‘लगानीकर्तालाई वैधानिक सहयोग गर्न तयार’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा लगानी गर्न चाहने चिनियाँ कम्पनीलाई सबै वैधानिक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले राजधानीमा बुधबार आयोजना गरेको ‘नेपाल–चीन बिजनेस फोरम’मा नेपालले व्यापार र लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गरेको र आवश्यक परे थप सहज बनाउन पनि तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवस : क्षतिपूर्ति पाउनै कठिन
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था छ । संविधानकै धारा ५१(घ) (७)मा वस्तु वा सेवा बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक हुने र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौंमा लघुवित्त र मिटरब्याजी पीडितको आन्दोलन
लघुवित्त र मिटरब्याजी पीडितले काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका छन्।
नेप्सेमा सामान्य अङ्कको सुधार
यो साता कारोबारको पहिलो दुई दिन लगातार उच्च अङ्कको गिरावट देखिएको पुँजीबजारमा आज (मङ्गलबार) भने सामान्य अङ्कको सुधार देखिएको छ ।
बैंक तथा फाइनान्सले घटाए ब्याजदर
वाणिज्य बैंकहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घले चैतमा कर्जा र निक्षेपकोे ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज सूचनामार्फत सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।
‘वैदेशिक लगानीकर्ताको समस्या समाधान गर्न एकल बिन्दु सेवा’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशी लगानीकर्ताका समस्या समाधानका लागि एकल बिन्दु सेवा सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
पाँच राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : तोकिएको अवधिमा काम नसकिने
नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पाँच वटा आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा रहेको छ । तर तोकिएको समयसीमा भित्र आयोजनाहरु सम्पन्न हुने सम्भावना भने छैन ।
मुसिकोटमा रिक्सा चल्यो
रुकुम पश्चिमको जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोटमा पहिलो पटक अटो रिक्सा सञ्चालनमा आएको छ । जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका क्षेत्रमा अटो रिक्सा सञ्चालनमा आएका हुन् ।
व्यापार तथा लगानी वृद्धि गर्न आग्रह
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग वैदेशिक लगानीका लागि चीन सरकारको छाता संस्था ‘काउन्सिल फर दी प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड’ (सीसीपीआईटी)का उपाध्यक्ष झाङ साओगाङले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा दुई मुलुकबीच व्यापार तथा लगानी साझेदारीका विषयमा छलफल भएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।
भन्सार छुटको निर्णय नहुँदा समस्या
नेपाल सरकारले निर्माण सामग्री आयातमा भन्सार छुटको निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा भैरहवामा निर्माण हुने एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माणमा समस्या भएको छ । नेपाल र भारतबीच हुने आयात–निर्यात व्यापारमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यका साथ अत्याधुनिक र सुविधाजनक आईसीपी निर्माण गर्न सन् २००५ मा सम्झौता भएको थियो ।
भदौमा लगानी सम्मेलन हुने
लगानी बोर्डको कार्यालयले आगामी भदौमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । बोर्ड कार्यालयले सम्मेलनसम्बन्धी अवधारणापत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्द कार्यालयबाट स्वीकृत गराएर आवश्यक तयारीका कामहरू गरिरहेको जनाएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार आगामी भदौमा सम्मेलन गर्ने गरी प्रारम्भिक तयारी बोर्डले थालेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “लगानी बोर्डका हालसम्मका उपलब्धि, नेपालमा लगानीका नयाँ सम्भावित परियोजना, लगानी प्रवद्र्धनमा बोर्ड कार्यालयको प्रवद्र्धनात्मक भूमिका, योजनालगायतका विषयमा सर्वपक्षीय छलफल तथा संवाद गर्ने गरी सम्मेलन गर्ने तयारी सुरु भएको छ ।”
विषादी परीक्षण गर्न माग
भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गरेर मात्र भिœयाउन बाँकेका उपभोक्ता अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् । यसबारे बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउन केही दिनअघि यहाँका उपभोक्ता अधिकारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । नेपालगञ्जस्थित खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले भारतबाट आउने तरकारीको गुणस्तर परीक्षण निरन्तर भइरहेको दाबी गरेको छ । भन्सार कार्यालयले पठाउने गरेको नमुना परीक्षण निरन्तर भइरहेको र परीक्षणबिना तरकारी नभित्रिएको खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयका प्रमुख सन्तोष दाहालले गर्नुभयो ।
बैङ्कलाई अन्तिम ऋण लिने सुविधा
काठमाडौँ, फागुन ३० गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ जारी गरेको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई राष्ट्र बैङ्कले नियमित मौद्रिक औजारजस्तै लागू गर्ने गरी आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०६७ खारेज गरेको छ ।बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मनोबल बढाउने र यी संस्थाप्रति आमसर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैङ्कले यो विनियमावली लागू गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले भने आफ्नो मातहतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बचाउने र संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।यो विनियमावलीअनुसार अब तरलता सङ्कटको अवस्थामा बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण लिन सक्नेछन् । विनियमावलीमा बैङ्कले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाको माध्यमबाट आवश्यक तरलता जोहो गर्न सकेनन् भने राष्ट्र बैङ्कबाट अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।अन्तिम ऋणदाता सुविधाका रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैङ्कदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले थप हुने व्यवस्था छ । यो सुविधा छ महिनासम्मका लागि हुनेछ ।बैङ्कले विभिन्न दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो सुविधा दिइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । बचतकर्ताको निक्षेपको दायित्व तिर्न नसक्ने, कर्जा दिन नसक्नेलगायत विभिन्न अवस्थामा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजत प्राप्त संस्थालाई तोकिएका सर्त अनुपालना भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको राष्ट्र बैङ्कले गत असोजमा ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले सोहीअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेको थियो ।