झलक सुवेदी
झलक सुवेदी
औद्योगिक विकासको आधार तयार गर्न राज्यले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी हो । यसो गरेर मात्र वैदेशिक लगानी लिएर आउनेले प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण पाउने हुन् । शिक्षा, खास गरी प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिले मात्र यस्तो खाँचो पूरा गर्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम संसदबाट पारित भएसँगै बजेटमाथि चासो र छलफल सुरु भएको छ । अनेक सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरू आफ्ना हित अनुरूप बजेट आउनुपर्ने मागपत्र बोकेर अर्थमन्त्री र मन्त्रालयहरूमा पुगिरहेका छन् । उद्योगी, व्यापारी व्यवसायी, ठेक्का पट्टा गर्नेहरू, आयात निर्यात गर्नेहरू, कर्मचारी र प्रतिनिधि सभाका सदस्य यस्तो दबाब समूहमा अग्रपङ्क्तिमा पर्छन् जसका कुरा सरकारले यो वा त्यो ढङ्गले सुन्छ र सम्बोधन गर्छ । अनि ठुला र शक्तिशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न राज्यकोषको भरपूर प्रयोग गर्ने विषय सबैभन्दा माथि पर्ने गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका जनताको मत प्रभावित गरिरहन राज्यकोषबाट करोडौँ उपलब्ध गराउने आर्थिक अपराधमा त सिङ्गो संसद् र राजनीतिक दलहरूको एकमतो हुने गरेको छ । कतिपय करका दर निर्धारण हुनु अगाडि व्यापारीलाई सूचित गरिन्छ । तिनले कर बढ्ने सम्भावित वस्तुको आयात बजेट पेस हुनुअघि नै गर्छन् र अकुत नाफा कमाउँछन् जसको सानो लित्को पित्को हिस्सा पाएर राजनीतिक नेतृत्व मक्ख परिरहन्छ । यी यस्ता कुरा हुन् जसले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्राथमिकतालाई गोलमाल गरिरहेका छन् र राज्यकोष सक्नेले चुस्ने पलाँसको फुलको रस जस्तो बनेको छ । जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने साना तथा मझौला किसान, कृषि श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबैभन्दा पिँधका जनताका आवाज भने प्रायः बजेटमा प्रतिध्वनित हुँदैन ।
यसै गरी मानव विकास सूचकमा अत्यन्त पछि परेका क्षेत्रका जनसमुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त खाना र सुरक्षित आवासका कार्यव्रmममा भने अड्कलेर बजेट छुट्याइन्छ, छुट्याए जस्तो गरिन्छ । उनीहरू सङ्गठित छैनन्, तिनका आवाज केवल सुस्केराका रूपमा उनीहरूका कार्यथलो र बासहरूमा मात्र सुनिन्छन्, सत्ता र शक्तिको केन्द्रसम्म हैन । आर्थिक रूपमा सबैभन्दा तल्लो तहमा पर्ने जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा ओगट्ने समूहको ससाना मागलाई सत्तामा बस्नेहरूले दयाका रूपमा हेरिदिनुपर्ने विषयमा लिन्छन् । यस्तै हुँदै आएको छ । राज्यमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनको वितरण उत्पादनमुखी क्षेत्रमा पुग्न भन्दा स्वार्थ समूहका हित रक्षा गर्नमा लक्षित हुन्छन् । पञ्चायतकालदेखि रहेको यो सनातन परम्पारका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन रफ्तारमा संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यस्तो भएको छैन । जसले अर्थतन्त्रको उत्थानका संरचनागत अवरोध हटाउनभन्दा जोगाइराख्न मद्दत गरेका छन् ।
रूपमा पूरा भएको क्रान्ति
नेपाल आमरूपमा पुँजीवादी प्रकृतिको समाज, उदारवादी राजनीतिक प्रणाली र पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । राजनीतिमा बाहेक पुँजीवादी विकास अपूर्ण र कट्मिरो खालको छ । पाकी नसकेको तर अलिकति गुलियो पसेको बेलौँती जस्तो । यस्तो कट्मिरोपन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा विद्यमान छन् । उन्नत कृषि यन्त्रबाट उत्पादन गरिरहेका कृषि फर्म पनि छन् । सयौँ वर्ष पहिले विकास भएका हलो, कुटो र कोदालोमा आधारित श्रम प्रधान खेती पनि चलिरहेकै छ । बिव्रmीका लागि उत्पादन गर्ने व्यावसायिक कृषि पनि छ र निर्वाहका लागि गरिने खेती पनि । घरेलु उद्योग मासिएर गएका छन् । जुद्धशमशेरका समयदेखि चलेका आधुनिक उद्योगले अझै अर्थतन्त्रलाई जम्मा चार प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छन् । जम्मा २४ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषिमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति संलग्न छन् । अनि त्यो ५५ प्रतिशत श्रमशक्तिले गरेको उत्पादनले देशलाई पूरै आत्मनिर्भर बनाउन सकेको छैन जबकि उच्चस्तरका आधुनिक अर्थतन्त्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या संलग्न कृषिले देशलाई आवश्यक खाद्यान्न मात्र उत्पादन गर्दैन निर्यात पनि गर्न सक्छ । हामीकहाँ कृषि अर्थतन्त्रबाट सेवा प्रधान अर्थतन्त्रमा फड्को मार्दा उद्योग क्षेत्रको विकास छुटेको छ र यसले परनिर्भर उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको विकास गरेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या यहीँनिर छ ।
हामीकहाँ २००७ सालदेखि २०६३ सम्मका सबै व्रmान्तिकारी हस्तक्षेप समाजलाई पुँजीवादी बाटोमा हिँडाउन भएका बुर्जुवा व्रmान्ति हुन् । अर्थात् पुँजीपति वर्गलाई उत्थान गर्न र सामन्तवादी अर्थतन्त्र, संस्कृति र राजनीतिलाई ध्वंस गर्ने उद्देश्यले भएका व्रmान्ति । तिनले व्रmान्तिपछि स्वतन्त्र र प्रगतिशील चरित्रको पुँजीवाद विकास गर्न सकेनन् । सस्तो मूल्यमा श्रम निर्यात गर्ने र सस्तै मूल्यको उत्पादित वस्तु आयात गरेर निर्वाह गर्ने । यसैबाट राज्यको ढुकुटीमा पनि पैसा व्यवस्थापन गर्ने आमजनताको उपभोगको स्तर पनि वृद्धि गर्ने । आफूले उत्पादन नगर्ने या ज्यादै कम गर्ने । अर्थतन्त्रको यही चरित्रले हो देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको, अर्थतन्त्र उकासिन र जिडिपी र प्रतिव्यक्ति आयस्तामा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको । अर्थतन्त्रको यो संरचनागत अवरोध जहिलेसम्म रहन्छ, तहिलेसम्म जति बजेट आए पनि त्यसले आमजनतालाई ललिपपको काम त गर्छ तर गरिबी र व्यथा बदल्दैन । एउटा दुष्चव्रmमा फसिरहन्छ । यसले नेपालको पुँजी, व्यवस्थापकीय क्षमता र श्रमशक्तिको उत्पादक शक्तिको फुक्काफाल विकास हुन अवरोध गर्छ र २०६३ को पुँजीवादी व्रmान्तिको कार्यभार अधुरो नै रहन्छ ।
बजेटले जोड दिनुपर्ने क्षेत्र
बजेटले समात्नुपर्ने लक्ष्य भनेकै यस्तो संरचनागत अवरोध छिनाल्नु हो । उत्पादक शक्तिलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनु, समग्र साधन र स्रोतको वितरणलाई अधिकतम उत्पादनमुखी क्षेत्रतिर प्रवाहित गर्नु हो । यसका लागि आन्तरिक पुँजी र प्रविधिले मात्र पुग्दैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋणको उपयोग अनिवार्य बन्न जान्छ । यस्तो ऋण सरकारी क्षेत्रले पूर्वाधार विकासमा लिने मात्र होइन निजी क्षेत्रलाई पनि वैदेशिक ऋण लिन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यसै गरी कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष या पोर्टफोलियो दुवै तरिकाको वैदेशिक लगानीलाई बाटो खुला गर्नु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिन दिँदा कति क्षेत्रफल या कुन मात्रको उत्पादन गर्ने, के केमा लगानी गर्ने, उत्पादित वस्तु आन्तरिक बजारमा कति आपूर्ति गर्ने र कति प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने भन्ने पहिले नै तय गरिनु पर्छ । यस्तो लगानीले नेपालमा प्रविधि र ज्ञानको हस्तान्तरण सुनिश्चित गरेको हुनु पर्छ । वैदेशिक लगानी ठुलो स्केलको फार्ममा मात्र ल्याउने निश्चित गर्नु पर्छ । यसै गरी विश्व आपूर्ति शृङ्खलासँग जोडिएका पार्टपुर्जा उत्पादन र ‘एसेम्बलिङ’ उद्योगको स्थापना र विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ र यस्तो उत्पादनमा वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउनु पर्छ । कर छुट, बाहिर लान पाउने मुनाफाको दर र सेयर बिव्रmी वितरणलाई पारदर्शी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
ठुला व्यवसायी कर छल्ने, सरकारलाई दबाब दिएर या घुस दिएर कम कर तिर्ने, आयात गरिने सामानमा कम भन्सार मूल्याङ्कन गराएर उपभोक्ताबाट अत्यधिक नाफा लिने अवस्थामा नियन्त्रण गर्नु पर्छ । करका दर बढाउनेतिरभन्दा करको दायरामा धेरैलाई समेट्ने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसरी मात्रै कानुनका अगाडि सबै समान छन् भन्ने सन्देश जान्छ र स्वच्छ रूपमा व्यवसाय गर्नेहरू प्रोत्साहित हुन्छन् । यो सजिलो उपायबाट धन कमाउन मात्र होइन मेहनत गरेर र जोखिम मोलेर दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नेहरूका लागि प्रोत्साहित गर्ने एक मात्र उपाय हो ।
ठुला कृषि फर्मको अर्थ पनि यसैमा खुल्नु पर्छ । ठुला कृषि फर्मले प्रशोधन उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको निरन्तर र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सके भने ठुला फर्म आफँैले प्रशोधन उद्योग पनि सञ्चालन गर्न सके भने मात्रै आन्तरिक सर्कुलेसनको एउटा चव्रm निर्माण हुन्छ । यसले आन्तरिक स्रोतमा आधारित दिगो र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत अवरोध हटाउने यो नै अर्थपूर्ण उपाय हो ।
औद्योगिक विकासको आधार तयार गर्न राज्यले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी हो । यसो गरेर मात्र वैदेशिक लगानी लिएर आउनेले प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण पाउने हुन् । शिक्षा, खास गरी प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिले मात्र यस्तो खाँचो पूरा गर्छ । अहिले नै चीनबाट बाहिरिन चाहने कतिपय अमेरिकी कम्पनी भियतनाम गएका छन् तर भारत आउन सकेका छैनन् । त्यसको खास कारण नै श्रमको उत्पादकत्व चीनका तुलनामा भारतमा कम भएर हो ।
विकास र जनताका आर्थिक वृद्धि र गरिबी घटाउने कुरा अन्तरसम्बन्धित छन् । आर्थिक वृद्धिबिना त गरिबी हटाउन सक्ने कुरा भएन । आर्थिक वृद्धिका लागि सम्पूर्ण श्रमशक्तिको उच्चतम प्रयोगको सम्भावना प्रयोग हुनु पर्छ । त्यसका लागि हाम्रो जस्तो समाजमा उत्पादकत्व पूर्ण उपयोग हुन नदिइएका दलित, महिला समेतलाई पूर्ण र उन्मुक्त रूपमा श्रम र आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुन पाउने अवस्था सिर्जना हुनु पर्छ । अध्ययनका अवसर, आफ्नो वैयक्तिक क्षमताको पूर्ण विकास र उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्छ । राज्यले त्यसमा लगानी गर्नु पर्छ ।
यसै गरी मानव विकास सूचक कमजोर भएका जिल्ला र स्थानीय तहमा विशेष कार्यव्रmम लागु गरेर उक्त समूहको जीवनस्तर उकास्ने, साक्षर र शिक्षित बनाउने, अब हुर्कने कोही पनि बालबालिकाले कमसेकम १२ कक्षासम्मको शिक्षा पाओस, त्यसपछि कम्तीमा प्राविधिक विषयको एउटा विधामा दक्ष बनोस्, कुपोषण हटाउने कार्यव्रmम लागु होस् । महिला सशक्तीकरणका कार्यव्रmम लागु होउन् । सामाजिक विभेदका सबै परम्परामाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेर सबैलाई समान नागरिकका रूपमा समाजमा उचो शिर गरेर हिँड्ने अवस्था सिर्जना गरियोस् । यति भयो भने उसको उत्पादन क्षमताको पूर्ण प्रयोग हुन्छ । परिवार सुखी हुन्छ र समाज पनि धनी र सम्पन्न हुने आधार बन्छ ।
आउने बजेटले सबै लोलोपोतो छाडेर यति मात्र कुरा गरे पनि समाजले ऐतिहासिक ‘डिपार्चर’ लिने छ । साना साना योजनामा सङ्घीय बजेट छर्ने, सांसदलाई भोट किन्न पैसा वितरण गर्ने, मुख्य र ठुला नेतालाई खुसी पार्न बजेट उनीहरूको जिल्लामा केन्द्रित गरिदिने, कुनै एउटा व्यापारीबाट प्राप्त हुने लाभका लागि करका दर घटबढ गर्ने सनातन परम्पराबाट बजेट मुक्त हुनै पर्छ । अन्यथा यो बजेट पनि सरकार भएकाले पेस गरेर कर्मकाण्ड पूरा गर्ने तहबाट माथि उठ्न सक्ने छैन ।
