चिया टिप्न हातेमेसिन प्रदान गर्दै सूर्योदय नगरपालिका
गत वर्ष चिया टिप्ने तरिका नमिल्दा सूर्योदय नगरपालिका–१ का जगन्नाथ अधिकारीले चियाको प्रतिकेजी मूल्य रु ३५ मात्र पाउनुभयो । नगरपालिकाले लागू गरेको चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य रु ४० छ तर चियाको मुना ४० प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्छ
किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा प्लाष्टिक टनेल
व्यावसायिक तरकारीखेतीमा संलग्न कृष्णपुर नगरपालिका-६ का एक सय १० किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा प्लाष्टिकको टनेल उपलब्ध गराइएको छ । तरकारीखेती गर्नमा सघाउ पुर्याउनका लागि वडा कार्यालयले चालु आवको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत तीन लाख बजेटमा किसानलाई टनेल उपलब्ध गराएको हो ।
लमजुङमा मह उत्पादन बढ्यो
लमजुङमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मह उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष एक सय ११ दशमलव तीन टनले मह उत्पादन बढेको हो । कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी विजयी पौडेलका अनुसार यस वर्ष १३ हजार आठ सय ५० मौरीका घारबाट सो परिमाणमा मह उत्पादन भएको हो ।
भृकुटीमण्डपमा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय कृषि मेला (फोटो फिचर)
काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा कृषि सम्बन्धी बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी मेला सुरु भएको छ।
ऐतिहासिक चन्द्र नहर पुनःनिर्माण हुने
देशकै पुरानो सप्तरीस्थित चन्द्र नहरको पुनः निर्माण हुने भएको छ । मर्मत अभावले जीर्ण बनेको नहरलाई जापान सरकारले दुई अरव लगानी गरेर पुनःनिर्माण गर्ने भएको हो । चन्द्र नहर सिचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष बद्रीनारायण महत्मान यादवका अनुसार जापान सरकार निर्माण ठेक्का लिएको बताउनुभयो ।
अनुदानको मलमा दुरुपयोग
बाँकेमा नेपाल सरकारले किसानहरूलाई अनुदानमा विक्री वितरण गर्न दिएको रासायनिक मलमा दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।नेपाल सरकारद्वारा अनुदानमा किसानहरूलाई बिक्री वितरण गर्न दिइएको रासायनिक मलमा दुरुपयोग भएको पाइएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
एउटै गाउँबाट ११ करोडका सुन्तला बिक्री
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले रैथाने जातको मान्यता प्रदान गरेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका-१ बाँसखर्कमा उत्पादित सुन्तला मुग्लिन र काठमाडौँको कालीमाटी बजारमा पठाइएको छ ।
सुनजस्तै तनहुँका सुन्तला
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–२ उमाचोकका विश्वबहादुर अधिकारीले यो वर्ष सुन्तला बेचेर रु. ७५ लाख आम्दानी गर्नुभयो । विसं २०५२ बाट व्यावसायिकरुपमा सुन्तला खेतीमा आबद्ध उहाँले सुन्तला खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहनुभएको छ ।
एउटै वडाबाट ११ करोडको सुन्तला बिक्री
स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका–७ मा यस वर्ष रु ११ करोड बढीको सुन्तला बिक्री भएको छ । बलमाटा, तिलाहार, जिमिरे, लोलुङ्गा, पाङसाङ, धोबादी, कोलडाँडा, पासिन्डाँडा, चिउरीखर्कलगायतका गाउँबाट सुन्तला उत्पादनका लागि परिचित छ ।
हिमपात नहुँदा हुम्ली किसान चिन्तित
हुम्लाका किसान लामो समयसम्म हिमपात नहुँदा खडेरी पर्ने चिन्तामा परेका छन् । माघको पहिलो सातासम्म पनि हिमपात नहुँदा यहाँका किसानको चिन्ता झन् बढेको हो ।
जाजरकोटमा सुन्तला उत्पादन बढ्यो
सुन्तलाको पकेट क्षेत्र मानिएको जाजरकोटमा चालु आर्थिक वर्षमा सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भन्दा चालु आवमा २२ प्रतिशतले सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ ।
खोरेत र पीपीआर रोगको जोखिममा गुल्मीका किसान
लम्पी स्किन रोगका कारण सयौँको सङ्ख्यामा पशु गुमाएको पिडा सेलाउन नपाउँदै गुल्मीका किसानहरू खोरेत र पीपीआर रोगको जोखिममा परेका छन् । लम्पी स्किन रोगका कारण सयौँ पशुको मृत्यु हुँदा करोडौँको क्षति व्यहोरेका यहाँका किसानहरू अहिले खोरेत र पीपीआर रोगको जोखिममा परेपछि थप पीडा भोग्न बाध्य छन् ।
चिसोबाट किसानलाई पशु जोगाउन समस्या
गत पुसदेखि कैलालीसहित तराईका जिल्लामा चिसो अत्यधिक बढेसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ । चिसोले मानिस मात्र नभई घर पालुवा जनावरलाई समेत समस्या भएको छ ।
धानमा आत्मनिर्भर हुन चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरिँदै
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले धानमा आत्मनिर्भर हुनका लागि चैते धान उत्पादनमा जोड दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको क्षेत्र विस्तार गर्ने कृषि मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । गत आवमा एक लाख चार हजार ७१२ हेक्टर क्षेत्रमा चैते धान खेती गरिएको थियो । त्यसमा २० हजार हेक्टर थपेर एक लाख २५ हजार हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आलुखेतीमा डढुवा कीराको सङ्क्रमण
चिसोका कारण सुनसरी जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएको आलुखेतीमा डढुवा कीराको सङ्क्रमण देखिन थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लक्ष्य अनुसार खरिद भएन धान
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष लक्ष्य अनुसार धान खरिद हुन सकेन । प्रदेशभरिबाट ७५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीले न्यून मात्रामा धान खरिद गरेको हो ।
सङ्कटमा कृषि जैविक विविधता
कृषि जैविक विविधताको महत्व र यसको संरक्षणको आवश्यकताबारे प्रचारप्रसार गर्न र सरोकारवालालाई रैथाने कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगमा लाग्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत २०७९ लाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको थियो । २०७९ भदौ २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रत्येक वर्ष माघ १ गते ‘जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता’ मूल नाराका साथ राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।२०७९ मा पहिलो राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस साताव्यापी रूपमा मनाइएको थियो । यस पटक पनि माघ १ गतेदेखि ‘कृषि जैविक विविधता, हाम्रो अमूल्य सम्पदा; संरक्षण एवं दिगो उपयोग, हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ दोस्रो राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस साताव्यापी रूपमा मनाइएको छ । कृषि जैविक विविधता खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार हो । जीव र बिरुवाका किसिम र तिनमा पाइने विविधतालाई जैविक विविधता भनिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा संसारमा रहेका सम्पूर्ण जीवित प्राणी तथा वनस्पतिबिचको भिन्नता, प्रकार र जम्मा सङ्ख्या तथा तिनीहरूबिचको संयोजन नै जैविक विविधता हो । कृषि जैविक विविधता भनेको कृषिजन्य पारिस्थितिक प्रणाली, प्रजाति र वंशाणुगत विविधता हो । कृषि उत्पादन प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका जीव, बिरुवा तथा अन्य जैविक तथा अजैविक पक्षको विविधिता नै कृषि जैविक विविधता हो । कृषिजन्य पारिस्थितिक प्रणालीसँग सम्बन्धित जीव, जन्तु, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव आदिको विविधता तथा यसको अन्तरसम्बन्ध नै कृषि जैविक विविधता हो । नेपालको संविधानमा नै जैविक स्रोतहरूको संरक्षण र दिगो उपयोगलाई उच्च महìव दिई राज्यको नीतिमा नै उल्लेख छ । जैविक विविधता संरक्षणमा तीन वटै तहका सरकारको भूमिका रहने छ । जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्षमा नेपाल राष्ट्र रहेको छ । जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, खाद्य र कृषिका लागि वानस्पतिक आनुवंशिक स्रोतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, पशु आनुवंशिक स्रोतका लागि विश्व कार्ययोजना तथा इन्टरलेकन घोषणापत्र जस्ता नेपाल पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई दृष्टिगत गरी कृषि जैविक विविधताको पहिचान, संरक्षण, संवर्धन, विकास र दिगो उपयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले कृषि जैविक विविधता नीति पनि लागु गरेको छ ।कृषि जैविक विविधता नीतिमा भनिएको छ, “जैविक विविधताको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको कृषि जैविक विविधता खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, जीविकोपार्जन, गरिबी निवारण, पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो विकासको प्रमुख आधार हो । कृषि जैविक विविधता र सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान संरक्षण, संवर्धन एवं विकासमा किसानको अहम् भूमिका छ । नेपाल जैविक विविधतामा धनी भए पनि खाद्य र कृषिका लागि आवश्यक स्थानीय आनुवंशिक पदार्थ र स्रोत तथा सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान व्रmमशः लोप हुँदै गएकाले तिनको पहिचान, संरक्षण, संवर्धन, विकास र दिगो उपयोग गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।”जैविक विविधता लोपोन्मुखजैविक विविधतामा धनी देश मानिन्छ नेपाललाई । यहाँको विविधतापूर्ण भौगोलिक बनावट तथा जलवायुका साथै सामाजिक र धार्मिक विविधताले समेत यहाँको समग्र जैविक विविधताको विकास एवं अस्तित्वमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ । लिबर्डले २०७७ मा भानु नगरपालिका, तनहुँका लागि गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालले संसारको कुल क्षेत्रफलको ०.१ प्रतिशत भूभाग मात्र ओगटे पनि संसारमा पाइने कुल फूल फुल्ने वनस्पतिको २.२ प्रतिशत, घस्रने जीवजन्तुको १.४ प्रतिशत, माछाको २.२ प्रतिशत, चराचुरुङ्गीको २.२ प्रतिशत, स्तनधारी जनावरको ४ प्रतिशत र पुतलीको ४.२ प्रतिशत विविधता समेटेको छ । नेपालभर १२ कृषि पारिस्थितिकी प्रणालीमा करिब एक हजार २६ प्रजातिका बाली, ५१० प्रजातिका घाँसेबाली, ३५ प्रजातिका पशुपन्छी, २५० प्रजातिका जलचर प्राणी, १७ प्रजातिका जलचर वनस्पति, तीन हजार ५०० प्रजातिका लाभदायक किरा तथा ८०० प्रजातिका लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु भएको अनुमान गरिएको छ । यहाँ संसारकै उच्च क्षेत्रमा खेती हुने धानको जात ‘जुम्ली मार्सी’ लगायत करिब तीन हजारभन्दा बढी रैथाने धानका जात भएको कृषि मन्त्रालयका विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ ।धानपछिको मुख्य बालीका रूपमा चिनिने मकै र गहुँलगायत विभिन्न रैथाने बाली जस्तै– चिनो, कागुनो, कोदो, लट्टे, फापर, जौ÷उवा, सिमी, जुनेलोलगायतका बालीमा पनि उल्लेख्य जातीय विविधता पाउन सकिन्छ । त्यसै गरी नेपालमा विभिन्न लहरे तरकारी बाली, फलफूल, मसला बाली, जडीबुटी तथा जरे बालीमा पनि निकै मात्रामा विविधता पाइन्छ । यस्तो विविधता पाइए पनि वासस्थान विनाश, आधुनिक खेती प्रणालीका कारण कतिपय नकारात्मक अभ्यास र अन्य मानवसृजित कारणले कृषि जैविक विविधतालगायत समग्र जैविक विविधता ह्रास हुँदै गइरहेको छ । बाली तथा पशु, मत्स्यका आनुवांशिक स्रोतको ह्रास भएमा विविधताको अभावमा खाद्य सुरक्षाको स्थिति बिग्रन सक्छ । किटपतङ्ग, सूक्ष्म जीवाणु आदि लोप भएमा बालीको परागसेचन एवं जैविक नियन्त्रण प्रव्रिmया प्रभावित भई उत्पादन कम भई कृषि वृद्धिदर घट्छ ।