काभ्रेमा विगत सात वर्षमा ८४९ वटा सहकारी बेपत्ता छन् । तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय काभ्रेमा दर्ता भएका एक हजार ४९५ सहकारीमध्ये ६४६ वटा मात्र फेला परेका छन् । जिल्ला सहकारी सङ्घले गरेको अध्ययनबाट ती सहकारी बेपत्ता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि डिभिजन सहकारी कार्यालयले १३ वटा स्थानीय निकायलाई दर्ता भएका सहकारीका कागजात बुझाएको थियो । त्यसपछिका अवधिमा सहकारीका बारेमा चासो र खोजी भएन । सङ्घले गणक खटाएर एक महिनासम्म अध्ययन गरेको थियो ।
मुलुकका ७७ जिल्लाका १५ लाख १९ हजार ७७९ पशुमा लम्पी स्किनको सङ्क्रमणकै कारण किसानले ७४ अर्ब ६७ करोड रुपियाँबराबरको आर्थिक क्षति बेहोरेका छन् । पशु चिकित्सा परिषद्को अध्ययन अनुुसार एउटा स्वस्थ पशुमा लम्पीको सङ्क्रमण भएमा ४९ हजार १३५ रुपियाँको आर्थिक क्षति हुन्छ।
काभ्रेपलाञ्चोकका सडकमा बालुवा, गिटी र ढु्ङ्गा ओभरलोड बोक्ने टिप्परलाई प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्न थालेको छ । अनियन्त्रित रूपमा बालुवा र गिट्टी भरेर गुड्ने टिप्परले सडक ध्वस्त पारेको समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशित भएसँगै ‘ओभरलोड’ विरुद्ध प्रहरी आक्रामक रूपमा लागेको छ ।
टिप्परले ढाला थपेर क्षमताभन्दा बढी बालुवा र गिट्टी ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि आमउपभोक्ता नभएर त्यसको बिचौलिया वर्गमा पर्ने डिपोहरू कारक रहेका छन् । डालाभरि सामान ल्याउन नसके बिक्री नै नहुने भएकाले ओभरलोड बोक्नु बाध्यता रहेको टिप्परचालक बताउँछन् । सधैँभरि सिधै उपभोक्ताले सामान नलिने हुँदा उनीहरूले डिपोमा लगेर बेच्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ । डिपोले सरकारले तोकेसरह सामान लिएर जाँदा नउठाउने भएपछि बाध्य भएर ओभरलोड बोकेको स्वयम् टिप्परचालक बताउँछन् ।
टिप्परले ओभर लोड बोक्ने, राजमार्गमा पानी चुहाउँदै प्रेसर हर्न बजाएर हैरानी पार्ने क्रम देशव्यापी भएको छ । त्यति मात्रै होइन, रातको समयमा फोकस लाइट बालेर साना सवारीसाधनको दुर्घटनाको जोखिम बढिरहँदा प्रहरी प्रशासन भने मौन छ । यो समस्या सङ्घीय राजधानी काठमाडौँदेखि प्रदेशका राजधानी तथा हरेक जिल्लाका मुख्य सहरको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा बजेट शून्य पारिएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहतका निकायले बजेट पाएका छन्। बजेट नहुँदा काम रोकेका ती निकायले काम पनि सुरु गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहत १० निकायका १३६ वटा कार्यालयमा शून्य बजेट भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध गरिएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले पहल गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो ।
सहकर्मीको मृत्युपछि बाल सुधारगृह तोडेर भागेका बालबन्दी सुधारगृहमा फर्किए पनि बाल सुधारगृह पूर्ववत् सञ्चालन हुन सकेको छैन । सुधारगृहमै खाने, बस्ने, खेल्ने, पढ्नेलगायतका सुविधा सरकारले उलब्ध गराउँदै आएको भए पनि भदौ ४ गतेको घटनामा डेक्सबेन्च पूर्ण रूपमा क्षति भएकाले बालगृह सञ्चालन हुन नसकेको हो । सुधारगृहमा रहेका एक जना सहकर्मीको मृत्यु लापरबाहीका कारण भएको भन्दै सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाले सानो ठिमीमा रहेको सुधारगृह तोडफोड गरेका थिए । उक्त घटनामा २११ जना सुधारगृहबाट भागेका थिए ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपाको भोलाखा टोलमा नौ हजार कन्याको पूजा गरिएको छ । यो १२१ वर्षअघिको निरन्तरता हो । विक्रम संवत् १९५९ भदौ ५ गते सुरु गर्दा भने नौ जना कन्यालाई नवकन्याको प्रतीक मानी बुइँगलमा पूजा गरिएको थियो ।
