• १० मंसिर २०८१, सोमबार

सुदूरपश्चिम सरकारले यस वर्ष चार हजारलाई विना धितो कर्जा दिँदै

blog

पत्रकारसँगको अर्न्तक्रियामा मन्त्रीसहित कोषका पदाधिकारीहरु । तस्विर– भवानी ऐर ।

भवानी ऐर 

गोदावरी (कैलाली), भदौ १५ गते । सुदूरपश्चिम सरकारको प्रदेश स्वरोजगार कोषले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा चार हजार युवालाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरी व्यवसायी बनाउने भएको छ । प्रदेश स्वरोजगार कोषले धनगढीमा पत्रकारसँग गरेको अन्तर्क्रिया ‘सरकारको मुख्य ध्यानस् घरघरमा स्वरोजगार अभियान’ अन्तर्गत पाँचसय जनालाई सीपमूलक तालिम तथा चार हजार जनालाई सहकारीमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिन लागेको जानकारी गराएको हो । 

वैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगारमूलक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन, उद्यमशीलता विकास गर्न एवं पुँजीको अभावमा लगानीका स्रोत अपुग भएका बेरोजगार नागरिकलाई विना धितो न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरी उहाँहरूलाई आवश्यक पुँजी व्यवस्थापन गर्न स्वरोजगार विकास कोषमा एक अर्ब रुपियाँ रहेको प्रदेश स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक चूडामणि तिमिल्सेनाले जानकारी दिनुभयो । 

यो सम्बन्धमा सूचना जारी भइसकेकाले अबको केही दिनभित्रै कार्यक्रम सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । सहकारी संस्थाका लागि वार्षिक ब्याजदर एक प्रतिशतमा पुँजी उपलब्ध गराइने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको भन्दै तिमिल्सेनाले भन्नुभयो– ‘सहकारी संस्थाले अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म जोडेर लक्षित व्यक्ति तथा समूहसँग ब्याजदर कायम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।’ 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र अन्य संस्थाको पहुँच कम रहेको हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लाहरूको गाउँपालिका, नगरपालिका र स्थानीय तहमा प्रदान गर्ने गरी प्राथमिकता दिइएको कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सेनाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘लक्षित समूहका व्यक्तिलाई व्यवसायअनुरूप ३ लाखसम्म, पाँच जना वा सोभन्दा अधिक सदस्य रहेको सामूहिक व्यवसायलाई १० लाखसम्म र स्थानीय तहस्तरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारी संस्थालाई २० लाखदेखि ८० लाख रुपियाँसम्म सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।’ 

सहकारी संस्थामा ५० देखि ३०० सदस्य, दुईदेखि १५ लाख शेयर पुँजी, ४ देखि ३० लाखसम्मको बचत रकम हुनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । कोषअन्तर्गत १२० वटा वस्तुगत व्यवसायी सूचिकृत गरिएकाले सोही अनुसार सहुलियत कर्जा वितरण गरिने जनाइएको छ । 

कोषका अध्यक्षसमेत रहनुभएका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले लामो छलफलपछि कार्यविधि बनाएर प्रदेश सरकारले स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम अघि बढाउन सफल भएको भन्दै कार्यक्रमले बैङ्क र वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नभएका दुर्गम क्षेत्रका नागरिक र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका सीप भएका युवा लाभान्वित हुने बताउनुभयो ।