वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रण
सरकारले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गर्ने भएको छ ।
यस्ता छन् नयाँ नारा र कार्यक्रम
सरकारले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीको सामना गर्न अर्थतन्त्र सुधारका कार्यक्रममार्फत समृद्धि हासिल गर्नेलगायत नयाँ कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ ।
बजेटमा कर : आलु, प्याज र स्याउमा घट्यो, मदिरा, सुर्ती र चुरोटमा बढ्यो
सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मङ्गलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ ।
बजेट उत्साहित हुने खालको छैन : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रस्तुत बजेट आमजनता उत्साहित हुने खालको नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको संस्थागत शुद्धीकरण
सरकारले पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न नियामक निकायको संस्थागत शुद्धीकरण गर्ने भएको छ ।
बजेटको आकार ६.२ प्रतिशतले बढ्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर सहकारीबाट पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणा
सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सरकारले ल्यायो १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको बैठकमा मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई १० करोड
सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि दश करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
रेलमार्ग विकासका लागि तीन अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग विकासका लागि तीन अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
काठमाडौँ–मधेश द्रुतमार्गका लागि २२ अर्ब ५४ करोड बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ–मधेश द्रुतमार्गका लागि २२ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
‘हाम्रा बाआमा,हाम्रो जिम्मेवारी’ कार्यक्रम सञ्चालन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘हाम्रा बाआमा, हाम्रो जिम्मेवारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमाका लागि सात अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन
सरकारले स्वास्थ्य बिमाका लागि सात अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मेगा किचन स्थापना सरकारको घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशका एक एक स्थानीय तहमा मेगा किचन स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि एक अर्ब पाँच करोड विनियोजन
सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि एक अर्ब पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
दुई लाखलाई रोजगारीका लागि ६ अर्ब बजेट
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा लगाउनका लागि दुई लाखलाई न्यूनतम १०० दिनको लागि रोजगारी प्रदान गरिने बताउनुभयो ।
उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
पाँच लाखलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण
सरकारले पाँच लाख सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रदान गर्ने भएको छ ।
जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य बनाइने
धनुषाको जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकसित गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मङ्गलबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि तथ्याङ्क अद्यावधिक
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनमा व्यवस्थित बनाउन कृषि तथ्याङ्कको अद्यावधिक गरेको छ ।
स्थानीय सडकको स्तरोन्नतिका लागि चार अर्ब २७ करोड विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय सडकको स्तरोन्नतिका लागि चार अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने
सरकारले औषधी प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
चालु आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब मात्र बजेट खर्च हुने सरकारको अनुमान
आर्थिक वर्ष २०८०8/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँमात्र बजेट खर्च हुने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै ८७ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नौ सय मेगावाट थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याइने बताएको छ ।
सरकारी डेटा सेन्टरको स्तरोन्नति हुने
सरकारले सरकारी डेटा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै आगामी आवमा सरकारी डेटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिने बताउनुभएको हो ।
