बढ्यो मुद्रास्फीति, चालु खाता र शोधनान्तर घाटा
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मुद्रास्फीति, चालु खाता र शोधनान्तर घाटा बढेको छ।
योगदानकर्ताको खातामा रकम जम्मा
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताको खातामा एक अर्ब छ करोड रुपियाँ जम्मा गरिदिएको छ । गत जेठ र असार महिनाको योगदानबापतको रकममध्ये ८४ प्रतिशत रकम योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरिएको हो ।
दीर्घकालीन सोचले मात्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ
अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँटले सबैतिर आर्थिक क्रियाकलाप बढाएको छ । स्थानीय निकायले त्यहाँ भएको स्रोत र साधानको उपयोग गर्न सक्ने भएकोले विकास निर्माणमा अझै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सके राम्रो हुन्छ । मैले यहाँ संविधान सुरु हुँदा वर्षलाई आधार मानेर अर्थतन्त्रलाई केलाउँदै आगामी बाटो के हुन सक्छ भन्ने बाटो देखाउने कोशिस गरेको छु । २०७२ साल वैशाखमा नेपालको इतिहासमा १९९० पछिको सबैभन्दा ठूलो भूकम्प गयो । त्यसले जीवन र भौतिक संरचनामा निकै ठूलो क्षति पुर्यायो । त्यसअघि दुई दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा पनि नेपालले संविधान बनाइसकेको थिएन । सोही पृष्ठभूमिमा स्वर्गीय सुशील कोइरालाले निकै ठूलो आँट र साहस गरेर पहिलो पटक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्नुभयो । स्थानीय निकायले त्यहाँ भएको स्रोत र साधानको उपयोग गर्न सक्ने भएकोले विकास निर्माणमा अझै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सके राम्रो हुन्छ । संविधान जारी भइसकेपछि पनि एकातिर नेपालका सबै राजनीतिक दलले चित्त बुझाउन सकेको अवस्था रहेन भने अर्कोतर्फ नेपालले नाकाबन्दीको समेत सामना गर्नुपर्यो । मुलुकको एकतिहाइ भूभागले प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपरेको त्यसमाथि नाकाबन्दीको मार थपिएका कारण नेपालको अर्थतन्त्र थप जर्जर अवस्थामा पुग्यो । निकै विषम परिस्थितिमा संविधान जारी भए पनि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ गरी तीन तहको निर्वाचन सहज रूपमा पूरा भयो । नयाँ सरकार गठनसँगै भूकम्पछिको पुनर्निर्माणले केही गति लिन थालेपछि अर्थतन्त्र केही चलायमान हुुनपुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ । त्यसपछिका दिनमा अर्थतन्त्रमा फेरि समस्या देखिन थाल्यो । आन्तरिक नीति, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण समस्या आयो । अहिले आएर रुस युक्रेनबीचको युद्धका कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई समस्याग्रस्त बनाएको छ । धेरै वर्षपछि विदेशी सञ्चितिको अवस्थामा चाप पर्न थालेको छ । यस्तो परिवेशमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई केलाउँदा वास्तविक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, सरकारी वित्त क्षेत्र र मौद्रिक तथा वित्त क्षेत्रमा छुट्याएर हेरेको छु । वास्तविक क्षेत्रलाई केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत रहेको अर्थतन्त्र आव २०७६-७६ मा कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्न पुग्यो । जब भूकम्प गएको समयमा पनि त्यस्तो ऋणात्मक भएको थिएन । पुँजी निर्माण २७.३ प्रतिशतमा सीमित भयो । कुल गार्हस्थ बचत पनि ६.६ प्रतिशत पनि भएको छ । संविधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा दुई हजार २०० अर्ब रुपियाँको कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी) रहेकोमा २०७७-८७ आ आइपुग्दा चार हजार २६६ अर्ब रुपियाँ भयो । २०७८-७९मा आइपुग्दा अनुमानित चार हजार ८०० अर्ब रुपियाँको जीडीपी देखिन्छ । कोभिडपछिको अवस्थालाई हेर्दा पनि २०७६-७७ मा ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धि २०७७-७८ मा करिब चार प्रतिशतभन्दा कम हुनपुग्यो । यो अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कमजोर रहेकोले स्थिर पुँजी निर्माणमा सुधार हुन केको छैन । कुल स्थिर पुँजी २७ प्रतिशतमात्र भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा जम्मा १३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । यो अझै घट्ने क्रममा रहेको देखिएको छ । कृषिक्षेत्रको योगदान पनि घट्दो क्रममा छ । पछिल्लो आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार जम्मा २३ प्रतिशत छ । सेवाक्षेत्रमा भने केही सुधार भएर ६० देखि ६१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा चाप वर्तमानमा अर्थ चाप पर्नुका केही मूलभूत कारण छन् । जस्तो समय अगावै सरकार परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेट पुनः संशोधन भयो । समयमा बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसपछि मौद्रिक नीति पनि समयमा आएन । यसले गर्दा करिब दुई महिना देशमा अर्थतन्त्रको ‘भ्याकुुम’को अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो । वि.सं. २०४२ देखि ब्याजदर खुला बजारमा छोड्दै आएको स्थितिमा पछिल्लो पटक केन्द्रीय बैङ्कले पहिलो पटक लिखित रूपमा नै ब्याजदर तोकिदियो । यसले समस्या ल्यायो । कोभिडको महामारी फैलिएको समयमा खर्च हुने अन्य ठाउँ नहुँदा बैङ्कमा अधिक रकम थुप्रियो । कोभिडका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिलाई अत्यन्त लचकतापूर्ण बनाइयो । जसका कारण बैङ्कहरूबाट अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह भयो तर केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कहरूबाट गएको कर्जा कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रभावकारी निगरानी र नियमन गर्न सकेन । जसले गर्दा अर्थतन्त्र गलत दिशामा गयो । अनुत्पादक लगानी बढ्यो । वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा आठ महिनाको मुद्रास्फीति ७.१४ प्रतिशत छ । खाद्यपदार्थ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा रहला भन्ने सरकारको अपेक्षा पूरा हुन कठिन देखिँदै छ । त्यसो त भारत लगायतका अन्य देशमा पनि मुद्रास्फीति बढेको छ । त्यसबाट नेपाल पनि प्रभावित हुन्छ । बाह्य क्षेत्रको अवस्था हेर्दा पनि वस्तु निर्यात प्रतिशतमा वृद्धि भएको भए पनि आकार अत्यन्तै न्यून मात्रामा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चालु आवको आठ महिनाको तथ्याङ्््क हेर्दा पनि व्यापारघाटा एक हजार १६१ अर्ब रुपियाँ देखिएको छ । चालु खाताको घाटा पनि इतिहासै सबैभन्दा बढी ४६२ अर्ब रुपियाँ देखिएको छ । यसले शोधनान्तर अवस्था नकारात्मक हुन पुगेको छ । अहिले पनि २५८ अर्ब रुपियाँको शोधनान्तर घाटा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति नौ अर्ब ५८ करोड अमेरिकी डलर मात्र छ । यसले ६.७ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यसले राष्ट्र बैङ्कलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पारेर अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको महसुस गराएको छ । पछिल्लो समय आयात बढेसँगै कर्जा प्रवाह विस्तार पनि भएको छ । मौद्रिक नीतिले ऋण विस्तार १९ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भने पनि त्यो बढेर ३२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । अझै पनि २२ प्रतिशतसम्म छ । सेवा र पेट्रोलियम पदार्थको कारण बढ्दो व्यापारघाटा धान्न नसक्दा शोधनान्तर स्थिति थप कमजोर हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड मानिएको विप्रेषणको रकम पनि कोभिडको शुरुवाती अवस्थामा केही बढी देखिए पनि त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागेको छ । पर्यटनक्षेत्र ठप्प हुनपुग्यो, अहिले केही चलायमान हुन खोज्दै छ । आयात पनि कम भयो । निर्यात बढ्न सकेन । विदेशी ऋण र सहयोग कम हुँदा विदेशी सञ्चिति थप सङ्कुचित बन्न पुगेको छ । राजस्वको अवस्थालाई हेर्दा आयातमा भर पर्ने राजस्व भएकोले केही वृद्धिदर देखिएको हो । नौ महिनामा ६६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाएर राजस्व बढाउन सकेको अवस्था पटक्कै होइन । पुँजीगत खर्च नौ महिनामा तीस प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । बढ्दो सार्वजनिक ऋण केही वर्षमै सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बर भएको छ । आव २०७५÷७६ मा अन्तरिक ४५३ अर्ब र बाह्य ऋण ५९५ अर्ब थियो । आन्तरिक ऋण ८६० अर्ब र बाह्य ऋण ९३९ अर्ब छ । खासगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार बनेपछि आन्तरिक र बाह्य ऋणको मात्रा ज्यादै बढेको छ । ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्यो भने त्यसले दीर्घकालीन असर पार्छ । विगतमा कुल जीडीपीमा २२ प्रतिशत मात्र सार्वजनिक ऋणको मात्रा थियो भने अहिले करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ । साँवा तथा ब्याज फर्काउन चाप पर्छ । अहिलेदेखि नै दबाब पर्न थालेको छ । चालु आवको विगत आठ महिना मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई हेर्दा विस्तृत मुद्रा प्रदायकको वृद्धिदर १२.