जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति
सरकारले युरोपेली मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
लोसपा केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको विस्तारित बैठकमा नेताहरूले देशको समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरेका छन् ।
सभामुख घिमिरे र अष्ट्रेलियाका सभामुख डिकबिच भेट
सभामुख देवराज घिमिरेसँग अष्ट्रेलियाका सभामुख मिल्टन डिकले आज सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । सभामुख कार्यकक्षमा भएको भेटघाटमा संसदीय अनुभव आदानप्रदान, द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारलगायतका विषयमा छलफल भएको हो ।
किसानका समस्याबारे रास्वपाले बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसाललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को कृषि विभागले किसानका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । रास्वपाको कृषि विभागका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोककुमार चौधरीले आज मन्त्री भुसाललाई किसानको उत्पादित धान समर्थन मूल्यमा खरिद गर्न खाद्य संस्थानबाट एक पालिका एक खरिद केन्द्र स्थापना, बाढीबाट बाली प्रभावितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, किसान सुरक्षा कोष लागू गर्नेलगायत नौ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभएको हो ।
बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन
दसैँ, तिहार, छठलगायत चाडबाडको बेला उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि खारेज गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा टेबुल
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल भएको छ ।
सभापति देउवाद्वारा बझाङमा भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति दुः ख व्यक्त
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बझाङमा मङ्गलबार गएको भूकम्पका कारण एक जनाको मृत्यु, केही बेपत्ता र दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भएको घटनाप्रति दुः ख व्यक्त गर्नुभएको छ ।
भूकम्प प्रभावितलाई राहत व्यवस्थापन गर्न निर्देशन
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बझाङलगायत प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका भूकम्प प्रभावितलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र अष्ट्रेलियाका सभामुखबिच भेट
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र अष्ट्रेलियाका सभामुख मिल्टन डिकबिच भेटवार्ता भएको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिना र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका सभामुख डिकबिच सिंहदरबारस्थित अध्यक्षको कार्यकक्षमा बुधबार बिहान भेटवार्ता भएको हो ।
एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार
अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपालले एमसीए सम्झौता अनुमोदनका क्रममा गरेको व्याख्यात्मक विश्लेषणलाई विशेष अवस्थाको सिफारिसका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
माओवादी नेता आचार्य अस्वस्थ, हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले थालेको तीन महिने विशेष रूपान्तरण अभियानका क्रममा अछाम पुग्नुभएका केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज डिलाराम आचार्य एक्कासि बिरामी पर्नुभएको छ ।
समसामयिक सुरक्षा चुनौतीबारे रिपोर्टिङ र अन्तरक्रिया जारी
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मधेश प्रदेशको समसामयिक सुरक्षा चुनौतीबारे आठौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र सबै सुरक्षा निकायका प्रदेश र जिल्ला प्रमुखहरूसँग रिपोर्टिङ लिइरहनुभएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सुझाव
जिल्ला समन्वय समिति रसुवाद्वारा आयोजित जिल्लास्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको मङ्गलबार धुञ्चेमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष तिमल्सिनाले पवित्र तीर्थ गोसाइँकुण्डको स्नान तथा प्रकृतिक रूपको अनुपम छटा अवलोकनका लागि उच्च भागमा पुग्ने धार्मिक यात्रुलाई सुविधायुक्त पूर्वाधार निर्माण गराउन अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो ।
सामाजिक सद्भाव खलबलिने काममा नलाग्न अध्यक्ष नेपालको अपिल
समाजवादी प्रेस सङ्गठन मधेस प्रदेशले आज जनकपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले अशान्ति मच्चाउने मनसायले देशका विभिन्न भू–भागमा सामाजिक सद्भाव प्रतिकूलका क्रियाकलाप भइरहेकाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्ता संविधानविरोधी काममा नलाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
जनताले नीति होइन विकासमात्रै सोध्छन् : सांसद तामाङ
जनताको सङ्घर्षको बलमा प्राप्त संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष पुगिसकेको छ । तर संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुन सकिरहेका छैनन् ।
जमुनाहा नाकामा आठ सय नेपाली अलपत्र
जमुनाहा नाकामा आठ सय नेपाली अलपत्र परेका छन् । नेपालगन्जमा कर्फ्युका कारण धेरै नेपाली नागरिकहरू नेपाल भारत सीमा नाका जमुनाहामा रोकिएका छन् ।
साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न अपिल
मुलुकमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न र आउँदै गरेका चाडपर्वका बेला स्वच्छ बजार व्यवस्थाका लागि सरकारले दुई वटा बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव पारित गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले ती प्रस्ताव पारित गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रस्तावमार्फत सरकारले वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न अपिल गरेको छ। पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, “विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित
स्थानीय तहमा बाहिरिँदै विकृति
स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच हुने भएकाले स्थानीय तहको उजुरीसँगै विकृति पनि बाहिर आउन थालेका छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा भन्दा स्थानीय सरकारमा नागरिकको दैनिक आवतजावत धेरै हुने भएकाले स्थानीय तहमा भएका सबै प्रकारका कामबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी धेरै पर्ने गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री र एमसिसीका सिइओबीच भेट
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० एलिस अल्ब्राइटको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलबीच शिष्टाचार भेटघाट भएको छ ।
झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्छौँ : मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गरिएको बताउनुभएको छ ।
बजार अनुगमन थप सक्रिय बनाउन सरकारको निर्देशन
सरकारले चाडबाडको समयमा महँगी एवम् कालोबजारी नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनका सम्पूर्ण संयन्त्र थप सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्नु हुने सांसदहरूले उपभोक्ता बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, न्यून गुणस्तरलगायतका समस्या समाधानका लागि संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
केपी ओलीको प्रश्न : यो देशमा न्याय छैन
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसको अवसर पारेर कैदीलाई दिइएको आम माफीको विरोध गर्नुभएको छ ।