तीन महिनाको बेसरेट हेरेर कर्जाको ब्याजदर हरेक महिना तोकिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर (एभरेज बेसरेट) का आधारमा हरेक महिना ऋणको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने भएको छ । ‘इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ लाई परिमार्जन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सोमबार परिपत्र गरेको हो ।
‘नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तुलित’
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विश्व आर्थिक अवस्थाको चुनौतीपूर्ण अवस्थाका बाबजुद नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तुलित र सुरक्षित रहेको बताउनुभएको छ ।
तीन अर्बको नागरिक बचतपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्क
मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले करिब तीन अर्ब रुपियाँ बराबरको नागरिक बचतपत्र २०८५ बिक्री गर्ने भएको छ । पाँचवर्षे अवधिका लागि वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदरमा ब्याजकर लाग्ने गरी दुई अर्ब ८२ करोड १४ लाख ७० हजार रुपियाँ बराबरको नागरिक बचतपत्र बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।
आइतबार दुई अर्ब ८२ करोड बराबरको नागरिक बचतपत्र निष्कासन हुँदै
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार ‘नागरिक बचतपत्र २०८५’को बिक्री खुला गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन उठाउँदै आएको राष्ट्र बैङ्कले रू दुई अर्ब ८२ करोड १४ लाख ७० हजार बराबरको नागरिक बचतपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो ।
सरकारको ध्यान नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण केन्द्रित : मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताउनु भएको छ ।
माग घटेपछि भन्सारमै थन्किए एक हजार बढी सवारी साधन
आयातकर्ताले जाँचपास गराएर नलगेपछि एक हजारभन्दा बढी सवारी साधन वीरगञ्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीमा थन्किएका छन् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा एक दशमलव ८६ प्रतिशतले वृद्धि भई अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत मात्र कायम
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत मात्र कायम हुने र प्रक्षेपण गरेको छ।
बढाइयो डलर सटहीको सीमा
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब सहज बन्दै गएको समयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अमेरिकी डलर सटहीको सीमा बढाएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र, २०७९ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले यस्तो सीमा बढाएको हो । संशोधनअनुसार अब नेपाली नागरिकले मनी एक्सचेन्जमार्फत मासिक पाँच हजार अमेरिकी डलरको सटही सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । जुन यसअछि पाँच सय डलर मात्र थियो ।
प्रधानमन्त्री भेटेपछि लघुवित्त पीडितको आमरण अनसन स्थगित
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘‘प्रचण्ड’सँगको छलफलपश्चात लघुवित्तविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले अनसन स्थगित गर्नुभएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर सटहीको सीमा बढायो
नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर सटहीका लागि तोकिएको सीमा बढाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र, २०७९ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा बढाएको हो।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ‘नयाँ शोषक’को रूपमा उदाए : मन्त्री किराती
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री सुदन किरातीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ‘नयाँ शोषक’को संज्ञा दिनु भएको छ ।
चैतमा साढे ३३ अर्ब रकमान्तर
चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्र सरकारले करिब साढे ३३ अर्ब रुपियाँ बराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको छ ।
यस्ता छन् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सांसद पौडेलका सुझाव
राष्ट्रिय सभाका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई निकास दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न विभिन्न उपायहरू सुझाउनु भएको छ ।
मुद्दती निक्षेपमा दुई अर्ब लगानी गर्दै राष्ट्र बैङ्क
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा दुई अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूमा एक अर्ब ६० करोड १२ लाख रुपियाँ, विकास बैङ्कहरूमा ३० करोड दुई लाख रुपियाँ र फाइनान्स कम्पनीहरूमा १० करोड गरी कुल दुई अर्ब १४ लाख रुपियाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न लागेको हो ।आगामी जेठ ३ गतेदेखि २०८१ जेठ २ गतेसम्म ३६५ दिन अवधिका लागि राख्न लागिएको निक्षेप रकम लिन चाहने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले वैशाख १७
बढ्दो खर्चले वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्णः गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कमजोर राजश्व परिचालन र बढ्दो सरकारी चालु खर्चले सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभएको छ।
‘पाँच सय र हजारका नोट छपाइ बन्द गर्नुपर्छ’
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँच सय र हजार रुपियाँका नोट छपाइ रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बैङ्कमा खराब कर्जा बढेसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपियो : उपाध्यक्ष कोइराला
नेपाल बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले बैङ्कमा खराब कर्जा बढेकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत थप चुनौती थपिएको बताउनुभएको छ ।
एडिबीलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने परियोजनामा लगानी गर्न आग्रह
नेपालले एसियाली विकास बैङ्कलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने परियोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाल प्रहरी र लक्ष्मी बैङ्क छात्रवृत्ति अक्षयकोष स्थापना सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
नेपाल प्रहरी र लक्ष्मी बैङ्क लिमिटेडबीच छात्रवृत्ति अक्षयकोष स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सहकारीमा छ थान नक्कली नोट फेला
दोलखाको जिरी नगरपालिकास्थित एक सहकारीमा नक्कली नोट फेला परेको छ । कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर खत्रीले वडा नम्बर ५ लिङ्कन बजारमा रहेको एकीकृत फ्रेन्डसीप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत सङ्लनको क्रममा नक्कली नोट फेला परेको जानकारी दिनुभयो ।
वाणिज्य बैङ्कहरूलाई कारबाही, साढे छ करोडसम्म जरिवाना
तोकिएको कर्जा/निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) उल्लङ्घन, सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने ‘क’ वर्गका नौवटा वाणिज्य बैङ्कलाई नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कको कारबाहीमा पर्ने अधिकांश बैङ्कले तोकिएको कर्जा÷निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)लाई उल्लङ्घन गरेका छन् । केही बैङ्क भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोगमा कारबाही गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको नाफा करिब ११ प्रतिशतले बढ्यो
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा रू ४८ अर्ब ३७ करोड बराबर पुगेको छ ।
खराब कर्जाको उच्च वृद्धिले नाफा औसत
उद्यम व्यवसायमा देखिएका शिथिलताको असर बैङ्कहरूको खराब कर्जा र नाफामा प्रतिविम्बित भएको छ । सञ्चालनमा रहेका २१ वाणिज्य बैङ्कको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक विवरणअनुसार खराब कर्जा ३.०३ प्रतिशतमा पुग्दा बैङ्कहरूलाई नोक्सानीबापतको व्यवस्था (प्रोभिजनिङ)मा उच्च वृद्धि गर्दै नाफालाई औसतमा सीमित गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका हुन् । १.२२ प्रतिशतमा रहेको गत वर्षको खराब कर्जा दोब्बरभन्दा धेरै १.८१ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।