जलाधार नजोगाए बाँच्दैन फेवाताल

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, वैशाख २५ गते । पहिलो पटक फेवाताल आउनुभएकी अस्तिका पोखरेलले फेवातालका डुङ्गा चालकलाई सोध्नुभयो, “यो तालको पानीको मूल कहाँ छ ? अनि तालको पानी बगेर कहाँ जान्छ ?” चालकले फेवातालमा निरन्तर बगिरहने पञ्चासे मूल भएको, हर्पन, पोखराकै बुलौदी, फिर्केलगायतका खोला, केही मूल र खहरेको पानीले ताल बनेको जानकारी दिनुभयो र तालको बाँध हुँदै बग्ने बढी भएको पानीबाट बिजुली निकालिएको र त्यही पानीबाटै भूमिगत झरना पातले छाँगो बनेको कुराको बेलिविस्तार लगाएपछि किशोरी पोखरेल अचम्मित हुनुभयो ।

उहाँ जस्तै धेरैलाई लाग्छ कि तालमा प्रतिविम्ब देखिने माछापुच्छ«े, अन्नपूर्ण आदि हिमालबाटै आएको पानीबाट ताल बनेको हुनु पर्छ तर त्यसो नभई फेवाताल माथिल्लो जलाधार क्षेत्रबाट बग्ने मूलको पानीले फेवा भरिन्छ, भरिएको पानीमा हिमालको छाया देखिन्छ । माछापुच्छ«े, अन्नपूर्णको छाया टल्काउने काममा फेवा माथिल्लो जलाधार क्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहेको छ । त्यसैले फेवालाई फेवा बनाउने र हिमालको छटा देखाउने कामका जलाधार क्षेत्रको महìवपूर्ण भूमिका रहेको छ । 

फेवाको जलाधार क्षेत्र १२३ वर्गकिलोमिटर मानिएको छ । बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रले बनाएको संरक्षित क्षेत्र जलाधार योजनामा जलाधार क्षेत्र यकिन गरी त्यहाँ भइरहेका हानिकारक गतिविधि रोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । फेवा बचाउन माथिल्लो जलाधार क्षेत्र सुरक्षित राख्न जरुरी छ । जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत अमर अधिकारी भन्नुहुन्छ, “फेवातालमाथिको जलाधार क्षेत्रको बाढी, पहिरो र भूक्षण नियन्त्रण जरुरी छ ।” सँगसँगै फेवा फाँटमा धमाधम चलिरहेको प्लटिङ र जलाधार क्षेत्रमा डाँडै काटेर बनिरहेका होटेल, रिसोर्टका कारण पनि ताल पुरिँदो छ । यो कामलाई पनि रोक्नु पर्छ । फेवाताल पुरियो भने होटेलमा बस्न को आउने ? त्यसैले पहिलो सर्त फेवा जलाधार क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । 

पोखरा महानगरपालिका–२३ ठुलाखेतका बासिन्दा ९१ वर्षीय त्रिलोचन पराजुली बाल्यकालमा पामे छेउसम्म ताल देखेको सम्झनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामी चङ्खपुरको घाटबाट डुङ्गा चढेर हल्लनचोकमा झर्थेम् । माझीले एक सुका लिन्थे, तीर्खा लाग्दा अञ्जुलीले उबाएर तालकै पानी खान्थेम् ।” अहिले ताल प्रदूषित र सानो बनेकोमा उहाँ दुःखी हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा गरेको फैसलामा ताल किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्र खाली गरी हरियाली बनाउन मात्र भनिएको छैन, जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्नसमेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतले फेवामा आउने हर्पन र फिर्के खोलामा तीन वर्षभित्र चेकड्याम बनाएर त्यहाँबाट आउने माटो, फोहोर, लेदो आदि रोक्न र जलाधार क्षेत्रमा भवन तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि मापदण्ड बनाउन भनेको छ । फैसलामा संरक्षणका लागि आवश्यक थप निर्णय गर्नुपरे मन्त्रीपरिषद्ले गर्नू भन्नेसमेत आदेश भएको छ ।

फैसला भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि न जलाधार क्षेत्रमा निर्माणको मापदण्ड बनेको छ, न तालको ६५ मिटर क्षेत्र नै खाली भएको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेपछि फेवाताल अतिक्रमणमुक्त हुने र जलाधार क्षेत्रमा समेत संरक्षणमैत्री गतिविधि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारको सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा तीन महिनाभित्र फेवा अतिक्रमण गर्ने संरचना हटाइने समेटिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले तालको पछिल्लो अवस्थाबारे चासो राख्नुभएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले तालको जग्गाबारे अध्ययन गरी प्रतिवदेन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य प्रधानमन्त्रीले चासोले उत्साहित बनाएको जनाउँदै अब फेवाको मुहार बद्लिने अपेक्षा गर्नुहुन्छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम समयमै गर्छ भन्ने लागेको छ । मुआब्जा तोक्ने र दिने काम नेपाल सरकारको हो । त्यति कुरा भयो भने फेवाको रोग निको हुन्थ्यो कि ? तालको ६५ मिटरमा पर्ने दुई हजार चार सय रोपनीको मुआब्जा सरकारी दरमै दिन करिब १० अर्ब र चलनचल्तीको मूल्यमा दिए चालिसदेखि पचास अर्ब लाग्ने अनुमान छ । आउने बजेटमै मुआब्जाको व्यवस्था गरी तालको मापदण्ड खाली गर्दै सौन्दर्यीकरणसमेत थाल्न सङ्घको साथ मिल्ने प्रमुख आचार्यको आशा छ ।

अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेल मापदण्ड प्रभावितलाई सट्टा जग्गा वा चलनचल्तीको मूल्य दिएर भए पनि ताल बचाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ताल छ र पो पोखरा छ, यहाँको व्यवसाय छ ।” अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन र ताल सौन्दर्यीकरण सम्भव भएको बताउनुहुन्छ । सर्वोच्चले सुवेदीले दायर गरेको रिटकै फैसलामा फेवाबारे ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । सुवेदी भन्नुहुन्छ, “पहुँचवाला व्यवसायीले स्थानीयलाई ढाल बनाएर प्रयोग गर्न सक्छन् तर सरकारको इच्छाशक्ति हुँदा फैसला कार्यान्वयन असम्भव छैन ।” उहाँ जलाधार क्षेत्रमा जारी डोजर आतङ्क र डाँडै काटेर होटेल बनाउने क्रम रोक्नैपर्नेमा समेत जोड दिनुहुन्छ । 

यही गतिमा पुरिँदै गए अबको सय वर्षमा ताल मासिने विज्ञले औँल्याएका छन् । ताल किनारमै बस्ने र माछा मारेरै जीविका चलाउने जलारी समुदायसमेत अहिलेको सरकारबाट आशावादी छन् । जलारी अगुवा ज्ञानबहादुर जलारी भन्नुहुन्छ, “ताल र माछाबिना जलारीले बाँच्ने कुरै सोच्दैन । ताल ठुलो बनोस्, माछा बढून्, सरकारले हामीलाई नजिकै व्यवस्थापन गरोस् ।” करिब एक सय जलारी परिवार तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रै बसोबास गर्छन् ।