काठमाडौँ, फागुन १३ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका, २०७९ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरेर सो व्यवस्था गरेको हो ।
साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको दुई करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी एक पटकका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
भाका नाघेको कर्जामा जरिवाना नलाग्ने
एकीकृत निर्देशिकामार्फत राष्ट्र बैङ्कले भाका नाघेको कर्जा ३० दिनभित्र तिरेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अगाडि सारिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदै निर्देशनमा भनिएको छ, “यो व्यवस्था २०८० जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाका रहेको साँवा–ब्याजमा मात्र लागू हुनेछ तर यदि कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्वनिर्धारित सर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाका नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन यो व्यवस्थाले बाधा पु-याएको मानिनेछैन ।”
बिदामा बैङ्कले सेवा दिनुपर्ने
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय समयसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले सरकारले आकस्मिक रूपमा घोषणा गर्ने सार्वजनिक बिदाका दिन पनि अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । बैङ्क बिदाको सूचीका अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट आकस्मिक बिदा घोषणा भएको दिन नगद कारोबार, चेक क्लियरिङ, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्टलगायतका अत्यावश्यक बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ ।
विप्रेषण खातामा थप सुविधा
विप्रेषण खाताबाट रकमान्तर गरी खोलिएको मुद्दती खातामा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारको नाममा पठाएको विप्रेषण परिवारले बचत/मुद्दती खातामा राखेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैङ्किङ प्रणलीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको वा खोलिने विप्रेषण बचत खातामा निक्षेप राखेमा पनि न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