आनुवांशिक स्रोतसम्बन्धी स्थानीय ज्ञान, सिप एवं प्रविधिको ह्रास भएमा, कृषक समुदाय पराश्रित हुन गएमा विदेशी ज्ञान, सिप एवं प्रविधि भिœयाउन राष्ट्रले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै वायु, जल र माटो प्रदूषण व्यवस्थापनमा प्रकृतिप्रदत्त विविधताका विभिन्न पक्षको स्पष्ट भूमिका भएकाले विविधताको ह्रास भएमा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिन सक्ने भनी सरकारले सचेत गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारणले कृषि जैविक विविधता ह्रास हुने व्रmम तीव्र भएको छ । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार नेपालमा रैथानेका रूपमा रहेको बाली, घाँसे बाली, पशुपन्छी, जलीय, किरा र सूक्ष्म जीवाणुजन्य आनुवंशिक स्रोतमध्ये करिब ४० प्रतिशत लोप भइसकेका छन् । जैविक विविधता नीतियही अवस्था विद्यमान रहे समग्र खाद्य एवं कृषि प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था आउन धेरै समय लाग्दैन । त्यसरी नै विकास आयोजना सञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायुमैत्री विकासलाई विशेष महìव दिने नीतिमा भनिएको छ । त्यसमध्ये कुनै कुराको मूल्याङ्कन भएको पाइँदैन । विकासनिर्माणको काममा जथाभावी वन जङ्गल फँडानी, गिटी, बालुवा उत्खनन, कृषियोग्य भूमि गैरकृषि भूमिमा परिणत, विकासका नाममा जथाभावी सडक निर्माण, कृषियोग्य जमिनमा इँटा उद्योगलगायत सञ्चालन हुनुले कृषि जैविक विविधतालाई मात्र असर पारेको हुँदैन, पूरै कृषि प्रणाली नै ध्वस्त बनाएका हुन्छन् । सरकारी नीतिमा जलवायु परिवर्तनको असर सहन सक्ने आनुवंशिक पदार्थ र स्रोत पहिचान गरी अभिलेखीकरण, अध्ययन अनुसन्धान, मूल्याङ्कन तथा नक्साङ्कन गरी अनुकूलन क्षमता भएका जात र नस्लको विकास र प्रवर्धन गरिने भनिएको छ । त्यस्तै कृषि उत्पादन गर्दा परागसेचन, प्राकृतिक परभक्षी तथा परजीवी, माटोका लाभदायक सूक्ष्मजीवमैत्री प्रव्रिmया अवलम्बन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । कृषि जैविक विविधता संरक्षणका लागि बढ्दो जनसङ्ख्या, वन विनाश, सहरीकरण र भूक्षयबाट आनुवंशिक स्रोत र तिनको प्राकृतिक वासस्थान ह्रास वा लोप हुन लागेको अवस्थामा वैज्ञानिक भूव्यवस्थापन प्रविधि प्रवर्धनका साथै, भूक्षय रोकथाम, वन एवं वासस्थानलाई संरक्षण गरिने सरकारको नीति छ । त्यस्तै जैविक विविधतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मिचाहा प्रकृतिका प्रजाति पहिचान र नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायको सहयोगमा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाउन सरकारले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । माघ १ गते नै किन ?राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष माघ १ गते नै मनाउने निर्णय किन गरियो त ? माघ १ गतेलाई माघेसङक्रान्तिका रूपमा मनाइन्छ । यो दिनलाई मकरसङ्व्रmान्ति, माघी, तिला सङ्व्रसङक्रान्तिलगायत नामले पनि चिनिन्छ । थारू समुदायले माघी भन्छन् भने मधेशी समुदायले तिलासङ्व्रmान्ति भन्छन् । कृषि विभागका अनुसार यो पर्वमा रैथानी बाली बढी रूपमा प्रयोग हुने भएका कारणले कृषि जैविक विविधताका रूपमा यो दिनलाई मनाउन सुरु गरेको हो । माघेसङक्रान्तिका दिन स्नान गरी घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, सागपात, तरुल, सेलरोटी खाने चलन रहेको छ । यी जति पनि खानेकुरा छन्, सबै रैथाने अर्थात् परम्पारगत बाली हुन् । तराई मधेशमा यस पर्वलाई तिला सङक्रान्तिन्ति पर्व भनिन्छ । यस पर्वमा परिवारका अग्रज वा आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरी अथवा आफूभन्दा सानालाई सक्खर (गुड) र तिल खुवाउने चलन छ । यसरी सक्खर र तिल खुवाएपछि भन्नेको मान्नु पर्छ, बुढेसकालको सहारा बन्ने आमबुझाइ रहेको छ । सक्खर र तिल खुवाउँदा बालबच्चाबाट बुढापाका वा आमाबुवाले सेवा गर्ने कि नगर्ने भनी वचन लिने गरिन्छ । सोही दिन खिचडी, घिउ, तरुल खाने चलन छ । त्यस्तै भुजा (मुरही) र दहीका साथै तिल, चिउरा, भुजालगायतबाट बनाइएको लड्डु खाने गरिन्छ । यो पर्वमा तिल, चिउरा र भुजाको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ । यसबाहेक चामल, खिचडीका सामग्री जस्तै मासको दाल, अरवा चामल, नुन, बेसार, तरकारी, घिउ र दही दान गरिन्छ । यस पर्वमा दाजुभाइले आआफ्ना दिदीबहिनीको घरमा चिउरा, भुजा, दही, चिउरा, तिलको लड्डुलगायत लत्ताकपडा कोसेली लिएर जाने चलन छ । माघ १ गते मनाई माघेसङक्रान्ति रैथानीमै भएको हुनाले सरकारले यही दिन राष्ट्रिय कृषि विविधता दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो ।
‘सुन्तला फल्न थालेपछि विदेश जान परेन’
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका-७ बिमका चन्द्रबहादुर श्रीपाली दश वर्षअघिसम्म घर व्यवहार चलाउन वैदेशिक रोजगारमा निर्भर हुनुहुन्थ्यो । पर्याप्त जमिन र आम्दानीको अन्य स्रोत नभएकाले १५ वर्ष साउदी र कतारमा पसिना बगाएका चन्दबहादुरले पछिल्लो दश वर्षयता सुन्तला खेतीलाई आम्दानीको स्रोत बनाउनुभएको छ ।
गुन्द्रुकको ‘ब्रान्डिङ’ : बिक्री गर्ने जिम्मा गाउँपालिकाको
रोङ गाउँपालिकाले गुन्द्रुक उत्पादनमा किसानलाई अनुदान र बजारीकरणका लागि ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने काम सुरुआत गरेको छ । उत्पादनमा किसानलाई सहुलियत दिने र किसानले उत्पादन गरेका सबै गुन्द्रुक बिक्री गर्ने जिम्मा गाउँपालिकाले नै लिने भएपछि किसान गुन्द्रुक बनाउनकै लागि व्यावसायिक साग खेती गर्न थालेका हुन्् ।
-original-thumb.jpg)
प्राङ्गारिक उत्पादन अध्ययनको केन्द्र होलीग्रिन
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यद्यपि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गरी आयातलाई निर्यातमा परिणत गर्ने उद्देश्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
हराएको पहिचान फर्काउँदै चितवनको तोरी
तोरी धेरै उत्पादन हुने जिल्ला कुन हो ? यो प्रश्नको जवाफ हुन्थ्यो चितवन । यसरी तोरी उत्पादनमा पहिचान बनाएको चितवन जिल्लामा बिचमा केही समय तोरीको उत्पादन क्रमशः घट्दै गएको थियो ।
रैथाने बालीलाई बढी उत्पादनशील बनाउन आवश्यक : मन्त्री भुसाल
कृषि तथा पशुन्पक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले रैथाने बालीलाई बढी उत्पादनशील बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बेमौसममा बिक्री गर्न चिस्यान गृहमा सुन्तला भण्डारण
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका कृषकले उत्पादन गरेको सुन्तला चिस्यान गृहमा भण्डारण गरिएको छ । बेनी–४ सिंगामा निर्माण भएको चिस्यान गृहमा सुन्तला भण्डारण गरिएको हो । बेनी–४ का वडाध्यक्ष अणबहादुर खड्काले बेमौसममा बजारमा पठाउने तयारीसहित चिस्यान गृहमा सुन्तला भण्डारण गरिएको बताउनुभयो ।
पशु औषधीको नियमन तथा अनुगमनको माग
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागले औषधी ऐन २०३५ मा पशु सेवाको संरचनासहित औषधीको नियमन तथा अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
चार करोडभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री
रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका-१० झ्याङका सुन्तला किसान झुपलाल खड्का गत वर्षको भन्दा दोब्बर मूल्यमा गाउँबाटै सुन्तला बिक्री गर्न पाउँ दङ्ग हुनुहुन्छ ।
