आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा बजेट शून्य पारिएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहतका निकायले बजेट पाएका छन्। बजेट नहुँदा काम रोकेका ती निकायले काम पनि सुरु गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहत १० निकायका १३६ वटा कार्यालयमा शून्य बजेट भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध गरिएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले पहल गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो ।
सहकर्मीको मृत्युपछि बाल सुधारगृह तोडेर भागेका बालबन्दी सुधारगृहमा फर्किए पनि बाल सुधारगृह पूर्ववत् सञ्चालन हुन सकेको छैन । सुधारगृहमै खाने, बस्ने, खेल्ने, पढ्नेलगायतका सुविधा सरकारले उलब्ध गराउँदै आएको भए पनि भदौ ४ गतेको घटनामा डेक्सबेन्च पूर्ण रूपमा क्षति भएकाले बालगृह सञ्चालन हुन नसकेको हो । सुधारगृहमा रहेका एक जना सहकर्मीको मृत्यु लापरबाहीका कारण भएको भन्दै सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाले सानो ठिमीमा रहेको सुधारगृह तोडफोड गरेका थिए । उक्त घटनामा २११ जना सुधारगृहबाट भागेका थिए ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपाको भोलाखा टोलमा नौ हजार कन्याको पूजा गरिएको छ । यो १२१ वर्षअघिको निरन्तरता हो । विक्रम संवत् १९५९ भदौ ५ गते सुरु गर्दा भने नौ जना कन्यालाई नवकन्याको प्रतीक मानी बुइँगलमा पूजा गरिएको थियो ।
सिमसार र जङ्गलमा खेती गरिने अलैँचीमा डढुवा रोग लागेपछि धेरैजसो बगान नै सखाप भएका छन् । अलैँचीमा एकातिर डढुवा रोगको समस्या छ भने अर्कातिर भँवरा र मौरीको सङ्ख्या घट्दा परागसेचन प्रक्रियामा समस्या हुँदा उत्पादन निरन्तर घट्दो छ ।
सरकारले हरेक पशुको विवरण राख्ने गरी पशु पञ्जीकरणको योजना अघि सारेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय तथा सहकार्यमा पशुको पञ्जीकरणको योजना अघि सारेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पशु कल्याण विधेयक नै बनाएर पशुले पाउने आधारभूत अधिकारसँगै पशुको परिचयका लागि पञ्जीकरणको योजना अघि सारिएको बताउनुभयो। यो व्यवस्थासँगै आमउपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादन दिने पशुपन्छीको वास्तविक परिचय थाहा पाउने छन्। मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँगको परामर्शमा पशुकल्याण विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। अब केही समयमै विधेयक मस्यौदालाई सम्बन्धित निकायमा बुझाउने तयारी मन्त्रालयको छ।
समयमै उपचार नभएर सहकर्मीको मृत्यु भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका बाल सुधार केन्द्रका किशोरहरू झ्याल र पर्खाल फुटाएर भागेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका अनुसार भागेका मध्ये १९४ लाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । बाँकी फरार २६ जनाको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । ७५ जना कैदीबन्दी भने नभागी सुधार गृहमै रहेको बताइएको छ ।
सञ्चार, बिजुली, कालोपत्रे सडक र सुविधासम्पन्न विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी थपिए पनि गाउँ भने रित्तिन थालेका छन् । केहीअघिसम्म यस्तै सेवासुविधा खोज्दै सहर झर्ने क्रम बढे पनि पछिल्लो समय भने ग्रामीण बस्ती रित्तिनुको खास कारण जङ्गली जनावरको हैरानी हो । गाउँमा कृषि उत्पादन जोगाउन नसकेपछि बाध्य भएर सहर छिर्ने बढेका छन् । बाँदर, बँदेल र दुम्सीले खेती सखाप पार्ने र घरपालुवा जनावरलाई चितुवाले खान थालेपछि धेरै कृषक आफ्नो थातथलो छोडेर सहर जान थालेका छन् ।
सरकारले ‘लम्पी स्किन’ विरुद्ध पशुमा आमखोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । २०८० माघभित्र एकै पटक ठुलो सङ्ख्यामा पशुलाई खोप अभियान र दोस्रो चरणमा आफ्नै प्रयोगशालाबाट ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप बनाउने तयारीमा सरकार लागेको हो । यस वर्ष खोप खरिद गरेर र अर्को वर्ष आफैँले उत्पादन गरेर खोप लगाउने तयारी सरकारको छ ।
