बजेट अधिवेशनबाट अपेक्षा

लोकतान्त्रिक पद्धति विधिमा आधारित व्यवस्था हो । त्यसनिम्ति जनमतको प्रतिनिधित्वको मर्म र भावना राज्यका सबै निकायमा प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित गरिए अनुसार राज्यका तीन अङ्गमध्ये विधायिकाको सर्वोपरि भूमिका हुन्छ । नेपालको मौजुदा संविधानले मूल रूपमा विधायिकाको दोहोरो भूमिकालाई प्रभावकारी तवरले व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । विधायिकाबाटै राज्यको कार्यकारीको उद्भव हुन्छ । कार्यकारीलाई सही दिशामा अग्रसर गराउन पनि विधायिकाको भूमिका उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । यो भूमिकासँगै विधि निर्माण विधायिकाको प्रमुख जिम्मेवारी हो । संविधान सभाबाट युगीन आकाङ्क्षा पूरा गर्दै निर्माण गरिएको संविधान अब एक दशकमा अगाडि बढ्दै छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न धेरै कानुन निर्माण आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । संविधानले नै कतिपय कानुन निर्माणका निम्ति समयसीमा तय गरेको थियो । समयसीमा तय नगरिएका कतिपय विधेयक यसअघि नै निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । विधि निर्माणमा असाध्य धेरै समय र लागत लाग्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । अहिले सडकमा देखिएको शिक्षक आन्दोलनलगायतका कतिपय समस्या समयमा विधि निर्माण हुन नसकेका कारण पनि देखा परेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको इन्जिन मानिने निजामती सेवा विधेयक पनि बर्सौंदेखि अलमलमा परेको छ । यी विधेयक विधायिकामै विचाराधीन छन् । यी यावत् परिवेशमा बजेट अधिवेशन आउँदो साता आरम्भ हुँदै छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख १२ गतेका निम्ति बुधबार आह्वान गर्नुभएको हो । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको केही सातामै बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । शिक्षा तथा निजामती सेवा विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार नै बजेट अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको हो । सामान्यतया बजेट अधिवेशनका विशिष्ट कार्यसूची हुने गर्छन् । राष्ट्रपतिबाट संसद्का दुवै सदनमा सङ्घीय सरकारको वार्षिक नीति र कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्नु बजेट अधिवेशनको मूल कार्यसूची हो । त्यसअघि नै नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी मार्गनिर्देश गर्ने दायित्व पनि विधायिकामाथि छ । त्यसै गरी प्रत्येक नयाँ आवका निम्ति सङ्घीय सरकारको आयव्ययको विवरण अर्थात् बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको  संसदीय पद्धतिमा सामान्यतया हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा र बर्से अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भन्ने गरिन्छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmम, बजेट प्रस्तुत, बजेटमाथि छलफल, त्यससँग आबद्ध विविध विधेयकलगायतका धेरै कार्यभार बजेट अधिवेशनमाथि परेको हुन्छ । यस पटक भने बजेट अधिवेशनमाथि थप विधेयक कार्यभार पनि देखिएको छ । हिउँदे अधिवेशनले धेरै आवश्यक विधेयक निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेका कारण पनि बजेट अधिवेशनमा थप कार्यभार पर्न गएको हो । 

समयमा विधेयक निष्कर्षमा पुग्न नसकेकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितको माग गरेर शिक्षकले गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी छ । सोही आन्दोलनकै कारण पनि सरकारले साबिकको वैशाखको तेस्रो साताभन्दा दुई साताअघि नै बजेट अधिवेशन आह्वान  गरिएको छ । बजेट अधिवेशनमा सरकारले प्राथमिकतासाथ दुई विधेयक अगाडि बढाउने तयारी सर्वाधिक महŒवको छ । शिक्षक आन्दोलन सम्बोधनका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित बजेट अधिवेशनको आरम्भमै गरिनुपर्ने छ । सो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफलका व्रmममा छ । उपसमितिले पनि चाँडो कार्यसम्पादन गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ । शिक्षक झैँ सडक आन्दोलनमै नरहे पनि निजामती सेवा ऐनप्रति आमकर्मचारीको चासो र चिन्ता छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको कडी निजामती सेवा विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमै छ । समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस भए पनि थप छलफल भएको छैन । विधेयक चाँडो पारित गर्न माग गर्दै निजामती कर्मचारीको सरकारलाई दबाब छ । आन्दोलनले चेतावनीसमेत दिएको सन्दर्भलाई विधायिकाले गम्भीर तवरले मनन गर्नु उचित हुन्छ । त्यसै गरी सङ्घीय संरचनाको प्रहरी सङ्गठनका दुई विधेयक पनि विचाराधीन छन् । सरकारको प्राथमिकतामा प्रहरी विधेयक हुनु स्वाभाविक छ । यति मात्र होइन, हिउँदे अधिवेशनले सम्पादन गर्न नसकेका २० भन्दा बढी विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । बजेटसम्बद्ध जिम्मेवारीसँगै अत्यावश्यक सबै जसो विधेयक आउँदो अधिवेशनमा जतिसक्दो चाँडो पारित हुने आमअपेक्षा स्वाभाविक छ ।