मतपत्र छपाइमा अन्योल
मतपत्र छपाइमा भएको ढिलाइले निर्वाचन आयोगले तयार गरेको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। भदौ २० गतेबाट समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्ने आन्तरिक कार्यतालिका रहेकोमा मतपत्र छपाइमा ढिलाइ हुने भएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आन्तरिक तयारीमा रहेकाले तालिकालाई पछ्याउन नसक्दा समयमै मतपत्र छाप्न नसकिने भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालको चुनाव चिह्नलाई लिएर मतपत्रको क्रम निर्धारण र डिजाइन हुन नसक्दा भदौ २० गते सोमबारबाट मतपत्र छपाइ सुरु हुन नसकेको हो।
नुवाकोटमा कांग्रेसबाट १२७ उम्मेदवार सिफारिस
मङ्सिर ४ गतेका लागी तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नुवाकोटमा नेपाली कांग्रेसबाट एक सय २७ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
सत्ता गठबन्धन : अब उत्साह र ऊर्जाका साथ निर्वाचनमा जाँदै
सत्ता साझेदार पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरू आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट गर्नका लागि आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफलमा व्यस्त छन् ।
बाँके तीनबाट आरजु देउवा सहित तीन जनाको नाम सिफारिस
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बाँकेको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेपाली काँग्रेसका तीन जना केन्द्रीय नेताको नाम सिफारिस भएको छ ।
प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवारीको माग
आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागितासहितको उम्मेदवारी माग गरिएको छ । दलित महिला केन्द्र नेपाल र माण्डवीद्वारा शुक्रबार आयोजित आगामी निर्वाचनमा महिलाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारीबारे राजनीतिक दलसँगको अन्तक्र्रियामा यस्तो माग गरिएको हो । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सचेतक मीन विश्वकर्माले प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाको उल्लेख्य उम्मेदवारी दिनुपर्ने विषय पार्टीभित्र उठिरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रत्यक्षमा पुरुष उम्मेदवार मात्र हुँदा समानुपातिकमा महिला मात्र जाने अवस्था सिर्जना भएकाले प्रत्यक्षबाट पनि महिला ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ६८ दलले भाग लिने
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६८ दलले भाग लिने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार उक्त प्रणालीतर्फ आयोगमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ७६ दलबाट निवेदन परेकामा आन्तिममा ६८ दल कायम भएका हुन् ।
आमनिर्वाचन २०७९: दुई लाख ४६ हजार कर्मचारी परिचालन हुने
आगामी चुनावमा करिब दुई लाख ४६ हजार कर्मचारी परिचालन हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा आवश्यकमध्ये करिब ९८ प्रतिशत कर्मचारी मतदान केन्द्रमा परिचालन हुने छन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदान केन्द्रको सङ्ख्यामा निर्भर भए पनि करिब दुई लाख ४६ हजार ९६० जनशक्ति आवश्यक पर्ने जानकारी दिनुभयो। आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान केन्द्रको सङ्ख्या करिब २३ हजार सात सय हुने अनुमान गरेको छ। स्थानीय चुनावमा २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएको थियो। प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “तर मतदान केन्द्र पुनरवलोकन भएर बढ्ने सम्भावना रहेकाले सोही अनुपातमा जनशक्ति थपिने छन्।”
११ करोडको निर्वाचन सामग्री खरिद गर्दै आयोग
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ४५ दिनभित्र आपूर्ति गर्ने गरी ११ करोड ४७ लाख दुई हजार ३५० को निर्वाचन सामाग्री खरिद सुरु गरेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ नेपाल राजपत्रमा आज प्रकाशन भएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन आयोगमा ७६ दलको निवेदन
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिन विभिन्न ७६ दलका ६८ वटा निवेदन परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सो जानकारी दिनुभएको हो ।
मतपत्र छाप्ने कागज किन्न समस्या
आगामी निर्वाचनमा मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज खरिद निर्वाचन आयोगका लागि झन्झटिलो बन्दै गएको छ। मतपत्र छाप्ने कागज समयमै आपूर्ति अनिश्चित भएपछि निर्वाचन कार्यतालिकामै असर पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कागजको आपूर्तिलाई लिएर आयोगमाथि दबाब रहेको बताउनुभयो। आयोगले मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज आपूर्तिका लागि भदौ १ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर न्यूनतम मूल्यसँग मेल खानेगरी कुनै आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव पेस नगर्दा आयोगले उक्त बोलपत्र रद्द गरेको छ। आयोगले ८५० मेट्रिक टन कागज खरिद गर्न लागेको हो।
निर्वाचनका लागि घरघरमा मतदाता शिक्षा दिने तयारी
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि विद्युतीय प्रचार सामग्री र मतदाताको घरदैलोमा जाने कार्यक्रमको तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन खर्चमा १० अर्बको सीमा
अर्थ मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्च १० अर्बभित्र राख्न सीमा तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी चुनावका लागि १० अर्ब ९८ करोड बजेट माग गरेको थियो तर मन्त्रालयले १० अर्बको सीमा तोक्दै बजेट स्वीकृत गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम आयोगले अब विभिन्न शीर्षकका लागि बजेट परिमार्जन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कुन शीर्षकमा कम गर्न सकिन्छ, मन्त्रालयले तय गरेको सीमाभित्र रहेर आयोगले परिमार्जन गर्नेछ।” निर्वाचनमा परिचालन हुने जनशक्तिको बीमा, निर्वाचन शिक्षा तथा मतदान सामग्री खरिद शीर्षकको बजेट मिलाउनेछ।
निर्वाचन आयोगद्वारा दल तथा निर्वाचन चिन्हको क्रम निर्धारण
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ता, निर्वाचन चिन्हको क्रम निर्धारण गरेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ८७ दल सहभागी हुने जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता एवम् सहसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै सो जानकारी गराउनुभएको हो ।
