मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमल हुने सहमति बनेपछि गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाटको गृहकार्य भएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दलहरुमा सिट भागबण्डा गरेर आगामी निर्वाचनमा जानेमा गठबन्धनका दलहरु छन् । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचत अन्तर्गत ११० सिटमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने निर्णयको राजनीतिक दलका नेताहरुले स्वागत गर्नुभएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सो सहमति भएको जानकारी दिनुभएको हो।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट अलग हुनुभएका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ‘नेपाल समाजवादी पार्टी’ गठन हुँदैछ । नयाँ गठन हुने भनिएको भट्टराई नेतृत्वको पार्टीका प्रवक्ता डम्बर खतिवडाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीसँग एकता गरेर ‘आँखा’ चुनाव चिह्न लिएर नयाँ पार्टी बनाउने प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि अमूल्य योगदान पुर्याएको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं, साउन ३ गते। नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। बुधबार एमाले निकट भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रको समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति परिचालन विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ८० प्रतिशत विद्यार्थीले हासिल गर्ने शिक्षा सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो।प्रस्थानबिन्दु शिक्षा रहेको र विकसित मुलुकले यसमा नै बढी जोड दिइएको भन्नुहुँदै उहाँले शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले भन्नुभयो, “८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा छन्। निजीमा अलि बढी छन्। ८० प्रतिशत जनशक्ति दक्ष बनाउनुभएन भने दक्ष जनशक्तिको एकातिरको तुलो सन्तुलनमा हुँदैन। चाहे समाजवादी देश चीनमा होस्, या पुँजीवादी देशमा, शिक्षा राज्यको सम्पूर्ण दायित्वभित्र पर्दछ।”सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयको परिणाम राम्रो आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। “जहाँ शिक्षकलाई स्थायी गरिएको छ, चाडपर्व, वार्षिक बिदा, लुगा, भत्ता र अवकाशपछि पेन्सन पनि छ। निजी जहाँ सामुदायिकभन्दा ५० प्रतिशत कम तलब, चित्त बुझेन भने भोलिपल्ट कामबाट निकालिन्छ, जागिरको कुनै सुनिश्चितता छैन। एकदेखि १२ को बेस नै राम्रो भएन भने कसरी राम्रो हुन्छ ? तल बिग्रिसक्यो अलि–अलि सप्रेको देशमा नबस्ने”, यसको प्रत्यक्ष असर विश्व विद्यालयमा पनि परिरहेको उहाँले बताउनुभयो।उत्पादनको ठूलो हिस्सा शिक्षा रहेको देश अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थी तेस्रो स्थानमा रहेको र एक सय अर्बभन्दा बढी पुँजी पलायन भएको उहाँले भन्नुभयो। यससँगै जापान, क्यानडाले नेपालसँग शैक्षिक व्यापार गरिरहेको भन्नुहुँदै उहाँले देशमा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो।“त्यसकारण, धेरै लगानी विद्यालय शिक्षामा गर्नुपर्छ। बजेटको ११ प्रतिशत पनि छैन। जब बजेटको २० प्रतिशत र जीडीपीको ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने ध्रुवसत्य कुरा हो। त्यो ११ प्रतिशतको रकम त, शिक्षकको तलबमा जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो।देशमा २००७ सालदेखि क्रान्ति सुरु हुँदै आएको भन्नुहुँदै उहाँले सङ्घीय शिक्षा ऐन र नीति आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अनेरास्ववियुलगायत विद्यार्थी संगठनले यी विषयमा विशेष चासो र पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले आउँदो संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धनसँग तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ ।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा थप भ्रातृ तथा शुभेच्छुक सङ्गठन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
काठमाडौं, असार २३ गते। सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आइतबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ। बैठकले ४१ सदस्यीय स्थायी समितिको टुंगो लगाइएको माओवादी केन्द्रका नेता गिरीराजमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी वैकल्पिकसहित एक सय ५६ सदस्यीय पोलिटब्यूरो समिति टुंगो लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “बैठक सम्पन्न भएको छ। केही दिनभित्रै पदाधिकारी चयन हुन्छ। स्थायी सदस्य ४१ र पोलिटब्यूरोमा एक सय २५ सहित वैकल्पिक सदस्य पनि छन्।”उहाँले स्थायी समितिमा १५ जनाको नाम टुंगो लागेको र बाँकी संख्याको विवरण चाँडै प्राप्त हुने बताउनुभयो। कतिपय प्रदेश र वरिष्ठ नेता वैकल्पिक पोलिटब्यूरोमा रहनुहुने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा घात, अन्तरघात गर्नेलाई अनुशासन आयोगका अध्यक्ष टंक राईको संयोजकत्वमा छानबिन गर्ने निर्णय भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत दलित, २० प्रतिशत युवा र ३५ प्रतिशत महिला तथा मुस्लिमको सहभागीता हुने पार्टीको विधान र आठौं महाधिवेशनको निर्णयको आधारमा केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने निर्णय भएको बताउनुभयो।