सिमसार र जङ्गलमा खेती गरिने अलैँचीमा डढुवा रोग लागेपछि धेरैजसो बगान नै सखाप भएका छन् । अलैँचीमा एकातिर डढुवा रोगको समस्या छ भने अर्कातिर भँवरा र मौरीको सङ्ख्या घट्दा परागसेचन प्रक्रियामा समस्या हुँदा उत्पादन निरन्तर घट्दो छ ।
सरकारले हरेक पशुको विवरण राख्ने गरी पशु पञ्जीकरणको योजना अघि सारेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय तथा सहकार्यमा पशुको पञ्जीकरणको योजना अघि सारेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पशु कल्याण विधेयक नै बनाएर पशुले पाउने आधारभूत अधिकारसँगै पशुको परिचयका लागि पञ्जीकरणको योजना अघि सारिएको बताउनुभयो। यो व्यवस्थासँगै आमउपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादन दिने पशुपन्छीको वास्तविक परिचय थाहा पाउने छन्। मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँगको परामर्शमा पशुकल्याण विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। अब केही समयमै विधेयक मस्यौदालाई सम्बन्धित निकायमा बुझाउने तयारी मन्त्रालयको छ।
समयमै उपचार नभएर सहकर्मीको मृत्यु भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका बाल सुधार केन्द्रका किशोरहरू झ्याल र पर्खाल फुटाएर भागेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका अनुसार भागेका मध्ये १९४ लाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । बाँकी फरार २६ जनाको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । ७५ जना कैदीबन्दी भने नभागी सुधार गृहमै रहेको बताइएको छ ।
सञ्चार, बिजुली, कालोपत्रे सडक र सुविधासम्पन्न विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी थपिए पनि गाउँ भने रित्तिन थालेका छन् । केहीअघिसम्म यस्तै सेवासुविधा खोज्दै सहर झर्ने क्रम बढे पनि पछिल्लो समय भने ग्रामीण बस्ती रित्तिनुको खास कारण जङ्गली जनावरको हैरानी हो । गाउँमा कृषि उत्पादन जोगाउन नसकेपछि बाध्य भएर सहर छिर्ने बढेका छन् । बाँदर, बँदेल र दुम्सीले खेती सखाप पार्ने र घरपालुवा जनावरलाई चितुवाले खान थालेपछि धेरै कृषक आफ्नो थातथलो छोडेर सहर जान थालेका छन् ।
सरकारले ‘लम्पी स्किन’ विरुद्ध पशुमा आमखोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । २०८० माघभित्र एकै पटक ठुलो सङ्ख्यामा पशुलाई खोप अभियान र दोस्रो चरणमा आफ्नै प्रयोगशालाबाट ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप बनाउने तयारीमा सरकार लागेको हो । यस वर्ष खोप खरिद गरेर र अर्को वर्ष आफैँले उत्पादन गरेर खोप लगाउने तयारी सरकारको छ ।
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सक्रियतामा १५ दिनमै तीन लाख ४५ हजार पशुमा ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप लगाइएको छ। २०७९ चैतमा नेपालमा यो सङ्क्रमण देखिएयता चार महिनामा लगाइएको खोप र पछिल्लो पटक १५ दिनमा लगाइएको खोपको मात्रा बराबर देखिएको छ। पशुसेवा विभागका अनुसार हालसम्म छ लाख ९६ हजार ४५० चौपायामा खोप लगाइएको छ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा रेबिज तथा पिपिआर रोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालकै प्रयोगशालामा उत्पादन हुने खोपकै कारण सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गराउन यस क्षेत्रका जनशक्ति खटिइरहेका पनि छन् । सरकारले बजेटमै राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट पाँच करोड ६० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रयोगशालामा बजेट शून्य भएपछि खोप उत्पादन रोकिने देखिएको छ । अहिलेको लम्पी स्किन सङ्क्रमण रोक्न विभिन्न खोजी तथा अन्वेषण गर्न प्रयोगशाला आवश्यक छ । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा त्यस्ता प्रयोगशालाको बजेट शून्यमा झारेपछि सो क्षेत्रमा अन्योल देखिनुका साथै त्यस्ता कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेकका काम रोकिएका छन् ।