काठमाडौं, असोज ४ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ४८ वर्ष पुग्दा पनि कुनै योजना नदेखिएको बताउनुभएको छ ।
मङ्गलबार कोषको ४९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै गभर्नर अधिकारीले कोषले ४८ वर्ष पुग्दा पनि योजनाविहीन देखिएको भन्नुहुँदै नयाँ योजनाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कोषलाई योजनामा ध्यान दिन र प्रिमियममा मात्रै फोकस नहुन सुझाव दिनुभयो । गभर्नर अधिकारीले कोषको काम पैसा सङ्कलन गर्ने मात्रै नभएको बताउनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘कोषको काम पैसा सङ्कलन गर्ने मात्रै होइन, इन्स्योरेन्सको डिपोजिट प्रभावकारी भएन, हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा केन्द्रित गरेका छौं तर बैंकले जोखिम देख्छन्, यसको पुलकाे काम कोषले गर्नुपर्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष एकदमै पछाडि छौं । कोष ४८ वर्ष पुग्दासमेत मैले कुनै नयाँ रणनीति बनाएको पाएको छैन । कोषले थप नयाँ योजना ल्याउन सकेको छैन ।’’
कोषको इन्स्योरेन्सको डिपोजिट प्रभावकारी नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन बढाउने विषयमा केन्द्रित भएर कर्जा योजनामा निर्देशन गरेको भन्दै कोषले पुलको काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘फाइनान्सिङ प्रणालीको लागि महत्त्वपूर्ण संस्था रहेको छ । भविष्यमा यो संस्थाको भूमिका ठूलो हुनसक्छ । संस्थामा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आउनुभएको छ । नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुन्छ ।’’
गभर्नर अधिकारीले कोषले ऐनले दिएको कार्यक्षेत्रभित्र बसेर गर्नसक्ने नयाँ पाँचवर्षे योजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले ऐनले नदिएको भए ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रले आन्तरिक उत्पादन, कृषि उत्पादन र उद्योगमा लगानी वृद्धि खोजेको बताउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्टार्टअप, साना उद्यम, कृषि उत्पादनमा कर्जा जोखिम देखेर लगानी गर्ने नगरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कतिपय अवस्थामा सरकारले वा अर्थतन्त्रले चाहेको ठाउँमा कर्जा दिन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ । बैंकहरुको आफ्नै खालको नीति हुन्छ । त्यो सुरक्षित हुनुप¥यो । रिपेमन्ट सहज हुनुप¥यो । त्यस्तो हेर्दै जाँदा बैंकहरुले आफूलाई सहज हुने ठाउँमा मात्रै लगानी गर्ने भए । अहिले वर्तमान अवस्थामा राज्यले के खोजेको छ भने कसरी हुन्छ आन्तरिक उत्पादन बढाउने, कृषि उत्पादन बढाउने र उद्योगमा लगानी बढाएर औद्योगिक उत्पादन बढाउने, साना लघु उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्टार्टअप नयाँ आइडियालाई उद्यममा परिणत गर्ने सोच राज्यको रहन्छ ।’’
गभर्नर अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी जोखिमको सुरक्षण गर्ने नीति ल्याएको छ । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आफ्नौ किसिमको नीति भएकाले सरकारले वा अर्थतन्त्रले चाहेको ठाउँमा कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आउने बताउनुभयो । उहाँले बैंकहरुले कर्जा सहज रुपमा रिटर्न आउने, लगानी सुरक्षित हुने सहज क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रले अहिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि खोजिरहेकाले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार कर्जा नीति बनाउँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत साना लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषिमा र १० प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी अनिवार्य गरिएको बताउनुभयो ।
