काठमाडौँ, असोज १७ गते । मुलुकमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न र आउँदै गरेका चाडपर्वका बेला स्वच्छ बजार व्यवस्थाका लागि सरकारले दुई वटा बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव पारित गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले ती प्रस्ताव पारित गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रस्तावमार्फत सरकारले वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न अपिल गरेको छ। पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, “विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय एकाइबिचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै कामकारबाही नगर्न/नगराउनुहुन एवं विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न/नगराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा नेपाल सरकार हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”
साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आधारहीन कुरा राख्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपनीयता तथा चरित्रमा आघात पु¥याउने, जातीय भेदभाव, छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध दुरुत्साहन गर्ने, शान्तिसुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएका कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणजस्ता कार्य नगर्न/नगराउनसमेत सरकारले अपिल गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा आएका अभिव्यक्तिका कारण नेपालगन्जमा केही दिनदेखिको सद्भाव बिथोलिने गतिविधि तथा मुलुकका अन्य भागमा समेत त्यस्ता गतिविधि बढेकाले सरकारले यस्तो अपिल गरेको हो ।
कालोबजारी गरे कारबाही
साथै मन्त्रीपरिषद्ले आसन्न चाडपर्वका अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण गर्नेजस्ता अनुचित कार्य नगर्न/नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीलाई नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्ति, फर्मलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोहीकसैसँग सूचना भएमा हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा सूचना दिन पनि आमउपभोक्तामा सरकारले अनुरोध गरेको छ।
पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, “उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाई बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गरी कालोबजोरीमा संलग्न हुने जोकोहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रूपमा सम्प्रेषित गर्न नेपाल सरकार निर्देशन गर्दछ ।”
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक तथा धार्मिक सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक अवहेलना हुने कुनै कामकारबाही नगर्न/नगराउन र चाडपर्वमा उपभोक्तालाई पीडित हुनबाट रोक्न सरकारले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको बताउनुभयो ।
गेटा मेडिकल कलेजको विधेयक आउने
सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । पूर्वाधार तयार भएर पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन नहुँदा सुदूरपश्चिमवासी सशङ्कित रहेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८० सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।
साथै मन्त्रीपरिषद्ले निर्माणजन्य सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ भने विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृत गरेको छ ।
