गोरखापत्र
गण्डकीको गति
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीयताको अभ्यासका लागि प्रदेश सरकार गठन भए । जनताका सेवा सुविधा घरदैलोमा पु-याउने र विकासको प्रतिफल प्रत्यक्ष रूपमा जनताले अनुभव गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यमा प्रदेश सरकार तल्लीन रहँदैआएका छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण
अलमलमै चार वर्ष
देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन भएर प्रदेश सरकार निर्माण भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि केही राम्रा कामको सुरुवातसँगै कतिपय विकास निर्माणका कामका लागि विगतमाझै केन्द्रलाई कुरेरै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
अबको चुनौती खपत बढाउने
पाँच वर्ष पहिलेभन्दा ऊर्जा खपत साढेदुई गुणा बढेको छ । ‘पीक डिमान्ड’ पनि बढेर करिब एक हजार सात सय मेगावाट पुगेको छ । दैनिक ऊर्जा खपत त्यसबेला एक करोड ५० लाख युनिट थियो तर अहिले तीन करोड ५० लाख युनिट नाघेको छ ।
विरासत र प्रतिष्ठा जोगाउने दाउमा दल
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दाङका दुई उपमहानगरमा विरासत र प्रतिष्ठा जोगाउन दलहरू तल्लीन देखिन्छन् । अहिले नेकपा एमाले आफ्नो विरासत जोगाउन लागेको छ । गठबन्धनका दलहरूका लागि दुवै उपमहानगरको निर्वाचन प्रतिष्ठा जोगाउन जुटेका छन् ।
विद्युत् कटौतीले उत्पादनमा कमी
रुपन्देहीमा सञ्चालित उद्योगधन्दामा अघोषित विद्युत् कटौतीले उत्पादन ठप्प भएको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । एक महिनादेखि समस्या झेल्दै आएका रुपन्देहीका उद्योगी केही दिनदेखि चौबीसै घण्टा नै अघोषित लोडसेडिङको मारमा परेका हुन् । ३३ केभीए तथा
स्रोतसाधन दुरुपयोग नगर्न निर्देशन
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी पाँच वर्ष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी काँग्रेसलाई दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । प्रजातान्त्रिक विचार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सम्मुनत नेपाल, नागरिकलाई सबल, सक्षम र स्वतन्त्र बनाई देशलाई सम्पन्न बनाउन तीनै तहमा काँग्रेसको सरकार बन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
डेल्फिक काउन्सिल छलफल
कला तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय डेल्फिक काउन्सिलको सार्कस्तरीय सचिवालय नेपालमा ल्याउन छलफल सुरु भएको छ । भारतको गुरुग्राममा भएको एक सम्मेलनमा नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय डेल्फिक काउन्सिलका सेक्रेटरी जनरल रमेश प्रसन्नासँग छलफल सुरु गर्नुभएको हो ।
नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास शुरु भएको पाँच वर्ष भएको छ । पाँच वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि व्यवहारतः सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकारको काम सुचारु र प्रभावकारी हुन प्रशासनिक संयन्त्रको क्रियाशीलता र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनु जरूरी हुन्छ ।
उत्पादन, रोजगारी केन्द्रित बजेट बनाउन सुझाव
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसहित विज्ञहरूसँग बृहत् छलफल गरेको छ । गण्डकी प्रदेश, अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा आगामी बजेटको कार्यदिशा र त्यसको कार्यान्वयनबारे दुई दिनसम्म छलफल भएको थियोे ।
दुर्गममा खटिए कर्मचारी
उत्तरी गोरखाका दुर्गम क्षेत्रमा निर्वाचन गराउन खटिने मतदान अधिकृत र कर्मचारी कार्यस्थलतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई शुक्रबार बिहान बिदाई गरिएको हो ।
नागरिकलाई निःशुल्क बीमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो पार्टीले निर्वाचन जितेका स्थानीय तहका गरीब तथा विपन्न नागरिकहरूको पाँच वर्षको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले राप्रपा काभ्रेद्वारा शुक्रबार बनेपामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाले जितेका स्थानीय तहमा एकदेखि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिइने बताउनुभयो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको एक पटक घरमा नै स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो ।
उच्च आर्थिक वृद्धिका निम्ति गौरवका आयोजना
हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशमा राज्य र बजारको सन्तुलित भूमिकाले मात्र देशको विकास हुन्छ । त्यसमध्ये हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको पूर्वऔद्योगिक चरणमा छ । हाम्रो आर्थिक प्रणाली निर्वाहमुखी छ । यसलाई व्यावसायिक, वैज्ञानिक प्रणालीमा बदल्ने हो भने हामीले आर्थिक वृद्धिको बाटो लिनुपर्छ ।
रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सुरु
वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ शुक्रबार मङ्गलबजारबाट सुन्धारातर्फ तानिएको छ । ललितपुरको पुल्चोकबाट मङ्गलबजार लगिएको रथ त्यहाँबाट तानेर सुन्धारातर्फ ल्याइएको हो । वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा सुरु भएर आषाढ शुक्ल चतुर्थीसम्म हुने जात्रा हेर्न ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण भेला भएका थिए । सडकदेखि घरको छतसम्म रथयात्रा हेर्ने मानिसको भीड थियो ।
संविधानको बाटो
नेपालको संविधान, २०४७ तथा यसले स्थापित गरेको संसदीय पद्धति, मूल्यमान्यता तथा कार्यविधिहरुको कार्यान्वयन तर्फ मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले आफ्नो निष्ठा हराएका कारण मुलुकमा सिर्जना भएको अस्थिरता तथा यसका कारण आम नेपालीले भोग्नुपरेको पीडा अब केवल सम्झनामा मात्र बाँकी छ । सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न पुनः नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको हो । मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै यो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ । तर संविधान जारी भएको सातौँ वर्षमा आउँदा नआउँदै पुराना प्रवृत्तिहरुको पुनरावृत्ति तथा स्थापित पद्धतिप्रतिको उदासीनताले मुलुकको प्र्रजातान्त्रिक भविष्यप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ ।मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै यो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।सुरुका वर्षहरुमा जसरी हेरिए पनि आज आएर वर्तमान संविधानलार्ई लगभग सबै राजनीतिक समूहहरुले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । मुलुकका सबै समुदायहरुले यसको कार्यान्वयनप्रति सार्वजनिक निष्ठा खोजेका छन् । त्यसमा पनि देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला र सम्पदाको संरक्षण र विकास खोज्ने समूहहरु आशैआशमा बस्नुपरेको देखिन्छ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको कार्यान्वयन तदारुकताका साथ हुनसकेको छैन । विशेषगरी सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा विभिन्न उत्पीडित अल्पसङ्ख्यक वा सीमान्तकृतहरुको राज्यका नीतिनिर्माणमा संविधानको भावना बमोजिम मूलप्रवाहीकरण गर्न निकै बल गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानले प्रशस्त दिएको छ । तथापि राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको सत्ताको होडबाजी, विचारविहीनता तथा निरन्तर खस्किँदो प्रजातान्त्रिक मापदण्डका कारण संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने निश्चित छ । मुलुकमा रहेको शान्तिको लाभांश मूलतः वर्चस्वशाली राजनीतिक दलहरु तथा उनीहरुसँग काम गर्ने अवसरवादी नोकरशाहीले लगेका छन् । सत्य र निष्ठा दुवै हराउँदै गएको परिस्थितिमा आमजनताले संविधानबाट पाउनुपर्ने जति पाउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबारे मुलुकको नागरिक अन्तरिक्ष (सिभिक स्पेश) मा पनि चर्चा हुन छाडेको छ । भ्रष्टाचारको छिटो जताजता पुगेको छ, त्यतात्यता अब संविधान र कानुनको चर्चा गर्ने अवस्थामा नभएको प्रतीत हुन्छ ।नयाँ संविधान अन्तर्गत मुलुकमा दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । सत्तासीन दलहरुले राजनीतिक मूल्यमान्यताका आधारमा संयुक्त अवधारणामा काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप लामो अवधिदेखि खप्दैछन् । अहिले आएर ती दलहरुले निर्वाचनको गठबन्धन गर्ने असफल कसरतमा लागेर आफ्ना मतदाताहरुलाई चकित पारेका छन् । सत्ता जोगाउन गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाने संसदीय प्रणाली कसैका लागि पनि विस्मयकारी हुन सक्दछ । पहिलोपल्ट मुलुक उदारवादी प्रजातान्त्रिक दलको अभाव अनुभव गर्दैछ । आफु हारेर पनि संवैधानिक प्रणाली जोगाउने निष्ठा भएको राजनीतिक दल अब कुनै छ र भन्ने प्रश्नले कसैलाई पनि अत्याउन सक्दछ । यो परिस्थितिको पृष्ठभूमि निःसन्देह तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएको स्पष्ट प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर निर्माण हुन गएको हो भन्ने तथ्यमा दुईमत हुनसक्दैन । त्यसपछि निरन्तर मुलुक असंवैधानिकताको भुमरीमा जाकिएको छ । यो अवधिमा संविधानवाद पटकपटक प्रभावित भएको छ । पोहोर पुस ५ र जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकमा विद्यमान बलियो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली विवादमा मात्र पुगेन, स्थिरताका लागि ल्याइएको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था पनि अपहेलित भयो । संवैधानिक परिषद्मा बहुमतीय निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुन पुग्यो । एकातिर सभामुखले यो व्यवस्थामा जानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाए भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षको नेताले आफुलाई त्यस्ता महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुमा असहयोगीका रुपमा कायम गरे । अध्यादेशबाट शासन गर्ने पद्धति