बैङ्किङ क्षेत्रको सुरक्षाप्रति राष्ट्र बैङ्क गम्भीर
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीविरुद्ध भइरहेका गतिविधिलाई नियालिरहेको बताउनुभएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन)का पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार भएको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति पनि आफू गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
पुरानो मेसिनले ‘टक्सार’लाई समस्या
नेपाल राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गतको टक्सार महाशाखाबाट उत्पादन हुने तक्मा, चाँदीको मेडालियन/स्मारिका सिक्कामा उपभोक्ताको आकर्षण बढे पनि नयाँ मेसिन जडान गर्न नसक्दा समस्या हुन थालेको छ । तक्मा र असर्फी बनाउने मेसिन आठ दशकभन्दा पुराना भइसकेको र नयाँ जनशक्ति पनि थप गर्न नसक्दा बारम्बार समस्या आउने गरेको यस्तो समस्या रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
एक लाखसम्मको रु कारोबारमा केवाईसी
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई एक लाखसम्मको कारोबारमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान (केवाईसी) प्रक्रिया लागू हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा संशोधन गर्दै वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको व्यावसायिक कारोबारमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
एक लाखसम्मको कारोबारलाई सरलीकृत केवाइसी
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थालाई एक लाख रुपियाँसम्मको कारोबारमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान (केवाइसी) प्रक्रिया लागू गरेको छ ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन प्रतिवेदन
नबिल बैङ्कले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२२ मा बैङ्कले गरेको लगानीमा सञ्चालित उद्यम, व्यवसाय र पूर्वाधार निर्माणले गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैङ्कको लगानीको परियोजनाबाट सन् २०२२ मा ८० हजार ६७१ दशमलव ३७ टन बराबरको कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जामा गरिएको लगानीबाट दुई हजार १३१ दशमलव ८१ टन बराबरको कार्बन उत्सर्जन कम गरिएको छ ।
छाउपडी उन्मूलन योजनालाई सहयोग
महालक्ष्मी विकास बैङ्कले सुदूरपश्चिमका सातवटा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा प्रचलित छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि सञ्चालित योजनालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ ।
सानिमा र रिलायन्सको एकीकृत कारोबार सुरु
मर्जरका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफले बिहीबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । एकीकृत कारोबार सुरु गर्न आयोजित समारोहमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले मर्जरले बीमा कम्पनीको पुँजीसँगै क्षमता पनि बढ्दै गएको भन्दै कम्पनी हरेक विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्ने भएको बताउनुभयो ।
बैंकको ब्याजदर मूल्य वृद्धिदरभन्दा माथि हुनुपर्छ : पूर्व मुख्यसचिव पौडेल
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले बैंकको ब्याजदर मूल्य वृद्धिदरभन्दा माथि हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको अर्थ विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा मण्डला चित्र अङ्कित क्यालेण्डर सार्वजनिक
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडले मण्डला चित्रकलालाई समावेश गरिएको विसं २०८० को क्यालेण्डर सार्वजनिक गरेको छ ।
बैङ्क बिदा चवालीस दिन
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०८० सालका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सार्वजनिक बिदाको सूची सार्वजनिक गरेको छ । आगामी वर्ष बैङ्कमा ३५ शीर्षकमा बिदा हुने राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
आन्तरिक कर्जा ३.९ र निक्षेप ५ प्रतिशतले बढ्यो
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो सात महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा ३.९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा ९.४ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ माघ मसान्तमा यस्तो कर्जा ८.६ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको सरकारमाथिको खुद दाबी ४.१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दाबी १३.६ प्रतिशतले घटेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७८ माघ मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको सरकारमाथिको खुद दाबी ३४.३ प्रतिशतले बढेकोमा २०७९ माघ मसान्तमा यस्तो दाबी ५१.३ प्रतिशतले बढेको छ ।
‘ग्लोबल मनी वीक’ कार्यक्रमअन्तर्गत गुल्मीमा वित्तीय साक्षरता
नेपाल बैंक लिमिटेड तम्घास शाखाले गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको समीक्षा हुनुपर्ने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वित्तीय संस्थाको अनुगमन र नियमन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बैङ्क, लघुवित्त र सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या प्याकेजमा सम्बोधन गर्न बृहत् समीक्षा हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको समीक्षा आवश्यक छ । अनि मात्र हामीले व्यवस्थित र वैज्ञानिक नीति तय गर्न सक्छौँ ।”
लघुवित्त वित्तीय संस्था : खुद मुनाफा घट्यो पुँजी कोष सन्तोषजनक
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद मुनाफामा ह्रास आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थोक तथा खुद्रा कर्जाप्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद मुनाफामा ह्रास आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन, २०७९’ प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको थोक कर्जाको ब्याज आम्दानी तीन अर्ब ३९ करोड रुपियाँ र ब्याज खर्च एक अर्ब ९१ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा थोक कर्जा दिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ७९ करोड रुपियाँ खुद मुनाफा गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको पुससम्ममा झन्डै ८२ करोड रुपियाँ थियो । यस वर्षको पुससम्मको मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारको तुलनामा ४ दशमलव २० प्रतिशतले कम हो ।
लघुवित्तको भरोसामा ठेस
ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा लघुवित्तले सघाउँदै आएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरूले लघुवित्तबाट ऋण लिएर कृषि, पशुपालन तथा लघुउद्यम–व्यवसाय गर्दै आएका छन् । यसबाट उनीहरूले आय आर्जन पनि गर्दै आएका छन् । तर यो गुण बिर्सेर यतिखेर लघुवित्तलाई चारैतिबाट आक्रमण भएको छ । लिएको ऋण तिर्न असमर्थ भएको वा आफूहरूलाई शोषण भएको वा तिर्न सक्दिनँ वा तिर्दिनँ भन्ने बहाना बनाएर लघुवित्त नै डुबाउने अभियानमा केही व्यक्ति लाग्नुले यस्तो आशङ्का उब्जिएको हो । यो आशङ्का अरू बढेर जाने हो भने लघुवित्तको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ ।