यसैगरी, सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले नारायणकाजी श्रेष्ठ र महरालाई उपाध्यक्षमा चयन गरेको जानकारी दिनुभयो। महराले भन्नुभयो, “आज केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो, आजको बैठकमा सबैभन्दा पहिले अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदनमा जुन छलफल उठेको थियो, त्यसको जवाफ दिनुभयो। संगठन सम्बन्धी तीन कुरा भए। १२५ जनाको पोलिटब्यूरो भयो, वैकल्पिक हुनुहुन्छ। ४१ जनाको स्थायी कमिटी बन्यो। अहिले दुई जना उपाध्यक्ष भएका छन्, नारायणकाजी र कृष्णबहादुर महरा।” उहाँले अहिले स्थायी समितिमा १५ जनाको नाम मात्रै राखिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाधिकारको विषयले चर्चा पाएको लामो समय भएको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा छ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
काठमाडौं, असार २१ गते। सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा वीरगञ्जमा असार २९ र ३० गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ। यसअघि जसपाले असार २८ र २९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए पनि सो दिन मुस्लिम समुदायको वकर–ईद (कुर्वानी) परेकोले बैठकको मिति सारिएको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रकाश अधिकारी मंगलबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच, जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले असार २९ र ३० गते काठमाडौंमा छुट्टै भेला आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। यसअघि अध्यक्षद्वय यादव र भट्टराईबीच अलग हुने समझदारी भएको थियो। पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका जसपाका उपाध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले वीरगञ्जको केन्द्रीय समितिको बैठकबारे थाहा भए पनि भट्टराई पक्षको भेला बारे जानकारी नभएको बताउनुभयो। यस विषयमा बोल्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “अब त्यो थाहा भएन, बाबुरामजी के गर्दै हुनुहुन्छ। शीर्ष नेताबीच के छलफल भएको छ, त्यो नेतालाई नै थाहा होला, मलाई बढी थाहा भएन।”जसपा महासचिव नरध्वज लिम्बुले भने पार्टीमा देखिएको समस्या बुद्धिमतापूर्वक ढंगले समाधान गर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो। “बुद्धिमतापूर्ण ढंगले, अपमान गर्ने हिसाबले होइन। मान, मनितोका साथ समाधान गर्ने पक्षमा हामी छौं। छुट्टै भेला बोलाउनुभएको भन्ने पनि छ, वार पारको कुरा पनि नगरौं होला”, अध्यक्ष भट्टराईमा अलि बढ्ता महत्वकांक्षा देखिएको उहाँको भनाइ छ।अध्यक्ष भट्टराईले आफू पक्षमा पार्टीका सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गर्नुभएको छ। तर, उहाँको पक्षमा २५ देखि ३० प्रतिशत मत पनि नजुट्ने दाबी यादव पक्षका नेताको छ। नयाँ पार्टी गठनका लागि संसदीय समिति र पार्टीमा ४० प्रतिशत आवश्यक हुनाले भट्टराईद्वारा नयाँ पार्टी गठन हुने विषय प्रष्ट हुन सकेको छैन। अध्यक्ष यादवका प्रेस संयोजक याम चौरासियाका अनुसार वीरगञ्जको बैठकमा अध्यक्ष भट्टराई पक्ष नजाने पक्का भएको छ। त्यही समय अध्यक्ष भट्टराईले अर्को बैठक काठमाडौंमा राख्नुभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। उता, जसपाका अर्का महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठले अध्यक्ष भट्टराईले असार २९ र ३० गते काठमाडौंमा भेलाको आह्वान गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो। “त्यो केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले पार्टीभित्रको समस्याबारे छलफल, बहस गरेर आवश्यक निर्णय गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले व्यक्तिगतरुपमा पार्टी घोषणा गर्ने कुरा नहुने बताउनुहुँदै श्रेष्ठले भेलामा हजारभन्दा बढी नेता सहभागी हुने दाबी गर्नुभयो। लोकतन्त्रको प्रयोग गरेर नेताले विचार राखेपछि त्यसको आधारमा आवश्यक निर्णय हुने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौंको कुन स्थानमा भेला गर्ने भन्नेबारे निश्चित भइनसकेको उहाँको भनाइ छ।
नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकले स्थानीय निर्वाचन परेको उजुरीमाथि छानबिन तथा आवश्यक कारबाही गर्न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजनमा समिति गठन गरेको छ।
काठमाडौं, असार १४ गते। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद “जबज” को सिद्धान्त जप्ने माला मात्रै नभई यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ। काठमाडौंमा मंगलबार स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीको ७१ औं जन्म जयन्ती समारोह तथा मदन भण्डारी पुरस्कार हस्तान्तरण कार्यक्रममा उहाँले भण्डारीद्वारा प्रतिपादन सिद्धान्त “जबज” मा सामाजिक विकास, रुपान्तरण र परिवर्तनको सैद्धान्तिक स्पष्टता रहेको बताउनुभएको हो। भण्डारीको स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले कतिपयले जबजमा समाजवादको परिकल्पना नगरेको भने पनि भोलिका दिनमा यही सिद्धान्तले मार्गदर्शन गरिरहन्छ भन्ने होइन तर मौजुदास्थितीमा समाजवादमा कसरी पुगिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको बताउनुभयो।उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक उत्थान, अन्धविश्वासबाट वैज्ञानिक चेतना मानिसमा आउनुपर्यो। दास मनोवृत्तिबाट बाहिर आएर प्रतिस्पर्धा, समानताको चेतना विकसित हुनप¥यो। कुलीन घरानाको जन्मदै राजा हुने परिपार्टी स्वीकार्ने तर प्रतिस्पर्धाबाट जनता आएको अस्वीकार हुने यस्तो चेतना समाजमा छ। यो समाजवादी होइन, पछौटे र सामन्ती चेतना हो।”लोकतन्त्र भनेको दल खोल्न पाउनुपर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने मात्रै नभई सबै प्रकारको असमानताको अन्त्य सामाजिक न्यायको विषय रहेको प्रष्ट पार्नुभयो। लोकतन्त्रले राज्यमा सुशासनका निम्ति हुनुपर्ने भन्नुहुँदै उहाँले स्वार्थ र बाह्य घुसपेठ हुँदा समस्या पैदा हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो।“राष्ट्रियताको सवाल मान्छेले यति सस्तो बनाएका छन्। पटक-पटक भनिरहेका छन्, स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) केपी ओलीलको समयमा ल्यायो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ढाँटिरहेका छन्। वास्तवमा गल्ती भयो भने गल्ती भयो भन्दा भइहाल्छ, स्वीकार्न पाइन्छ, सकिन्छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता भूगोलदेखि समाज सबैको पक्षको हितमा तलमाथि हुन नपाओस्”, ओलीले भन्नुभयो।एसपीपी सम्झौता यदि आफ्नै कार्यकालमा भएको भए पनि त्यो गलत भएको तर आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै त्यो पत्रमाथि नै उहाँले आशंकासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो सम्झौता नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धनमा असंलग्नताको नीति विपरीत भएको भन्नुहुँदै उहाँले सो नीतिलाई गम्भीर घाटा पार्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। भण्डारीको स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले जबजले राष्ट्रियताप्रति दृढता व्यक्त गरेकाले नै चुच्चे नक्सा प्राप्त भएको स्मरण गराउनुभयो।“जबज जप्ने माला होइन, कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसलाई सम्झदै सिर्जनशील र व्यवहारिक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, विज्ञान, प्रविधि, मानव अधिकार, न्याय, समानताको क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढौं”, उहाँले भन्नुभयो।
महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित नगरको ११ औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
काठमाडौं, असार ७ गते। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ। मङ्गलबार राजधानीमा पूर्वराजदूतसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले विदेश एवम् बाह्य नीतिमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा एवम् सुदृढीकरणका लागि प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि यस्तो सहमति आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।ओलीले भन्नुभयो, “२०४६ सालको आन्दोलन र त्यसपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित सिस्टम र संविधानले परिवर्तनका साथ अघि बढ्ने सम्भावना, कानुनी र शान्तिपूर्ण बाटो दिएको छ, पहिले राणाशासनविरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष ग¥यौं। किनकि संविधानकै बाटो अवरुद्ध थियो।” छिमेकी राष्ट्रसँग भरपर्दो र विश्वासिलो नीति र व्यवहारका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “छिमेकीसँग एउटा कुरा गर्ने, बाहिर अर्को व्यवहार ग¥यौं भने हामी फस्छौं। राष्ट्रियहित मात्र भनेर हुन्न, न्यायोचित राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्ने हुन्छ। नभए, सुरक्षा र संरक्षण कसरी हुन्छ ?”देशको आकार सानो, ठूलो हुनसक्ने र विकासको कुरामा अघि, पछि हुनसक्ने तर सार्वभौमसत्ता सानो, ठूलो नहुने भन्नुहुँदै उहाँले राष्ट्रसँगको व्यवहारको सन्दर्भमा न्यायोचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सीमाक्षेत्रको समस्या खुलस्तरुपमा मित्रराष्ट्रको हैसियतमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।“सुगौली सन्धिपछि हामीले एक सय ४६ वर्ष भोगचलन गरेका थियौं। अहिले मैले नभने पनि पछि नेपालीले भन्छन्। भन्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने अवस्थामा रह्यौं भने मित्रता कसरी रह्यो ? सरकारमा बस्नेहरु राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनुपर्छ’’, उहाँले भन्नुभयो।पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले यसखाले संवेदनशील एवम् गम्भीर विषयमा सत्तापक्षले प्रतिपक्षीसँग कुरा गुपचुप राखेको आरोप लगाउनुभएको छ।