• १३ मंसिर २०८१, बिहिबार

कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाब समूह बनाउनु गलत : डेपुटी गभर्नर मिश्र

blog

काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र । तस्बिर : न्यूज एजेन्सी

काठमाडौं, फागुन १९ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाब समूह बनाउनु गलत भएको बताउनुभएको छ । 

शुक्रबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै डेपुटी गभर्नर मिश्रले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर, लघुवित्तको संस्थाका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने समूह बनाउने कामले समाज विभाजित गर्ने बताउनुभएको हो ।

डेपुटी गभर्नर मिश्रले व्यवसायीहरुले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा दबाब समूह बनाई कालोमोसो चल्ने दस्ता बनाउँदैमा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बैंक वित्तिय संस्थाहरुले लगाएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रकम नभएर जनताको पैसा भएको बताउनुभयो ।


उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पछिल्लो समय लघुवित्त, ब्याजका विषयमा धेरै विषयहरु बाहिर आइरहेका छन् । अर्को बैंकको ऋण र लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने कुराहरु आएका छन् । यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक जानकार छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जसले कर्जा प्राप्त गर्नुभएको छ । यसले कर्जा तिर्नुपर्दैन, अब कर्जा तिर्दिन । कर्जा नतिर्नुहोस् भनेर कसैले क्याम्पेन गर्नुहुँदैन । यो गर्न नहुने काम हो । उद्योग व्यापार व्यवसाय मन्दीमा जानसक्छ । बैंकको ब्याज वृद्धि हुनसक्छ र घट्नसक्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र सप्लाई चेनमा परिवर्तन भएको कारण र पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय डलरमा भएको वृद्धि र विश्वका सेन्टल बैंकहरुले ब्याज बढाएको कारण धेरै देशको आर्थिक अवस्थामा केही सकस पर्न गएको छ ।’’

डेपुटी गभर्नर मिश्रले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरुले कर्जा दिन्नभन्दा बैंकका निक्षेपकर्ताहरुले पैसा पाउन समस्या हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेहरुलाई कसैले कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रोत्साहन दिन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई व्यवसायीहरुले कर्जा दिन ढिला हुने,ब्याजदरका विषयमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुसँग छलफल गरी रहेको बताउनुभयो ।

व्यवसायीहरुको सम्पत्ति बैंकहरुले लिलामी गर्न रोक्ने लगायतका विषयमा ऋणीहरुलाई बुझाउँदै आएको उहाँको भनाइ छ । डेपुटी गभर्नर मिश्रले  बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट खराब काम भएको थाहा पाउने वित्तिकै राष्ट्र बैंकमा गुनासो गरे तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय लघुवित्त, ब्याजबारे बाहिर आइरहेका विषयमा जानकार रहेको जानकारी दिनुभयो ।


‘‘बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्दिन भनेर सुख नै छैन । त्यसको परिकल्पना नगर्न आग्रह छ । बैंक वित्तीय संस्था लगाएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको होइन । त्यो नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरुले बैंकमा राखेको पैसा हो । कर्जा लिनेहरुले कर्जा दिँदिन भन्दा बैंकका निक्षेपकर्ताहरुले पैसा पाउन समस्या हुन्छ ।,’’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्दिन भनि कसैले कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रोत्साहन दिनुहुँदैन । कर्जा दिन ढिला हुनसक्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुसँग छलफल गरी लिलामी नीतिगत परिवर्तन गरी रोक्न सक्छ । यो विषयमा ऋणीहरुलाई बुझाउँदै छौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट खराब काम भएको थाहा पाउने वित्तिकै राष्ट्र बैंकको गुनासो केन्द्रमा गुनासो गर्नुभए तत्काल कारबाही गर्छ ।’’

उहाँले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र सप्लाई चेनमा परिर्वतन भएको कारण र पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय डलरमा भएको वृद्धि र विश्वका सेन्टल बैंकहरुले ब्याज बढाएको कारण धेरै देशको आर्थिक अवस्थामा केही सकस पर्न गएको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुको हीतका लागि केही सर्कुलर जारी गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा गर्नसक्ने विषयमा के–के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको पनि जानकारी डेपुटी गभर्नर मिश्रले दिनुभयो ।

डेपुटी गभर्नर मिश्रले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल आयातमुखी भएको र आयातमा आएको संकुचनको कारण समस्या आएको छ । यसको कारण व्यवसाय विस्तारमा केही कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुको हितका लागि केही सर्कुलर जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा गर्नसक्ने विषयमा केके गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । अहिले दैनिक जीवनमा देखिएका कालोमोसो लगाउन दस्ता बनाउने कामले समाजमा विश्रृंखलता पैदा गर्छ ।’’


नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्च महिनालाई डिजिटल पेमेन्ट महिनाको रुपमा घोषणा गरेको छ ।सन् २०२३ को वर्ष भरलाई डिजिटल पेमेन्टको वर्षको रुपमा लिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पछिल्लो समय डिजिटल बैंकको अवधारणा विश्वभर विकाश भइरहेको बताउनुभयो । मिश्रले त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका विषयमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

डेपुटी गभर्नर मिश्रले कोरोना महामारीपछि नेपालमा पनि डिजिटल कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको र राष्ट्र बैंकले पनि सबै क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो ।