कुवेरधाममा पर्यटकीय पूर्वाधार बन्दै
जिल्लाको धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटको पछिल्ला दिनमा थप विकास हुन थालेका छ । स्वामी कमलनयनाचार्य (मुक्तिनाथ बाबा) को अगुवाइमा पञ्चकोटमा धार्मिक तथा पर्यटकीय संरचना बनेपछि यसको चर्चा देशविदेशसम्म फैलिएको छ । कुवेरधाम पञ्चकोटको नजिकै भएर पनि गुमनाम जस्तै भएको छ ।
गुणस्तरहीन मल प्रयोग गर्न किसान बाध्य
सरकारले टेन्डरमार्फत माग गरेको रासायनिक मल कलकत्ता बन्दरगाहबाट समयमा नेपाल आइनपुग्दा नेपाली किसान भारतीय गुणस्तरहीन युरिया प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड
हुलाकी सडक: पटक पटक म्याद थपेर पनि अलपत्र
विकास अधिकारीनवलपरासी पश्चिम, वैशाख ६ गते । नवलपरासीमा पटक–पटक म्याद थप गर्दा समेत हुलाकी सडकको काम पुरा नहुँदा यात्रु र सडक छेउछाउका स्थानीयलाई समस्या भएको छ । जिल्लामा तिन खण्डमा विभाजन गरेर हुलाकी सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । दुरीको हिसाबले लामो नभए पनि ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सडक विस्तारको काम पुरा हुन सकेको छैन । सडक जीर्ण हुँदा आउजाउमा समस्या भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत आन्दोलित भएका थिए, काम पुरा गर्ने सर्तमा आन्दोलन फिर्ता लिए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । तिन पटक म्याद थप गर्दा समेत बर्दघाटको नारायण चोक देखी पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थल त्रिवेणी सम्म जोड्ने १६ किलोमिटर सडकको निर्माण पुरा भएको छैन । २०७६ सालको मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडक निर्माणको हाल सम्म ३८ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति छ । ब्रजगुरु महालक्ष्मी जेभिले उक्त सडक विस्तारको लागी ४९ करोडमा ठेक्का पाएको थियो । तिन पटक सम्म दिइएको म्याद गत चैत्र २० गते सकिएको छ तर ठेकेदारले काम गर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । कार्यालयका इन्जिनियर पवित्र मणि आचार्यले विभाग सँगको छलफल अनुसार ठेक्का तोड्नु पर्ने राय सहितको पत्राचार सडक विभागमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । तर विभागले लामो समय भइसक्दा समेत जवाफ दिएको छैन । पटक पटक ठेकेदार पक्षसँग छलफल गरेर काम सुरु गर्ने प्रयास भए पनि ठेकेदारले चासो दिएको छैन । “धेरै पटक ठेकेदार पक्षलाई बोलाएर छलफल गरे पनि काम अगाडि बढ्न सकेन त्यसैले माथिल्लो निकायसँगको छलफलकै आधारमा ठेक्का तोड्ने निष्कर्षमा पुगेर प्रक्रिया सुरु भएको छ,” आचार्यले भन्नुभयो ।सो सडक खण्ड अन्तरगत पर्ने प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित सबै निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत काम नभएको गुनासो गर्नुभयो । “सडकको अवस्थाले स्थानीय जनप्रतिनिधिले गाली खानुपरेको छ, तर जति प्रयास गरे पनि काम अगाडि बढेन । स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको भए हामी बनाउन तयार थियौँ, यादवले भन्नुभयो ।” ठेकेदारसँग हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतो भएको यादवको आरोप छ । यादव यसअघि सडक निर्माणको माग गर्दे अनशन समेत बस्नुभएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुमिश्वर ढकालले सङ्घीय सरकारको तालुक मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता सहित यादवको अनशन तोडाउनुभएको थियो । यसै गरी हुलाकी सडक अन्तर्गत सदरमुकाम जोड्ने परासी नारायण चोक सडक खण्डको १२ किलोमिटर काम थालेको ८ वर्ष पुरा हुँदा समेत पुरा भएको छैन । २०७३ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडक निर्माण गर्न पटक पटक म्याद उपलब्ध गराइए पनि हाल सम्म ८० प्रतिशत मात्र काम पुरा भएको छ । गत असार मसान्तमै म्याद सकिएको भए पनि काम सक्न ठेकेदारलाई पटक पटक ताकेता गर्दे आएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । तर ठेकेदारले बाँकी काम गर्न चासो देखाएको छैन । सो सडक २५ करोडको लागतमा कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेभी काठमाण्डौले निर्माणको जिम्मा लिएको हो । सो खण्डमा तिन किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गुणस्तरीय नभएको भन्दै भत्काएर पुनः नयाँ कालोपत्रे गर्न भनिएको छ । साथै ठाँउठाँउमा फुटपाथ, नाला आदिको काम पनि पुरा भएको छैन । अर्को ९ किलोमिटर लामो प्रतापपुर कठहवा जोड्ने सडक विस्तारमा पनि ढिलासुस्ती छ । बजेट अभावमा काममा समस्या भएको इन्जिनियर आचार्यले बताउनुभयो । उक्त सडक खण्डको भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत रहेको छ । म्याद समाप्त भए पनि असार मसान्त सम्म काम गरेर सक्न निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बजेट अभावमा नियमित भुक्तानी गर्न नसक्दा काम पुरा गर्न समस्या भएको पनि योजना कार्यालय कपिलवस्तुको तर्क छ । गत वर्षकै दायित्व भुक्तानी १ अर्ब तिन करोड भएकोमा २४ करोडको मात्र अख्तियारी प्राप्त हुँदा काम गर्न कठिन भएको इन्जिनियर आचार्यले बताउनुभयो । नवलपरासीमा ३६ किलोमिटर लामो हुलाकी सडक तिन खण्डमा विभाजन गरेर १ अर्बको लागतमा विस्तार भइरहेको छ ।
एक वर्षमा पन्ध्र प्रतिशतले सस्तियो पेट्रोलियमको मूल्य
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक वर्षको अवधिमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूूल्य १५ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८० फागुुनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिब्यारल
मुस्ताङको गुरु पेमालिङ गुम्बा
मुस्ताङ, वैशाख ५ गते । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–१ स्थित गुरु पेमालिङ गुम्बा र पृष्ठभूमिमा मुक्तिनाथ मन्दिर। बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र यस गुम्बामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु पूजाआजा गर्नका लागि जाने गर्छन् । तस्बिरः रासस