दोषीमाथि कारबाही गर्न माग
अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा रहेको बैङ्किङ क्षेत्र र कर्मचारीमाथि साङ्घातिक आक्रमण हुन थालेपछि कर्मचारी चिन्तित र आतङ्कित बनेका छन् । यस्ता घटना बढ्दै जाने हो भने समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको मनोबल खस्किने र यसले अर्थतन्त्रलाई समेत सङ्कटमा पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
विवादको भुमरीमा लघुवित्त
विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति/परिवारको जीवनस्तर उठाउन बचत परिचालन र उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्था अहिले विवादको भुमरीमा फसेका छन् । गरिबी निवारण र ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्न अचुक माध्यमका रूपमा लिइएका यी लघुवित्त वित्तीय संस्था विवादमा पर्दा र अहिले समग्र लघुवित्त क्षेत्र र बैङ्किङ प्रणालीमै असर पर्न सक्ने अनुमान छ ।
अराजकताको मारमा बैङ्किङ प्रणाली
घटना १ – बिहीबार दिउँसो म्याग्दीस्थित एनआईसी एसिया बैङ्कको शाखा कार्यालयका शाखा प्रमुख विनोद सापकोटा र कार्यकारी सहायक प्रकाश आलेमाथि ज्यान लिने उद्देश्यसाथ साङ्घातिक आक्रमण । घटना २ – फागुन १७ गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा किस्ता उठाइरहेका एनआईसी एसिया लघुवित्तका एक जना कर्मचारीलाई दुई जना अज्ञात व्यक्तिले कालोमोसो दलेर कर्मचारीबाट नगदसहितको झोला लुटपाट ।
बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो, पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत मात्रै
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा रू. एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले रू सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व सङ्कलन भने रू छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ ।
लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा बढ्यो
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकम उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन’अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्तसम्म खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकम उच्च रूपले बढेको पाइएको हो ।
बैंक तथा फाइनान्सले घटाए ब्याजदर
वाणिज्य बैंकहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घले चैतमा कर्जा र निक्षेपकोे ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज सूचनामार्फत सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।
बैङ्कलाई अन्तिम ऋण लिने सुविधा
काठमाडौँ, फागुन ३० गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ जारी गरेको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई राष्ट्र बैङ्कले नियमित मौद्रिक औजारजस्तै लागू गर्ने गरी आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०६७ खारेज गरेको छ ।बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मनोबल बढाउने र यी संस्थाप्रति आमसर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैङ्कले यो विनियमावली लागू गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले भने आफ्नो मातहतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बचाउने र संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।यो विनियमावलीअनुसार अब तरलता सङ्कटको अवस्थामा बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण लिन सक्नेछन् । विनियमावलीमा बैङ्कले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाको माध्यमबाट आवश्यक तरलता जोहो गर्न सकेनन् भने राष्ट्र बैङ्कबाट अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।अन्तिम ऋणदाता सुविधाका रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैङ्कदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले थप हुने व्यवस्था छ । यो सुविधा छ महिनासम्मका लागि हुनेछ ।बैङ्कले विभिन्न दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो सुविधा दिइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । बचतकर्ताको निक्षेपको दायित्व तिर्न नसक्ने, कर्जा दिन नसक्नेलगायत विभिन्न अवस्थामा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजत प्राप्त संस्थालाई तोकिएका सर्त अनुपालना भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको राष्ट्र बैङ्कले गत असोजमा ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले सोहीअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेको थियो ।विश्वसनीयता बढ्ने मुलुकको बैङ्किङ प्रणालीप्रति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक तथा लगानीकर्ताको विश्वसनीयता कायम गर्ने अन्तिम ऋणदाता सुविधा विनियमावलीको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ऋण प्रदान गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु पनि विनियमावलीको उद्देश्य रहेको छ ।मापदण्डइजाजत प्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सक्ने अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।इजाजत प्राप्त संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा पनि यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा तथा इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा पनि यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।कुनै एक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धराशायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा तथा संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा पनि यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा पनि अन्तिम ऋणदाता सुविधा पाउने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएमा पनि यो सुविधा प्राप्त गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
सहज बन्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति
आयात अत्यधिक बढेपछि अघिल्लो वर्ष यसै समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो प्रवृत्तिमा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सुधार गर्न सरकारले वैशाखदेखि १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो । त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्दै झन् कडाइ गरेको थियो ।
मूल्यवृद्धि सात दशमलव ८८ प्रतिशत
उपभोक्ता मूल्यवृद्धिले सरकारले राखेको वाञ्छित सीमा नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन नदिने सरकारले लक्ष्य छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार, १० महिनाको वस्तु आयात धान्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तमा नौ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर कायम भएको छ ।
