नार्कले दियो ड्रोन उडाउने तालिम
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्रले कृषि इन्जिनियरलाई मल्टी स्पेक्ट्रल ड्रोन सञ्चालनका लागि दुईदिने तालिम दिएको छ । नार्कले यस्तो तालिम पहिलो पटक सञ्चालन गरेको हो । नेपालको कृषिमा ड्रोनको प्रयोग खासै छैन । आवश्यकता भए पनि नीतिका कारण ड्रोन प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख श्रीमत श्रेष्ठले बताउनुभयो । हाल कृषिका लागि निजी क्षेत्रमा दुई र सरकारी तहमा दुई गरी चार वटा ड्रोन मात्र प्रयोगमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै कारण सहकारी अभियान जोखिममा परेको बताउनुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
विमानस्थलका सेवा सुविधा सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन अदालतको आदेश
नेपालगन्ज विमानस्थलमा क्यान्टिन, पार्किङ्, सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सुविधा लगायतमा विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालतले अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ।
मौद्रिक नीति समीक्षा : सवारी कर्जाको जोखिमभार घट्यो
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै सवारी कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ भने घरजग्गा कर्जा केही सहज बनाएको छ ।
सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट
स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । बिहीबार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको सुनको मूल्य आज सामान्य घटेको हो ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दैछौँ: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी सम्झौता भएकाले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर विद्युत् उत्पादनमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
ढुक्क भएर लगानी गर्नुस् सरकार निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनको पक्षमा छ: प्रधानमन्त्री प्रचन्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको ध्यान नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ ।
उखुको व्यापार
तमोर नदी किनारमा रहेको मूलघाट बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको उखु ।
नवप्रवर्तन र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संसद्मा पेस गर्नुभएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सो घोषणा गरिएको हो । नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने छ । तिनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने छ । स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य गरिने छ । नवप्रवर्तन र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न तीन तहका सरकारबिच समन्वय गर्ने, उद्यम नीतिको कार्यान्वयन र औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न प्राज्ञिक संस्थासँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस इन्कुभेसन सेन्टर’ सञ्चालन गरिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारको विकल्प कृषि
जनता एग्रो एन्ड फोरेस्ट्री लिमिटेडका अध्यक्ष एवं उद्योगपति पवन गोल्यानले साना किसानलाई प्रोत्साहन तथा उत्पादन गरेको बाली वस्तु बिक्रीका लागि आफूले प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनुभएको छ । जनता एग्रो एन्ड फोरेस्ट्री लिमिटेडले बिहीबार पत्रकारसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले विभिन्न तथ्याङ्क हेर्दा देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विकल्प कृषिसँग मात्र रहेको बताउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भूमिगत बनाइँदै, विद्युतका पोल हटाइने
काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् प्रणालीलाई भूमिगत बनाउँदै गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब पोल नै हटाउने भएको छ । काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा जडान सम्पन्न भइसकेका भूमिगत विद्युत् प्रणाली केही दिनमा परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने र सो क्षेत्रका विद्युतीय पोल तथा तार हटाउने प्राधिकरणको योजना रहेको जनाइएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै काठमाडौँका पेप्सीकोला–जडीबुटी, लैनचौर–नारायणगोपाल चोक, चुच्चेपाटी–चाबहिल–मित्रपार्क, कलङ्की–त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी–बल्खु, कीर्तिपुर–रिङरोड र सामाखुसी टाउन प्लानिङमा भूमिगत विद्युत् जडान सम्पन्न गरिसकेकाले ती स्थानमा अबको छ महिनामा पोल हटाइने प्राधिकरणले सूचित गरेको हो ।
पस्मिना निर्यात वृद्धि रणनीति
आगामी सन् २०२६ सम्म पस्मिना निर्यात साढे सात करोड अमेरिकी डलरको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘पस्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति २०२२–२०२६’ ले सन् २०२६ सम्ममा पस्मिना निर्यातको आकार सात करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको हो । प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालका हिमाली च्याङ्ग्रा पस्मिना निर्यात गर्न साना व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार भएको पस्मिना निर्यात सहजीकरण निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय कांग्रेसको होइन : देउवा