राजभण्डारीले ८० लाख भ्रष्टचार गरेको मुद्दा अख्तियारद्धारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौँ, वैशाख ६ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । विशेष अदालतले विभिन्न मितिमा गरेको फैसला विरुद्ध आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।आयोगले सुनसरीका तत्कालीन जिल्ला समन्वय प्रमुख गोपाल राजभण्डारी विरुद्ध रु ८० लाख ५२ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कैद सजाय र जरिवानाको माग दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २०८१ वैशाख २४ गते फैसला गरेको थियो । सो फैसला विरुद्ध आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।यस्तै, कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख निलकण्ठ पोखरेलसमेतका प्रतिवादी विरुद्ध आयोगले रु २८ लाख ३७ हजार दुई सय १७ बराबरको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामाविशेषले २०८१ जेठ २० गते फैसला गरेको थियो ।आयोगले रु ३८ लाख ७६ हजार दुइृ सय ७० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा महावै गाउँपालिका कालिकोटका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशमान सिंह समेतका प्रतिवादी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा आयोगले २०८१ भदौ एक गते फैसला गरेको थियो ।त्यस्तै, आयोगले शैल्यशखिर गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्ट समेतका प्रतिवादी रु २६ लाख दुई हजार पाँच सय ५६ बराबरको भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा आयोगले २०८० फागुन २२ गते फैसला गरेको थियो ।ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका वरिष्ठ फिल्ड सहायक उदयकृष्ण अधिकारी विरुद्ध रु १९ लाख दुई हजार दुई सय ३७ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।सो मुद्दामा आयोगले २०८१ असोज ६ गते फैसला गरेको थियो । विशेषले गरेको फैसला विरुद्ध आयोगले छुट्टाछुट्टै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार मधेश प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । सिराहा सदरमुकामस्थित प्रादेशिक अस्पतालको बिहीबार राति अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो
गाउँ फर्कनेलाई एक लाख रुपियाँ
खोटाङको वराहपोखरी गाउँपालिकाले गाउँ फर्किने परिवारलाई एक लाख रुपियाँ प्रदान गरेको छ । गाउँबाट बसाइँ सरेर गएको १८ वर्षपछि पुनः गाउँमै फर्किएका परिवारलाई गाउँपालिकाले एक लाख रुपियाँ दिएको हो ।
यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ, वैशाख ६ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रूपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १३६ रूपैयाँ ९० पैसा कायम भएको छ ।युरोपियन युरो एकको खरिददर १५५ रूपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १५५ रूपैयाँ ७१ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रर्लिङ एकको खरिददर १८० रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १८१ रूपैयाँ ७६ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६६ रूपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १६७ रूपैयाँ ३१ पैसा कायम गरिएको छ ।अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रूपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ८७ रूपैयाँ २७ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८ रूपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ९८ रूपैयाँ ८१ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३ रूपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १०४ रूपैयाँ ३७ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ६२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रूपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १८ रूपैयाँ ७५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३६ रूपैयाँ ४९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ५६ पैसा कायम भएको छ ।केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ २७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रूपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३१ रूपैयाँ ०२ पैसा निर्धारण भएको छ ।यसैगरी, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रूपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ६२ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रूपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १४ रूपैयाँ २३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रूपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर २० रूपैयाँ ८५ पैसा तोकिएको छ ।राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ६४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४४ रूपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ४४६ रूपैयाँ ५० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६१ रूपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ३६३ रूपैयाँ २० पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५४ रूपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर ३५५ रूपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ । यस्तै, केन्द्रीय बैंकले भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने खुलाबजारका आधारमा फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
आजको मौसमः भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ, वैशाख ६ गते । हाल देशमा मुख्यतया स्थानीय वायु तथा पश्चिमी वायुको प्रभाव छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मुख्यतया सफादेखि आंशिक बदली छ। कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्सहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । आज देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ। कोशी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भूभागका केही स्थान र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहमा मेघगर्जन र चट्याङ्सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।आज राति कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मुख्यतया सफादेखि आंशिक बदली रहनेछ । कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ।देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ। मेघगर्जन र चट्याङ्, वर्षालगायत हिमपातका कारण कृषि, दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक उपाय तथा सतर्कता अपनाउनुहुन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।
जीवन विज्ञानप्रति बढ्दो आकर्षण
चितवनको भरतपुरमा जीवन विज्ञान अन्तर्गतको चक्र विज्ञान पाठशालामा एक हजार तीन सय जनाले एकसाथ सातदिने अनुशिक्षण सुरु गरेका छन् । जीवन विज्ञान दर्शनका प्रवर्धक
भुक्तानी प्रणालीको विशेष अनुगमन र नियमनको तयारी
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको विशेष अनुगमन तथा नियमन गर्ने भएको छ । ‘फ्रेमवर्क फर आइडन्टिफाइङ सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम’ को मसौदा निर्माण गरेर राष्ट्र बैङ्कले सरोकारवालाको राय तथा सुझाव पनि मागेको छ ।
संसदीय टोलीद्वारा कृषि क्षेत्रको अनुगमन
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गतको संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत प्युठानमा सञ्चालनमा रहेका बाली क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
पाँच मुद्दामा पुनरावेदन
विगतमा आफूले दायर गरेको पाँच मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । पहिलो मुद्दामा कृषि विकास निर्देश
राक्सिराङमा स्वास्थ्य बिमा सेवा
मकवानपुरको विकट स्थानीय तह राक्सिराङ गाउँपालिकामा रहेको अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा सेवा सुरु गरिएको छ । चेपाङ र तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको सो गाउँपालिकामा पहिलो पटक स्वास्थ्य बिमा सेवा सुरु गरिएको हो ।
मेलम्चीको खानेपानी बर्खामा पनि ल्याउने तयारी
काठमाडौँ उपत्यकामा अस्थायी रूपमा हिउँदमा मात्रै आउने गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी यो वर्ष बर्खाको समयमा पनि नियमित ल्याउने तयारी गरिएको छ । २०७८ असार १ गते मेलम्ची खोलामा आएको बाढीपहिरोले आयो
खरानी बनेको जडीबुटी नेतृत्वविहीन
आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड अहिले नेतृत्वविहीन बनेको छ । महाप्रबन्धक सङ्गीता यादवको
वर्णशङ्कर बिउ खोज्दा रैथाने लोप
विक्रम संवत् २०७२ को भूकम्पअघि भान्साकोठाको निदालभरि स्थानीय जातको काँक्रोको बिउ हुने मन्डनदेउपुर–९, काभ्रेपलाञ्चोकका राजनप्रसाद सापकोटा अहिले काँक्रो रोप्नुपर्ने बेला भएपछि बजार जानुहुन्छ । एउटा काँक्रो
सबै जिल्लामा पुग्यो पाठ्यपुस्तक, विद्यालयमा धमाधम वितरण
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै देशका ७७ जिल्लामा पाठ्यपुस्तक वितरणको क्रम जारी छ ।
‘व्यापार युद्ध’ को छायामा हाम्रो कूटनीति
शक्तिराष्ट्रबिच एकपछि अर्को गर्दै सृजित तनावपूर्ण वातावरणले विश्व बजारको लयलाई नै बिथोलेको छ । नेपाल जस्ता परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका देशले यतिबेला शक्तिराष्ट्रको त्यो व्यापार युद्धको छायाबाट निस्किएर नयाँ ध्रुवीकरणमा जान सक्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकपछि अर्को निर्णयका कारण तरङ्गित विश्व केही दिनयता ‘कर युद्ध’ मा होमिएको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेका सयौँ ‘कार्यकारी आदेश’ ले विश्वलाई नै तरङ्गित पारेका थिए । खास गरी ट्रम्पले अख्तियार गरेको आप्रवासीप्रतिको कठोर र निर्मम निर्णयले सुरुवातमै सारा विश्वलाई उथलपुथल बनायो । आफ्नो भूमिमा लुकीछिपी रहेका लाखौँ आप्रवासीलाई आफ्नै देशमा ‘डिपोर्ट’ गर्ने अमेरिकी अभियान अहिले पनि जारी छ । त्यही सूचीमा परेका दर्जनौँ नेपालीलाई पनि अमेरिकाले फर्काइदिएको छ । केही दिनअघि अमेरिकी विमानले नै केही नेपालीलाई यहाँको विमानस्थलमा ल्याएर छोडिदियो । पहिलो चरणमा लगभग एक हजार ३६५ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गर्ने भनेर यसअघि नै अमेरिकाले सूची जारी गरिसकेको थियो । खास गरी लुकीछिपी अर्थात् तल्लो बाटो अमेरिका जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि पछिल्ला दिनमा निकै बढेको थियो । त्यसमा लाखौँ, करोडौँ रुपियाँ दलाललाई बुझाएर ज्यानमै जोखिममा राखेर महिनौँ दिनको हिँडाइपछि नेपाली अमेरिका छिरेका थिए । त्यसको लहर यस्तोसम्म चल्यो कि पश्चिम नेपालका कतिपय गाउँ नै अहिले रित्तिएका छन् । अहिले पनि लाखौँ नेपाली अमेरिकामा बिनाकागजात बसिरहेका छन् । योसँगै अमेरिकाले आफ्नो भूमिमा रहेका अनि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका विश्वका कैयौँ कुख्यात अपराधीलाई पनि डिपोर्ट गर्ने दुई सय वर्षभन्दा पुरानो आफ्नो ‘एलियन एनिमी एक्ट’ पनि ब्युँझायो । त्यसकै आधारमा उसले विश्वकै खतरनाक अपराधीलाई अर्को देशमा सारिरहेको छ । अमेरिका आफैँमा एक विश्व शक्तिराष्ट्र हो । यसमा कुनै दुई मत छैन । २१ औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै विश्वमा अरू पनि शक्तिराष्ट्र उदाउने व्रmममा छन् । अमेरिकाले आफ्नो त्यही शक्तिको ‘साख’ जोगाइराख्न कैयौँ त्यस्ता पुरातन नियम कानुन ब्युँताएको छ । जसले अमेरिकीलाई ‘अमेरिकी पहिलो’ भन्ने ट्रम्पको नाराले सम्बोधन गरिरहेको भान हुन्छ । यस्तो अमेरिकाका रैथाने नागरिकमा एकप्रकारको उत्साह आउनु स्वाभाविक नै हो । तथापि त्यसले विश्वका कैयौँ देशलाई पनि प्रभावित तुल्याइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी उसको ‘कर नीति’ ले विश्व बजारलाई नै तरङ्गित बनाइदिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा बोकेको अमेरिकाले आफ्नो देशमा भित्रिने सामग्रीमा लगाएको नयाँ करले विश्व बजारकै आपूर्ति चव्रmलाई समेत प्रभावित पार्ने सम्भावना बढेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा महाशक्ति बन्न खोजिरहेको चीनसँग अहिले अमेरिकाको जुन प्रकारको ‘कर युद्ध’ चर्किएको छ, यो तनावका कारण अर्थतन्त्रका कैयौँ सूचकमा ‘रातो बत्ती’ बल्ने व्रmम सुरु भएको छ । विश्वकै ठुलो अर्थतन्त्र भए पनि अमेरिकी उपभोक्ता बजारको लगभग ९० प्रतिशत हिस्ता आयातमै निर्भर छ । त्यसैलाई रोक्न र आफ्नो व्यापार घाटा कम गर्न अमेरिकाले अहिले विश्वका सबै देशलाई ‘भन्सार कर’ लगाउने घोषणा गरेको छ । यसको सबैभन्दा ठुलो मार चीन तथा युरोपेली तथा अरू उत्पादक राष्ट्रमा देखा पर्न गयो । चीनले त अमेरिकालाई निरन्तर एकपछि अर्को जवाफ दिइरहेको छ । यद्यपि अनेक कारण चीन र अमेरिकाबिचको सम्बन्धको तनाव नयाँ भने होइन । कुनै न कुनै विषयमा अमेरिका–चीन द्वन्द्व लामो समयदेखि उस्तै छ । अहिलेको कर नीतिमा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प चीनप्रति निर्मम र कठोर देखिएका छन् । अमेरिकाले सुरुमा विश्वका सबै राष्ट्रलाई न्यूनतम १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । चीनका हकमा भने उसले निकै कर वृद्धि गरिदियो । अमेरिकाले चीनमाथि २४५ प्रतिशत भन्सार कर पु¥याउँदा चीनले पनि अमेरिकी सामानमाथि १२५ प्रतिशत कर घोषणा गरेर करको जवाफ करबाटै दियो । अमेरिकाले भारतलाई ४६ प्रतिशत करसहित विश्वका अरू पनि देशलाई लगाएको भन्सार करलाई भने आगामी ९० दिनका लागि स्थगित गरेको छ । चीनमाथि भने उसले निरन्तर कर लगाइरहेको छ । चिनियाँ वस्तुका लागि अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठुलो बजार हो । चीन–अमेरिका व्यापारमा चीन नै अगाडि छ । अमेरिकी बजारमा लगभग एक हजारभन्दा बढी प्रकारका सामान पुग्छन् । चिनियाँ बजारमा अमेरिकी सामग्री भने निकै न्यून छ । यसमा व्यापार घाटा अमेरिकालाई नै छ । गत वर्ष मात्रै यी दुई शक्तिराष्ट्रबिच लगभग ५८५ अर्ब डलर बराबरको व्यापार भएको थियो । त्यसमा चीनले लगभग ४४० अर्बको चिनियाँ वस्तु र सामग्री अमेरिका पठाउँदा अमेरिकाबाट चीनले भने लगभग १४५ अर्ब जति मात्रै आयात ग¥यो । यसबाट अमेरिकालाई लगभग २९५ अर्ब डलर व्यापार घाटा भयो । अमेरिकी अर्थतन्त्रको लगभग एक प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यो व्यापार घाटा उसको अर्थतन्त्रका निकै विशेष ठानियो । यद्यपि ट्रम्पले हालै मात्र लगभग ४१ ट्रिलियन डलरभन्दा धेरै व्यापार घाटा पूर्ति गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । आफ्नो सबैभन्दा ठुलो बजार भएको अमेरिकाले एकपछि अर्को गर्दै कर वृद्धि गर्दै जान थालेपछि अब चीनले आफ्ना सामान अमेरिकामा पठाउँदा खुद मूल्यको १४५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो करको रकम भने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने छैन । त्यो भनेको सिधै अमेरिकी राजस्वमा जम्मा हुन्छ । ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल समालेदेखि नै कैयौँ त्यस्ता निर्णय गर्दै आउनुभएको छ, जहाँ उहाँका हरेक निर्णयले कतै न कतै विश्व व्यवस्थालाई छोइरहेको छ । उहाँले विदेशी सामग्रीमा लगाएको करका कारण अहिले सारा विश्व नै धु्रव्रीकृत हुन थालेको छ । चीनले अमेरिकाको यो कदमलाई व्यापारिक ‘दादागिरी’ भन्दै त्यसविरुद्ध एक हुन व्यापार साझेदार देशलाई आह्वान गरिरहेको छ । त्यसमा अहिले अस्ट्रेलियाले भने अमेरिकाविरुद्ध नजाने भन्दै चीनको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ । चीनले पटक पटक आफ्नो अडानलाई दोहो¥याउँदै पनि आएको छ । बाँकी विश्वले अहिले चीन–अमेरिकाको यो कर युद्धले कस्तो बाटो समाउला भनेर ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । अहिले चीनले विभिन्न उपाय अपनाएर अमेरिकालाई अप्रत्यक्ष जवाफ दिइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ यसबारे आफैँले नबोले पनि उहाँका प्रतिनिधित्व गर्ने चिनियाँ अधिकारी तथा सम्बन्धित निकायले एकपछि अर्को प्रतिव्रिmया दिइरहेका छन् । यसबिचमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले कुनै पनि हालतमा चीन पछि नहट्ने र अन्तिमसम्म लडिरहने जनाएको छ । अमेरिकासँग भएका व्यापारसँग सम्बन्धित ‘श्वेतपत्र’ समेत सार्वजनिक गरेर चीनले विश्व खुला बजारको पक्षमा चीनको अडान सधैँ दृढ रहने जनाउँदै आएको छ । अमेरिकी बजारमा एकप्रकारको ‘प्रतिबन्ध’ झेलिरहेको चीनले भने अब आफ्नो अर्थतन्त्रको आकारलाई बढाउन नयाँ बजारको खोजी गरिरहेको छ । यही साता मात्रै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भियतनाम, मलेसिया र कम्बोडियाको एकसाथ भ्रमण गर्नुभएको छ । अमेरिकासँग निरन्तर तनाव उत्पन्न हुँदै गएपछि चीनले आफ्नो बजारको विकल्प खोजिरहेको यो सन्दर्भमा भएको उहाँको यो भ्रमणले केही नयाँ सन्देश पनि दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । जे भए पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको एकप्रकारको हठबाट सुरु भएको विश्वशक्ति राष्ट्रको यो करयुद्धले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल जस्ता साना देश पनि पक्कै प्रभावित हुने छन्, भइरहेका पनि छन् । नेपालले पनि अमेरिकामा विभिन्न सामान निर्यात गर्दै आएको छ । नेपाल जस्ता देशका लागि भने अमेरिकाको न्यूनतम कर १० प्रतिशत मात्रै हुने छ । यद्यपि यसअघि नै अमेरिका पुग्ने नेपाली उत्पादनमा भन्सार कर नलाग्ने गरी एउटा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौताको अवधि पनि सकिन लागेको छ । गलैँचा, गार्मेन्टलगायत कृषि र रैथाने उत्पादनका लागि अमेरिका पनि नेपालका लागि ठुलो बजार नै हो । यद्यपि आधाभन्दा धेरै उपभोग्य वस्तुमा आयातमै निर्भर नेपाल जस्ता देशका लागि व्यापारको यो सानो हिस्सा मात्रै हो । तथापि यसको ठुलो प्रभाव रहन पनि सक्छ । गत वर्षको एउटा तथ्याङ्क अनुसार नेपालले लगभग १७ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ बराबरको नेपाली सामग्री अमेरिका पठाएको थियो भने लगभग १९ अर्ब ५८ करोड बराबरको सामान आयात गरेको थियो । यो हिसाबले हेर्दा नेपाललाई अमेरिकासँग लगभग दुई अर्ब १६ करोड रुपियाँभन्दा धेरै व्यापार घाटा छ । यस्तो अवस्थामा दुई शक्तिराष्ट्रबाट घेरिएको एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालले पनि अब व्यापार कूटनीतिलाई फेरि एक पटक पुनः मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थतन्त्र आफैँमा एक प्राविधिक पक्ष हो । यसको कुशल व्यवस्थापनका लागि आफ्नै खालका रणनीतिक आयाम हुन सक्छन् । यस्तोमा शक्तिराष्ट्रसँग भिड्नुभन्दा पनि त्यसबिचबाट नेपालले आफ्नो व्यापार वृद्धिका लागि विकल्प खोजी गर्न जरुरी छ । यो कर युद्धबाट सृजित वैश्विक वातावरणको लाभ नेपालले पनि लिनसक्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नै खाले मौलिक आर्थिक कूटनीति अपनाउनुपर्ने बेला भएको छ । यो उदार अनि खुला अर्थतन्त्रको वैश्विक युग हो । विश्व व्यापार सङ्गठन जस्ता वैश्विक मञ्चमा शक्तिराष्ट्रको यो कर युद्धबारे पनि चर्चा, बहस र चिन्ता सुरु भएका छन् । तथापि अमेरिका भने कैयौँ यस्ता वैश्विक मञ्च तथा सन्धि सम्झौताबाट आफूलाई अलग गराउँदै आएको छ । यसले विश्वका अन्य सदस्य राष्ट्रलाई पनि सिधै प्रभावित गर्छ । ९० को दशकमा तत्कालीन राष्ट्रपति विल क्लिन्टनले अपनाएको खुला र उदार अर्थनीतिले विश्वलाई नै एउटा व्यापारचव्रmमा बाँधेको थियो । त्यसले २१ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा नेपाल जस्ता राष्ट्र पनि विश्व शक्तिराष्ट्रसँग त्यही चव्रm अन्तर्गत गाँसिन पुगेका हुन् । विश्व बजार अनि विश्व अर्थतन्त्रको अबको स्वरूप कस्तो होला अहिले नै यकिन गर्न कठिन छ । शक्तिराष्ट्रबिच एकपछि अर्को गर्दै सृजित तनावपूर्ण वातावरणले विश्व बजारको लयलाई नै बिथोलेको छ । नेपाल जस्ता परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका देशले यतिबेला शक्तिराष्ट्रको त्यो व्यापार युद्धको छायाबाट निस्किएर नयाँ ध्रुवीकरणमा जान सक्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले निकै सन्तुलित तथा प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
समृद्ध कीर्तिपुर अभियान
कीर्तिपुर नगरपालिकासँग आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा वातावरणीय दिगोपनका लागि अपार सम्भावना छन् । योजनाबद्ध सहकार्य, दीर्घकालीन रणनीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कीर्तिपुरलाई दिगो, हरित, समावेशी तथा समृद्ध नगरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । कीर्तिपुर नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टिले महìवपूर्ण नगर हो । परम्परागत सम्पदा, धार्मिक स्थल तथा शिक्षण संस्थाको उपस्थितिले कीर्तिपुरलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ । यहाँ रहेका सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक धरोहर, विश्वविद्यालय, उद्योग तथा पर्यटन व्यवसायले कीर्तिपुरलाई काठमाडौँ उपत्यकाको एक महìवपूर्ण नगरका रूपमा चिनाएको छ । इतिहासलाई हेर्दा कीर्तिपुर आफ्नै विशेष पहिचान बोकेको नगर हो । नेवार समुदायको प्रमुख बसोबास रहेको यस नगरले मल्लकालदेखि नै कला संस्कृति तथा परम्परागत सम्पदाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । कीर्तिपुरले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा समेत महìवपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । विभिन्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कीर्तिपुरको भूमिका सदैव उल्लेखनीय छ । यो नगर खुला दिसामुक्त, पूर्ण साक्षर र पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भइसकेको नगरपालिका हो । विसं २०५३ मा नगरपालिका घोषणा गरिएपछि यस नगरलाई व्यवस्थित विकासतर्फ उन्मुख गराउने प्रयास निरन्तर भइरहेका छन् । सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदायुक्त, शैक्षिक तथा पर्यटन केन्द्रका रूपमा सहरको पहिचान स्थापित गर्न खोजेको नगरले ‘सफा, हरियाली, समावेशी र समृद्ध सहर’ को दूरदृष्टि लिएको छ, जसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाबिच सशक्त बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक छ ।कीर्तिपुरको आर्थिक सम्भावना उच्च छ । विशेष गरी पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय, हस्तकला, कृषि तथा शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई प्रवर्धन गरेर कीर्तिपुरलाई एक आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ, विशेष गरी लघु तथा मध्यम उद्योग, हस्तकला, जडीबुटी, वस्त्र उद्योग, तथा सहरी कृषि प्रवर्धनका क्षेत्रमा । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले कीर्तिपुरलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनालाई औँल्याएको छ । जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना अनुसार व्यवस्थित सहर विस्तार, भूमि एकीकरण कार्यव्रmम र सहरी कृषि प्रवर्धनले कीर्तिपुरको स्थानीय उत्पादन र खाद्य सुरक्षालाई बल पु¥याउने छ साथै हस्तकला तथा घरेलु उद्योगको प्रवर्धन गरी स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पर्यटन कीर्तिपुरको प्रमुख आर्थिक सम्भावना क्षेत्र हो । यहाँका ऐतिहासिक सम्पदा बाघभैरव मन्दिर, चिलन्चो स्तूप, पुराताìिवक सम्पदा तथा नेवारी वास्तुकलाले धार्मिक, सांस्कृतिक एवं अध्ययन पर्यटनका लागि आकर्षण बढाउन सक्छन् । खेल पर्यटनको प्रवर्धन गर्न कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय व्रिmकेट मैदानलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । यहाँका धार्मिक स्थल, प्राचीन मठमन्दिर तथा सांस्कृतिक सम्पदा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने महìवपूर्ण साधन हुन् । यदि यी सम्पदाको संरक्षण, पुनर्निर्माण तथा प्रवर्धनमा लगानी गरियो भने कीर्तिपुरलाई एक प्रमुख पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । सम्पदा पर्यटन, साहसिक पर्यटन तथा पर्यावरणीय पर्यटन प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । बाघभैरव मन्दिर, उमामहेश्वर मन्दिर तथा अन्य सांस्कृतिक सम्पदालाई व्यवस्थित रूपमा प्रवर्धन गर्नु पर्छ । पदयात्रामार्ग, साइकल ट्रेल तथा साहसिक पर्यटन तथा खेलकुदका कार्यव्रmम विकास गर्न सकिन्छ । चम्पादेवी जङ्गल, टौदह ताल तथा जलविनायक क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्नु पर्छ । स्थानीय संस्कृति, जात्रा, पर्व तथा परम्परालाई पर्यटन व्यवसायसँग जोडेर दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । पारिस्थितिक पर्यटन, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा दिगो आवास परियोजना कार्यान्वयन गरी कीर्तिपुरलाई हरित सहरका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।कीर्तिपुरमा उद्योग तथा व्यवसायको विकासका लागि विभिन्न सम्भावना छन् । हस्तकला, पस्मिना, ढाका कपडा तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । साथै स्थानीय उद्योग तथा व्यवसायलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन शक्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन गर्न ‘एक वडा एक उत्पादन’ तथा ‘एक घर एक उत्पादन’ जस्ता कार्यव्रmम लागु गर्नु पर्छ । चोभार औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य स्थानमा साना तथा मध्यम उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ । सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा साहसिक पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्नु पर्छ । नगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नु पर्छ ।