भाडा निर्धारण गर्न ढिलाइ

काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या र सेवा बढे पनि उपभोक्ताले भाडा भने पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन सरह नै तिर्नुपरेको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भाडाका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले नहेर्दा यो समस्या बढ्दो छ ।  

पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनका हकमा सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष विज्ञ समूहसँगको परामर्शमा भाडादर निर्धारण गर्ने गरे पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न थालेको धेरै हुँदा पनि नियमनकारी निकायले वास्ता गरेको छैन । जसका कारण सञ्चालन खर्च निकै नै कम लाग्ने त्यस्ता विद्युतीय सवारीसाधनले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन सरहकै भाडा असुलिरहेका छन् । विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्च नै कम हुने गरेको यो क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको भाडादर र विद्युतीय साधनको एउटै भाडा दर अवैज्ञानिक भएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका प्रमुख सल्लाहकार तथा यातायातविज्ञ योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले उल्लेख गर्नुभयो । 

त्यसको मारमा आमउपभोक्ता परेको भन्दै उहाँले विद्युतीय सवारीसाधनको वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्न ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो । विद्युतीय सवारीको आयात खुला भएपछि भाडा निर्धारण गर्नुपर्नेमा सरकारले ढिला गर्दा आमउपभोक्ता सस्तोमा सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित बनिरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको सट्टामा  विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्दा खर्च एक हजार रुपियाँसमेत नहुने अवस्थामा अहिले पेट्रोल र डिजेलकै मूल्यमा यात्रुले भाडा तिरिरहेकाले सरकार सोबारे गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

सरकारले विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको आयु तथा प्राविधिक कुरालाई ध्यानमा राखेर भाडा निर्धारण गर्न आवश्यक भएको सुनाउनुभयो ।  बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमै प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनुभयो । सुरुमा प्रयोगमा बानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको र उल्लेख्य मात्रामा त्यस्ता सवारीको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै आवश्यक नीति निर्माणको कार्यमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले सङ्घीय सरकारले नै विद्युतीय सवारीसाधनको भाडा निर्धारण, अनुगमन तथा प्रोत्साहनमा भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यसपछि क्रमिक रूपमा प्रदेशले पनि सङ्घीय सरकारको अनुसार भाडा निर्धारणलगायतका कार्य अघि बढाउने प्रस्ट पार्नुभयो ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सरकारी संयन्त्रसँग विद्युतीय सवारीसाधनको यकिन तथ्याङ्कसमेत छैन । तर अनौपचारिक रूपमा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या ४० हजारभन्दा धेरै रहेको अनुमान छ । त्यसमा सार्वजनिक यातायातका सवारी दुई हजारभन्दा धेरै छन् । 

यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरदत्त पनेरूले अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको साधनको भाडादर आफूहरूले निर्धारण गर्ने भए पनि विद्युतीय सवारीको सन्दर्भमा कुनै नीति नै नबनेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैले विद्युतीय सवारीसाधन पनि पेट्रोल र डिजेलकै भाडाका आधारमा सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख हरिहर पोखरेलका अनुसार दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको सङ्ख्या ४० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै स्कुटर छन् । स्कुटरको सङ्ख्या मात्रै सात हजार ३४१ छ । 

सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ट्याक्सी, माइक्रो बस र ठुला बसको सङ्ख्या एक हजारभन्दा धेरै छ । तीनपाङ्ग्रे  विद्युतीय सवारीको सङ्ख्या तीन हजारको हाराहारीमा छ । सवारीसाधन यातायात कार्यालय एकान्तकुना र प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयमा दर्ता गरेर सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।  

तीनपाङ्ग्रे सवारीको दर्ता तथा सञ्चालन भने स्थानीय तहले नै गर्दै आएका छन् । कुन स्थानीय सरकारसँग कति सार्वजनिक सवारीको दर्ता भएको छ, त्यसको तथ्याङ्क केन्द्रीय सरकारसँग भने छैन ।

काठमाडौँमा २५९ वटा विद्युतीय ट्याक्सी र ३६ वटा माइक्रो दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । साझालगायतका कम्पनीबाट ८० वटाभन्दा धेरै ठुला बस कार्यालयमा दर्ता गरेका छन् । अहिले सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशको बर्दीबास, कोशी प्रदेश तथा बागमतीमा धेरै विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् ।  

भाडा निर्धारण गर्दा ३५ प्रतिशत अंश इन्धनको र श्रमिकको पारिश्रमिक, ह्रास कट्टी, बैङ्कको ब्याजदर, सञ्चालन मुनाफाका आधारमा  हुने भए पनि पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातमा आकर्षण भइरहेको विद्युतीय सवारीसाधनको भाडा दरबारे सरकारी निकायले छलफलसमेत चलाएको छैन ।