चर्चा हरेक चुनावमा तर बन्दैन बाटो

आठ किमि सडक नबन्दा ६० किलोमिटर यात्रा गर्न बाध्य छन् स्थानीय 

नवलपुर, माघ २६ गते । आठ किलोमिटर बाटो नछिचोलिँदा नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ का बासिन्दा आफ्नै पालिका, जिल्ला सदरमुकाम वा प्रादेशिक अस्पताल जान ६० किलोमिटेर घुमेर अर्कै जिल्ला र अर्कै प्रदेश भएर जानुपर्ने बाध्यता छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत त्रिवेणी–दुम्कीबास सडकको आठ किमिखण्ड बन्ने हो भने ६० किमिको यात्रा २० किमिमा छोटिन्छ । 

हरेक चुनावमा दलहरूका भाषण र घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुने गरेको यो सडक निर्वाचन नजिकिएसँगै फेरि चर्चामा छ । यहाँका स्थानीयले उम्मेदवार फेरि त्यही बाटो खोल्ने आश्वासन बोकेर भोट माग्न आउने आकलन गरिरहेका छन् । तर यो पटक भने आश्वासनमा नभुल्ने गरी मतदाता सचेत भएका छन् । 

“हरेक पटक जब चुनाव आउँछ, त्रिवेणी–दुम्कीबासको सडक खोल्न पहल गर्छु भन्दै भोट माग्छन् तर चुनाव जितेपछि संसद्मा यो सडकको आवाज कहिल्यै सुनिएन,” त्रिवेणी–६ का मतदाता लेखराज चालिसेले भन्नुभयो । 

२०६२ सालदेखि सुरु गरिएको यो सडकखण्डको २०६३ मा ट्र्याक पूरा भएको थियो । २० किलोमिटरको उक्त सडकखण्डमा २०६३ सालको फागुनमा झन्डै एक हप्तासम्म सामान्य सवारीसाधन पनि चलेका थिए । तर थप निर्माण अघि नबढेपछि सवारीसाधन पनि चल्न सकेनन् । पानी र पहिरोले बाटो बिगा¥यो । अहिले बाटोको निसाना पनि मेटिँदै गएको छ । जसले गर्दा अहिले यी दुई वडाका बासिन्दा लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पुगेर दाउन्नेको अवरोध छिचोल्दै घण्टौँ लगाएर पालिका र जिल्ला सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ । 

सङ्घीयतापछि धेरै काम वडा कार्यालयबाटै हुने भए पनि नाता प्रमाणित, विवाह दर्ता प्रमाणित, राजस्व, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कामका लागि पालिकामै आउनुपर्ने विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन पण्डितले बताउनुभयो । त्यस्तै उपचारका लागि 

अस्पतालमा जान परेमा ‘रेफर’ लिनका लागि प्रादेशिक अस्पताल कावासोती–१६ डन्डा जानु पर्छ । सहकारी, मालपोत, नापीलगायत प्रशासनिक कामका लागि पनि जिल्ला सदरमुकाम कावासोती आउनुको विकल्प छैन । 

विनयी त्रिवेणी–६ का बासिन्दा नारायणप्रसाद उपाध्यायले यो बाटो नहुँदा निकै ठुलो समस्या झेल्नु परेको भन्दै साँच्चिकै बाटो खोलिदिनेलाई भोट दिने बताउनुभयो । “कुनै अत्यावश्यक काम परेर आफ्नै पालिका जान प¥यो भने उस्तै परे दिनभरि दाउन्नेको सडक जाम परेर एक दिनमा पनि जान सकिन्न । कम्तीमा यो आठ किलोमिटर बाटो खोलिदिए त कति राहत हुन्थ्यो कति,” आशामा शङ्का मिसाउँदै उपाध्यायले भन्नुभयो, “तर चुनावको बेला मात्र प्रतिबद्धता जनाउने र अरू बेला सबै बिर्सने नेताको परम्परागत रोग भइसकेको छ, खै के गर्लान् र !”

जनताले खोलेको ट्र्याक 

यो बाटो २०६३ सालमा गजेन्द्र मोक्षधामका पीठाधीश कमलनयन आचार्यको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित तत्कालीन १४ गाविसका जनता मिलेर ट्र्याक खोली निर्माण सुरु भएको थियो । तर हालसम्म पनि बाटोले गति नलिएपछि स्थानीय निकै चिन्तित छन् । विनयी त्रिवेणी–७ का स्थानीय सुमनराज पराजुलीले आफ्नै पालिकामा जान पनि अर्कै जिल्ला, अर्कै प्रदेश भएर जानुपर्ने नमिठो बाध्यता रहेको सुनाउनुभयो । 

पालिकाको पहलमा दुम्कीबासदेखि बगुवनसम्मको आठ किलोमिटरसम्म गाडी गुड्ने बाटो बनेको छ । बगुवनबाट त्रिवेणीको गजेन्द्र मोक्षधाम जाने आठ किलोमिटर बाटो बन्न सकेको छैन । गजेन्द्र मोक्षधामबाट चार किलोमिटरको दुरीमा भारतीय सीमा भैँसालोटन छ । जुन कुनै समय निकै व्यस्त रहने भन्सार नाका थियो । तर अहिले यही बाटोका कारण भन्सार नाका पनि सुनसान जस्तै देखिन्छ । यो नाका खुलाउन सकेमा गण्डकी प्रदेश मात्र नभएर समग्र मुलुककै लागि प्रभावकारी हुने र लाभ दिन सकिने बताउनुहुन्छ– त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधाम क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक झपेन्द्र भुसाल । 

प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ 

प्रदेशकै ‘लाइफलाइन’ मानिएको यो नाकाले दक्षिणमा त्रिवेणीबाट भारत र मुस्ताङको कोरलाबाट चीनसँग जोड्छ । त्यसैले यो त्रिदेशीय नाका हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई गौरवको आयोजनामा राखेको छ । तर प्रदेशले जुन सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यो नदेखाएको बताउनुहुन्छ त्रिवेणी–६ का वडाध्यक्ष नुरेन्द्र शाह । प्रदेशका हरेक मुख्यमन्त्री, सङ्घीय सरकारका मन्त्री र सांसदको सधैँभरिको चुनावी एजेन्डा मात्र बन्ने गरे पनि बाटो खोल्न पहल नगरेको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ । अहिलेसम्म यो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएका डा. यादवप्रसाद पन्त, मझिलाल थारू थनेत, चन्द्रमणि खराल, तिलक महत र विष्णु कार्की सबैले निर्वाचनको बेला यो बाटो खोल्ने वाचा गर्नुभएको छ । तर वाचा पूरा भएको छैन । 

त्रिवेणीको आठ किलोमिटरमध्ये केही भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले त्रिवेणी–दुम्कीबास सडकखण्ड बन्न सकेको छैन । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु विभाग र वन मन्त्रालयको स्वीकृति अनुसार परामर्शदाता (सार्प कन्सलटेन्सी–काठमाडौँ) छनोट गरी पठाएको बताउनुभयो । यद्यपि मन्त्रालयले लामो समयसम्म सन्दर्भ सर्त (टिओआर) पास नगर्दा काम अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभएको छ ।