गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ६ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको विशेष अनुगमन तथा नियमन गर्ने भएको छ । ‘फ्रेमवर्क फर आइडन्टिफाइङ सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम’ को मसौदा निर्माण गरेर राष्ट्र बैङ्कले सरोकारवालाको राय तथा सुझाव पनि मागेको छ ।
भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै छिटोछरितो बनाउन तथा यसमा देखिने अवरोधको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यसहित प्रणालीगत रूपमा महìवपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआइपिएस) निर्धारण गर्ने कार्यढाँचाको मसौदा तयार गरेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । भुक्तानीका लागि बैङ्क, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमार्फत रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस), कनेक्ट आइपिएस, चेक, डेबिट÷व्रmेडिट कार्ड, मोबाइल बैङ्किङ, क्युआर पेमेन्ट जस्ता उपकरणबाट कारोबार हुँदै आएको छ ।
भुक्तानी प्रणालीमा समस्या देखिँदा वित्तीय प्रणालीमै असर पर्ने र वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने भएकाले महìवपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै नियामकीय व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । देशको भुक्तानी प्रणालीको समस्याले समग्र वित्तीय प्रणालीमै असर गर्ने भएकाले यसलाई विशेष नियमन जरुरी रहेको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ । भुक्तानी प्रणालीमा ठुलो कारोबार गर्ने, धेरै बजार अंश ओगटेको र प्रणालीमा ठुलो जोखिम ल्याउन सक्ने प्रणालीको बेग्लै सूची बनाउने तथा यिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नियमन गर्न कार्यढाँचा जारी गर्न लागिएको हो ।
कुनै भुक्तानी प्रणाली अवरोध आउँदा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा फैलिन सक्छ भने त्यस्तो भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गर्ने उद्देश्य रहेको कार्यढाँचाको मसौदामा उल्लेख छ । यस्तै भुक्तानी प्रणालीका विभिन्न प्रकारका जोखिम पहिचान गर्नु र ती जोखिम कसरी उत्पन्न हुन्छन् र प्रणालीभित्र कसरी फैलिन्छन् भन्ने निगरानी बढाउने उद्देश्य रहेको मसौदामा उल्लेख छ ।
भुक्तानी प्रणालीका जोखिमको मूल्याङ्कन गरी तिनीहरूको प्रभावकारी निगरानी, व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि उपयुक्त संयन्त्र विकास गर्ने उद्देश्य रहेको मसौदामा छ । भुक्तानी प्रणालीमा देखिने अवरोधको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यसहित प्रणालीगत रूपमा महìवपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआइपिएस) निर्धारण गर्ने फ्रेमवर्कको मसौदा तयार गरेको राष्ट्र बैङ्कले उल्लेख गरेको छ ।सौदामा आगामी जेठ ४ गतेभित्र राय तथा सुझाव दिन सकिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
