काठमाडौँ, फागुन २४ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले जलवायु परिवर्तनका कारण उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक समृद्धि र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम देखिन थालेको बताउनुभएको छ । यसको न्यूनीकरणका लागि यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई सबल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौँमा मङ्गलबारदेखि सुरु भएको अलाइन्स फर फाइनान्सियल इन्क्लुजन (एएफआई)को दुईवटा विषयगत कार्यसमूहको बैठकको उद्घाटन सत्रमा उहाँले ग्रिन फाइनान्सको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कबाट अवलम्बन गरिएका पछिल्ला कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा समेत जानकारी दिनुभयो ।
फागुन २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा ४१ मुलुकका केन्द्रीय बैङ्क र वित्तीय क्षेत्रका अन्य नियामक निकायका ८० जनाभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।
नेपालमा ग्रिन ट्याक्सोनोमी तर्जुमाका लागि अनुदान र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएकामा एएफआईप्रति उहाँले आभार प्रकट गर्नुभयो ।
साथै, नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समेत एएफआईबाट उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा एएफआईका कार्यकारी निर्देशक डा. अल्फ्रेड ह्यानिगले विकासोन्मुख देशको रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन सुधारमा साना तथा मझौला उद्यमको विशिष्ट योगदान हुने बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
एएफआईका सदस्य संस्थाबीच नीतिगत सहकार्य, प्राविधिक सहायता आदानप्रदान र क्षमता विकास अभिवृद्धिमा बैठक फलदायी रहने ह्यानिगले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ग्रिन फाइनान्सको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्र बैङ्कले लिएका नीतिगत पहलको प्रशंसा गर्नुभयो ।
