झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्छौँ : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ, असोज  १६ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गरिएको बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो विधेयकका सम्बन्धमा सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले नयाँ संविधानको भावनाअनुसार कानुनलाई समयानुकूल बनाउने र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । 

उहाँले संविधानको भावना र अक्षरलाई सम्मान गर्न सकेनौं भने दुर्घटना हुन जाने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले छलफलका क्रममा कैयन  विषयलाई संशोधन गर्न सकिने एवं परिमार्जन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संविधानअनुसार नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर नयाँ विधेयक ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । 

संविधानअनुसार सरकार, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारीमा आर्थिक प्रणाली चल्ने भएकाले सोहीअनुसार नै सरकार अगाडि बढेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्नेतर्फ सरकार क्रियाशील रहेको र प्रस्तावित नयाँ कानुनले नै सो विषयमा थप मार्गदर्शन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले सरकार सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र दृढ संकल्पलाई आफ्नो मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको विश्वास दिलाउनुभयो । कुनै पनि बाहानामा अनुचित लेनदेन र कमिसनलाई सरकार र मन्त्रालयले स्वीकार नगर्ने उहाँको कथन छ । राज्यका स्रोतका सीमा रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी र वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आउने विदेशी कम्पनीलाई सरकारले स्वागत गर्ने र लगानीका लागि प्रेरित गर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । 

केही वर्ष पहिले निश्चित मानिसमा मात्रै बिजुलीको पहुँच रहेको सन्दर्भ जोड्दै हाल ९७ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको तथ्य पेश गर्नुभयो । पूर्वाधारमा रहेको सीमितताका बाबजुद पनि सरकार आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली पु¥याउन लागि परेको र त्यसलाई पूरा गरेरै छाडिने बताउनुभयो । 

विद्युत् उत्पादन प्रसारण, वितरण र व्यापारका बारेमा पनि सरकारले स्पष्ट सोच राखेको जानकारी दिँदै उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो । विद्युत् क्षेत्र अब पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्रै सीमित नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यो क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न पुगेकाले सोहीअनुसार सरकार अगाडि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो । गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा सो विधेयक आज सदनमा पेश हुन सकेन । सांसद प्रेस सुवालले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ मन्त्री बस्नेतले दिनुभए लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतलाई ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ पेश गर्न अनुमति दिने कार्यसूची थियो ।

सांसद सुवालले गणपुरक सङ्ख्या यकिन गर्न माग गर्नुभयो । सभामुख घिमिरे सङ्ख्या यकिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो । तीन मिनेट घण्टी बजाई गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्दा कूल ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा ६६ जना मात्रै उपस्थित भएपछि सो विधेयक पेश हुन सकेन । 

नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार सङ्घीय संसद्मा कुनै प्रस्ताव पेश गर्नका लागि एक चौथाई सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असोज १८ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस