• ५ वैशाख २०८१, बुधबार

सहकारी कि साहुकारी

blog

दुवै आँखाले देख्न नसक्ने शेरबहादुर साउदलाई एक वर्षदेखि निद्रा लाग्न छाडेको छ । भक्तपुरको सानो ठिमीमा बस्दै आउनुभएका साउदको भक्तपुरमै रहेको शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा रहेको डेढ लाख डुबेपछि उहाँको निद्रा हराएको हो । अपाङ्गता भएकी श्रीमतीले तयार गरेको अगरबत्ती शेरबहादुर दिनभर सहर डुलेर बिक्री गर्नुहुन्छ । यसरी कमाएको रकम बचत गरेको सहकारी नै फरार भएको गुनासो गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “भन्नुस् अब कसरी निद्रा लाग्छ ।”

“टाइसुट लगाएका मान्छेले चलाएको त्यत्रो भव्य सहकारी यसरी हामी जस्ता गरिबको पैसा खाएर भाग्ला भन्ने त कहिल्यै विचारै गरिएन । पीडित र सरकारबिच सहमति भएर पनि के नै होला र ?” शेरबहादुरकी श्रीमती विमला प्रश्न गर्नुहुन्छ । काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर शङ्खमूलमा सानो पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएकी कृष्णमाया श्रेष्ठको पीडा पनि उस्तै छ । भविष्यका लागि बचत गर्नु पर्छ भन्ने मनमा लागिरहेका बेला कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका मान्छे आए र बचत गरेपछि यस्तो उस्तो सबै आश्वासन मिसाएर गफ दिए । गफमै भुलेर उहाँले सहकारीमा दुई लाख रुपियाँ बचत गर्नुभयो । अहिले यो रकमको अत्तोपत्तो छैन । ललितपुरको सातदोबाटोमा रहेको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ता उमेश थापाको तनाव पनि भनिसाध्य छैन ।

उहाँहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ । यस्ता सयौँ पीडित साझा समस्या लिएर कहिले सडकमा त कहिले सहकारी विभाग तथा अन्य निकायमा धाउनु यतिखेर दिनचर्या बनेको छ । मुलुकमा चरम आर्थिक मन्दी भएको बेलामा दुःख गरेर बचत गरेको पैसाको माया कसलाई हुँदैन र ! उच्च ब्याजदरको लोभमा जम्मा गरेको पैसा ठगेर आज देशकै ठुला भनिएका सहकारीका सञ्चालक फरार छन् ।

ज्याला मजदुरी गरेर एक–एक रुपियाँ जोगाएर भविष्यका लागि जोहो गरेका र धेरै ब्याजको आसमा घरजग्गा बेचेर लाखौँ, करोडौँ जम्मा गरेकाको पैसा सहकारीले खाइदिएपछि सयौँ बचतकर्ताको यतिबेला बिजोग भएको छ । सँगसँगै मिलेर काम गरी सबै सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउन गरिएको सामूहिक प्रयासलाई नै सहकारी भनिन्छ । ऐँचोपैँचो, अर्मपर्म, मर्दाको मलामी जिउँदाको जन्ती जस्ता कुरा सहकारीकै रूप हुन् । सहकारी भन्ने वित्तिकै समान आर्थिक स्तर, इच्छा, रुचि र आवश्यकता भएका तथा एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने वा समान प्रकृतिका कार्यमा संलग्न भएका मानिसले आपसी हितका निम्ति आर्थिक कारोबार गर्न स्थापित गरिएको संस्था हो तर नेपालमा भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो छ । सहकारीका सदस्यलाई ग्राहक सम्झने सञ्चालकले उनीहरूबाटै नाफा कमाउने व्यापार गरे । विश्वमा सहकारी संस्थाबाट मान्छे ठगिएर सडकमा आउनुपरेको सुन्न परेको छैन तर नेपालमा सहकारीले हजारौँ बचतकर्तालाई रुवाए ।

संविधानले निजी, सार्वजनिक र सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिका रूपमा परिभाषित गरे पनि बेलगाम बनेको सहकारी क्षेत्रमा बेथितिले चरम रूप लिएको छ । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी टाट पल्टेर कतिपय सहकारी अर्बाैं रकम कुम्ल्याएर कुलेलाम ठोकेका छन् । 

संविधानले निजी, सार्वजनिक र सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिका रूपमा परिभाषित गरे पनि बेलगाम बनेको सहकारी क्षेत्रमा बेथितिले चरम रूप लिएको छ । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी टाट पल्टेर कतिपय सहकारी अर्बाैं रकम कुम्ल्याएर कुलेलाम ठोकेका छन् । यता सहकारीका सदस्य आफैँ संस्थाको मालिक हुने र संस्था जोगाउन चनाखो हुनुपर्नेमा उल्टै पीडित बनेका छन् । संस्थाको सञ्चालन प्रक्रियामा पनि सदस्यको संलग्नता रहन्छ तर सहकारीका सदस्यले आफ्नो ठाउँ र महत्व बुझ्न सकेनन् । आफूलाई केबल सहकारीको ग्राहक मात्रै सम्झँदा यो अवस्था आएको हो । 

पीडित बचतकर्तालाई पनि सरकारले बनाएको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा समावेश गरेर उनीहरूको समस्याका विषयमा पनि छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी बताउनुहुन्छ । “कार्यदलमा कानुनी रूपमा र व्यावहारिक रूपमा के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न छलफल भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा भएको गलत कार्य निरुत्साहित गर्ने र राम्रा सहकारीको संरक्षण र विकास गर्नका लागि पनि छलफल भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । कार्यदलको अध्ययन र काम अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उहाँले जानकारी दिनु भयो । 

बचत गरेको रकमको ब्याज, बोनस र मूलधन नै जोखिममा परेपछि पीडित बचतकर्ता दुई महिनादेखि आन्दोलनमा थिए । बचत फिर्ताको माग राख्दै सडक आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडित बचतकर्ता र सरकारबिच सम्झौता भएको छ । सहकारी पीडित, बचतकर्ता र सरकारबिच सातबुँदे सम्झौता भएको हो । सहकारी पीडित बचतकर्ता सङ्घर्ष समितिले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारसँग सम्झौता भएको हो । सम्झौतापछि सहकारी पीडित बचतकर्ता सदस्यको दुई महिनादेखि माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन र धर्ना कार्यक्रम स्थगित भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले माइतीघरमा पुगेर बचतकर्ताका बिच सम्बोधन गर्नु भएपछि धर्नाको कार्यक्रम स्थगित भएको हो ।

सहमति अनुसार सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो–छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । कार्यदलमा अनसन/धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको समेत प्रतिनिधित्व गराउन बढीमा तीन जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गरिने छ । 

यस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइने छ । ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने छ ।

बचतकर्तालाई उल्टै धम्की

सहकारीले ठगेपछि धेरै बचतकर्ताको विजोग भएको बताउनुहुन्छ देउराली सहकारीका पीडित बचतकर्ता उमेश थापा । एकातिर बचतकर्ताको रुवावासी चलिरहेको छ तर यसका सञ्चालक भने उल्टै बचतकर्तालाई तनाव दिने, धम्क्याउने काममा लागेको उहाँको गुनासो छ ।

सहकारीका सदस्यलाई ग्राहक सम्झने सञ्चालकले उनीहरूबाटै नाफा कमाउने व्यापार गरे । विश्वमा सहकारी संस्थाबाट मान्छे ठगिएर सडकमा आउनुपरेको सुन्न परेको छैन तर नेपालमा सहकारीले हजारौँ बचतकर्तालाई रुवाए । 

सर्वसाधारणको अर्बौं रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईंलगायत सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई परिपत्र गरिसकिएको छ तर यिनीहरू अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । ललितपुरको सातदोबाटोमा प्रधान कार्यालय रहेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चौलागाईंसहित सञ्चालकले लामो समयदेखि कार्यालय बन्द गरेर सेयर सदस्यलाई दुःख दिन थालेपछि सहकारी विभागले कारबाहीका लागि सिआइबीलाई आग्रह गरेको थियो ।

ऋण उठाउन स्थानीय सरकार

केही संस्थामा देखिएको समस्याका कारण सिङ्गो सहकारी क्षेत्रप्रति नै सर्वसाधारण नकारात्मक बन्दा सहकारीको बचत सङ्कलन र ऋण असुलीमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । आर्थिक मन्दीसँगै वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावका कारण यतिबेला कतिपय सहकारी संस्थाहरू सदस्यको बचतसमेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यता सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई कारबाही गर्न कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण जस्ता संरचना गठन नहुँदा असुलीमा समस्या परिरहेको छ । ऋण असुलीका लागि सहकारी संस्थाले स्थानीय सरकार गुहार्न थालेका छन् । ऋण नतिर्न चलेको अभियानका कारण असुलीमा समस्या भएपछि सहकारीका सङ्घमार्फत स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

विभिन्न जिल्ला सङ्घले ऋण उठाउनका लागि सहजीकरण गरिदिन भन्दै स्थानीय पालिका तथा नियामक निकायसँग औपचारिक आग्रह गरिरहेका छन् । यता प्रदेशदेखि विभिन्न पालिकाले पनि धमाधम सार्वजनिक सूचना जारी गरी सहकारी संस्थाको ऋण तिर्न सार्वजनिक आह्वानसमेत गरिरहेका छन् । उनीहरूले सहकारी संस्थाको ऋण नतिर्ने सदस्यलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने र स्थानीय सहकारी ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

एकै पटक बचत फिर्ता माग्दा समस्या

नाम चलेकै ठुला सहकारी बचतकर्ताको रकम लिएर भागेको र समस्यामा परेको खबर बाहिरिएपछि त्यसको असर अरू सहकारीमा देखिन थाल्यो । नाम चलेकै ठुलो सहकारी सिभिल सहकारी समस्यामा परेपछि एउटा तरङ्ग ल्यायो । त्यसको केही समयअघि गौतमश्री सहकारी हुँदै अन्य सहकारीले बचतकर्ताको रकम लिएर भागेको खबर बाहिरियो । यसको प्रत्यक्ष असर अरू सहकारीमा पनि देखियो । एकपछि अर्को सहकारीका सञ्चालक बचत फिर्ता नगरी फरार भएको बाहिरिएपछि अन्य सहकारीका बचतकर्ता त्रसित भएर अहिलेको समस्या आएको हो । उनीहरू रकम फिर्ताको माग राखेर लाइन लाग्ने क्रम पनि बढेको छ । अहिले सहकारीले तरलताको चरम अभाव खेपिरहेका छन् । एकातिर बैङ्कहरूले ऋण दिन नसक्ने अर्कोतर्फ सहकारीले पनि निक्षेप फिर्ता नगर्दा बचतकर्ताको सात खर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको छ ।

संसारभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट लिएको निक्षेप अरू सदस्यलाई आवश्यक परेको समयमा ऋणको रूपमा लगानी गर्छन् । सामान्यतया १०–१५ प्रतिशतसम्म तरलता राखेर बाँकी रकम ऋण लगानी हुने गर्छ । सहकारी मात्र नभएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी मोडेल पनि यही हो । संस्थामा रकम जम्मा गरेका अधिकांश सदस्य एकैचोटि फिर्ता लिन आए सहकारीले मात्र होइन, कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले फिर्ता दिन सक्दैन । बचत गर्ने सदस्य एकै पटक रकम फिर्ता लिन आउँदैनन् भन्ने मान्यताबाट यी संस्था चलेका हुन्छन् तर विडम्बना सहकारी सदस्य केन्द्रित हुनुपर्नेमा कतिपय संस्था, व्यक्ति र अमूक समूह केन्द्रित हुँदा कोषको दुरुपयोग भयो र ती संस्थामा बिस्तारै समस्या आउन थाल्यो । 

विशिष्टीकृत नियमनकारी निकाय 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै संस्था खडा गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारीको नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियमनकारी निकाय स्थापना गरिने बताउनुभयो । नियमनकारी निकायको स्थापनाले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सघाउनुका साथै सशक्त नियामकीय निकायको अभावलाई परिपूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नियमन नहुँदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको अर्बौं रुपियाँ उठाएर जथाभावी लगानी र खर्च गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा दर्जनौँ सहकारी समस्यामा परेका तथा हजारौँ सर्वसाधारणको अर्बौं बचत रकम फिर्ता भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा पनि भनेको छ, ‘‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने छ ।’’ सहकारीका अभियन्ताले पनि सहकारीको अनुगमन/नियमनका लागि तत्काल दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । सहकारीमा १०/१२ वर्षदेखिको समस्या अहिले आउन थालेका कारण अहिले सबै सहकारीमा नभई एक प्रतिशतभन्दा कम सहकारीमा समस्या भएको उनीहरू बताउँछन् । अहिले दोस्रो तहको नियामक खोलेर अनुगमनमा जान आवश्यकता रहेको छ भने कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधीकरण कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता रहेको छ ।

दर्जन समस्याग्रस्त सहकारी

अहिले देशभर दर्जनौँ सहकारी समस्यामा रहे पनि १२ सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। सरकारकै हिसाब अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा १० हजार सर्वसाधारणको १० अर्ब रुपियाँ डुबेको छ। समस्याग्रस्त घोषित ओरियन्टल सहकारीमा मात्रै नौ हजार सदस्यको आठ अर्ब ४० करोड रुपियाँ डुबेको छ। ६८९ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरियन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएको दाबी गरेका छन् ।  यस्तै अन्य ११ सहकारीमा एक हजार दुई सय ८३ साधारण सदस्यको करिब दुई अर्ब रुपियाँ फसेको छ। समस्याग्रस्त सबै सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ लाई दिइएको छ। 

स्थानीय तहमा कमजोर नियमन

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न तीन तहमा जिम्मा लगाइएको छ तर जिम्मेवारी अनुसार आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रविधिको साथै दक्ष एवं पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा नियमन ज्यादै फितलो भएको छ । फरक फरक क्षेत्रबाट जनशक्ति सरुवा गरी ल्याउने परम्पराले सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा चले नचलेको नियमन गर्ने कार्य फितलो भएको छ । 

अहिले सबैभन्दा धेरै सहकारी स्थानीय तह अन्तर्गत नै छन् तर नियमन नहुँदा सहकारीको नाममा ठगी धन्दा नै मौलाएको छ । तीन तहको सरकारमा अधिकार विभाजनपछि हाल सङ्घ सरकार अन्तर्गत १२५ मात्रै सहकारी छन्, जुन कुल सङ्ख्याको पाँच प्रतिशत मात्रै हो। प्रदेश अन्तर्गत छ हजारभन्दा धेरै अर्थात् कुल सङ्ख्याको १५ प्रतिशत र स्थानीय तह अन्तर्गत ४० हजारभन्दा धेरै अर्थात् कुल सङ्ख्याको ८० प्रतिशत सहकारी छन्।

प्रदेश र पालिकालाई पनि सहकारी दर्ता र नियमन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। सहकारी दर्तामा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर धमाधम सहकारीको सङ्ख्या बढाएका प्रदेश र पालिकाले नियमनमा भने ध्यान दिएका छैनन् । त्यसैले, कैयौँ सहकारी समस्यामा छन् ।

स्थानीय तहको नियमनमा गएपछि पहिलो कुरा त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँदै सहकारी बैङ्कका सञ्चालक तथा गण्डकी प्रदेश संयोजक रामबहादुर जिसी धेरै सहकारीले अघिल्लो पाँच वर्ष यत्तिकै खेर फालेको बताउनुहुन्छ । अहिले केही सहकारीले फाट्टफुट्ट रूपमा तालिम दिने र केही क्रियाकलाप सुरु गरेको भए पनि धेरै पालिकामा सहकारी हेर्ने कर्मचारीसमेत नरहेको बताउनुहुन्छ । कतिपय पालिकामा सहकारीका लागि राम्रो गरिएको भए पनि धेरैमा अहिले पनि सहकारीलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्ने मानसिकता नदेखिएको उहाँको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय कोशी प्रदेशका रजिष्टार हरिबहादुर खत्री स्थानीय निकायको प्राथमिकतामा सहकारी नभएको बताउनुहुन्छ । “स्थानीय निकायका पदाधिकारीले भोट माग्दै सहकारी बनाउँछु भनेको होइन । उहाँहरूको प्राथमिकता पानी, बिजुली र बाटोमा हुन्छ । सहकारी उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न । विषयगत शाखा स्थापना गर्न सक्नुभएको छैन । पालिकामा सहकारी थोपरिएको जस्तो भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय निकायलाई सहकारी दिँदा झनै दुर्घटनामा पर्ने देखिएको छ । स्थानीय निकायको प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीले नै सहकारी बुझेका छैनन् ।” धेरै पालिकाले अहिलेसम्म सहकारी नियमावली बनाउन नसकेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले सहकारीलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकायको आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ । 

झन्डै पाँच खर्ब बचत परिचालन

अहिले सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३१ हजार ३७३, सेयर सदस्य सङ्ख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ र सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड रुपियाँ रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा चार खर्ब ७८ अर्ब तीन करोड बचत परिचालन भई चार खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।

सहकारी विभागका अनुसार २०७९ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९१ हजार तीन सय प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०७९ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९३ हजार ७७१ पुगेको छ । सहकारी गतिविधिलाई विश्वसनीय र पारदर्शी तुल्याउन एवं एकीकृत तथ्याङ्कका लागि विकास गरिएको अनलाइन प्रविधिमा आधारित सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा २०७९ असारसम्म १० हजार ८४१ सहकारी संस्था आबद्ध भएका छन् । यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३,२४१ थप भई हालसम्म १४ हजार ८२ सहकारी संस्था यस प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् ।