दसैँको बेला साहूको ऋणबाट तर्किन जङ्गलमा बास

नवलपुर, असोज २९ गते । नवलपुरका मिटरब्याज र लघुवित्तीय संस्थाका पीडितले आफूहरुमाथि अन्यायपूर्ण तरिकाले थोपरिएको ऋण र ब्याज नतिर्ने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत सञ्चालित संस्थाहरुले आफूहरुमाथि सामाजिक र आर्थिक शोषण गरिरहेको भन्दै त्यसरी लगाइएको ऋण र ब्याज नतिर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

नवलपुरको डण्डामा भेला गरी उनीहरुले ब्याज जति तिरे पनि किस्ता नसकिएको भन्दै किस्ता नतिर्दा जेल जान परे पनि तयार रहेको बताए । मध्यबिन्दु नगरपालिका– १३ की पार्वती सोती मगरले जति तिर्दा पनि किस्ता नसकिएपछि अब किस्ता पनि नतिर्ने निर्णयमा पुगेको  बताउनुभयो ।

‘‘मेरो एक लाख १८ हजार ऋण र एक लाख बचत थियो, जति तिरे पनि किस्ता घटेन, अब म सरकारले निकास ननिकालेसम्म किस्ता नै नतिर्ने भनेर बसेकी छु, बरु जेल जान परे पनि तयार छु,’’ पार्वतीले भन्नुभयो । उहाँले ओमी संस्था, मुक्तिनाथ र नवप्रतिभा वित्तीय संस्थामा कारोबार रहेको बताउनुभयो ।

चाडबाड कसरी मनाउने भनेर चिन्ता थपिएको बेला किस्ता हालिदिन भनेर वित्तीय संस्थाले थप तनाव दिएको उहाँहरुको भनाइ छ । कावासोती–२ का खुमा दर्लामी मगर दसैँको बेला  घरमा साहू आएर थर्काउने गरेकाले आफू साहूबाट तर्किन च्याउ टिप्न भनेर दिनभर जङ्गलमा गएर बस्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

‘‘पैसा हुँदासम्म तिरेकै हो, जति तिर्दा पनि ऋण घट्नुको साटो बढिरहेको छ, फोन गरेर धम्की दिइरहन्छन्, फोन नउठाउँदा वित्तीय संस्थाका मान्छे घरमै आइपुग्छन्,’’ थापाले भन्नुभयो, ‘‘उनीबाट जोगिन बिहानै ढोकामा ताल्चा लगाएर च्याउ टिप्ने बहानामा बेलाबेलामा जङ्गलमा गएर बस्ने गरेकी छु ।’’

उहाँले वित्तीय संस्थाबाट एक लाख रुपियाँ ऋण लिएको बताउनुभयो । त्यही एक लाखको ऋणले उहाँले दसैँ तयारी गर्ने बेलामा जङ्गल जानुपरेको छ ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक छत्रबहादुर मोत्तानले आफूहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिएको भन्दै त्यसबाट नडराउने बताउनुभयो । कालोसूचीमा राखेर २०८४ सालको चुनाव गरेर देखाउन पनि उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ ।

‘‘कसैले कालोसूचीमा राख्ने धम्की नदिए हुन्छ, हामी यस्ता धम्कीबाट अब डराउनेवाला छैनौं,’’ संयोजक मोक्तानले भन्नुभयो, ‘‘मुलुकभर यस्ता पीडितको सङ्ख्या ५८ लाख ६० हजार छ, यति मतदातालाई कालोसूचीमा राखेर कसरी २०८४ को चुनाव गरिने रहेछ, हेर्छौं हामी पनि ।’’

साथै मिटर ब्याज र लघुवित्तीय संस्थाका पीडितहरुले आफूहरु जात, धर्म र पार्टीका आधारमा विभाजित नहुने भन्दै आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍य ाउन एकजुट भएर लड्ने उद्घोष गरेका छन् । दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वलगत्तै आन्दोलन थप चर्काउने उनीहरुको भनाइ छ । ३० वर्षदेखि लघुवित्तहरुले शोषण गरिरहेको गुनासो पनि पीडितहरुको छ ।

संघर्ष समितिका केन्द्रीय सचिव तथा पीडितको तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य रमेश तामाङले सरकारलाई आफूहरुका माग सुनाउन वार्ता टोली गठन गर्नै १८ महिना लागेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले लघुवित्तहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत चलेकाले र मिटर ब्याजीमा सरकार निहिर भएकाले समस्या आएको बताउनुभयो । माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने उहाँको भनाइ छ ।

पीडितहरुले लघुवित्तीय संस्था खारेज, सामूहिक ऋण मिनाहा, आम गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण दिनुपर्नेलगायत माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । पीडितहरुले सरकारले गठन गरेको सचिवस्तरीय वार्ताटोली सक्षम नरहेको भन्दै मन्त्रीस्तरीय वार्ताटोली बनाउन पनि माग गरेका छन् ।