काठमाडौँ, असार १९ गते । बर्सौंदेखि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइने तर खासै प्रगति भने हासिल हुन नसकेको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणपूर्वकै तयारीको सकसबाट बाहिर आउन सकेको छैन ।
आठ वर्षपहिले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण थालिएको ६७० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना अब भने निर्माणमै प्रवेश गराउने ध्येयसहित काम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको जिम्मा पाएको इटलियन परामर्शदाता कम्पनी इएलसी इलेक्ट्रोकन्सल्टले अन्तिम प्रतिवेदन हस्तान्तरणमै ढिलाइ गर्दै आएको छ भने आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण पनि रकम अभावले अड्किरहेको छ ।
सन् २०१६ मै सम्झौता भए पनि इएलसीले आठ वर्षसम्म अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतको दुधकोशी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङका अनुसार यही असार मसान्तभित्र जसरी पनि प्रतिवेदन बुझाउन परमर्शदातालाई आग्रह गरिएको छ । “परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नहुँदा निर्माण कार्यका अन्य प्रकृया सुरु गर्न समस्या भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यही असारभित्र प्रतिवेदन बुझाउन हामीले आग्रह गरेका छौँ, यसबारे उनीहरू पनि गम्भीर भएर लागेका छन्, प्रतिवेदन प्राप्त हुने अपेक्षा छ ।”
मुआब्जा दिन छैन पैसा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा यो परियोजनालाई निर्माणको चरणमा प्रवेश गराउने उल्लेख गरेको छ तर आयोजना विकाससम्बन्धी समग्र प्रगति हेर्दा त्यो लक्ष्य भने पूरा नहुने देखिएको छ । तीन वर्षपहिले नै खोटाङ र ओखलढुङ्गाका प्रभावित क्षेत्रको करिब २१ हजार रोपनी जग्गा रोक्का सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । रकम अभाव भएपछि मुआब्जा निर्धारणकै काम हुन पाएको छैन । जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयले भने समस्या भोग्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्र करिब १६ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ ।
पूर्वाधारका काम धमाधम
मुख्य परियोजना निर्माणको काम कहिले सुरु होला भन्ने निश्चित त छैन तर कम्पनीले पहुँचमार्ग, साइट अफिस तथा खानेपानी व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई भने तीव्रता दिइरहेको छ । दुई जिल्लाको सिमाना क्षेत्र रबुवा बजारनजिक रहने बाँधस्थल तथा हलेसी तुवाचुङ–८, धितुङ र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी–६ मा बन्ने दुई विद्युत्गृह पुग्न पहुँच सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ । सात विभिन्न खण्डमा पर्ने ९८ किलोमिटर पहुँच सडकमध्ये प्रदेश तथा स्थानीय निकाय अन्तर्गत ७० किलोमिटरको ट्र्याक खुलिसकेको छ । बाँकी करिब २८ किलोमिटरको रेखाङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ ।
ट्र्याक खुले पनि सुरुङ खन्ने टिबिएम मेसिन, टर्बाइन ट्रान्सफर्मरलगायत ठुला उपकरण आपूर्ति गर्न मिल्ने गरी ती सडकको स्तरोन्नति गुर्नपर्ने छ । यसका लागि स्थानीय निकाय तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहकार्य भइरहेको छ भने आफैँले टेन्डर गर्ने प्रक्रिया जारी छ । स्थानीय भोजे खोला पुल निर्माणको निर्माण सम्झौतासमेत सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकीका लागि पनि प्रक्रिया जारी रहेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो । लामीडाँडामा कार्यालय भवन र कर्मचारी आवास निर्माणको पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । अर्को वर्षसम्ममा खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
टिबिएमले खनिँदै छ सुरुङ
नेपालमा दुई ठुला परियोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा पहिलो पटक यही आयोजनाको सुरुङ खन्न टिबिएम मेसिन प्रयोग गर्न परामर्शदाताले सहमति जनाएको छ । “टिबिएम प्रयोग गर्दा काम छिटो हुने, कम जोखिमपूर्ण हुने र लागतसमेत कम हुने देखिएपछि जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ पहिलो पटक टिबिएम प्रयोग गर्ने निश्चित गरेका छौँ,,” उहाँले भन्नुभयो, “करिब चार किलोमिटर अडिट सुरुङ खन्नु नपर्ने, आठ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्नु नपर्ने भएकाले यो आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले थप उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन चैतभित्र
आयोजना निर्माणसम्बन्धी विभिन्न कार्य परिणाम देखिने गरी मिहिन ढङ्गले काम गरिरहेको बताउँदै गुरुङले आगामी चैतसम्ममा वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो लगाइने जानकारी दिनुभयो ।
निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई खर्ब २५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्कको लिडमा आयोजना निर्माणका लागि मुख्य रूपमा एडिबी, विश्व बैङ्क, साउदी फन्ड, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क (इआइबी), ओपेक फन्ड, सार्क डेभलपमेन्ट फन्ड आदिबाट लगानी जुटाइने योजना छ । २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत ऋण लगानीमार्पmत आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
६७० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सो आयोजनाबाट सुक्खायाममा एक हजार २५२ गिगावाट आवर र वर्षायाममा दुई हजार १२२ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने छ । कम्पनीको भावी योजना अनुसार आयोजना बनेको पाँचदेखि १० वर्षभित्रमा ड्याम टोइमार्पmत थप दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । “आयोजना निर्माणपूर्वकै कार्यमा लामो समय व्यतित भइसकेको सन्दर्भमा अब हामी ढिलाइ गर्ने पक्षमा छैनौँ,” गुरुङले भन्नुभयो, “आयोजना निर्माणपूर्वका विभिन्न समस्या तथा व्यवधानलाई निश्चित कार्यसूची र विधिसम्मत ढङ्गले समाधान गर्दै निर्माणको चरणमा प्रवेश गराउन अब ढिला सुस्ती हुन्न ।”
दुधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन निर्माण र सञ्चालनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ फागुनमा छुट्टै कम्पनी खडा गरी कार्य प्रारम्भ गरेको थियो ।
