काठमाडौं, असोज २२ गते । निर्वाचन आयोगले योग्यता पुगेका सबै उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएको छ । निर्वाचन आयोगले शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पनि स्पष्ट पारेको हो ।
भोलि (आइतबार) आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुँदै छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले त्यसका लागि योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार मनोनयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्वाचन आयोग तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन कार्यतालिका भनेपछि सार्न नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले उम्मेदवारीको मनोनयनका लागि उम्मेदवारहरूको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नरहेको पनि बताउनुभयो । दलको आधिकारिक पत्र, वारेसनामा र मतदाता परिचय पत्रको निस्सा भए मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘उम्मेदवारी मनोनयनका लागि आफै जान सक्ने अवस्था रहेन भने पनि आफ्नो वारेसनामा वा प्रतिनिधिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हुनाले उम्मेदवारको भौतिक उपस्थितिको अनिवार्यता कानुनले भनेन । त्यसकारण हामीले यो कार्यक्रम सुचारु गर्न उपयुक्त ठान्यौँ । केही अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ भने आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो स्रोत, साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर उम्मेदवारको मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसमा कुनै पनि किसिमको अवरोध भयो भने त्यसलाई आयोगले सहजीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई भनेको छ । त्यसका लागि दलको आधिकारिक पत्र, वारेसनामा र मतदाता परिचय पत्रको निस्सा भने हुनुपर्नेछ । योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने अधिकारबाट आयोगले वञ्चित गराउनेछैन ।’’
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि २५ जना भन्दा बढी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नजान पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सरकारी स्रोत, साधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनको प्रचारका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा नजान पनि मन्त्रीहरुलाई रोक लगाइएको बताउनुभयो ।
अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै काम विशेष जान पर्यो भने आयोगको अनुमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको उहाँको भनाई थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक स्रोत, साधन प्रयोग गरेर आफ्नो बाहेक अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा जानका लागि आयोगले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रीहरूको हकमा पनि यो नियम लागू हुन्छ ।’’
यातायात व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरिने : आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगले यो वर्ष भने निर्वाचनको दिन मङ्सिर ४ गते यातायातको साधन व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, मतदान केन्द्र भन्दा धेरै टाढा भएका मतदाताहरूका लागि पनि यातायातको साधन व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय आयोगले गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।
त्यसका लागि आयोगले यातायात व्यवस्था विभाग, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिहरू रहेको कार्य दल गठन गरी त्यसले दिएको सुझावको आधारमा सो निर्णय गरेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विगतमा वर्षहरूमा निर्वाचनका दिन नेपाल बन्द आह्वानको दिनजस्तो भएकाले त्यसो हुन नदिन पनि आयोगले यस वर्ष मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गर्नु परेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ज्येष्ठ नागरिकहरू, अशक्त व्यक्तिहरू, मतदान केन्द्र टाढा छ भने त्यहाँ जानको निमित्त अरू व्यक्तिहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले त्यस दिन आवागमनको निम्ति यातायातको व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन हुने भएकाले तपाईँहरू सबैको सुझावको आधारमा यो वर्ष यो चुनावमा ४ गतेको दिन हामीले व्यवस्थित ढङ्गले यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छौँ । त्यसको निमित्त निर्वाचन आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी लगायत सम्मिलित एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ । त्यसले दिएको सुझावको आधारमा आयोगले उक्त दिन छरपष्ट ढङ्गले होइन, व्यवस्थित ढङ्गले यातायातको साधन सञ्चालनका लागि अनुमति दिन्छ ।’’
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाइएको जनाएको छ ।