८७ दलको दर्ता स्वीकृत
आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका सबै ८७ वटै दलको दर्ता स्वीकृत भएको छ । आयोग पदाधिकारीको बुधबार बसेको बैठकले दलहरूको दर्ता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका अनुसार दर्ता स्वीकृत भएपछि आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्रमा ७९ वटा चुनाव चिह्न रहनेछन् । दर्ताका लागि निवेदन दिएकामध्ये ७५ दलका आफ्नै चुनाव चिह्न रहनेछन् तर निवेदन दिँदा चारवटा समूहमा रहेका १२ वटा दलले तालमेल गर्ने निर्णय गरेर एकल चुनाव चिह्न माग गरेका थिए । आयोगले ती १२ दलका चारवटा चुनाव चिह्न कायम गरी दर्ता स्वीकृत गरेको छ; जसबमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ ७९ वटा चुनाव चिह्न कायम भएको हो ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब १६ अर्ब माग
आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले १५ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ माग गरेको छ। देशभरका २२ हजार ५३४ मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि प्रहरीले ७१ हजार ६९३ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने जनाएको छ। यसबाहेक थप सुरक्षाका लागि प्रहरीले एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने जनाएको छ।
निर्वाचन प्रचारमा २५ जना बढी सहभागी हुन नपाइने
निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । सोमवार निर्वाचन आचारसंहिताका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलको विषयमा जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सो प्रस्ताव अघि सारिएको बताउनुभयो ।
मतदातालाई प्रभावित पार्ने कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन
निर्वाचन आयोगले मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवम् निर्वाचन स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्नेखालका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न नगराउन तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘उम्मेदवारीसँगै सम्पत्ति विवरण अनिवार्य’
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तासँगै अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामा यस प्रकारको नयाँ व्यवस्था राखेको हो।
गण्डकी र प्रदेश १ सँग निर्वाचन आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण
निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर १ र गण्डकी प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
भदौ २० पछि काज र सरुवा गर्न नपाइने
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययीरूपमा सम्पन्न गर्न, गराउन आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनु् भएको छ । साथै उहाँले यस पटकको निर्वाचनमा पनि विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न कानुनी अडचन रहेको स्पष्ट पार्दै अब आयोगले दलका कार्यालय पनि अनुगमन गर्ने योजना बनाएको खुलासा गर्नुभयो ।
निर्वाचन एकैदिन गराउँदा उपलब्धि धेरै
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते हुँदैछ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी सुरु गरिसकेको छ। चुनाव प्रयोजनका लागि दल दर्ता सम्पन्न भएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ। पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको कमीकमजोरीलाई आयोगले सुधार गरेर अगाडि बढ्ने बताइरहँदा समयमै सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गराउन आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यसै सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग गोरखापत्र दैनिकका इश्वरचन्द्र झाले गरेको कुराकानी :
शीर्ष नेतासँगको छलफलपछि सिट बाँडफाँटमा सहमति
सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले बैठकमा अहिलेसम्म भएका छलफलको विवरण शीर्षस्थ नेतालाई अवगत गराउने भएको छ।
निर्वाचन आयोगमा ८४ दल दर्ता, चार दल संयुक्त रुपमा चुनाव लड्ने
काठमाडौं, साउन ३१ गते। मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने हद म्याद मंगलबार सकिएको छ। आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचनमा भाग लिन २०७९ साउन १९ सम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका दललाई साउन २२ देखि साउन ३१ गतेसम्म दल दर्ताका लागि समय दिएको थियो। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर चुनावमा जाने प्रावधान अनुरुप यसरी निवेदन दिने दलको संख्या चार रहेको छ। अर्यालले भन्नुभयो, “अन्तिम समयसम्म ८४ वटा दल दर्ता भएको देखिन्छ। प्राप्त निवेदनमा भोलिबाट हेर्ने, केलाउने काम हुन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर संयुक्त रुपमा चुनाव लड्ने प्रावधान अनुरुप यस्तो चार समूह रहेको छ।” देशको प्रमुख राजनीतिक दलमा सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले यसअघि एकल रुपमा दर्ता गरे पनि डा. बाबुराम भट्टराईसहितको एउटै चुनाव चिह्नमा मंगलबार पुनः दल दर्ता गर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार मंगलबार फेरि माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी एकल चुनाव चिह्नमा जाने गरी दल दर्ताको निवेदन दिन शिव खकुरेल र फणिन्द्र देवकोटा निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको थियो।यसैगरी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीका संयोजक वामदेव गौतमसमेत माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्नमा आगामी संघीय निर्वाचनमा भाग लिने सहमति गर्नुभएकाे छ। आयोगले दर्ता भएका दलका प्राप्त कागजात अस्पष्ट वा नपुगेको भए त्यस्ता कागजात माग्ने काम गर्नेछ। “अब डकुमेन्टमा कतिपय अस्पष्ट भएकोमा स्पष्ट हुने, नपुगेको डकुमेन्ट माग्ने र स्वीकृति दिने काम हुन्छ”, अर्यालले बताउनुभयो।उहाँले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा सहभागिताका लागि स्वीकृति दिने काम टुंगाएपछि मात्रै निर्वाच्नमा भाग लिने दलको खास संख्या यकिन हुने बताउनुभयो। याे पनि पढ्नुहाेस्नेपाली कांग्रेसद्वारा निर्वाचन आयोगमा दल दर्तामाओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नमा जाँदा सहज हुन्छ : वामदेव गौतम
