चार सांसद सवार गाडी दुर्घटना
कोशी प्रदेश सभाका सदस्यहरू सवार गाडी मोरङको कानेपोखरीमा दुर्घटना भएको छ ।
जैमिनीका विपन्न बस्तीमा कानुनी साक्षरता अभियान
जैमिनी नगरपालिकाले वडा तहका विपन्न, दलीत र पछाडि पारिएको बस्तीमा कानूनी साक्षरता अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
हिमताल फुटेपछि तिल गाउँ जोखिममा
तिल गाउँमा हिमताल फुटेर बाढी आएको पुष्टि भएको छ । बाढी पहिरोपछि अध्ययनका लागि पुगेको टोलीले हिमताल फुटेको फेला पारेको नाम्खा गाउँपालिकाका–६ का वडा सदस्य तेम्बा तुण्डुप लामाले बताउनुभयो ।
फुटबलर सावित्राको सम्मानमा ‘साम्बा’ चोक स्थापना
चर्चित फुटबलर सावित्रा भण्डारीको सम्मानमा मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–९ सिम्पानी खुदीपुल नजिक ‘साम्बा’ चोक स्थापना गरिएको छ ।
भिरबाट लडेर युवकको मृत्यु
दैलेखमा भिरबाट लडेर एक युवकको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिका–३ स्थित सान्तडामा २१ वर्षीय निमबहादुर चन्दको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको छ ।
बाँकेका सात पालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा
बाँके जिल्लाका आठ वटा पालिकामध्ये सात वटा पालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेश 'सिजन थ्री मिसेस स्टेट' हुने
विवाहित महिला लक्षित मिसेस स्टेट कोशी प्रदेश सिजन थ्री यहि जेठ १५ गते हुने भएको छ ।
विद्यार्थीलाई च्याउ खेती सिकाइँदै
विद्यालयले विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षा दिनका लागि च्याउ खेती सिकाउन थालेको छ । बेनी नगरपालिका १० पात्लेखेत स्थित दीपक माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले च्याउखेती थालेका हुन् ।
खोलामा डुबेर एक युवकको मृत्यु
गोरखाको शहिद लखन गाउँपालिका – ७ बेलबोटस्थित जुग्दी खोलामा डुबेर एक जना युवकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सुनसरी घर भई शहिद लखन गाउँपालिका – ७ बस्ने ३५ वर्षीय सुमन मगर भएको भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक ईन्द्र प्रसाद सुबेदीले जानकारी दिनुभयो ।
सांसदले उठाएका जनताका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ : तिमिल्सिना
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेत्री गोमादेवी तिमिल्सिनाले सबै प्रकृतिका हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको छ । पछिल्लो समयमा महिला मात्रैभन्दा पनि पुरुषपनि बढी हिंसामा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रहरीका असई शेर्पा सगरमाथाको चुचुरोमा
काठमाडौँ, जेठ ५ गते । नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक कुन्जाङ छोपेल शेर्पाले सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ । महिला प्रहरीको नेतृत्व गर्दै उहाँले पहिलो पटक सगरमाथाको आरोहण गरी प्रहरीमा नयाँ इतिहास कायम गर्नुभएको छ । सोमबार बिहान ८ः५६ बजे शेर्पाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सफलतापूर्वक आरोहण गरेको प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाको सचिवालयले जनाएको छ । महानिरीक्षक थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बधाई समेत दिनुभएको छ । उहाँको यस उपलब्धिप्रति नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापा तथा सम्पूर्ण प्रहरी परिवारले बधाई दिनुभएको छ । सोलुखुम्बु घर भएका शेर्पा हाल नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्युरोमा कार्यरत हुनुहुन्छ । चैत २५ गते प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबिच आइजिपी थापाले उहाँलाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सन्देशसहितको ब्यानर हस्तान्तरण गर्दै बिदाइ गर्नुभएको थियो । उहाँको साहस, समर्पण र उद्देश्यप्रति सम्मान प्रकट गर्दै प्रहरी सङ्गठनले विश्वास व्यक्त गरेको थियो । उहाँ सगरमाथा शिखर चुमेसँगै नेपाल प्रहरीको गौरव थप बढाएको सङ्गठनले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल प्रहरीकै वरिष्ठ सई पुरुषोत्तम नेपालीले इन्टरपोल एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको थियो ।
मुस्ताङका १६ सय मध्ये १४ सय जना अव्यवस्थित बसोबासी
हरिकृष्ण शर्मामुक्तिनाथ (मुस्ताङ), जेठ ५ गते । मुस्ताङमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीको तुलनामा सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पाइएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग मुस्ताङले जिल्लाका पाँच वटै गाउँपालिकामा सम्पन्न गरेको पालिकास्तरीय अभिमुखीकरण तालिममा जिल्लामा हालसम्म गरेको प्रारम्भिक विवरणमा कुल १६ सय ५३ जनामा १४ सय ६८ घरधुरी अव्यवस्थित रहेको पाइएको हो । मुस्ताङमा नापी नभएका जग्गामा बस्ती, विभिन्न समस्याका कारण बस्ती छोडेर सार्वजनिक जग्गामा बसोबास,माथिल्लो क्षेत्रमा खानेपानीको अभावले बस्ती नै विस्थापित भएको कारण अब्यवस्थ्ति भूमिहीनको समस्या धेरै रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग मुस्ताङका अध्यक्ष विदान पुर्जाले बताउनुभयो । अध्यक्ष पुर्जा भन्नुहुन्छ,‘‘भूमीसम्बन्धि समस्या समाधान निकै चुनौतीपूर्ण छ, हामीले पुनः लगत सङ्कलन गरी वास्तविक पीडितलाई प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौ।’’मुस्ताङ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तरगत पर्ने भएकाले भूमि ऐन संशोधन नगरी पीडितलाई लालपुर्जा वितरणमा समस्या हुने अध्यक्ष पुर्जाको भनाई छ। भूमि ऐनमा संरक्षित क्षेत्र भित्र बसोबास गर्ने सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्न नपाइने प्रावधान छ । भूमि समस्या समाधान आयोग मुस्ताङका अनुसार लोमान्थाङ गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित १ जना, भूमिहीन सुकुम्वासी १४ जना र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ३ सय ९८ जना, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिमा भूमिहीन दलित २ जना, भूमिहीन सुकुम्वासी ९ जना र अव्यवस्थित बसोबासीको १ सय ८६ जना, वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकामा ११ जना, भूमिहीन सुकुम्वासी २४ जना र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ४ सय ४० जना, घरपझोङ गाउँपालिका ३४ जना, भूमिहीन सुकुम्वासी १३ जना र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २ सय १९ जना, थासाङ गाउँपालिकामा ३३ जना, भूमिहीन सुकुम्वासी ४४ जना र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २ सय २५ जना रहेको छ । अभिमुखीकरणपछि अव्यवस्थित बसोबासी भनेका अर्को ठाउँमा घरजग्गा भएका समेत हुन सक्ने,नापी नभएर पनि सुकुम्वासीको लगतमा देखिएको हुनसक्ने भन्दै जिल्लामा विगतमा पालिकास्तरीय र वडा स्तरबाट भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत सङ्कलन अद्यावधिक गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत सहमति जनाएका छन् ।
लुम्बिनीले आज ल्याउँदै नीति तथा कार्यक्रम
सन्तोष दहितदाङ, जेठ ५ गते ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२्०८३ को नीति तथा कार्यक्रम आज सोमवार ल्याउदै छ ।प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख घर्ती मगरले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्ने कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ ।प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत नव प्रवर्तनको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन थालेको हो । यथार्थ धरातललाई आधार मानेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन थालिएको जनाइएको छ । सरकारले अघि बढाएका तर, सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने, जनताको जीवनस्तर सुधार्न ती योजनाहरूलाई अनिवार्य जोड्ने, स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्ने, अर्ग्यानिक खेती प्रणालीको विकास गर्ने लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित जिरेल भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित जिरेल भाषा
मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा इन्जिनियरको मृत्यु
टोपलाल अर्यालरेसुङ्गा, जेठ ५ गते । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका–५ सिमाघाट लप्सीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । सेउघा–सिमाघाट–धुर्कोट सडकको सिमाघाटबाट तम्घास आउँदै गरेको लु ७ प ७४७९ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा दाङका २७ वर्षीय निशान चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक गङ्गा बहादुर सारूले जानकारी दिनुभयो । गडवा गाउँपालिका–३ गोवडिया घर भएका चौधरीले आफै मोटरसाइकल चलाएको प्रहरीले जनाएको छ । चौधरी इन्द्र एम.के जेभी निर्माण सेवाका इन्जिनियर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटना लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीबाट प्रहरी टोली घटना मुचुल्काको काम गरिरहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक सारूले बताउनुभयो ।
तरबुजाको हब बाणगङ्गा बगर (फोटो फिचर)
तरकारी उत्पादनको उर्वर भूमि मानिने कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका–१०, रामघाट (बाणगङ्गा नदीको बगर) मा अहिले तरबुजा टिप्न भ्याइनभ्याई छ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित नेपाल भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित नेपाल भाषा
किड्स च्याम्पियन सम्पन्न
बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक विकासलाई टेवा पुग्ने उद्देश्यले ललितपुरमा भएको बालबालिकाको सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘किड्स क्यापिटल नेपाल २०२५’ को सातौँ संस्करण सम्पन्न भएको छ ।
एकतिस वर्षपछि महुरे–फोक्सिङटार सडक कालोपत्र हुँदै
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले महुरे–फोक्सिङटार सडक कालोपत्रको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व मनमोहन अधिकारीले २०५१ सालमा शिलान्यास गर्नुभएको यस सडक आइतबार मन्त्री दाहालले औपचारिकरूपमा शिलालेख अनावरण गर्दै कालोपत्र शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
आकाशभैरव जात्रा सम्पन्न
श्री हलचोक आकाशभैरवको १२ बर्से जात्रा शनिबार सम्पन्न भएको छ । अन्तिम दिन भएको जात्रामा हलचोकस्थिति आगमघरबाट आकाशभैरव र अन्य देवगणलाई हलचोकको पुतुवार बस्तीमा घुमाइएको थियो । त्यसपछि पञ्चबलि दिएर जात्रा बिसर्जन गरिएको थियो । हलचोक आकाशभैरव समाजका अध्यक्ष शेरबहादुर पुतवारले एक महिनासम्म चलेको १२ बर्से जात्रामा तीन पटक पञ्चबलि दिने प्रावधान रहेको बताउनुभयो ।
सुधारको शुभारम्भ शिरबाटै
राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीले राज्यको स्रोतबाट तलबभत्ता खाने व्यवस्था छ । यी सार्वजनिक जवाफदेहीका पद हुन् । यस्ता पदमा आफ्ना नातागोताका व्यक्ति सोझै नियुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन यो प्रश्न पनि छ । राज्यको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने र राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा कानुनबमोजिम योग्यता पुगेका र क्षमतावान् व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।कुनै पनि राष्ट्र वा संस्थामा सुधार तब मात्र दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुन्छ, जब त्यसको नेतृत्व स्वच्छ, उत्तरदायी र सुधारप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ भन्ने यसको सैद्धान्तिक मान्यता हो । शिर (राजनीति) सुधारिएमा अरू अङ्ग (कर्मचारी, जनता, प्रणाली) पनि त्यसको अनुसरण गर्न बाध्य हुन्छन् । परिवर्तनको सुरुवात मूलबाटै वा राजनीतिक तहबाटै गर्नु पर्छ । मुलुकमा परिवर्तनका लागि राजनीति वा राजनीतिक नेतृत्व नै मार्गदर्शक हो तसर्थ थालनी पनि त्यहीबाट हुनु पर्छ, जसले गर्दा त्यसको प्रभाव असरदायी हुन्छ । मुलुकमा राजनीतिक पद र सुविधा कटौती गर्दै सुधार गर्ने निर्णय विश्वका थुप्रै देशले गरेको पाइन्छ । प्राय आर्थिक सङ्कट, जनदबाब, बजेट घाटा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा शासनको विश्वसनीयता पुनस्र्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा सुधार विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले लागु गरिएको उदाहरण विश्वका विभिन्न देशमा पाइन्छ ।ग्रिसमा सन् २०१०÷२०१८ मा संसद् सदस्यको तलब घटाइयो । मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाइयो र राजनीतिक सल्लाहकारको पद कटौती गरिएको पाइन्छ । इटालीमा सन् २०११÷२०१३ मा संसद् सदस्यको सङ्ख्या घटाउने प्रस्ताव ल्याइयो । बेलायतमा सन् २०१० पछि मन्त्री र सांसदहरूको तलब वृद्धि स्थगन गरिएको थियो । सःशुल्क सल्लाहकारको सङ्ख्या पनि घटाइएको थियो । भारतमा सन् २०२० (कोभिड–१९ महामारी समयमा) सांसद तथा मन्त्रीहरूको तलब ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको थियो । सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षका लागि स्थगन गरिएको पाइन्छ । माल्दिभ्समा सन् २०१८÷२०२० को समयमा राजनीतिक नियुक्ति घटाइएको थियो । साथै मन्त्री र सांसदहरूको खर्च नियन्त्रणसमेत गरियो । त्यसै गरी सल्लाहकारको सङ्ख्या पनि घटाएको छ । अहिलेका राष्ट्रपतिले पनि व्यापक रूपमा राजनीतिक पद कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्जेन्टिनामा सन् २०१८ मा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाइ २२ बाट १० गरिएको थियो । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । केन्यामा सन् २०२३ मा सरकारी तामझाममा खर्च घटाउने घोषणा गरियो । मन्त्रीपरिषद्का सुविधा (गाडी, सुरक्षा, भत्ता) मा कटौती गरियो । नयाँ राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाइएको छ । यसले सुधारको सुरुवात राजनीतिक तहबाटै वा शिरबाटै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने इङ्गित गर्छ । राजनीतिक पद र सुविधामा कटौती प्राय आमरूपमा सुधार गर्न वा अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न वा जनदबाबको कारणले गरिन्छ । यस्ता निर्णयले सरकारको विश्वसनीयता बढाउँछ । यस्ता सुधार राजनीतिक नेतृत्व वा तहबाटै पहल गरी लागु गरिन्छ र यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्र, जनजीवन र राजनीतिक स्थिरता माथि पर्न सक्छ ।हाम्रो देशमा पनि यस खाले सुधारको टड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएको छ । नागरिकको तहबाट पनि यस्ता कुरा उठ्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र जनआवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नुका साथै देशमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न केही राजनीतिक पद र त्यस्ता पदलाई प्रदान गरिएका सुविधा कटौती गरी सुधारको थालनी गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ मा राष्ट्रपतिले सात र उपराष्ट्रपतिले पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा १४ मा राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा ३१ जना र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा १५ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यो सङ्ख्या केही मात्रमा घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । विज्ञको सङ्ख्या घटाउन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ तर निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या नेपाल सरकारले अनुसूचीमा संशोधन गरेर घटाउन सक्छ । प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ मा प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्ने विज्ञको सङ्ख्या नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । दफा १४ मा प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा १२ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा विज्ञको सङ्ख्या नेपाल सरकारले घटाउन सक्ने र निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या सरकारले अनुसूचीमा संशोधन गरेर घटाउन सक्ने छ । मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १३ मा निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको निर्णयले विज्ञ एवं निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या अधिक मात्रमा तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी एवं विज्ञको सङ्ख्या सरकारले तोकेकाले नेपाल सरकारले नै केही मात्रमा सङ्ख्या घटाउन सक्छ । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ मा निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी अनुसूची–२ बमोजिम हुने व्यवस्था छ । अनूसूचीमा कर्मचारीको सङ्ख्या तोकिएको छ । अनुसूची सरकारले हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति तथा संसद् सदस्यको निजी सचिवालयमा कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यसर्थ अनुसूची हेरफेर गरी निजी सचिवालयमा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । प्रदेशहरूमा समेत सोहीबमोजिम कानुन बनाएर धेरै सङ्ख्यामा विज्ञ एवं निजी सचिवालयमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था भएको र केन्द्रको सङ्ख्यामा कटौती भएमा प्रदेशहरूले पनि पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने र खर्च कटौती पनि हुने छ । खर्च कटौती गर्न सक्ने अन्य विषय पनि रहेका छन् । नेपाल कानुन आयोग ऐन, ३०६३ को दफा ४ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सरकारले मनोनित गरेका तीन जना सदस्यसमेत रहने र अन्य पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । दफा १४ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले व्रmमशः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले पाएसरहको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यसमा पनि उक्त ऐन संशोधन गरी उपाअध्यक्ष पद हटाई अध्यक्ष मात्र रहने व्यवस्था गर्ने गर्दा उपयुक्त हुन्छ । महालेखा परीक्षकको ६२ आँै प्रतिवेदनले समेत निर्वाचित हुने पदबाहेक राज्यकोषबाट तलब सुविधा बेहोरिने गरी नियुक्त हुने सबै पदमा योग्यता र मापदण्ड तोकिनु पर्छ भनी सुझाव दिएको छ । कार्यविवरण बेगरको पद र कार्यक्षेत्र दोहोरो पर्ने गरी स्थापना भएका निकायको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । उदाहरणका रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र विद्युत् विकास विभागको कतिपय कार्यमा दोहोरोपन भएको र कामको प्रकृतिसमेत मिल्दोजुल्दो भएको हुँदा यी संरचनालाई गाभेरएउटै निकाय बनाउन सकिन्छ । यस्ताखाले धेरै संरचना पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन गर्नेसम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरूले समेत यस्ता विषय उठान गरेको छ । नेपालको संविधानमा समेत विभिन्न आयोग र निकाय रहेका छन् । संविधानमा रहेका १२ वटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष र चार जना सदस्य गरी पाँच सदस्यीय आयोग रहने व्यवस्था छ । केही आयोग जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगमा कार्यचाप बढी छ । यी दुई आयोगबाहेक अरू १० वटा आयोगमा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य राख्न उपयुक्त हुन्छ । भारतमा निर्वाचन आयोगमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । कार्य चापको हिसाबले नेपाल जस्तो देशमा यति धेरै सङ्ख्यामा आयोगमा रहने पदाधिकारी आवश्यक पर्दैन । यसले धेरै खर्च पनि बढाएको छ । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरी संवैधानिक आयोग र अन्य आयोगमा रहने पदाधिकारीको सङ्ख्यामा पुनरवलोकन गरिने छ भनी राख्न उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको योग्यता एवं नियुक्ति प्रव्रिmयासमेतको सम्बन्धमा विभिन्न तह र तप्काबाट आवाज उठेका छन् । राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीले राज्यको स्रोतबाट तलबभत्ता खाने व्यवस्था छ । यी सार्वजनिक जवाफदेहीका पद हुन् । तसर्थ यस्ता पदमा आफ्ना नातागोताका व्यक्ति सोझै नियुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन यो प्रश्न पनि छ । राज्यको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने र राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा कानुनबमोजिमको योग्यता पुगेका र क्षमतावान् व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । त्यसै गरी विज्ञ एवं सल्लाहकार राख्ने व्यवस्थाको बारेमा समेत विभिन्न आवाज उठेका छन् । मन्त्रीहरूको स्थायी सल्लाहकार भनेको नै कर्मचारीतन्त्र हो । वैतनिक सल्लाहकार राख्नु आवाश्यक छैन र राख्नुपर्ने आवाश्यकता परेमा अवैतनिक रूपमा राख्ने वा जटिल विषयमा राय सल्लाह लिनुपर्ने भएको अवस्थामा निश्चित समयका लागि सेवा करारमा लिन सकिन्छ । यसर्थ यस्ता विषयलाई ध्यान दिई शिरबाटै सुधार गरियो भने यसको सन्देश सकारात्मक जान्छ । विश्वको दृष्टान्त हेर्दा पनि सुधारको सुरुवात मुहानबाटै भएको पाइन्छ । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति तथा संसद् सदस्यको निजी सचिवालयमा रहने विज्ञ एवं सल्लाहकार तथा कर्मचारीको दरबन्दी एवं सङ्ख्या प्रचलित कानुनमा संशोधन गरी वा अनुसूचीमा हेरफेर गरी पुनरवलोकन गरिने छ भन्ने विषय समावेश गर्न सके राम्रो सन्देश प्रवाह हुने छ । यसले आमजनतामा रहेको निराशालाई थोरै भए पनि चिर्ने काम गर्छ ।
अपराध न्यूनीकरणका उपाय
समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन् । यस्ता नियम, कानुन, चालचलन विपरीत गरिने कार्यलाई अपराध भनिन्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अपराधी भनिन्छ । समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिमले ‘अपराधलाई समाजको स्वाभाविक र अभिन्न अङ्ग’ मानेका छन् । उनले समाजको सिर्जनाको साथसाथै अपराधको पनि सिर्जना हुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । यस प्रकार कानुनको उल्लङ्घन गर्ने, अस्वीकृत व्यवहार देखाउने सामाजिक मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन गर्ने र समाज विरोधी व्रिmयाकलाप गर्नेलाई अपराधी भनिन्छ ।कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि विभिन्न कार्य गर्दै आएका हुन्छन् । त्यस्ता कार्यहरू कुनै पनि व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रका हित अनुकूल हुन्छन् त कुनै हितमा बाधा पु¥याउने । यस आधारमा मानिसले गर्ने व्रिmयाकलापलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । ती हुन्–समाजद्वारा स्वीकृत व्रिmयाकलाप र समाजद्वारा अस्वीकृत व्रिmयाकलापहरू । राज्यको कानुनविरुद्ध कार्य गर्ने व्यक्ति अपराधी हुन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रत्येक राज्यले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । उमेर अनुसार व्यक्तिले गर्ने अपराधलाई पनि फरक रूपले नामकरण गरिन्छ । बालबालिकाद्वारा गरिने अपराध बाल अपराध हो भने किशोरद्वारा गरिने अपराधलाई किशोर अपराध भनिन्छ । त्यस्तै वयस्कले गर्ने अपराधलाई अपराध भनिन्छ । चाहे जुनसुकै प्रकारको अपराध होस् यो कानुन विरोधी कार्य हो, यो समाजविरोधी कार्य हो र यो सबैको अहित हुने कार्य हो ।आपराधिक गतिविधिलाई दण्ड दिएर नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रावधान भए तापनि यस्तो दण्ड सजाय दिने प्रचलनले अझ आपराधिक गतिविधिलाई बढावा दिन्छ । तसर्थ अपराध गरिसकेपछि दण्ड जरिबाना गर्नुभन्दा पनि मानिसलाई आपराधिक कार्यमा संलग्न हुन नदिनुुु नै बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसैले आपराधिक कार्य गर्नबाट व्यक्तिलाई रोक्न व्यापक रूपमा शिक्षाको प्रबन्ध गरिनु पर्छ । अपराध स्वभावैले जन्मजात हुने नभई विभिन्न कारणबाट सृजित हुन्छ । जस्तै मानसिक कमजोरी मानिसको स्नायु दुर्बलताको कारणबाट व्यक्ति असाधारण प्रवृत्तिको हुने, डराउने, अर्धपागल जस्तो देखिने र पछि आपराधिक व्रिmयाकलापमा संलग्न हुने हुन्छ । यस्तो मानसिक स्नायुहरूले जुन काम जतिबेला गुर्नपर्ने हो, त्यसमा कमीकमजोरी देखिन्छ । फलस्वरूप उसले जानी नजानी अपराध गर्न सक्छ । घरपरिवारको वातावरणलाई पनि अपराधको कारण मान्न सकिन्छ । घरपरिवारमा अभाव छ, परिवारका सदस्यबिच द्वन्द्व, तनाव, झैझगडा भइरहन्छ, माया ममताको अभाव छ, मनमुटाव छ भने त्यहाँका बालबालिका वा त्यस्ता परिवारका सदस्य आपराधिक व्रिmयाकलापमा संलग्न हुन सक्छन् । भौतिक वातावरणको कारणले पनि अपराधिक व्रिmयाकलाप हुन सक्छन् । सुनसान ठाउँ, एकान्त वातावरण, वनजङ्गल जस्ता ठाउँमा यस्ता व्रिmयाकलाप हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक तìवहरूलाई पनि आपराधिक गतिविधिको कारण मान्न सकिन्छ । संस्कृति समाजको गहना हुन् तथापि समाजमा संस्कृतिको पालना गर्ने व्रmममा विभिन्न चाडपर्व मनाउने, जसमा आवश्यकताभन्दा बढी मादक पदार्थ सेवन गर्ने, हो हल्ला गर्ने, जुवातास खेल्ने, जातजातिबिच मनमुटाव हुने, बदलाको भावना जस्ता व्रिmयाकलापले पनि अपराधको बिउ सिर्जना हुन सक्छ । पछिल्लो समय इन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढेर गएको छ । नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधको खतराको सम्भावनालाई पुष्टि हुने किसिमका विभिन्न घटना पनि देखा परिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै गरिने मानहानी, ब्ल्याकमेल, ह्याकिङ, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, जालसाजी, अश्लील सामग्री प्रदर्शन, चरित्र हत्या, यौन जन्य हिंसा जस्ता कुरा जताततै देखिन थालेका छन् तसर्थ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले पनि आपराधिक व्रिmयाकलाप उत्पन्न हुन सक्छन् । एउटा भनाइ छ ‘सयाँै कारागार स्थापना गर्नुभन्दा एउटा विद्यालय स्थापना गर्नु अपराध नियन्त्रणको लागि बढी प्रभावकारी हुन्छ ।’ यस्तै मानिसलाई ऊ अपराधी बनेपछि कारबाही चलाउनुभन्दा आपराधिक गतिविधिमा लाग्न नदिनु नै लाभदायक हुन्छ । तसर्थ अपराधको रोकथाम तथा सुधारमा शिक्षा नै सर्वोपरि उपाय हो । जसले आपराधिक व्रिmयाकलापबाट हुन सक्ने सम्भावित खतराको बारेमा समेत मानिसमा जनचेतना फैलाउँछ । अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम त सर्वसाधारणलाई नैतिक शिक्षा दिन आवश्यक छ । नैतिक शिक्षाले व्यक्तिका नैतिक आचरण, मूल्य मान्यता, आदर सत्कार, ठिक, बेठिक, राम्रो–नराम्रो आदिका बारेमा ज्ञान दिई एक सचेत नागरिकको विकासमा जोड दिन्छ ।