बीमाको पहुँच गाउँ–गाउँमा पुर्याउनुहोस्: अर्थमन्त्री शर्मा

नवीन सुवेदी

सुर्खेत, भदौ १६ गते । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमाको पहुँच पु¥याउन बीमा समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बीमा समितिको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयको बिहीबार सुर्खेतमा उद्घाटन गर्दै उहाँले कर्णालीका अधिकांश नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर रहेकाले सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिनुभएकाे हाे । बीमा समितिको अधिकार प्रदेशसम्म विस्तार गर्न कार्यालय खोलिएकाले बीमा सेवा सहर–बजारमा सीमित नभई गाउँ–गाउँसम्म पुग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

''बीमा सेवा गाउँ–गाउँसम्म पुग्नु सङ्घीयताको एउटा आयाम हो, वित्तीय र बीमा साक्षरताका कार्यक्रम लिएर जनतासम्म पुग्न जरुरी छ'', उहाँले भन्नुभयो, ''कर्णालीका ११ प्रतिशत नागरिकमात्र बीमाको पहुँच हुनु धेरै कम हो, किसानका स–साना समूह बनाएर प्रशिक्षण गरौँ ।''

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बीमा कम्पनीले समयमा भुक्तानी नदिने, बीमितले दाबी अनुसारको भुक्तानी नपाउने गुनासो सुनिने गरेको भन्दै थप विश्वसनीय वातावरणका साथ सेवा विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारले लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण जनताको खेतबारी पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ, बीमा कम्पनीहरु पनि पुग्नुप¥यो, कर्णालीका सबै पालिकामा अनिवार्य पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुस् ।

संविधानको अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकारमा बीमा व्यवसाय पनि भएकाले प्रदेश सरकारले पनि बीमासम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले १२ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकाले सरकारले बीमा कलेज स्थापनाको तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले नयाँ विधेयकमा बीमा प्राधिकरण, बीमा प्रतिष्ठान, बीमा सूचना केन्द्रजस्ता संरचनाको प्रस्ताव गरेकाले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि छुट्टै कलेजको आवश्यकता छ, बीमासम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाएर सरकारले कलेज स्थापना गर्छ ।

कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले बीमा समितिको प्रदेश कार्यालय स्थापनाले कर्णालीका किसान लाभान्वित हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णा शाह (आचार्य) ले गरिब परिवारहरु बीमाको पहुँच बाहिर रहेकाले बीमा समितिले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले बीमा व्यवसायलाई विविधिकरण गर्दै गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो ।