‘ग्लोबल मनी वीक’ कार्यक्रमअन्तर्गत गुल्मीमा वित्तीय साक्षरता
नेपाल बैंक लिमिटेड तम्घास शाखाले गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको समीक्षा हुनुपर्ने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वित्तीय संस्थाको अनुगमन र नियमन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बैङ्क, लघुवित्त र सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या प्याकेजमा सम्बोधन गर्न बृहत् समीक्षा हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको समीक्षा आवश्यक छ । अनि मात्र हामीले व्यवस्थित र वैज्ञानिक नीति तय गर्न सक्छौँ ।”
लघुवित्त वित्तीय संस्था : खुद मुनाफा घट्यो पुँजी कोष सन्तोषजनक
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद मुनाफामा ह्रास आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थोक तथा खुद्रा कर्जाप्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद मुनाफामा ह्रास आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन, २०७९’ प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको थोक कर्जाको ब्याज आम्दानी तीन अर्ब ३९ करोड रुपियाँ र ब्याज खर्च एक अर्ब ९१ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा थोक कर्जा दिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ७९ करोड रुपियाँ खुद मुनाफा गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको पुससम्ममा झन्डै ८२ करोड रुपियाँ थियो । यस वर्षको पुससम्मको मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारको तुलनामा ४ दशमलव २० प्रतिशतले कम हो ।
लघुवित्तको भरोसामा ठेस
ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा लघुवित्तले सघाउँदै आएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरूले लघुवित्तबाट ऋण लिएर कृषि, पशुपालन तथा लघुउद्यम–व्यवसाय गर्दै आएका छन् । यसबाट उनीहरूले आय आर्जन पनि गर्दै आएका छन् । तर यो गुण बिर्सेर यतिखेर लघुवित्तलाई चारैतिबाट आक्रमण भएको छ । लिएको ऋण तिर्न असमर्थ भएको वा आफूहरूलाई शोषण भएको वा तिर्न सक्दिनँ वा तिर्दिनँ भन्ने बहाना बनाएर लघुवित्त नै डुबाउने अभियानमा केही व्यक्ति लाग्नुले यस्तो आशङ्का उब्जिएको हो । यो आशङ्का अरू बढेर जाने हो भने लघुवित्तको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ ।
दोषीमाथि कारबाही गर्न माग
अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा रहेको बैङ्किङ क्षेत्र र कर्मचारीमाथि साङ्घातिक आक्रमण हुन थालेपछि कर्मचारी चिन्तित र आतङ्कित बनेका छन् । यस्ता घटना बढ्दै जाने हो भने समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको मनोबल खस्किने र यसले अर्थतन्त्रलाई समेत सङ्कटमा पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
विवादको भुमरीमा लघुवित्त
विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति/परिवारको जीवनस्तर उठाउन बचत परिचालन र उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्था अहिले विवादको भुमरीमा फसेका छन् । गरिबी निवारण र ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्न अचुक माध्यमका रूपमा लिइएका यी लघुवित्त वित्तीय संस्था विवादमा पर्दा र अहिले समग्र लघुवित्त क्षेत्र र बैङ्किङ प्रणालीमै असर पर्न सक्ने अनुमान छ ।
अराजकताको मारमा बैङ्किङ प्रणाली
घटना १ – बिहीबार दिउँसो म्याग्दीस्थित एनआईसी एसिया बैङ्कको शाखा कार्यालयका शाखा प्रमुख विनोद सापकोटा र कार्यकारी सहायक प्रकाश आलेमाथि ज्यान लिने उद्देश्यसाथ साङ्घातिक आक्रमण । घटना २ – फागुन १७ गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा किस्ता उठाइरहेका एनआईसी एसिया लघुवित्तका एक जना कर्मचारीलाई दुई जना अज्ञात व्यक्तिले कालोमोसो दलेर कर्मचारीबाट नगदसहितको झोला लुटपाट ।
बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो, पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत मात्रै
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा रू. एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले रू सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व सङ्कलन भने रू छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ ।
लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा बढ्यो
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकम उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन’अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्तसम्म खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकम उच्च रूपले बढेको पाइएको हो ।
बैंक तथा फाइनान्सले घटाए ब्याजदर
वाणिज्य बैंकहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घले चैतमा कर्जा र निक्षेपकोे ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज सूचनामार्फत सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।
बैङ्कलाई अन्तिम ऋण लिने सुविधा
काठमाडौँ, फागुन ३० गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ जारी गरेको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई राष्ट्र बैङ्कले नियमित मौद्रिक औजारजस्तै लागू गर्ने गरी आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०६७ खारेज गरेको छ ।बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मनोबल बढाउने र यी संस्थाप्रति आमसर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैङ्कले यो विनियमावली लागू गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले भने आफ्नो मातहतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बचाउने र संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।यो विनियमावलीअनुसार अब तरलता सङ्कटको अवस्थामा बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण लिन सक्नेछन् । विनियमावलीमा बैङ्कले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाको माध्यमबाट आवश्यक तरलता जोहो गर्न सकेनन् भने राष्ट्र बैङ्कबाट अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।अन्तिम ऋणदाता सुविधाका रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैङ्कदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले थप हुने व्यवस्था छ । यो सुविधा छ महिनासम्मका लागि हुनेछ ।बैङ्कले विभिन्न दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो सुविधा दिइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । बचतकर्ताको निक्षेपको दायित्व तिर्न नसक्ने, कर्जा दिन नसक्नेलगायत विभिन्न अवस्थामा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजत प्राप्त संस्थालाई तोकिएका सर्त अनुपालना भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको राष्ट्र बैङ्कले गत असोजमा ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले सोहीअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेको थियो ।विश्वसनीयता बढ्ने मुलुकको बैङ्किङ प्रणालीप्रति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक तथा लगानीकर्ताको विश्वसनीयता कायम गर्ने अन्तिम ऋणदाता सुविधा विनियमावलीको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ऋण प्रदान गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु पनि विनियमावलीको उद्देश्य रहेको छ ।मापदण्डइजाजत प्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सक्ने अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।इजाजत प्राप्त संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा पनि यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा तथा इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा पनि यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।कुनै एक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धराशायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा तथा संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा पनि यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा पनि अन्तिम ऋणदाता सुविधा पाउने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएमा पनि यो सुविधा प्राप्त गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
सहज बन्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति
आयात अत्यधिक बढेपछि अघिल्लो वर्ष यसै समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो प्रवृत्तिमा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सुधार गर्न सरकारले वैशाखदेखि १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो । त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्दै झन् कडाइ गरेको थियो ।
मूल्यवृद्धि सात दशमलव ८८ प्रतिशत
उपभोक्ता मूल्यवृद्धिले सरकारले राखेको वाञ्छित सीमा नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन नदिने सरकारले लक्ष्य छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार, १० महिनाको वस्तु आयात धान्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तमा नौ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर कायम भएको छ ।
सात महिनामा भित्रियो छ खर्ब ८९ अर्ब विप्रेषण
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा रु छ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड बराबरको विप्रेषण भित्रिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
चैतदेखि ब्याजदर घट्ने
पछिल्लो समय बढ्दो ब्याजदरकै कारण प्रताडित व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत हुने भएको छ । वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संस्था नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनले आगामी चैतदेखि बचत ब्याजदर तथा ब्याजको प्रिमियम दर घटाउने भएको छ । एसोसिएसनको बिहीबार बसेको बैठकले बचतको ब्याजदर घटाएर न्यूनतम ६ प्रतिशत र अधिकतम ८ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनील केसीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि बैङ्कहरूले बचततर्फको न्यूनतम ब्याजदर ६ दशमलव ४२ प्रतिशत र अधिकतम ८ दशमलव ४२ प्रतिशत लिँदै आएका थिए । एसोसिएसनले कल निक्षेपमा बैङ्कहरूले ३ दशमलव २१ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिँदै आएकामा यसलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ ।
ब्याजदर घटाउँदै बैङ्क
वाणिज्य बैङ्कहरूले आगामी चैतमा ब्याजदरमा सामान्य परिवर्तन गर्दै घटाउने भएका छन् । आज बसेको वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घको बैठकले आगामी चैतमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो ।
वित्तीय स्थायित्व जोखिममा
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले जलवायु परिवर्तनका कारण उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक समृद्धि र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम देखिन थालेको बताउनुभएको छ । यसको न्यूनीकरणका लागि यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई सबल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पाँच कम्पनीका डेढ करोड कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत
लघुवित्त, फाइनान्स र बैङ्क गरी पाँच कम्पनीका कुल एक करोड ५५ लाख ५१ हजार ८५८ कित्ता बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएको छ । नेप्सेमा फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स, आँधीखोला लघुवित्त, आईसीएफसी फाइनान्स, साबिक सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्क र प्रभु बैङ्कको गरी कुल एक करोड ५५ लाख ५१ हजार ८५८ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो ।
पन्ध्र अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै राष्ट्र बैङ्क
आन्तरिक ऋण उठाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १५ अर्ब चार करोड ५० लाख रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल आइतबार बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले २८ दिन अवधिका लागि दुई अर्ब रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै छ । त्यस्तै ९१ दिन अवधिका लागि छ अर्ब चार करोड ५० रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल, १८२ दिन अवधिको सात अर्ब रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यसमध्ये ९१ दिन अवधिको पाँच अर्ब र १८२ दिन अवधिको सात अर्ब नयाँ रहेको छ ।
कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाब समूह बनाउनु गलत : डेपुटी गभर्नर मिश्र
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाब समूह बनाउनु गलत भएको बताउनुभएको छ ।
तम्घासमा लघुवित्तको ज्यादतीविरुद्ध विरोध प्रदर्शन
गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा लघुवित्त संस्थाको ज्यादतीबाट पीडित स्थानीय विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामाथि अनुसन्धान सुरु
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या ल्याउने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि समस्या देखिएको चर्चा गर्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने काम मात्र गर्ने तर कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले समस्या थपिएको बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गरिँदै
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बचत गर्ने बानी बसाल्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ५० करोड रुपियाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने भएको छ । आगामी पाँच वर्षका लागि खुला गरिएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८४ ‘क’को ब्याजदर १२ दशमलव ५० प्रतिशत तोकिएको छ ।
दुई करोडसम्मको कर्जामा पुनर्तालिकीकरण सुविधा
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका, २०७९ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरेर सो व्यवस्था गरेको हो ।