कानुनी साक्षरताले पनि आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । देशका नियम, कानुन, ऐन, आफ्नो कर्तव्य, अधिकार, भूमिका जस्ता कुराको ज्ञानबिना पनि मानिसले के गर्न हुने, के गर्न नहुने, के गर्दा के कस्तो परिणामको सजाय हुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भइरहेकोे हुँदैन । तसर्थ यस्ता सामान्य कानुनसम्बन्धी ज्ञान दिने शिक्षा हुनु पर्छ । शिक्षा अव्यावहारिक भएमा शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्न गई एक त शिक्षाप्रति मानिसको नैराश्यता वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न मानिसहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । जब मानिस काममा व्यस्त हुन्छ स्वतः आपराधिक व्रिmयाकलाप निरुत्साहित हुन्छन् । जेलमा सुधार केन्द्रको स्थापना गरेर नैतिक शिक्षा दिन सकिन्छ । उनीहरूलाई सुधार केन्द्रमा सिपमूलक शिक्षा दिई आर्थिक उपार्जन गराउन सकिन्छ । ध्यान र योगले मानिसलाई काबुमा राख्छ साथै सकारात्मक सोच एवं ऊर्जा प्रदान गर्छ । तसर्थ त्यस्ता मानिसलाई योगाभ्यास गराउन जरुरी छ । बालबालिकाको खराब सङ्गत, मायाको कमी, पढाइमा असफलतालगायत विविध कारणले बाल अपराध गर्न सक्छन् । त्यस्ता बालबालिकालाई बाल सुधार केन्द्रमा राखेर उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
हरित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण
विश्व अहिले पनि परम्परागत विकासकै होडमा छ, यो विडम्बना हो । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा विकसित मुलुक नै अग्रसर छन् । विश्वभर सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका र तेस्रोमा भारत आउँछ । दुई मुलुक त नेपालका छिमेकी मुलुक नै हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनले वार्षिक ११,९०३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यसमा चीन एक्लैको स्थान झन्डै ३३ प्रतिशत छ । यो ठुलो अंश हो ।पृथ्वीको अनुकूल पर्यावरणले नै जीवन सम्भव भएको हो । लामो समयदेखि अनेक अन्वेषण भइरहे पनि पृथ्वीकै जस्तो अन्य ग्रह तथा आकासीय पिण्डमा जीवको अस्तित्व फेला पर्न सकेको छैन । पृथ्वीको अनुकूल पर्यावरण एकै पटक विकास भएको होइन । करोडौँ वर्षको विकासव्रmमले पृथ्वीको पर्याचव्रmको मौजुदा अवस्थामा आइपुगेको वैज्ञानिक अन्वेषण पाइन्छ । पृथ्वीको यो अनकूल पर्याचव्रm अहिले भने ठुलो सङ्कटमा परेको छ । पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढ्न थालेको छ । औद्योगिक व्रmान्तिपछिको यो एक डेढ शताब्दीमा पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढिरहेको हो । तापमान बढेका कारण हिमालका हिउँ पग्लिने व्रmम बढिरहेको छ । पृथ्वीका धु्रवीय क्षेत्रमा हिउँ पग्लन थालेको जोखिम दशकौँदेखि वैज्ञानिकले भन्दै आएका थिए । यताका तीन दशक हाराहारीमा मात्र संसारले पृथ्वीको तापमान बढिरहेको प्रति कान बतास लगाउन थालेको हो । खास गरी सन् १९९० को दशकमा ब्राजिलको रियोमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनले संसारलाई पृथ्वीको तापमान बढेको प्रति औपचारिक अनुभूति गराउन सक्यो । विश्व संस्थाहरूबाट निरन्तर प्रयासकै फलस्वरूप वार्षिक रूपमा जलवायु सम्मेलन हुन थाल्यो । पेरिस सम्झौता सम्भव भयो । तथापि धेरै प्रयास कामभन्दा कुरामा बढी सीमित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गरी संसारलाई जलवायु सङ्कट र निराकरणप्रति नयाँ सन्देश दिने सार्थक प्रयास गरेको छ ।जेठ २ देखि ४ गतेसम्म (२०८२) काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादमा नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र हानिनोक्सानीबारे संसारले नजिकबाट जानकारी पाउने अवसर पाए । सोलुखुम्बुको पर्यटकीय गाउँ थामेमा आएको बाढी होस् वा २०८१ असोज १० गतेदेखि तीन दिन अविरल आएको मुसलधारे वर्षाले काठमाडौँ र वरपर पारेको डुबान, पहिरो र बाढीको क्षति, सबै जलवायु परिवर्तनका जोखिमका संस्करण हुन् । तीन दिनकै बाढीले काठमाडौँ वरपर ४६ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भयो । जलवायु परिवर्तनका निम्ति नेपालको योगदान अति नगन्य अर्थात् ०.०२७ प्रतिशत मात्र रहँदा पनि क्षतिले नेटो काट्न थालेको छ । काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद चलिरहँदा देशका कतिपय भागमा हावा, हुरी र मुसलाधारे वर्षाले ठुलो क्षति गर्न थालेको छ । जेठ सुरुमै यस्तो क्षति गरिहाल्ने खालको मौसम विगतमा थिएन । नेपालमा मात्र होइन, अप्रत्याशित आँधी कुन ठाउँमा कहिले आउँछ ? भन्ने अनुमानभन्दा बाहिरको विषय भएको छ । मौसमविद्का निम्ति समेत अध्ययन अन्वेषण चुनौती बन्न थालेको छ ।नेपाल जस्ता गरिब र साना देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न कठिन भएको छ । स्रोतसाधनको अभाव अति न्यून छ । जलवायु जोखिम आउनुमा नेपाल जस्ता मुलुकको कुनै कमीकमजोरी छैन । पृथ्वी तताउने गरी कार्बन उत्सर्जनमा यस्ता मुलुकको कुनै भूमिका छैन । औद्योगिक व्रmान्तिपछि विश्वका सीमित मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन गर्न थाले । खास गरी विगत एक डेढ सय वर्षमा जीवाश्म इन्धनको अति दोहन हुन थाल्यो । सवारीसाधन, उद्योग, कलकारखाना तथा आधुनिक विकासका अवयवले कार्बन उत्र्सन तीव्र हुन थालेसँगै पृथ्वी तात्न नै भयो । यसले पृथ्वीको पर्याचव्रmमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्न थाल्यो । नेपाल जस्ता मुलुकले भूभागको ४६ प्रतिशत वनक्षेत्र संरक्षण गरे पनि जलवायु सङ्कटबाट भने तीव्रत्तर प्रभावित हुनु परेको छ । प्रभावित मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी अर्थतन्त्र विकासको मार्गचित्र तय भए पनि अझैसम्म सार्थक उपलब्धि हुन नसकेका बेला सगरमाथा संवादले संसारलाई ब्युँझाउने प्रयास गरेको छ । विज्ञहरूले विकासशील तथा साना र गरिब राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रव्रिmयालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । जलवायु जोखिमबाट क्षति बेहोरिरहेका मुलुक अर्थतन्त्रमा सघाउने विषय पेचिलो बन्दै गएको बेला यो विमर्श भएको छ । नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राइम शेख डिओङले सगरमाथा संवादमा भन्नुभएको विषयप्रति सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो । उहाँ जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वय तथा समर्थनको खाँचो रहेको बताउनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तनविरुद्धको प्रतिकार्य र दिगोपनाका लागि प्रभावित देश र नागरिक समाजबिच अझ एकताको खाँचो उहाँ औँल्याउनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यव्रmमका जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ राजेश शर्माको भनाइ पनि महìवपूर्ण छ । उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा धेरै महìवपूर्ण छ । आर्थिक हानिनोक्सानी जस्तो स्पष्ट नदेखिने र नापतौल गर्न नसकिने भएकाले यसको हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै विधि र प्रव्रिmया आवश्यक रहेको बताइरहँदा त्यस्तो विधिविधान कुरैमा मात्र सीमित हुँदैछ । जलवायु सङ्कट क्षति भने गहिरो घाउ हुँदै गइरहेको छ । अब कुराभन्दा काम गर्ने बेला आएको छ । यसमा केही आशा पनि जागेको छ । प्राप्त जानकारीलाई आधार मान्दा गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा गर्ने विधि आगामी वर्ष २०२६ सम्ममा तयार हुने छ । त्यस्तो कोष प्राप्तिका निम्ति पनि नेपाल जस्ता मुलुकले आन्तरिक रूपमा गहन गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । सगरमाथा संवादको छलफलमा विज्ञहरूले नेपाल जस्ता पहाडी देशले मौसमजन्य विपत्को विकराल असर भोग्नु परेको बारेमा गहन चिन्ता प्रकट गरे । बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, तातोलहर जस्ता घटनाको प्रतिकार्यमा सरकारहरू कमजोर हुन थालेका छन् । स्रोतसाधनसँगै प्रविधि तथा व्यवस्थापनको अभावले पनि नेपाल जस्ता मुलुक गम्भीर सङ्कटतिर अग्रसर छन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न अब संसारसँग हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाको विकल्प छैन । जीवाश्म इन्धनको विकल्पमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग अगाडि बढाउँदै अर्थतन्त्रको रूपान्तरण पहिलो आवश्यकता हो । संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट अलग भएको छ । पृथ्वीको भित्री भूभागबाट अझै पनि कच्चा इन्धन निकाल्ने होडबाजी तीव्र मुनाफाका निमित्त अग्रसर छन् । यस्तो ठुलो विडम्बनाका बिच नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवादले हिमाली मुलुकलाई समुद्रतटीय मुुलुकसित जोडेर हरित अर्थतन्त्र निर्माणको नयाँ युगमा रूपान्तरणको शङ्खघोष गरेको छ । यो इतिहास निर्माणको आधारशिला पनि हो । हरित अर्थतन्त्रका निम्ति नेपालको अपार सम्भावना छ । नेपालसित जलविद्युत्को व्यापक सम्भावना हुँदा पनि हालसम्म साढे तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन सम्भव भएको छैन । आगामी दस वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । यो असम्भव लक्ष्य होइन । अहिले निर्माणाधीन, अध्ययन भएका सबै जलविद्युत् आयोजनाको लेखाजोखा गर्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्रले नै पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । पुँजीको अभाव भने व्यापक देखिएको छ । कुलमा २५ हजार मेगावाट जति जलविद्युत् निर्माणका निम्ति ६० खर्ब रुपियाँको लगानी आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजनाका साथै प्रसारण लाइनलगायतमा पूर्वाधार व्यापक बनाउन पनि स्रोतसाधनको तीव्र अभाव छ । यसमा बाह्य लगानी र साझेदारी आवश्यक छ ।हरित अर्थतन्त्र निर्माणका गर्न त्यसै अनुरूपका नीति, योजना र कार्यव्रmम आवश्यक छ । हरित अर्थतन्त्र स्वच्छ ऊर्जाका आधारमा गरिने आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा मात्र सम्भव छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै आगामी २५ वर्षमा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न विश्वकै प्रयास वाञ्छनीय छ । मौजुदा जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै लैजान सके मात्र वास्तविक रूपमा दिगो विकासको आधार सिर्जना हुन्छ । तीव्र समृद्धिका निम्ति मानिसले विगतमा गरेको प्राकृतिक दोहन पृथ्वीका पर्यासन्तुलन बिगार्न अपराध नै सरह भएको थियो । त्यस्तो कार्यलाई सुधार गर्दै मानिससँगै सम्पूर्ण जीवको भविष्य सुुरक्षित बनाउन पनि हरित अर्थतन्त्रको विकल्प अब छैन ।विश्व अहिले पनि परम्परागत विकासकै होडमा छ, यो विडम्बना हो । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा विकसित मुलुक नै अग्रसर छन् । विश्वभर सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका र तेस्रोमा भारत आउँछ । दुई मुलुक त नेपालका छिमेकी मुलुक नै हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनले वार्षिक ११,९०३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यसमा चीन एक्लैको स्थान झन्डै ३३ प्रतिशत छ । यो ठुलो अंश हो । त्यसै गरी विश्वमा दोस्रो बढी कार्बन उत्र्सजन गर्ने मुलुक अमेरिका हो । अमेरिकाले वार्षिक ४,९११ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ । पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेर अमेरिका फेरि जैविक इन्धन अन्वेषण र उत्पादनमा जोड दिँदै छ । विश्व कार्बन उत्सर्जनको १२ प्रतिशत मौजुदा अंश रहेको अमेरिकामा थप कार्बन उत्सर्जनतर्फ अग्रसर देखिन्छ । कार्बन उत्र्सन गर्ने तेस्रो ठुलो मुलुक भारत हो । भारतले विश्व कार्बन उत्सर्जनमा ७.६ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्छ । भारत विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकसमेत भएको परिवेशमा नेपालसित मिलेर स्वच्छ ऊर्जाको दिशामा अग्रसर भई हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।विश्वमै हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अनेक अवरोध छन् । ती अवरोध चिर्दै कतिपय मुलुकले हरित अर्थतन्त्रको दिशामा अग्रसर भइरहेका छन् । जापान, दक्षिण कोरियाका साथै नर्वे, स्विडेन जस्ता युरोपेली मुलुक हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अग्रसर छन् । हरित अर्थतन्त्रले वस्तु र सेवाको उत्पादन र कारोबारका व्रmममा वातावरणको चरम विनाश गर्दैन । वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रले भावी पुस्ताका निम्ति पृथ्वी सुरक्षित हुने छ । हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दा जीवाश्म इन्धनको निर्भरता न्यूनीकरण गर्दै जल, वायु र सौर्य ऊर्जा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनले हरित अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गचित्र सुस्पष्ट पार्ने छ । नवीकरणीय ऊर्जा जैविक इन्धनको प्रभावकारी विकल्प मात्र होइन, हरित अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरणकारी इन्जिन पनि हो । सगरमाथा संवादले हरित अर्थतन्त्रतर्फ विश्वलाई अग्रसर गराउने गहन विमर्श गरेको छ । नेपालको यो प्रयासमा बाह्य हातेमालोसहितको संस्थागत आकार ग्रहण गराउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ ।
अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा
स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवैै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ ।न्यायपालिका र प्रेस । दुवै निकाय इतिहासको कालखण्डमा एकअर्काका प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा उभिएका छन् । धेरै चिनारीको जरुरत छैन । न्यायपालिकाले स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा पत्रकारको रचनात्मक र सहयोगी भूमिका चाहिन्छ नै । संसद्, कार्यकारी वा बाह्य हस्तक्षेप हुँदा आवाज बोलिदिन प्रेसबाट न्यायपालिकाले सम्भवतः सहयोगको अपेक्षा अली बढी नै गरेको हुन सक्छ । यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा न्यायपालिकाको अस्तित्व बचाउन प्रेस वा पत्रकार जहिल्यै सशक्त भूमिकामा उभिएका पनि छन् । न्यायपालिका होस् या प्रेस । व्यक्तिमा बदलाव आइरहन्छ तर संस्था जीवन्त रहिरहन्छन् । दुवै निकायले भोलिका लागि आधार तय गर्दै समाजलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । सुधार, विसङ्गति, विकृति भन्ने चिज एक समय र एकै पक्षबाट मात्र सुधार्न सम्भव छैन । निरन्तर चलिरहने प्रव्रिmया हो । न्याय, समृद्धि, परिवर्तन जे भने पनि अघि बढ्न दुवैथरी निकायको स्वच्छता आवश्यक पर्छ । सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि यसो हुन त्यति सजिलो पनि छैन । तै पनि दुवै निकायको अन्तरसम्बन्धबाट एउटा विधि र थिति बसाउन भने पक्कै सकिन्छ ।तर समस्या जस्ताका तस्तै रहे सम्बन्ध असल भएर मात्रै पनि ताìिवक अर्थ राख्दैन । चिन्तन र कार्यशैलीमा पनि बदलाव चाहिएला । आआफ्ना सिमाभित्र रहेर खुला र उदार पनि हुनु पर्ला । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, निष्पक्ष र छिटोछरितो न्याय, अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि, नागरिक हकको प्रवर्धन एवं संरक्षण साझा अभीष्ट हुन् भने एकअर्कासँग अनावश्यक झस्किनुपर्ने कारण नै के छ र ? झन प्रेसको त सदैव पहरेदारका रूपमा अहम् भूमिका छ । साथमा न्यायाधीश या कर्मचारीले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्दै सुधारको मार्गमा ल्याउने दायित्व पनि छ । प्रेसबाट सुधारको दिशामा स्वस्थ ढङ्गले आलोचना हुने विषयलाई न्यायालयले पनि अन्यथा रूपमा लिन हुँदैन । एकअर्काको वस्तुनिष्ट आलोचना समालोचना पनि हुनु आवश्यक छ । ताकि उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न दुवैै निकाय अझै खारिएर अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस् । फेरी पनि पत्रकार या प्रेसले आफू अन्याय र थिचिमिचोमा परेको अवस्थामा न्यायका लागि जाने अन्तिम ढोका भनेको अदालत नै हो । न्यायमा सुखद अनुभूति दिलाउने ध्येयका साथ दुई निकायको सम्बन्ध जोडिनु पर्छ । न्याय प्रणालीभित्रका कमीकमजोरी केलाएर अगाडि बढे न्यायिक जनआस्था बढाउन अवश्य मद्दत पुग्ने छ । न्यायालयले आफ्नो फैसला, आदेशमार्फत निर्णय दिन्छ । यस्ता निर्णयहरू कानुनसरह लागु हुन्छन् र तिनको पालना सबैका लागि अनिवार्य हुन्छ । प्रेसबाट हुने यस्ता निर्णयबारे दिने सूचना, सिर्जना गर्ने बहस र छलफल तथा ल्याउने जागरणबाटै लोकतान्त्रिक र सभ्य समाज निर्माण सम्भव छ । सञ्चार माध्यम न्यायपालिकाको सहयोगी मात्र होइन, सारथि पनि हुन् । वास्तवमा स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा गर्ने अभिभावक भनेकै न्यायालय हो । यस कारण पनि अदालत र न्यायाधीशले सदैव पत्रकारप्रति सदासय एवं सहयोगी भावना राख्नुपर्ने हुन्छ । यता संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा स्थापित गरेको न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनमा निगरानी राख्ने र गलत हुँदा खबरदारी गर्ने गहनतम भूमिकामा प्रेस छ । जनसरोकारका विषयमा अदालतबाट भएका फैसला तथा अदालतका कामकारबाहीबारे समाचार, कार्यव्रmम र सामयिक विश्लेषणमार्फत प्रेसले सन्तुलित सामग्री पस्किने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा छ । वास्तवमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडियाले आफूमाथि निगरानी गरिरहेको छ भन्ने भएपछि न्यायालय पनि स्वच्छन्द हुन पाउँदैन । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु र न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने भएका कारण निर्धक्क साथ अदालती सूचना सम्प्रेषणमा हच्किनुपर्ने अवस्था पनि नभएको होइन । न्यायाधीशको आचारसंहिता उल्लङ्घनका वैयक्तिक विषयलाई संस्थागत चरित्र वा गोपनीयता, सामाजिक प्रतिष्ठा, अवहेलना र गाली बेइज्जतीसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि छ । सार्वजनिक जवाफदेहितामा काम गर्ने न्यायाधीश या जुन कुनै संस्था, जसका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित कार्यलाई लिएर सार्वजनिक हितमा मनासिब आलोचना गर्न नहुने भन्ने होइन तर कुनै गलत सूचनाको वास्तविकताबारे स्वयम् जानकार भएर पनि त्यसबाट पर्ने प्रभाव र नोक्सानीलाई ठाडै बेवास्ता गरिएको छ भने त्यो बेइमानी हुन्छ । कसैको सार्वजनिक चरित्र या प्रतिष्ठामाथि आघात हुन्छ भनेर पूर्वसावधानी हुनुपर्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । समाजलाई अधोगतितर्फ जानबाट रोक्न सञ्चार कर्मको ठुलो हात रहेको तथ्यलाई आँखा चिम्लिन मिल्दैन । न्यायपालिकाभित्र लुकेका विकृति, बेथिति, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कथाव्यथालाई उजागर गरेर न्यायमा शुद्धीकरण ल्याउने जिम्मेवारी पनि प्रेसको काँधमा छ । यो गहन जिम्मेदारीका बाबजुद अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश अझै पनि अपेक्षाकृत मिडियामैत्री छैनन् । पत्रकार जागिरे नभएर न्यायपालिका र जनताबिचका सूचना संवाहक हुन् भनेर बुझ्ने बुझाउने समस्या एकातिर छ भने सूचना प्रविधिको जमानामा अदालत अझै पनि परम्परागत छ । आफ्ना कुरा राम्ररी भन्न डराएको र लजाएको हो कि जस्तो स्थिति पनि छ ।न्याय प्राप्तिमा अन्योल, अस्थिरता र द्विविधाको अवस्था आउन नदिन सञ्चारकर्मीमा पनि पूर्वसावधानी चाहिने कुरामा विवाद छैन । कहिलेकाहीँ त सानो कमजोरीले पनि ठुलो नोक्सानी ल्याउन सक्छ । न्यायिक वातावरण अनाहकमा गिजोलिने अवस्था आइ पर्न सक्छ । भनिन्छ पनि, ‘न्यायाधीशले गरेको अन्याय भन्दा पत्रकारले गरेको अन्याय चर्को हुन्छ ।’ समयव्रmमसँगै यसै पनि सञ्चार माध्यमको बढोत्तरी पनि भइरहेको छ । पत्रकार र सञ्चार माध्यमले गर्न हुने र नहुने कामको बारेमा पत्रकार आचारसंहिताले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । आफूले प्रकाशित गरेका समाचार र विचारमा एक सञ्चार संस्था र लेखेका या बोलेका शब्दमा एक सञ्चारकर्मी जिम्मेवार त बन्नै पर्छ । मिडिया यथार्थ सूचनामूलकसँगै विचारप्रधान हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताको जगमा अडेको छ । यस कारण पत्रकारिताको मर्म र धर्म अनुसार चल्न सक्ने व्यक्ति मात्रै असल पत्रकार हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सन मिल्दैन । संंविधानले सञ्चारको हकको सुनिश्चितता गरिए पनि सँगसँगै सिमा र बन्देजहरू पनि छन् । अदालतमा विचाराधीन विषय, सामाजिक मर्यादा, शान्ति सुरक्षा, व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा, गोपनीयता, मुलुकको स्वतन्त्रता, भय त्रास उत्पन्न गर्ने जस्ता कुरामा त भारी सजगता अपनाउनै पर्छ । यसो भन्दैमा न्याय सम्पादनमा अनावश्यक ढिलासुस्ती, बिचौलिया र दलालको चलखेल, न्यायाधीशका सन्देहास्पद उठबस, शङ्कास्पद साँठगाँठ, अवाञ्छित गतिविधि, बेथिति भएका छन् भने सत्य, तथ्य र निष्पक्षताको जगमा उभिएर यथार्थ बाहिर ल्याइनु पर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशको निस्फिव्रmी होइन तर व्यक्ति खराब हुन सक्छन् । संस्थामा व्यक्ति आउने जाने व्रmम निरन्तर चलिरहन्छ । संस्था नै दोषी हुन सक्दैन । संस्थाको गरिमा, अस्तित्वबारे हेक्का भने राख्नै पर्छ । सञ्चार माध्यमले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रव्रिmया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रषेण गर्न हुँदैन भनेर पहिले त आफैँलाई स्वनियमनमा राख्नु राम्रो हो । जुन कार्य पत्रकार आचारसंहिताविरुद्ध हुन्छ, त्यसमा सचेत हुनै पर्छ । जसरी न्यायाधीश स्वच्छन्द हुन मिल्दैन, उसरी नै प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगमा पत्रकार पनि उन्मुक्त सक्दैन । लेख्ने र बोल्ने अधिकार छ, मिडियाको शक्ति छ भन्ने नाममा संवैधानिक र कानुनी सीमा नाघ्न हुँदैन, मिल्दैन । प्रेस स्वतन्त्रताको भरपूर उपभोग गर्र्नु पर्छ तर स्वच्छन्दता होइन । आचारसंहिताले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कुराको ख्याल राख्न पनि सचेत गरेको छ । यो विषय न्यायाधीशका सन्दर्भमा पनि मननीय हुन आउँछ । संविधानले प्रस्तावनामा भनेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको अधिकार भनेको कर्तव्य अनि उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्रता हो । यस कारण मुलुकको कानुन, नैतिक, मर्यादा र आचरणका बहुपक्षलाई ख्याल गर्दै प्रेसले निर्बाध स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसरी स्वतन्त्रताको पनि सिमा र बन्देज छ भनेर ख्याल राख्नैपर्ने हुन्छ । एउटा मूल्यभित्र रहेर न्यायिक प्रणाली देशमा सुशासन र अमनचयन कायम गर्न सक्षम छ कि छैन, फैसलामार्फत सेवाग्राहीमा न्युनतम न्यायको महसुस भएको छ कि छैन भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा प्रेसको चौथो आँखा पुग्नु पर्छ । ढुक्क साथ पुष्टि हुने खराबी छ भने उत्खनन हुनु पर्छ । जसले अदालतभित्रको खिया निकालेर न्याय चम्काउन मद्दत पुगोस् । न्यायको पवित्रता कायम गर्न असल मनसायले सम्प्रेषित सूचना सामग्रीलाई लिएर अवहेलनाको विषय पनि बनाइनु हुँदैन । बेथितिलाई बोकेर न्यायपालिका बलियो हुन सक्दैन । कमजोर न्यायपालिकाले न्यायको साख धान्न पनि सक्दैन र अवहेलनाको हतियार निजी रक्षाकवज बनाउन पनि मिल्दैन । निष्कर्षमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ । समस्या आउँछन् तर तिनको निप्टारा मर्यादित तरिकाबाटै गरिनु पर्छ । यस कारण सम्बन्ध असल कार्यका लागि हुनु पर्छ, बेथितिको ढाकछोपका लागि होइन ।
हिल्सा जोड्ने सडक निर्माणमा लापरबाही, साँघुरो सडकले जोखिम बढ्दो
प्रेमराज सिम्खडा कालीकोट, जेठ ५ गते । जमुनाह हिल्सा जोड्ने पश्चिम नेपालको उत्तरी सडक कर्णाली कोरिडोरको यात्रा जोखिमपूर्ण छ । सरकारले नेपाली सेना मार्फत निर्माण जारी राखेको कोरिडोर अन्तर्गत कालीकोटको नरहरीनाथ ९ खुलालु देखि हुम्ला सम्मको सडक साँघुरो भएकाले जोखिम बढिरहेको हो । खुलालु देखि लालीघाटसम्मको दुई किलोमिटर सडक त अति साँघुरो छ । नेपाली सेनाले अन्तिममा बलास्टर गरेर ट्याक खोलेको यो खण्ड निकै साँघुरो भएकाले दोहोरा गाडी आउजाउ गराउन एक फराकिलो ठाउँमा कुर्नुपर्ने अवस्था छ । उसो त कालीकोटको ४५ किलोमिटर खण्ड उस्तै जोखिम छ । बाजुरा तिरको पनि यस्तै रहेको गाडी चालकको भनाई छ । समग्रमा कर्णाली कोरिडोर साँघुरो भएकाले यहाँको यात्रालाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ । कालीकोट पचालझरना गाउँपालिका वडा नं ९ का भूपेन्द्र सज्यालले सुर्खेत कालीकोट कर्णाली वारिको खण्ड अलि सहज भए पनि खुलालु हिल्सा खण्ड सारै साँघुरो भएकाले यात्रा गर्न पनि निकै मन दरो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले यहाँ यात्रा गर्ने हामी यही जन्मेकाहरूका लागि पनि डर लाग्दो रहेकाले बाहिरबाट आउनेले त झनै मनलाई दरो बनाएर मृत्यु जितेर यात्रा गर्नु पर्ने सज्यालले सुनाउनुभयो । तल सिधै निलो कलरको कर्णाली बगिरहेको छ ।निकै ठुला चट्टानले भरिएको भिर छ । हेर्दा मान्छेलाई रिँगटा समेत लाग्ने भएकाले यहाँको यात्रा मानसिक हिसाबले पनि त्रास पूर्ण रहेको स्थानीयको भनाई छ । पलाताका लंकवहादुर बमले सडक नहुँदा पैदल हिँड्ने बाटो झनै डर लाग्दो भएको सुनाउनुभयो । हामी कुनै ठाउँमा त मालुपात भन्ने बिरुवा हुन्छ त्यसैको हाँगा लहरा समातेर भरिमा हिँड्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । खुलालुको भिरमा कतै बाबियाको झिम्टा कतै त डोरी झुन्डाएका थिए भने प्राय ठाउँमा मालुको लहराको साहरामा नुनका भारी बोकेर मृत्युलाई हत्केलामा राखेर यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उति बेलाको दुख हेर्दा त आज भोली धेरै सहज हो । अव जे सडक निमार्ण गर्नु अलि फराकिलो भएको भए बाहिरबाट आउने यात्रु डराउनु नपर्ने बमको भनाई छ । कोरिडोरमा गाडी चलाउँदै आउनु भएका चालक महेश न्यौपानेले यताउता हेर्ने आट आउँदैन सिधै अगाडी गाडीको सिसामा हेदै बढीको १६ देखि २१ सम्मको स्प्रिडमा गाडी चलाउने गरेको सुनाउनुभयो । कुनै ठाउँमा त जिरोमा पनि गाडी चलाउनु पर्छ । अहिले स्पिड बढ्ने बित्तिकै ठाउँ नपुगेर गाडी भिरमा जाने खतरा हुन्छ, त्यसैले पनि यहाँको यात्रा जति सक्दो बिस्तारै गर्नु पर्ने बाध्यता साँघुरो सडकका कारणले रहेको न्यौपानेको भनाई छ । सरकारले यो सडक चौडाका लागि खासै बजेटको व्यवस्थापन गरेको छैन । नाला निमार्ण बर्सातको समयमा आएको पहिरो पन्छाउने लगायतका क्षेत्रमा सानो आकारको बजेट विनियोजन गर्ने गरे पनि खोलामा बनाउनु पर्ने पुल र चौडा सडकका लागि भने सरकारको ध्यान पुगेको छैन । बजेट अभावले कर्णाली कोरिडोरको यात्रा निकै जोखिम छ ।