सबैका लागि सजिलो बाटो प्रमाणित भएको छ । सभामुखले उद्दण्डताका साथ हिजोका तथा आजका दुवै प्रधानमन्त्रीलाई संसदको नेताको हैसियतबाट लाचार कार्यकारिणीका रुपमा परिवर्तन गरिदिएका छन् । हिजो चौधजना सांसदहरुको सन्दर्भमा पद्धतिको अवमूल्यन गरियो भने एमसीसी पारित गर्ने विषयलाई सदनमा छिर्न नदिएर गठबन्धन जोगाउने सर्तमा मात्र प्रतिनिधिसभाको कारबाही अगाडि बढाइयो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार प्राविधिक रुपमा आएको सरकार हो । तथापि यसले धारा ७६(५) अन्तर्गतको हैसियतमा जहिले पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्ने सामथ्र्य राख्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीको चाहना त्यस्तो हुनसकेन । विपरीत ध्रुवका राजनीतिक रुपमा विपन्न दलहरुको संरक्षकका रुपमा प्रधानमन्त्रीले भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी थिएन । यसबाट प्रधानमन्त्रीको अधिकार नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । आमनिर्वाचनले जनतालाई निर्णायक मतदान गर्ने अवसर दिने थियो । दल विभाजनका लागि हदैसम्म सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक प्रणालीलाई असर गर्नु जरुरी थिएन । यो भविष्यका लागि पनि नराम्रो नजिर बनेर जानेछ । गत तीनवटै संसदीय अधिवेशन आम नेपालीका लागि निरर्थक रहे । संसद्मा रहेको समिति प्रणालीमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेको वैरभावका कारणले व्यावसायिक स्तरमा काम गर्न सकेको छैन । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न आएको भए पनि पारित हुनसकेको छैन । सङ्घीय निजामती विधेयक पनि अलमलिएको देखिन्छ । संसद्मा रहेका दर्जनौँ अन्य विधेयक राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्रभावित हुन पुगेका छन् । विगतदेखि कायम रहेका संवैधानिक आयोगहरु तथा हालका परिवर्तनका कार्यादेशहरुलाई बोक्ने नयाँ आयोगहरू दुवैले प्रजातान्त्रिक शासनप्रणाली तथा संविधानवादको उद्देश्य बमोजिम पद्धतिमा देखिएको विचलनहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । यी सबै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वको पहल र विवेकको अपेक्षा राख्दछन् ।नेपालको संविधानको सर्वोच्चता आजको सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । सरकारले गरेका निर्णयहरु जब आधारभूत रुपमा संविधान तथा कानुनविपरीत हुँदै जान्छन्, मुलुकको न्यायप्रणालीले थेग्न सक्दैन । आज पनि सर्वोच्च अदालतमा २३ हजारभन्दा बढी मुद्दा कारबाहीमा छन् । सङ्घीय प्रणालीसँग जेलिएर आउने मुद्दाहरु निरन्तर बढ्दै जाने अवस्था देखिन्छ । सङ्घीय प्रणालीका सफलताका लागि प्रधानमन्त्री तथा अन्तरप्रादेशिक परिषद्को सक्रियता आवश्यक छ । राजनीतिमा प्रदेशहरुको यथोचित भूमिका स्थापित गर्नु नेपालको आर्थिक विकासका लागि पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसहरुको निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भने कुनै पनि अवस्थामा नेपालको सङ्घीय प्रणाली दुर्घटनामा पर्न सक्छ । गत केही वर्षदेखि न्यायप्रणालीलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चेपुवामा पार्ने प्रयास भएका छन् । यसलाई तत्कालै रोक्नलाई सबैले प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रजातन्त्र जतिजति कमजोर हुँदैजान्छ, राष्ट्रवाद पनि शिथिल हुँदै जान्छ भन्ने यथार्थता नेपालमा चरितार्थ हुँदैछ । यसैको परिणाम हो, नेपाल सरकारले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ तर्फ उदासीन दृष्टिकोण राख्नु । वैदेशिक नाकाबन्दी खपेको मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान कसरी कायम राख्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग सोच्नुपर्दछ । त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । कतिपयलाई आज पनि संविधानमा केही संशोधन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । संविधान जारी गर्दा जुन राजनीतिक दल र समुदाय असन्तुष्ट थिए, तिनको असन्तुष्टि कायमै छ । त्यसतर्फ सोच्नलाई पनि वर्तमान संविधान र यसले आत्मसात् गरेको पद्धतिलाई संस्थागत गर्नु तथा हरेक परिस्थितिमा अनुसरण गर्दै जानु जरुरी छ । समस्याहरुको समाधान खोज्दा वर्तमानका उपलब्धिहरुलाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन । संविधानमा जेजस्ता कुरा लेखिए पनि आधारभूत प्रजातान्त्रिक प्रणाली तथा विधिको शासनप्रति निष्ठा छैन भने कुनै पनि मुलुकले आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्दैन । आज सबैको चासो यो न्यूनतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ नै लक्षित हुनुपर्दछ ।
प्रदेश १ मा चुनावी सरगर्मी बढ्दै : उम्मेदवारद्वारा घरदैलोलाई तीव्रता
प्रदेश १ मा स्थानीय तहको चुनावी सरगर्मी बढेको छ । चौध जिल्लामा पर्ने एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिकामा एकसाथ चुनावी सरगर्मी बढेको हो ।