कृषि तथा हरित अर्थतन्त्र कीर्तिपुरका लागि अर्काे महìवपूर्ण क्षेत्र हो । यहाँ जैविक कृषि, जडीबुटी खेती तथा हरित सहर विकास कार्यव्रmमलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । जैविक कृषि तथा सहकारी खेतीलाई प्रवर्धन गर्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्नु पर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धान तथा नवीनतम प्रविधिलाई स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । युवा रोजगारी सिर्जना गर्न सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्नु पर्छ । शिक्षा र अनुसन्धानमा लगानी गर्दै स्थानीय युवालाई नवप्रवर्तनशील उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । समृद्धि निर्माणका लागि कीर्तिपुरमा वातावरणीय दिगोपन कायम राख्दै आर्थिक विकासका अवसर सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ । सहरी हरियाली प्रवर्धन, सहरी वन विस्तार, फोहोर पुनः चव्रmण तथा व्यवस्थापन, हरित भवन प्रवर्धन र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगमार्फत कीर्तिपुरलाई एक आदर्श हरित सहर बनाउने प्रयास गर्नु पर्छ । कीर्तिपुरको विकासलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर अघि बढाउनु आवश्यक छ । समावेशी आर्थिक वृद्धि, दिगो सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा भूउपयोग जस्ता लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै कीर्तिपुरको योजनाबद्ध विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । कीर्तिपुर नगरपालिकासँग आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा वातावरणीय दिगोपनका लागि अपार सम्भावना छन् । योजनाबद्ध सहकार्य, दीर्घकालीन रणनीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कीर्तिपुरलाई दिगो, हरित, समावेशी तथा समृद्ध नगरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
शैलुङ पर्यटकको रोजाइमा
ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीयस्थल शैलुङमा नयाँ वर्षमा ठुलो मेला लागेको छ । नयाँ वर्ष २०८२ सालको पहिलो दिन सोमबार हजारौँले शैलुङ मेलाको अवलोकन गरेका छन् । रामे
अनैतिक आन्दोलन
स्वार्थ समूह र सम्बन्धित दबाबसामु सङ्गठनका कुरा सुन्नु पर्छ तर स्वार्थ समूहकै दबाबमा झुक्ने राज्यले समग्र समाजको स्वार्थको रक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ । जब यस्ता स्वार्थ समूहले आफ्नो भूमिकाको सीमा नाघेर हस्तक्षेप गर्छन्, त्यतिबेला उनीहरूसँग राज्यले पनि कठोर व्यवहार गर्नु पर्छ ।झन्डै दुई सातादेखि शिक्षकहरू सडकमा छन् । तिनले सरकारको सन्नीमा समात्न भन्दै एसइईको कापी जाँच्न रोकेका छन् । वैशाख १२ गतेका लागि निर्धारित १२ कक्षाको परीक्षाको काममा सामेल नहुने घोषणा गरेका छन् र विद्यालयमा चार दिनअघिबाट निर्धारित नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय भर्नालगायतका काम ठप्पै पारेका छन् । उनीहरू हाकाहाकी राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त तय गरेको संविधानलाई पनि नमान्ने भन्दै जोरजुलुम गर्दै छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरू यस्तो आन्दोलनका अगाडि झुक्दै गएको देखिएको छ । केही दिनअघि म शिक्षकका मागमा आँखा डुलाउँदै थिएँ । १८ बुँदामध्ये विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न र सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा साधारण मानिसको पहुँच बढाउन तथा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न के अपनाएका नीतिलाई भने पूरै बेवास्ता गरेका छन् । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक एउटा कम्पोनेन्ट मात्र हो, विद्यार्थी, अभिभावक, पाठ्यव्रmम, पाठ्यसामग्री, भौतिक पूर्वाधार अरू कम्पोनेन्ट तर शिक्षक केवल एउटा कम्पोनेन्टका कुरा उठाएर राज्यलाई झुकाउन खोज्दै छन् । २०३७ र २०३८ सालका शिक्षक आन्दोलनमा सामेल भएको र २०४३ सालमा कास्कीको शिक्षक सङ्गठनको कार्यसमिति सदस्यका रूपमा काम गरेकाले म शिक्षकप्रति केही झुकाव राख्छु तर म अहिले शिक्षकले गरेका आन्दोलनका मागमा सहमत हुन सकिनँ । खास गरी त्यसको मर्ममा जसले विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार अभ्यास गर्ने निर्वाचित स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई चुनौती दिन्छ, आफूलाई अभिभावकभन्दा एक तहमाथिको भन्ने घमण्ड गर्छ । यो एकप्रकारले अनैतिक आन्दोलन पनि हो ।राज्यले संविधान बनेको १० वर्ष पुग्न लाग्दासम्म शिक्षासम्बन्धी संविधानको आशय र व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गर्न अनिवार्य सर्तका रूपमा रहेको शिक्षा ऐन नल्याएर दुनियाँलाई उल्लु बनाएको कुराको जति विरोध गरे पनि कम हुन्छ तर यसको अर्थ शिक्षक सङ्गठन अर्थात् ट्रेड युनियनका अनावश्यक दबाबसामु झुुक्दै राज्यलाई घँुडा टेक्न लगाउने राजनीतिक नेतृत्वको शैलीलाई पटक्कै समर्थन गर्न सकिन्न । हालै सङ्घीय निजामती ऐनको प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलका व्रmममा संसदीय उपसमितिले निजामती कर्मचारीलाई उनीहरूले अवकाश लिएको दुई वर्षसम्म अर्को राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव उल्ट्याएर त्यस्तो कुलिङ पिरियड नराख्ने सहमति गरेको समाचार आएको थियो । सङ्घीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नबनेर सङ्घीय प्रणालीकै बदनाम भइरहेका बेला पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूको ढुलमुलेपन र अवसरवादी सोचाइका कारण कर्मचारी ऐन निर्माणमा हाबी हुँदै गए । यसको परिणाम अहिलेसम्म पनि सङ्घीय प्रणाली अनुरूपको निजामती सेवा व्यवस्थापन भएको छैन । यसमा पनि कर्मचारी सङ्गठनको दबाबसामु राजनीतिक दलको नेतृत्व झुक्दै गएकैले यो समस्या आइरहेको बुझ्न कठिन छैन । यो समस्याले नेपाल वायुसेवा निगम, सिमेन्ट उद्योगलगायतका संस्थान, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानसमेतको हुर्मत लिने काम भएको छ । विश्वविद्यालय त भिसीलगायत पदाधिकारीको नियुक्तिमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनको दबाबकै कारण डुबेका छन् । यस्तो लाग्छ ट्रेड युनियनहरू आफैँ कार्यरत संस्थामा आगो झोसेर खरानी पोको पार्दै घरतिर दौडिन हतारमा हुन्छन् र राजनीतिक नेतृत्व उनीहरूले ल्याउने खरानीमा आफ्नो आङ सेकाउन व्यस्त छ ।