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले झापाको गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय आफ्नो पार्टी नेतृत्वको कुनै सरकारले पनि नगरेको प्रस्ट पार्नुभएको छ । प्रजातान्त्रिक विचार समाजको २६ औँ साधारण सभा तथा लोकतान्त्रिक योद्धालाई सम्मान गर्न काठमाडौँमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कांग्रेस नेतृत्वको कुनै पनि सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा साटफेरको निर्णय नगरेको बताउनुभएको हो ।
'१० वर्षमा दुई हजार आठ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले पूरा गर्नसक्छन्’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले १० वर्षमा दुई हजार आठ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले मात्रै पूरा गर्नसक्ने बताउनुभएको छ।
मानवीय सेवाका लागि बेलायतमा डेढ करोड सङ्कलन
मानवसेवा आश्रम सहयोगार्थ एक करोड ५० लाख रकम जुटाएर वरिष्ठ समाजसेवी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मा नेपाल फर्किनुभएको छ ।
तराईको गर्मीमा पनि लटरम्म स्याउ
किसान ओलीले फलाउनुुभएको (हर्मन ९९) जातको स्याउ ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ । उहाँले तीन बिघा जग्गामा व्यावसायिक रूपमा नै स्याउखेती गर्नुभएको छ । कैलालीमा उहाँले पहिलोपटक व्यावसायिक रुपमा नै स्याउखेती गर्नुभएको छ ।
सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ४० हजार
स्थानीय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको भाउ प्रतितोलामा रु एक हजार छ सयले बढेर रु एक लाख ४० हजार पुगेको छ ।
‘पञ्चवर्षीय योजना यथार्थपरक’
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना यथार्थपरक र साङ्केतिक प्रकृति रहेको बताएको छ । आयोगले सो योजनाबारे गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले अनुसन्धानले पुष्टि गरेका लक्ष्य र सम्भव हुने खालका परियोजना तय हुने गरी १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) का नीति, लक्ष्य तथा कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिनुभयो । पञ्चवर्षीय योजनाले विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई आफ्नै आवश्यकता र योजना समावेश गर्न सक्ने गरी साङ्केतिक प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यक्रमका खाका बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । “आयोगले बढी विस्तृतीकरण गर्दा विभिन्न मन्त्रालय प्रदेश संरचना तथा स्थानीय निकायले आफ्नै स्वरूप र प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्छन् र त्यसमा आयोगले सहजीकरण तथा परामर्श उपलब्ध गराउने गरी तय गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “महत्वाकाङ्क्षी योजना र लक्ष्य राख्दा हुन सक्ने उपलब्धि पनि अलमलमा परेको विगतको समीक्षामा हामीले पायौँ ।”
बजेटको आकार नबढाउन सुझाव
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने र त्यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको हो ।
बढ्दै गएको केकको व्यापार
नेपालमा पछिल्लो समय हरेक केकको प्रयोग बढेको छ । युवा पुस्ता मात्रै हैन वृद्धले समेत आफ्नो जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगाँठलगायतका पर्वमा केक काट्ने प्रचलन अनिवार्य जस्तै भएको छ । विशेषतः विवाहोत्सव वा विभिन्न सङ्घ संस्थाको वार्षिकोत्सव, आफन्तको विदेश यात्रा होस् वा विदेशबाट फर्केको दिन केही रमाइलो गर्न प¥यो भने केक काटेर रमाइलो गर्ने कार्य अनिवार्य जस्तै भएको छ ।
खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नियमावलीले खाद्य सुरक्षा, भोकमरी नियन्त्रण, लक्षित घरपरिवारलाई खाद्यको व्यवस्था तथा किसान सुरक्षाको विषयमा विशेष जोड दिएको छ । स्थानीय तहले नियमावलीले तोकेबमोजिम ढाँचामा सर्वेक्षण गरी लक्षित घरपरिवार पहिचान गरेर पहिचानपत्र दिएर मात्र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । खाद्य सहायत परिचयपत्र प्राप्त लक्षित घरपरिवारमध्ये देहायको कुनै आवस्थाका घरपरिवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले
श्रमिकलाई ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ को व्यवस्था
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर कार्यरत श्रमिकलाई ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि २०८१ संशोधन गर्दै अन्य प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर सोही मुलुकमा रोजगारीका लागि भिसा पाएका श्रमिकलाई वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो । श्रम मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । यस्तो खालको श्रम स्वीकृति माग गर्दा श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाण पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन पेस गरेमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न अख्तियारी पाएका मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय वा निकायबाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने छ ।
मुगुको पाटनमा यार्सा टिप्न पुगेकाको दुर्घटना बिमा
यार्सा टिप्न मुगुका विभिन्न पाटनमा जाने सङ्कलकहरूको सुरक्षाका लागि दुर्घटना बिमा गरिएको छ । यार्सागुम्बा पाइने पाटनअन्तर्गत मुगुमा कार्मारोङ्ग गाउँपालिकाले सङ्कलकहरूको दुर्घटना बिमा गरेको हो ।
सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमानित लागत एक सय ११ खर्ब
सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न करिब एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज यहाँ सार्वजनिक गरेको सोह्रौँ योजनाको लक्ष्यअन्तर्गत आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको हो ।