७ प्रतिशत देखिन्छ । कुल निक्षेप वृद्धि १४ प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रमाथिको दाबी वृद्धि २२ प्रतिशत देखिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कर्जा विस्तार अत्यधिक भएको छ तर के कस्तो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको छ भन्ने अध्ययन हुनसकेको छैन । निक्षेप तथा कर्जाको स्थितिमा बैङ्क वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप चार हजार ८५५ अर्ब रुपियाँ छ । निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा चार हजार ६०७ अर्ब रुपियाँ छ । चालु आवको आठ महिनामा कुल निक्षेप १९२ अर्ब रुपियाँले बढेको छ भने निजीक्षेत्रतर्फ गएको कर्जा ५२२ अर्ब रुपियाँले बढेको छ । यसरी हेर्दा निक्षेपभन्दा कर्जा ४०० अर्बले बढी गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको आठ महिनासँग तुलना गर्दा निक्षेप ४२१ अर्ब र निजीक्षेत्रलाई गएको कर्जा ५६० अर्ब रुपियाँ थियो । कोभिड १९ को प्रभाव कम हुँदै गएपछि अत्यधिक पुनर्कर्जा वितरण भएको देखिन्छ । चुनौती समाधान गर्ने उपाय अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, सबै किसिमका आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ । खासगरी साना तथा मभmौला उद्योगमा ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगको विकास र विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । बाह्य क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न तत्काल आवश्यकता हेरेर नियन्त्रणात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । केही उपाय सुरु भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन व्यापारघाटा न्यूनीकरण जरुरी छ । यसका साथै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, विप्रेषण आप्रवाहको अन्य औजार प्रयोग गर्ने, वैदेशिक सहायता परिचालन एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आवश्यक उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्व तयारी, समन्वय कानुनी सहजता, प्रभावकारी अनुगमन हुन जरुरी छ । हाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको ३३५ अर्ब रुपियाँलाई आर्थिक ऐनलगायत विभिन्न सम्बन्धित ऐनमा परिमार्जन संशोधन गरी केन्द्रीय बैङ्कको मध्यस्थता गराएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा केही प्रतिशत राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सहयोग पुग्छ । बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता र ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्न आर्थिक पुनर्निर्माणको कार्यमा असर नपर्ने गरी आयात कर्जामा कमी ल्याउनुपर्छ । वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न साक्षरता अभियान, शाखारहित बैंकिङ एवं डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । कर्जा विस्तार चरम रूपमा हुँदा तरलता अभाव भई ब्याजदर नियन्त्रण भयो । सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर सेयर बजार, घरजग्गाको कारोबारमा लगानी बढाए । कतिपयले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका बैङ्कमा रकम लगेको पाइन्छ । क्रिप्टो करेन्सीमा पनि लगानी भएको अनुमान हुन थालेको छ । हुण्डीको कारोबार नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका हाम्रो संविधानको उद्देश्य परिपूर्तिका गर्न राजनीतिक दलहरूले कति गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सोच राख्न नसक्दा कहिलेकाहीँं अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई अगाडि सार्ने गर्छन् । त्यसको दबाब अर्थतन्त्रमा पर्छन् । जस्तो कि वृद्धभत्ताको कुरा गरौँ । देशमा पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चितता नगरी हरेक वर्ष वृद्धभत्तालाई बढाउँदै लैजाँदा अहिले नै सरकारलाई एक सय अर्बको भार थपिएको छ । यो बढ्दो अवस्थामा छ । सुविधा दिनु हुँदैन भनेको होइन तर त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको बारेमा पनि राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ भनेको हो ।सामाजिक सुरक्षामा रकम बढाउँदै जाने प्रतिस्पर्धाको परिणाम श्रीलङ्कामा अहिले सङ्कट देखिएको हो । त्यसबाट नेपालका राजनीतिज्ञले समयामा नै पाठ सिक्नु जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई अप्रत्यक्ष रूपमा पनि पूरा गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा देशका आय घट्दो छ । तीन तहका सरकार बनेपछि तीन तहमा कर उठाएर आर्थिक अनुदान दिएर सबै तहमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ । संविधानमा लेखिएका राम्रा बुँदालाई अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी लागू गर्नुपर्छ । केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन् भने समयमा नै विचार गरेर संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव नपारी दीर्घकालीन सोच राखेर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । आत्तिनु पर्दैन सङ्घीय पद्धतिमा गएपछि दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सङ्घीयता नेपालले धान्न मुस्किल हुने रहेछ भनेर टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । के मात्र भएको हो भने लामो समयदेखि हामी केन्द्रीकृत शासन ब्यवस्थाबाट चल्दै आएकोले विकेन्द्रीकृतमा जाँदा केही असहज महसुस भएको मात्र हो । हामीसँग स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विस्तार नभएकोले समस्या देखिएको हो । सजग हुँदै अगाडि बढ्दा विस्तारै समाधान हुन्छ ।अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँटले सबैतिर आर्थिक क्रियाकलाप बढाएको छ । स्थानीय निकायले त्यहाँ भएको स्रोत र साधनको उपयोग गर्न सक्ने भएकोले विकास निर्माण अझै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सके राम्रो हुन्छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा आर्थिक सुदृढीकरण गर्न स्थानीय निकाय र प्रदेशले अझै सङ्घको नै आदेश निर्देशन पर्खेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वतन्त्र क्रियाकलापमाथि अङ्कुश लगाउनुहुँदैन ।प्रस्तुति : राधा चालिसे
अबको चुनौती खपत बढाउने
पाँच वर्ष पहिलेभन्दा ऊर्जा खपत साढेदुई गुणा बढेको छ । ‘पीक डिमान्ड’ पनि बढेर करिब एक हजार सात सय मेगावाट पुगेको छ । दैनिक ऊर्जा खपत त्यसबेला एक करोड ५० लाख युनिट थियो तर अहिले तीन करोड ५० लाख युनिट नाघेको छ ।
नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास शुरु भएको पाँच वर्ष भएको छ । पाँच वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि व्यवहारतः सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकारको काम सुचारु र प्रभावकारी हुन प्रशासनिक संयन्त्रको क्रियाशीलता र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनु जरूरी हुन्छ ।
दुई सय मेगावाट विद्युत भारतमा बेच्न टेण्डर आह्वान
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी जगेडा भएकमो विद्युत पाँच महिना अर्थात १७ असारदेखि २९ कात्तिक २०७९ सम्म बिक्री गर्ने जनाएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगमार्फत विद्युत व्यापारका लागि अनुमति प्राप्त ट्रेडिङ कम्पनीहरु, विद्युत वितरण कम्पनीहरुलगायतले बिद्युत खरिदका लागि प्रतिश्पर्धामा सहभागी हुन पाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।
वाणिज्य बैङ्कमा तलब असमानता उच्च
वाणिज्य बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारीबीच तलब र सुविधामा धेरै असमानता रहेको पाइएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले मासिक १५ लाख रुपियाँसम्म तलब लिने गरेका छन् भने क्यासियरको १४ हजार आठ सय रुपियाँ मात्रै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले २७ वटा वाणिज्य बैङ्कमा गरेको अध्ययनले उक्त तथ्य उजागर गरेको हो ।
ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर
नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन विश्व बैङ्कले नेपाललाई १८ अर्ब ३० करोड रुपियाँ (१५ करोड अमेरिकी डलर) ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।
विकास बैङ्कहरूको नाफा पाँच अर्बभन्दा माथि
मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका १४ वटा विकास बैङ्कले पाँच अर्ब २० करोड रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेका छन् । कुल १७ मध्ये १४ वटा विकास बैङ्कको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै आधा अर्बले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा विकास बैङ्कहरूले चार अर्ब ४९ करोड ९१ हजार रुपियाँ खुद मुनाफा गरेका थिए । यसरी हेर्दा विकास बैङ्कको नाफा गत वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ८३ प्रतिशतले बढी हो ।
आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेको छ । तथ्यांकले विभागले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । अघिल्लाे आवमा ४.३ प्रतिशत थियाे ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि समन्वय आवश्यक
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना खोपका कारण केही सहज भएको अर्थतन्त्रमा फेरि रुस–युक्रेन युद्धका कारण समस्या थपिएको बताउनुभएको छ । राष्ट्र बैङ्कको ६७औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले खस्किँदै गएको शोधानान्तर स्थितिमा तत्काल सुधार नआउने भएकाले समस्या बढ्ने बताउनुभयो ।
निलम्बित गभर्नर अधिकारी काममा फर्किनुभयो
काठमाडौं, वैशाख ७ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काममा फर्किनुभएको छ । मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै अधिकारी बुधबारदेखि काममा फर्किनुभएको हो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, न्यायाधीश फुयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेश पनि जारी गर्नुभएको थियो । साथै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि न्यायाधीश फुयालले दिनुभएको छ । गत चैत २४ गत बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरविरुद्ध छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।अधिकारीले सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता गर्नुभएको रिटमा निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो ।उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