ट्रेड युनियनको ऐतिहासिक भूमिकाट्रेड युनियन आन्दोलन पँुजीवादी उत्पादन पद्धतिकै सहउत्पादन हो । निजी प्रतिष्ठानले श्रमको अत्यधिक शोषण गरेर आफ्नो मुनाफा वृद्धि गर्ने जस्तोसुकै हतकन्डा पनि अपनाउने, कुनै पनि बेला कामदारलाई कामबाट निकाल्ने, उसलाई केवल बाँच्न र उसको मृत्युपछि आवश्यक पर्ने श्रम गर्ने उत्तराधिकारी जन्माउन सक्ने गरी मात्र ज्याला दिने गर्थे । यस्ता प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको दयनीय र अमानवीय अवस्थाबारे फ्रेडरिक एङ्गेल्सले आफ्नो प्रसिद्ध कृति ‘कन्डिसन अफ वर्किङ क्लास इन इङ्ल्यान्ड’ मा विस्तारमा चर्चा गरेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुन मजदुरहरू सङ्गठित हुन थालेपछि नै ट्रेड युनियनको स्थापना र विश्वव्यापी विस्तार भएको हो । बेलायतको चर्चित चार्टिस्ट आन्दोलन ट्रेड युनियन आन्दोलन सङ्गठित उद्योगमा भएका पहिलो चरणको मजदुर आन्दोलनको अभिव्यक्ति थियो । पछि गएर अरू पेसा र व्यवसायका कामदारमा यस्ता सङ्गठन विस्तार हुँदै गए ।निश्चय नै खास गरी मजदुर, किसान र विद्यार्थी सङ्गठनको विश्वको राजनीतिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका छ तर राजनीतिक रूपले कुनै अधिनायकवादी व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास भएका देशमा ट्रेड युनियनको भूमिका आफ्नो पेसागत हक हितका पक्षमा प्रतिष्ठानलाई निरन्तर दबाबमा राख्न सीमित रहन्छ । यस्ता सङ्गठन वरपर हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा सङ्गठित रहने कामदारको मतले चुनावमा अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक दल पनि यस्ता सङ्गठन बनाउन या उनीहरूका मागबारे सकारात्मक पक्षपोषण गर्न बाध्य हुन्छन् । यसले विश्वका विकसित पुँजीवादी प्रजातन्त्र भएका देशमा समेत अर्थपूर्ण भूमिका खेलिरहेकै छ । ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठन मूलतः राजनीतिक प्रकृतिका संस्था हुन् । यस्ता सङ्घ सङ्गठनसँग मूलतः चार वटा शक्ति हुन्छन् । पहिलो, यिनीहरू सङ्गठित हुने भएकाले राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार र प्रतिपक्षी शक्तिलाई कमजोर बनाउन यस्ता सङ्गठन काम लाग्छन् । दोस्रो, तलब र सुविधा मात्र होइन, संस्थाको दोहन गरेरसमेत यसका पदाधिकारीले कमाउन सक्ने भएकाले उनीहरू राजनीतिक दलका लागि दाता सरह हुन्छन्, लेबी र चन्दा सहयोगको स्रोत बन्छन् । तेस्रो, दबाब सिर्जना गरेर सम्बन्धित संस्था (विद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थान र सरकारमातहतका कार्यालय) को नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्छन् । चौथो, दबाबका माध्यमबाट नेतृत्व छनोटमा राजनीतिक दलका हितको सुरक्षा गर्छन् । साना हुन् या ठुला दल सङ्घ सङ्गठनका उपरोक्त भूमिकाबाट राजनीतिक लाभ हासिल गर्न लालायित हुन्छन्, जसले अन्ततोगत्वा राज्यलाई र सम्बन्धित संस्थालाई पनि हानि गर्छ ।पुच्छरले हल्लाइरहेको शरीरविराटनगर जुटमिलमा २००४ सालमा भएको मजदुर आन्दोलनदेखि नै नेपालमा थालनी भएको ट्रेड युनियनले आन्दोलन २०३६ सालपछि शक्ति आर्जन गर्दै गएको हो । यस्ता सङ्गठनको निर्माणमा नेपालका कम्युनिस्ट र उदारवादी दुवै खाले राजनीतिक दलको सव्रिmय भूमिका रहेको छ । २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न थालेदेखि नै खास गरी कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकका सङ्गठन, संस्थानका ट्रेड युनियन थप प्रभावकारी मात्र बनेनन्, आफ्ना पेसागत हितमा सीमित नरहेर उनीहरू आफू कार्यरत संस्थालाई नै ट्रेड युनियनको स्वार्थ अनुरूप चलाउन सव्रिmय भए । यसले हाम्रो शासनप्रणालीमा उत्तरदायित्वको अभाव हुर्काउन मद्दत गरेको छ । सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन यस्ता सङ्गठनले कहिल्यै योजनाबद्ध र सङ्गठित प्रयास गरेको थाहा पाइएको छैन । कर्मचारी सङ्गठनमा काम गरेकै कारणले उनीहरुको पहुँच सिधै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म हुने र कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसम्मको सरुवा बढुवामा समेत यिनीहरूको हात बलियो हुने भएकाले प्रशासनमा उल्टो सोपान निर्माण भएको छ । टिप्पणी तलबाट माथितिर सर्ने प्रकृतिको हुन्छ भने निर्णय चाहिँ माथिबाट हुने र तलकाले लागु गर्ने पद्धति हुन्छ तर राजनीतिक शक्तिका आडमा सचिवलाई पहिले निर्णय गर्न लगाएर पछि टिप्पणी उठाउन बाध्य पार्ने र सचिवले सुब्बासँग या शाखा अधिकृतसँग खुसामद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भनिन्छ ।गत फागुनमा हाम्रो आमा र बाको अन्तिम संस्कार लगातार जस्तो गर्नु परेको थियो । त्यसव्रmममा कर्मचारीदेखि शिक्षक र पत्रकारदेखि राजनीतिक व्यक्तित्वसम्म भेटघाटका लागि आएका थिए । यसरी आउनेमध्ये भएका राजनीतिक कुराकानीमा केही महìव पाएको विषय सुशासनको अभावबारे थियो । सिंहदरबारमै कर्मचारीका रूपमा कार्यरत केही साथीका अनुभवमा एउटै निष्कर्ष थियो, अहिलेको समस्याको ८० प्रतिशत कारण नेपालको नोकरसाही संयन्त्र हो । यसलाई सही लिकमा ल्याउन सके सुशासन र विकासले गति लिन्छ (केहीले त जोड दिएरै यो विषयमा कलम चलाउन मलाई आग्रहसमेत गरेका थिए) । यसका पछाडि ट्रेड युनियनको दबाब र त्यसको बाटो दीक्षित भएर हुर्केको नेतृत्वको हात छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । मसँग यस सम्बन्धमा कुरा गर्ने ९० प्रतिशतले कर्मचारी संयन्त्र र १० प्रतिशत जतिले मात्र राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिने गरेका छन् (यसको सत्यापनमाथि पूरा दाबी गर्ने अनुसन्धान भए÷नभएको मलाई थाहा छैन) ।ट्रेड युनियनहरू आधुनिक लोकतन्त्रका अभिन्न अंश हुन् । कतिसम्म भने पञ्चायत जस्तो अधिनायकवादी व्यवस्थाले समेत आफ्ना समर्थक सङ्गठन बनाउने गथ्र्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त ट्रेड युनियन राजनीतिका मुख्य आधार नै हुन् । अझ भन्दा मजदुर सङ्गठन साम्यवादी दलका लागि मातृसंस्था सरह हो । यस्ता दबाब समूहको अभावमा सत्ता या राज्य निरङ्कुश बन्ने जोखिम रहन्छ । यसै गरी खास गरी निजी प्रतिष्ठानले मजदुरको श्रमको अत्यधिक शोषण गर्ने र त्यसबाट सामाजिक, आर्थिक असमानता बढ्ने, अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी मागमा कमी आउने र समग्रमा सामाजिक असन्तोष र विद्रोह हुने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ तर यसको भूमिका पुँजीपतिको प्रतिष्ठानकै व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने, के उत्पादन गर्ने, कति उत्पादन गर्ने र बजारमा कसरी लाने भन्नेसम्मको विषयमा दखल दिन थाल्यो भने चाहिँ यो उत्पादक शक्तिको विकासमा बाधक हुन सक्छ । यस्तो हुनु विद्रोहको अवस्था हो, शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवस्था होइन । अहिले त यस्तो देखिँदै छ, संविधान र कानुन हातमा लिने तर कुनै जिम्मेवारी वहन नगर्ने शक्तिलाई सरकार र राजनीतिक दलले पुठोमा हात लगाएर उचालिरहेका छन् । हाम्रो राज्य प्रणाली जति यस्ता सङ्गठनको दबाब अनुरूप ऐन बनाउन, नीति नियम बनाउन थाल्छ, त्यसपछि राज्यले समग्र समाजको नेतृत्व गर्ने आधार र नैतिक बल दुवै गुमाउँछ । यहाँनिर उठाउन खोजिएको कुरा यति हो कि राजनीतिक नेतृत्वले राज्यका आधारभूत नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन बनाउने हो । यसमा स्वार्थ समूह र सम्बन्धित दबाबसामु सङ्गठनका कुरा सुन्नु पर्छ तर स्वार्थ समूहकै दबाबमा झुक्ने राज्यले समग्र समाजको स्वार्थको रक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ । जब यस्ता स्वार्थ समूहले आफ्नो भूमिकाको सीमा नाघेर हस्तक्षेप गर्छन्, त्यतिबेला उनीहरूसँग राज्यले पनि कठोर व्यवहार गर्नु पर्छ । यसतर्फ हाम्रो सरकार र राज्यका निकायको ध्यान जाओस् ।
बजेट अधिवेशनबाट अपेक्षा
लोकतान्त्रिक पद्धति विधिमा आधारित व्यवस्था हो । त्यसनिम्ति जनमतको प्रतिनिधित्वको मर्म र भावना राज्यका सबै निकायमा प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित गरिए अनुसार राज्यका तीन अङ्गमध्ये विधायिकाको सर्वोपरि भूमिका हुन्छ । नेपालको मौजुदा संविधानले मूल रूपमा विधायिकाको दोहोरो भूमिकालाई प्रभावकारी तवरले व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । विधायिकाबाटै राज्यको कार्यकारीको उद्भव हुन्छ । कार्यकारीलाई सही दिशामा अग्रसर गराउन पनि विधायिकाको भूमिका उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । यो भूमिकासँगै विधि निर्माण विधायिकाको प्रमुख जिम्मेवारी हो । संविधान सभाबाट युगीन आकाङ्क्षा पूरा गर्दै निर्माण गरिएको संविधान अब एक दशकमा अगाडि बढ्दै छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न धेरै कानुन निर्माण आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । संविधानले नै कतिपय कानुन निर्माणका निम्ति समयसीमा तय गरेको थियो । समयसीमा तय नगरिएका कतिपय विधेयक यसअघि नै निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । विधि निर्माणमा असाध्य धेरै समय र लागत लाग्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । अहिले सडकमा देखिएको शिक्षक आन्दोलनलगायतका कतिपय समस्या समयमा विधि निर्माण हुन नसकेका कारण पनि देखा परेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको इन्जिन मानिने निजामती सेवा विधेयक पनि बर्सौंदेखि अलमलमा परेको छ । यी विधेयक विधायिकामै विचाराधीन छन् । यी यावत् परिवेशमा बजेट अधिवेशन आउँदो साता आरम्भ हुँदै छ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख १२ गतेका निम्ति बुधबार आह्वान गर्नुभएको हो । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको केही सातामै बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । शिक्षा तथा निजामती सेवा विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार नै बजेट अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको हो । सामान्यतया बजेट अधिवेशनका विशिष्ट कार्यसूची हुने गर्छन् । राष्ट्रपतिबाट संसद्का दुवै सदनमा सङ्घीय सरकारको वार्षिक नीति र कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्नु बजेट अधिवेशनको मूल कार्यसूची हो । त्यसअघि नै नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी मार्गनिर्देश गर्ने दायित्व पनि विधायिकामाथि छ । त्यसै गरी प्रत्येक नयाँ आवका निम्ति सङ्घीय सरकारको आयव्ययको विवरण अर्थात् बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संसदीय पद्धतिमा सामान्यतया हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा र बर्से अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भन्ने गरिन्छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmम, बजेट प्रस्तुत, बजेटमाथि छलफल, त्यससँग आबद्ध विविध विधेयकलगायतका धेरै कार्यभार बजेट अधिवेशनमाथि परेको हुन्छ । यस पटक भने बजेट अधिवेशनमाथि थप विधेयक कार्यभार पनि देखिएको छ । हिउँदे अधिवेशनले धेरै आवश्यक विधेयक निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेका कारण पनि बजेट अधिवेशनमा थप कार्यभार पर्न गएको हो । समयमा विधेयक निष्कर्षमा पुग्न नसकेकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितको माग गरेर शिक्षकले गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी छ । सोही आन्दोलनकै कारण पनि सरकारले साबिकको वैशाखको तेस्रो साताभन्दा दुई साताअघि नै बजेट अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । बजेट अधिवेशनमा सरकारले प्राथमिकतासाथ दुई विधेयक अगाडि बढाउने तयारी सर्वाधिक महŒवको छ । शिक्षक आन्दोलन सम्बोधनका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित बजेट अधिवेशनको आरम्भमै गरिनुपर्ने छ । सो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफलका व्रmममा छ । उपसमितिले पनि चाँडो कार्यसम्पादन गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ । शिक्षक झैँ सडक आन्दोलनमै नरहे पनि निजामती सेवा ऐनप्रति आमकर्मचारीको चासो र चिन्ता छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको कडी निजामती सेवा विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमै छ । समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस भए पनि थप छलफल भएको छैन । विधेयक चाँडो पारित गर्न माग गर्दै निजामती कर्मचारीको सरकारलाई दबाब छ । आन्दोलनले चेतावनीसमेत दिएको सन्दर्भलाई विधायिकाले गम्भीर तवरले मनन गर्नु उचित हुन्छ । त्यसै गरी सङ्घीय संरचनाको प्रहरी सङ्गठनका दुई विधेयक पनि विचाराधीन छन् । सरकारको प्राथमिकतामा प्रहरी विधेयक हुनु स्वाभाविक छ । यति मात्र होइन, हिउँदे अधिवेशनले सम्पादन गर्न नसकेका २० भन्दा बढी विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । बजेटसम्बद्ध जिम्मेवारीसँगै अत्यावश्यक सबै जसो विधेयक आउँदो अधिवेशनमा जतिसक्दो चाँडो पारित हुने आमअपेक्षा स्वाभाविक छ ।
भृकुटीमण्डपको बक्यौता तिर्न ताकिता
काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा रहेको जग्गा प्रयोग गरेको बक्यौता उठाउन समाज कल्याण परिषद्ले तोकिता गरेको छ । राजनीतिक पहुँचका आडमा विगत २५÷३० वर्षदेखि ४७ विभिन्न सङ्घ संस्था