विश्वसनीयता बढ्ने मुलुकको बैङ्किङ प्रणालीप्रति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक तथा लगानीकर्ताको विश्वसनीयता कायम गर्ने अन्तिम ऋणदाता सुविधा विनियमावलीको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ऋण प्रदान गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु पनि विनियमावलीको उद्देश्य रहेको छ ।मापदण्डइजाजत प्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सक्ने अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।इजाजत प्राप्त संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा पनि यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा तथा इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा पनि यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।कुनै एक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धराशायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा तथा संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा पनि यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा पनि अन्तिम ऋणदाता सुविधा पाउने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएमा पनि यो सुविधा प्राप्त गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
एकल पदयात्रामा प्रतिबन्धको विरोध
सरकारले विदेशी पर्यटकलाई एकल पदयात्रामा जान प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयप्रति विदेशी पर्यटकले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसअघि पर्यटक एक्लै पनि पदयात्रामा जान पाउने व्यवस्था रहेकोमा आउँदो चैत १८ (अप्रिल १) देखि पर्यटकका साथमा अनिवार्य पथप्रदर्शक हुनैपर्ने निर्णयप्रति पर्यटकले निराशा व्यक्त गर्न थालेका हुन् ।
तोकिएका अस्पतालको खर्च भुक्तानी हुने
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले तोकेका अस्पतालमा उपचार गराउँदा मात्रै खर्च बेहोर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । कोषले फागुन १ गतेदेखि कोषसँग सम्झौता गरेका अस्पतालमा मात्रै योगदानकर्ताले औषधि उपचारबापतको रकम दाबी गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको हो । यसअघि भने योगदानकर्ताले जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराउँदाको खर्च कोषले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
नेप्सेमा २४ दशमलव ६८ अङ्कको गिरावट
पूँजीबजारमा यो साता कारोबारको लगातार दोस्रो दिन पनि गिरावट देखिएको छ । हिजो आइतबार २६ दशमलव ८० अङ्कले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा आज (सोमबार) २४ दशमलव ६८ अङ्कले घटेको हो ।
प्रतितोला छ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा प्रतितोला रू. छ सयले बढेको छ ।
अवरोध हटाउन लचकता अपनाउने प्रतिबद्धता
हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा रहेको अवरोध हटाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अधिकतम लचकता अपनाउने बताएको छ । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन यो आयोजनामा करिब छ वर्षदेखि रहँदै आएको अवरोध हटाउन प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रधिनिधि तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी उचित अधिकतम क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
कृषि क्षेत्रमा सुधार आवश्यक
देशको आर्थिक अवस्था उठाउन कृषि र किसानको अवस्था सुधार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले बताउनुभएको छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधारको खाँचो
अर्थतन्त्र सुधार गर्न नयाँ सरकारलाई अवसरसँगै चुनौती रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान सरकारको अबको आर्थिक प्राथमिकता’ विषयक कार्यक्रममा उहाँहरूले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक सङ्कट सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आर्थिक अवस्था सही ठाउँमा ल्याउन तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय पहिल्याएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकताका साथ सोच्नुपर्ने चर्चा गर्दै उहाँले २४–२५ वर्षपछि सार्वजनिक वित्तको अवस्था कमजोर हुँदा यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
वैदेशिक लगानीका लागि छुट्टै डेस्क सञ्चालन
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएका कम्पनी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि अलग्गै डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस डेस्कबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनी दर्ताको चरणमा प्रवेश गरेका कम्पनीको काममा एकरूपता तथा छिटोछरितो काम हुने जनाइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य विस्तारमा जोड
नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने गरी स्थापित दुईदेशीय सचिवस्तरीय संयन्त्र संयुक्त निर्देशन समितिको पाँचौँ बैठक चैतको दोस्रो साता हुने भएको छ । सन् २०१८ मा सम्पन्न नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीको व्यवस्थाअनुसार नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समिति स्थापित भएको थियो । बङ्गलादेशले आयोजना गर्न लागेको सो बैठकमा नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धनदेखि नेपालका जलविद्युत् आयोजना विकासमा बङ्गलादेशको लगानी भित्र्याउनेलगायतका एजेन्डामा छलफल हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । “बङ्गलादेशले नेपालको विद्युत् खरिद गर्ने, नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने चासो देखाउँदै आएको छ । यीलगायत अनुभव आदानप्रदानका अन्य विषयवस्तुमा पनि छलफल हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
आर्थिकमन्दीको प्रभावः घटे घरबासमा पाहुना
चार वर्ष अगाडिसम्म गलकोट नगरपालिका–२ तोरीखोलाका महिला घाँस दाउरा र चुलोचौकोमै व्यस्त हुन्थे ।
कतार जाने पचास प्रतिशतले कमी
रोजगारीका लागि कतार जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या झन्डै ५० प्रतिशतले घटेको छ । कतारमा विश्वकप फुुटबल सम्पन्न भएसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जाने नेपालीको सङ्ख्या आधाले घटेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरयता वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जाने नेपालीको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै आएको हो । मङ्सिरमा दुई हजार ६६५ जना, पुसमा दुई हजार ५०६ जना र माघ महिना दुई हजार २२९ जना मात्रै रोजगारीका लागि कतार गएको विभागले जनाएको छ ।
सहज बन्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति
आयात अत्यधिक बढेपछि अघिल्लो वर्ष यसै समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो प्रवृत्तिमा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सुधार गर्न सरकारले वैशाखदेखि १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो । त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्दै झन् कडाइ गरेको थियो ।