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सक्रियतामा १५ दिनमै तीन लाख ४५ हजार पशुमा ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप लगाइएको छ। २०७९ चैतमा नेपालमा यो सङ्क्रमण देखिएयता चार महिनामा लगाइएको खोप र पछिल्लो पटक १५ दिनमा लगाइएको खोपको मात्रा बराबर देखिएको छ। पशुसेवा विभागका अनुसार हालसम्म छ लाख ९६ हजार ४५० चौपायामा खोप लगाइएको छ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा रेबिज तथा पिपिआर रोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालकै प्रयोगशालामा उत्पादन हुने खोपकै कारण सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गराउन यस क्षेत्रका जनशक्ति खटिइरहेका पनि छन् । सरकारले बजेटमै राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट पाँच करोड ६० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रयोगशालामा बजेट शून्य भएपछि खोप उत्पादन रोकिने देखिएको छ । अहिलेको लम्पी स्किन सङ्क्रमण रोक्न विभिन्न खोजी तथा अन्वेषण गर्न प्रयोगशाला आवश्यक छ । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा त्यस्ता प्रयोगशालाको बजेट शून्यमा झारेपछि सो क्षेत्रमा अन्योल देखिनुका साथै त्यस्ता कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेकका काम रोकिएका छन् ।
बर्सेनि असार र साउनमा नेपाली बजारमा दुधको अभाव हुने गरेको थियो । असार १५ मा दहीचिउरा र साउन १५ मा खिर खाने चलन छ । साउन १५ मा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र खिर खान २० लाख लिटर दुध बिक्री हुने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले २० लाख लिटरभन्दा धेरै दुध बेच्ने लक्ष्य लिएको डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताउनुभयो । दुग्ध विकास संस्थानले साउन १५ गते एक लाख ४५ हजार लिटर दुध बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उपत्यकामा दैनिक आठ लाख लिटर दुध बिक्री हुँदै आएको छ ।
विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले एकै पटक लाखौँ पशुलाई सङ्क्रमण देखिएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा ८० प्रतिशतमा खोप लगाउनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। नेपालमा तीन महिनायता गाईभैँसीमा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ रोग नियन्त्रणको भरपर्दो उपाय पनि खोप नै भएको पशु स्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् तर अहिलेसम्म कुल गाईभैँसी एक करोड २६ लाखको २.४८ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख १२ हजार २४६ पशुलाई मात्र खोप लगाइएको छ। खोपको अभाव र भएको खोप लगाउने दक्ष पशु स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा खोप कार्यक्रम सुस्त रहेको छ। नेपालमा १० लाख मात्रा खोप भित्रिएकोमा झन्डै सात लाख मात्रा खोप लगाउन सकिएको छैन।
नेपालको पशुपालनको क्षेत्रले पछिल्लो एक वर्षमा निकै ठुलो क्षति बेहो-यो। ‘लम्पी स्किन’ महामारीले गाईभैँसी र अफ्रिकन स्वाइन फिभरले बङ्गुरपालक किसान नराम्ररी प्रभावित बनेका छन्। पाँच प्रतिशतभन्दा कम मृत्युदर भएको ‘लम्पी स्किन’ सङ्क्रमणले एक खर्ब २६ अर्बको क्षति पुग्ने आकलन गरिँदा शतप्रतिशत मृत्युदर रहेको अफ्रिकन स्वाइन फिभरले पारेको क्षतिको विवरण भने सङ्कलनसमेत भएको छैन। कुनै पनि सरकारी निकायसँग त्यसको वास्तविक तथ्याङ्क छैन। लम्पीबाट मात्र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ७.२ प्रतिशत बराबरको क्षति पुगेको छ।
नेपालका पशुमा ‘लम्पी स्किन’ रोग देखापरेको तीन वर्ष भयो तर यसबिचमा रोकथामको प्रभावकारी पहल हुन नसक्दा महामारीको रूप लिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक २०७७ असारमा मोरङको सुन्दरहरैँचाका पशुमा लम्पी स्किन रोग देखिएको थियो। अहिले लम्पीले प्रभाव नपारेको कुनै जिल्ला छैन।
सामुदायिक विद्यालयलाई दाताले दिएका कम्प्युटर बिग्रिएर थन्किन थालेका छन् । शिक्षामा गुणस्तर सुधार्न दिइएका कम्प्युटर मर्मत हुन सकेका छैनन् । सामान्य प्राविधिक समस्या आउँदासमेत कम्प्युटर मर्मत हुन नसक्दा विद्यार्थीले महिनौँसम्म कम्प्युटर चलाउन पाएका छैनन् ।