गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, असार १२ गते । आदिवासी जनजाति सांसदहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएको आदिवासीको संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र निर्माणका लागि कानुन मस्यौदा अझै हुन नसकेकाले संसद बैठकमा संयुक्त रूपमा पहल थाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश सम्बन्धमा राष्ट्रिय परामर्श’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरूले सो धारणा राख्नुभएको हो ।
संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएकाले त्यसको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ऐन बन्नुपर्ने उहाँहरूको बुझाइ छ । संविधान जारी भएको दस वर्ष लागे पनि ऐन बन्न नसक्नु आदिवासी अधिकारलाई कण्ठित गर्न खोज्नु हो, सांसदहरूले भन्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी) का सांसद तथा पूर्वमन्त्री अमनलाल मोदी थारूले आफू सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा ऐनको मस्यौदा बनाउने काम गरे पनि पछि त्यो प्रक्रिया अघि नबढेको बताउनुभयो । आदिवासी अधिकारका लागि पार्टीगत रूपमा नेतृत्वसमक्ष आवाज उठाउन उहाँले सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का सांसद एलबी साँवा लिम्बूले विगतको आदिवासी आन्दोलनको उपज आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग निर्माण भए पनि त्यसलाई अधिकार नदिइएको बताउनुभयो । सिफारिस गर्ने काम बाहेक अन्य अधिकार आयोगलाई नदिइएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयनका लागि भाषा आयोगले सिफारिस गरेअनुसार ऐन चाँडो बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।
सांसद सुशिला श्रेष्ठले आदिवासीलाई एक हुन नदिन विभिन्न शक्तिहरूले लागेको बताउँदै आदिवासीहरू एक भए अरुको अवस्था कमजोर हुने बताउनुभयो । आदिवासीबिच एकता कायम भएमा अरु समुदायको केही नलाग्ने उहाँले सुझाउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का सांसद सरस्वती सुब्बाले आदिवासी सांसदहरूले आ–आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आवाज उठाउन आग्रह गर्नुभयो । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकार सुनिश्चित्तामा नेतृत्वसँग परामर्श गर्दा कुनै समस्या नआउने उहाँले सुझाउनुभयो । सांसदहरू सडकबाटै आएकाले भुइँमान्छेको आवाज सुनुवाई गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्दासम्म आदिवासीको अधिकार सम्बोधन नहुने बताउनुभयो । तल्लो स्तरसम्म कानुनी परामर्श नपुगेको भन्दै उहाँले जनतालाई सोबारे प्रशिक्षित गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा सांसदहरू ई्रश्वरी घर्ती, अशोककुमार चौधरी, रूपा चौधरी, माओवादी नेता सुरेश आलेमगर, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, थारू आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष सुबोधसिंह थारू, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा, लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता शंकर लिम्बूले आइएलओ अभिसन्धी १६९, यूएनड्रिपमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
