गोरखापत्र
दीर्घकालीन सोचले मात्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ
अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँटले सबैतिर आर्थिक क्रियाकलाप बढाएको छ । स्थानीय निकायले त्यहाँ भएको स्रोत र साधानको उपयोग गर्न सक्ने भएकोले विकास निर्माणमा अझै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सके राम्रो हुन्छ । मैले यहाँ संविधान सुरु हुँदा वर्षलाई आधार मानेर अर्थतन्त्रलाई केलाउँदै आगामी बाटो के हुन सक्छ भन्ने बाटो देखाउने कोशिस गरेको छु । २०७२ साल वैशाखमा नेपालको इतिहासमा १९९० पछिको सबैभन्दा ठूलो भूकम्प गयो । त्यसले जीवन र भौतिक संरचनामा निकै ठूलो क्षति पुर्यायो । त्यसअघि दुई दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा पनि नेपालले संविधान बनाइसकेको थिएन । सोही पृष्ठभूमिमा स्वर्गीय सुशील कोइरालाले निकै ठूलो आँट र साहस गरेर पहिलो पटक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्नुभयो । स्थानीय निकायले त्यहाँ भएको स्रोत र साधानको उपयोग गर्न सक्ने भएकोले विकास निर्माणमा अझै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सके राम्रो हुन्छ । संविधान जारी भइसकेपछि पनि एकातिर नेपालका सबै राजनीतिक दलले चित्त बुझाउन सकेको अवस्था रहेन भने अर्कोतर्फ नेपालले नाकाबन्दीको समेत सामना गर्नुपर्यो । मुलुकको एकतिहाइ भूभागले प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपरेको त्यसमाथि नाकाबन्दीको मार थपिएका कारण नेपालको अर्थतन्त्र थप जर्जर अवस्थामा पुग्यो । निकै विषम परिस्थितिमा संविधान जारी भए पनि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ गरी तीन तहको निर्वाचन सहज रूपमा पूरा भयो । नयाँ सरकार गठनसँगै भूकम्पछिको पुनर्निर्माणले केही गति लिन थालेपछि अर्थतन्त्र केही चलायमान हुुनपुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ । त्यसपछिका दिनमा अर्थतन्त्रमा फेरि समस्या देखिन थाल्यो । आन्तरिक नीति, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण समस्या आयो । अहिले आएर रुस युक्रेनबीचको युद्धका कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई समस्याग्रस्त बनाएको छ । धेरै वर्षपछि विदेशी सञ्चितिको अवस्थामा चाप पर्न थालेको छ । यस्तो परिवेशमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई केलाउँदा वास्तविक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, सरकारी वित्त क्षेत्र र मौद्रिक तथा वित्त क्षेत्रमा छुट्याएर हेरेको छु । वास्तविक क्षेत्रलाई केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत रहेको अर्थतन्त्र आव २०७६-७६ मा कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्न पुग्यो । जब भूकम्प गएको समयमा पनि त्यस्तो ऋणात्मक भएको थिएन । पुँजी निर्माण २७.३ प्रतिशतमा सीमित भयो । कुल गार्हस्थ बचत पनि ६.६ प्रतिशत पनि भएको छ । संविधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा दुई हजार २०० अर्ब रुपियाँको कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी) रहेकोमा २०७७-८७ आ आइपुग्दा चार हजार २६६ अर्ब रुपियाँ भयो । २०७८-७९मा आइपुग्दा अनुमानित चार हजार ८०० अर्ब रुपियाँको जीडीपी देखिन्छ । कोभिडपछिको अवस्थालाई हेर्दा पनि २०७६-७७ मा ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धि २०७७-७८ मा करिब चार प्रतिशतभन्दा कम हुनपुग्यो । यो अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कमजोर रहेकोले स्थिर पुँजी निर्माणमा सुधार हुन केको छैन । कुल स्थिर पुँजी २७ प्रतिशतमात्र भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा जम्मा १३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । यो अझै घट्ने क्रममा रहेको देखिएको छ । कृषिक्षेत्रको योगदान पनि घट्दो क्रममा छ । पछिल्लो आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार जम्मा २३ प्रतिशत छ । सेवाक्षेत्रमा भने केही सुधार भएर ६० देखि ६१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा चाप वर्तमानमा अर्थ चाप पर्नुका केही मूलभूत कारण छन् । जस्तो समय अगावै सरकार परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेट पुनः संशोधन भयो । समयमा बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसपछि मौद्रिक नीति पनि समयमा आएन । यसले गर्दा करिब दुई महिना देशमा अर्थतन्त्रको ‘भ्याकुुम’को अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो । वि.सं. २०४२ देखि ब्याजदर खुला बजारमा छोड्दै आएको स्थितिमा पछिल्लो पटक केन्द्रीय बैङ्कले पहिलो पटक लिखित रूपमा नै ब्याजदर तोकिदियो । यसले समस्या ल्यायो । कोभिडको महामारी फैलिएको समयमा खर्च हुने अन्य ठाउँ नहुँदा बैङ्कमा अधिक रकम थुप्रियो । कोभिडका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिलाई अत्यन्त लचकतापूर्ण बनाइयो । जसका कारण बैङ्कहरूबाट अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह भयो तर केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कहरूबाट गएको कर्जा कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रभावकारी निगरानी र नियमन गर्न सकेन । जसले गर्दा अर्थतन्त्र गलत दिशामा गयो । अनुत्पादक लगानी बढ्यो । वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा आठ महिनाको मुद्रास्फीति ७.१४ प्रतिशत छ । खाद्यपदार्थ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा रहला भन्ने सरकारको अपेक्षा पूरा हुन कठिन देखिँदै छ । त्यसो त भारत लगायतका अन्य देशमा पनि मुद्रास्फीति बढेको छ । त्यसबाट नेपाल पनि प्रभावित हुन्छ । बाह्य क्षेत्रको अवस्था हेर्दा पनि वस्तु निर्यात प्रतिशतमा वृद्धि भएको भए पनि आकार अत्यन्तै न्यून मात्रामा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चालु आवको आठ महिनाको तथ्याङ्््क हेर्दा पनि व्यापारघाटा एक हजार १६१ अर्ब रुपियाँ देखिएको छ । चालु खाताको घाटा पनि इतिहासै सबैभन्दा बढी ४६२ अर्ब रुपियाँ देखिएको छ । यसले शोधनान्तर अवस्था नकारात्मक हुन पुगेको छ । अहिले पनि २५८ अर्ब रुपियाँको शोधनान्तर घाटा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति नौ अर्ब ५८ करोड अमेरिकी डलर मात्र छ । यसले ६.७ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यसले राष्ट्र बैङ्कलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पारेर अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको महसुस गराएको छ । पछिल्लो समय आयात बढेसँगै कर्जा प्रवाह विस्तार पनि भएको छ । मौद्रिक नीतिले ऋण विस्तार १९ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भने पनि त्यो बढेर ३२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । अझै पनि २२ प्रतिशतसम्म छ । सेवा र पेट्रोलियम पदार्थको कारण बढ्दो व्यापारघाटा धान्न नसक्दा शोधनान्तर स्थिति थप कमजोर हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड मानिएको विप्रेषणको रकम पनि कोभिडको शुरुवाती अवस्थामा केही बढी देखिए पनि त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागेको छ । पर्यटनक्षेत्र ठप्प हुनपुग्यो, अहिले केही चलायमान हुन खोज्दै छ । आयात पनि कम भयो । निर्यात बढ्न सकेन । विदेशी ऋण र सहयोग कम हुँदा विदेशी सञ्चिति थप सङ्कुचित बन्न पुगेको छ । राजस्वको अवस्थालाई हेर्दा आयातमा भर पर्ने राजस्व भएकोले केही वृद्धिदर देखिएको हो । नौ महिनामा ६६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाएर राजस्व बढाउन सकेको अवस्था पटक्कै होइन । पुँजीगत खर्च नौ महिनामा तीस प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । बढ्दो सार्वजनिक ऋण केही वर्षमै सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बर भएको छ । आव २०७५÷७६ मा अन्तरिक ४५३ अर्ब र बाह्य ऋण ५९५ अर्ब थियो । आन्तरिक ऋण ८६० अर्ब र बाह्य ऋण ९३९ अर्ब छ । खासगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार बनेपछि आन्तरिक र बाह्य ऋणको मात्रा ज्यादै बढेको छ । ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्यो भने त्यसले दीर्घकालीन असर पार्छ । विगतमा कुल जीडीपीमा २२ प्रतिशत मात्र सार्वजनिक ऋणको मात्रा थियो भने अहिले करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ । साँवा तथा ब्याज फर्काउन चाप पर्छ । अहिलेदेखि नै दबाब पर्न थालेको छ । चालु आवको विगत आठ महिना मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई हेर्दा विस्तृत मुद्रा प्रदायकको वृद्धिदर १२.७ प्रतिशत देखिन्छ । कुल निक्षेप वृद्धि १४ प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रमाथिको दाबी वृद्धि २२ प्रतिशत देखिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कर्जा विस्तार अत्यधिक भएको छ तर के कस्तो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको छ भन्ने अध्ययन हुनसकेको छैन । निक्षेप तथा कर्जाको स्थितिमा बैङ्क वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप चार हजार ८५५ अर्ब रुपियाँ छ । निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा चार हजार ६०७ अर्ब रुपियाँ छ । चालु आवको आठ महिनामा कुल निक्षेप १९२ अर्ब रुपियाँले बढेको छ भने निजीक्षेत्रतर्फ गएको कर्जा ५२२ अर्ब रुपियाँले बढेको छ । यसरी हेर्दा निक्षेपभन्दा कर्जा ४०० अर्बले बढी गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको आठ महिनासँग तुलना गर्दा निक्षेप ४२१ अर्ब र निजीक्षेत्रलाई गएको कर्जा ५६० अर्ब रुपियाँ थियो । कोभिड १९ को प्रभाव कम हुँदै गएपछि अत्यधिक पुनर्कर्जा वितरण भएको देखिन्छ । चुनौती समाधान गर्ने उपाय अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, सबै किसिमका आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ । खासगरी साना तथा मभmौला उद्योगमा ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगको विकास र विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । बाह्य क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न तत्काल आवश्यकता हेरेर नियन्त्रणात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । केही उपाय सुरु भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन व्यापारघाटा न्यूनीकरण जरुरी छ । यसका साथै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, विप्रेषण आप्रवाहको अन्य औजार प्रयोग गर्ने, वैदेशिक सहायता परिचालन एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आवश्यक उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्व तयारी, समन्वय कानुनी सहजता, प्रभावकारी अनुगमन हुन जरुरी छ । हाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको ३३५ अर्ब रुपियाँलाई आर्थिक ऐनलगायत विभिन्न सम्बन्धित ऐनमा परिमार्जन संशोधन गरी केन्द्रीय बैङ्कको मध्यस्थता गराएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा केही प्रतिशत राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सहयोग पुग्छ । बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता र ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्न आर्थिक पुनर्निर्माणको कार्यमा असर नपर्ने गरी आयात कर्जामा कमी ल्याउनुपर्छ । वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न साक्षरता अभियान, शाखारहित बैंकिङ एवं डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । कर्जा विस्तार चरम रूपमा हुँदा तरलता अभाव भई ब्याजदर नियन्त्रण भयो । सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर सेयर बजार, घरजग्गाको कारोबारमा लगानी बढाए । कतिपयले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका बैङ्कमा रकम लगेको पाइन्छ । क्रिप्टो करेन्सीमा पनि लगानी भएको अनुमान हुन थालेको छ । हुण्डीको कारोबार नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका हाम्रो संविधानको उद्देश्य परिपूर्तिका गर्न राजनीतिक दलहरूले कति गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सोच राख्न नसक्दा कहिलेकाहीँं अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई अगाडि सार्ने गर्छन् । त्यसको दबाब अर्थतन्त्रमा पर्छन् । जस्तो कि वृद्धभत्ताको कुरा गरौँ । देशमा पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चितता नगरी हरेक वर्ष वृद्धभत्तालाई बढाउँदै लैजाँदा अहिले नै सरकारलाई एक सय अर्बको भार थपिएको छ । यो बढ्दो अवस्थामा छ । सुविधा दिनु हुँदैन भनेको होइन तर त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको बारेमा पनि राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ भनेको हो ।सामाजिक सुरक्षामा रकम बढाउँदै जाने प्रतिस्पर्धाको परिणाम श्रीलङ्कामा अहिले सङ्कट देखिएको हो । त्यसबाट नेपालका राजनीतिज्ञले समयामा नै पाठ सिक्नु जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई अप्रत्यक्ष रूपमा पनि पूरा गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा देशका आय घट्दो छ । तीन तहका सरकार बनेपछि तीन तहमा कर उठाएर आर्थिक अनुदान दिएर सबै तहमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ । संविधानमा लेखिएका राम्रा बुँदालाई अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी लागू गर्नुपर्छ । केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन् भने समयमा नै विचार गरेर संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव नपारी दीर्घकालीन सोच राखेर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । आत्तिनु पर्दैन सङ्घीय पद्धतिमा गएपछि दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सङ्घीयता नेपालले धान्न मुस्किल हुने रहेछ भनेर टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । के मात्र भएको हो भने लामो समयदेखि हामी केन्द्रीकृत शासन ब्यवस्थाबाट चल्दै आएकोले विकेन्द्रीकृतमा जाँदा केही असहज महसुस भएको मात्र हो । हामीसँग स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विस्तार नभएकोले समस्या देखिएको हो । सजग हुँदै अगाडि बढ्दा विस्तारै समाधान हुन्छ ।अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँटले सबैतिर आर्थिक क्रियाकलाप बढाएको छ । स्थानीय निकायले त्यहाँ भएको स्रोत र साधनको उपयोग गर्न सक्ने भएकोले विकास निर्माण अझै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सके राम्रो हुन्छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा आर्थिक सुदृढीकरण गर्न स्थानीय निकाय र प्रदेशले अझै सङ्घको नै आदेश निर्देशन पर्खेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वतन्त्र क्रियाकलापमाथि अङ्कुश लगाउनुहुँदैन ।प्रस्तुति : राधा चालिसे
गण्डकीको गति
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीयताको अभ्यासका लागि प्रदेश सरकार गठन भए । जनताका सेवा सुविधा घरदैलोमा पु-याउने र विकासको प्रतिफल प्रत्यक्ष रूपमा जनताले अनुभव गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यमा प्रदेश सरकार तल्लीन रहँदैआएका छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण
अलमलमै चार वर्ष
देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन भएर प्रदेश सरकार निर्माण भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि केही राम्रा कामको सुरुवातसँगै कतिपय विकास निर्माणका कामका लागि विगतमाझै केन्द्रलाई कुरेरै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
अबको चुनौती खपत बढाउने
पाँच वर्ष पहिलेभन्दा ऊर्जा खपत साढेदुई गुणा बढेको छ । ‘पीक डिमान्ड’ पनि बढेर करिब एक हजार सात सय मेगावाट पुगेको छ । दैनिक ऊर्जा खपत त्यसबेला एक करोड ५० लाख युनिट थियो तर अहिले तीन करोड ५० लाख युनिट नाघेको छ ।
विरासत र प्रतिष्ठा जोगाउने दाउमा दल
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दाङका दुई उपमहानगरमा विरासत र प्रतिष्ठा जोगाउन दलहरू तल्लीन देखिन्छन् । अहिले नेकपा एमाले आफ्नो विरासत जोगाउन लागेको छ । गठबन्धनका दलहरूका लागि दुवै उपमहानगरको निर्वाचन प्रतिष्ठा जोगाउन जुटेका छन् ।
विद्युत् कटौतीले उत्पादनमा कमी
रुपन्देहीमा सञ्चालित उद्योगधन्दामा अघोषित विद्युत् कटौतीले उत्पादन ठप्प भएको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । एक महिनादेखि समस्या झेल्दै आएका रुपन्देहीका उद्योगी केही दिनदेखि चौबीसै घण्टा नै अघोषित लोडसेडिङको मारमा परेका हुन् । ३३ केभीए तथा
स्रोतसाधन दुरुपयोग नगर्न निर्देशन
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी पाँच वर्ष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी काँग्रेसलाई दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । प्रजातान्त्रिक विचार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सम्मुनत नेपाल, नागरिकलाई सबल, सक्षम र स्वतन्त्र बनाई देशलाई सम्पन्न बनाउन तीनै तहमा काँग्रेसको सरकार बन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
डेल्फिक काउन्सिल छलफल
कला तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय डेल्फिक काउन्सिलको सार्कस्तरीय सचिवालय नेपालमा ल्याउन छलफल सुरु भएको छ । भारतको गुरुग्राममा भएको एक सम्मेलनमा नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय डेल्फिक काउन्सिलका सेक्रेटरी जनरल रमेश प्रसन्नासँग छलफल सुरु गर्नुभएको हो ।
नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास शुरु भएको पाँच वर्ष भएको छ । पाँच वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि व्यवहारतः सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकारको काम सुचारु र प्रभावकारी हुन प्रशासनिक संयन्त्रको क्रियाशीलता र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनु जरूरी हुन्छ ।
उत्पादन, रोजगारी केन्द्रित बजेट बनाउन सुझाव
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसहित विज्ञहरूसँग बृहत् छलफल गरेको छ । गण्डकी प्रदेश, अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा आगामी बजेटको कार्यदिशा र त्यसको कार्यान्वयनबारे दुई दिनसम्म छलफल भएको थियोे ।
दुर्गममा खटिए कर्मचारी
उत्तरी गोरखाका दुर्गम क्षेत्रमा निर्वाचन गराउन खटिने मतदान अधिकृत र कर्मचारी कार्यस्थलतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई शुक्रबार बिहान बिदाई गरिएको हो ।
नागरिकलाई निःशुल्क बीमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो पार्टीले निर्वाचन जितेका स्थानीय तहका गरीब तथा विपन्न नागरिकहरूको पाँच वर्षको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले राप्रपा काभ्रेद्वारा शुक्रबार बनेपामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाले जितेका स्थानीय तहमा एकदेखि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिइने बताउनुभयो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको एक पटक घरमा नै स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो ।
उच्च आर्थिक वृद्धिका निम्ति गौरवका आयोजना
हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशमा राज्य र बजारको सन्तुलित भूमिकाले मात्र देशको विकास हुन्छ । त्यसमध्ये हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको पूर्वऔद्योगिक चरणमा छ । हाम्रो आर्थिक प्रणाली निर्वाहमुखी छ । यसलाई व्यावसायिक, वैज्ञानिक प्रणालीमा बदल्ने हो भने हामीले आर्थिक वृद्धिको बाटो लिनुपर्छ ।
रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सुरु
वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ शुक्रबार मङ्गलबजारबाट सुन्धारातर्फ तानिएको छ । ललितपुरको पुल्चोकबाट मङ्गलबजार लगिएको रथ त्यहाँबाट तानेर सुन्धारातर्फ ल्याइएको हो । वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा सुरु भएर आषाढ शुक्ल चतुर्थीसम्म हुने जात्रा हेर्न ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण भेला भएका थिए । सडकदेखि घरको छतसम्म रथयात्रा हेर्ने मानिसको भीड थियो ।
संविधानको बाटो
नेपालको संविधान, २०४७ तथा यसले स्थापित गरेको संसदीय पद्धति, मूल्यमान्यता तथा कार्यविधिहरुको कार्यान्वयन तर्फ मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले आफ्नो निष्ठा हराएका कारण मुलुकमा सिर्जना भएको अस्थिरता तथा यसका कारण आम नेपालीले भोग्नुपरेको पीडा अब केवल सम्झनामा मात्र बाँकी छ । सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न पुनः नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको हो । मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै यो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ । तर संविधान जारी भएको सातौँ वर्षमा आउँदा नआउँदै पुराना प्रवृत्तिहरुको पुनरावृत्ति तथा स्थापित पद्धतिप्रतिको उदासीनताले मुलुकको प्र्रजातान्त्रिक भविष्यप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ ।मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै यो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।सुरुका वर्षहरुमा जसरी हेरिए पनि आज आएर वर्तमान संविधानलार्ई लगभग सबै राजनीतिक समूहहरुले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । मुलुकका सबै समुदायहरुले यसको कार्यान्वयनप्रति सार्वजनिक निष्ठा खोजेका छन् । त्यसमा पनि देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला र सम्पदाको संरक्षण र विकास खोज्ने समूहहरु आशैआशमा बस्नुपरेको देखिन्छ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको कार्यान्वयन तदारुकताका साथ हुनसकेको छैन । विशेषगरी सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा विभिन्न उत्पीडित अल्पसङ्ख्यक वा सीमान्तकृतहरुको राज्यका नीतिनिर्माणमा संविधानको भावना बमोजिम मूलप्रवाहीकरण गर्न निकै बल गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानले प्रशस्त दिएको छ । तथापि राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको सत्ताको होडबाजी, विचारविहीनता तथा निरन्तर खस्किँदो प्रजातान्त्रिक मापदण्डका कारण संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने निश्चित छ । मुलुकमा रहेको शान्तिको लाभांश मूलतः वर्चस्वशाली राजनीतिक दलहरु तथा उनीहरुसँग काम गर्ने अवसरवादी नोकरशाहीले लगेका छन् । सत्य र निष्ठा दुवै हराउँदै गएको परिस्थितिमा आमजनताले संविधानबाट पाउनुपर्ने जति पाउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबारे मुलुकको नागरिक अन्तरिक्ष (सिभिक स्पेश) मा पनि चर्चा हुन छाडेको छ । भ्रष्टाचारको छिटो जताजता पुगेको छ, त्यतात्यता अब संविधान र कानुनको चर्चा गर्ने अवस्थामा नभएको प्रतीत हुन्छ ।नयाँ संविधान अन्तर्गत मुलुकमा दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । सत्तासीन दलहरुले राजनीतिक मूल्यमान्यताका आधारमा संयुक्त अवधारणामा काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप लामो अवधिदेखि खप्दैछन् । अहिले आएर ती दलहरुले निर्वाचनको गठबन्धन गर्ने असफल कसरतमा लागेर आफ्ना मतदाताहरुलाई चकित पारेका छन् । सत्ता जोगाउन गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाने संसदीय प्रणाली कसैका लागि पनि विस्मयकारी हुन सक्दछ । पहिलोपल्ट मुलुक उदारवादी प्रजातान्त्रिक दलको अभाव अनुभव गर्दैछ । आफु हारेर पनि संवैधानिक प्रणाली जोगाउने निष्ठा भएको राजनीतिक दल अब कुनै छ र भन्ने प्रश्नले कसैलाई पनि अत्याउन सक्दछ । यो परिस्थितिको पृष्ठभूमि निःसन्देह तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएको स्पष्ट प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर निर्माण हुन गएको हो भन्ने तथ्यमा दुईमत हुनसक्दैन । त्यसपछि निरन्तर मुलुक असंवैधानिकताको भुमरीमा जाकिएको छ । यो अवधिमा संविधानवाद पटकपटक प्रभावित भएको छ । पोहोर पुस ५ र जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकमा विद्यमान बलियो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली विवादमा मात्र पुगेन, स्थिरताका लागि ल्याइएको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था पनि अपहेलित भयो । संवैधानिक परिषद्मा बहुमतीय निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुन पुग्यो । एकातिर सभामुखले यो व्यवस्थामा जानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाए भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षको नेताले आफुलाई त्यस्ता महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुमा असहयोगीका रुपमा कायम गरे । अध्यादेशबाट शासन गर्ने पद्धति सबैका लागि सजिलो बाटो प्रमाणित भएको छ । सभामुखले उद्दण्डताका साथ हिजोका तथा आजका दुवै प्रधानमन्त्रीलाई संसदको नेताको हैसियतबाट लाचार कार्यकारिणीका रुपमा परिवर्तन गरिदिएका छन् । हिजो चौधजना सांसदहरुको सन्दर्भमा पद्धतिको अवमूल्यन गरियो भने एमसीसी पारित गर्ने विषयलाई सदनमा छिर्न नदिएर गठबन्धन जोगाउने सर्तमा मात्र प्रतिनिधिसभाको कारबाही अगाडि बढाइयो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार प्राविधिक रुपमा आएको सरकार हो । तथापि यसले धारा ७६(५) अन्तर्गतको हैसियतमा जहिले पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्ने सामथ्र्य राख्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीको चाहना त्यस्तो हुनसकेन । विपरीत ध्रुवका राजनीतिक रुपमा विपन्न दलहरुको संरक्षकका रुपमा प्रधानमन्त्रीले भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी थिएन । यसबाट प्रधानमन्त्रीको अधिकार नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । आमनिर्वाचनले जनतालाई निर्णायक मतदान गर्ने अवसर दिने थियो । दल विभाजनका लागि हदैसम्म सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक प्रणालीलाई असर गर्नु जरुरी थिएन । यो भविष्यका लागि पनि नराम्रो नजिर बनेर जानेछ । गत तीनवटै संसदीय अधिवेशन आम नेपालीका लागि निरर्थक रहे । संसद्मा रहेको समिति प्रणालीमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेको वैरभावका कारणले व्यावसायिक स्तरमा काम गर्न सकेको छैन । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न आएको भए पनि पारित हुनसकेको छैन । सङ्घीय निजामती विधेयक पनि अलमलिएको देखिन्छ । संसद्मा रहेका दर्जनौँ अन्य विधेयक राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्रभावित हुन पुगेका छन् । विगतदेखि कायम रहेका संवैधानिक आयोगहरु तथा हालका परिवर्तनका कार्यादेशहरुलाई बोक्ने नयाँ आयोगहरू दुवैले प्रजातान्त्रिक शासनप्रणाली तथा संविधानवादको उद्देश्य बमोजिम पद्धतिमा देखिएको विचलनहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । यी सबै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वको पहल र विवेकको अपेक्षा राख्दछन् ।नेपालको संविधानको सर्वोच्चता आजको सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । सरकारले गरेका निर्णयहरु जब आधारभूत रुपमा संविधान तथा कानुनविपरीत हुँदै जान्छन्, मुलुकको न्यायप्रणालीले थेग्न सक्दैन । आज पनि सर्वोच्च अदालतमा २३ हजारभन्दा बढी मुद्दा कारबाहीमा छन् । सङ्घीय प्रणालीसँग जेलिएर आउने मुद्दाहरु निरन्तर बढ्दै जाने अवस्था देखिन्छ । सङ्घीय प्रणालीका सफलताका लागि प्रधानमन्त्री तथा अन्तरप्रादेशिक परिषद्को सक्रियता आवश्यक छ । राजनीतिमा प्रदेशहरुको यथोचित भूमिका स्थापित गर्नु नेपालको आर्थिक विकासका लागि पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसहरुको निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भने कुनै पनि अवस्थामा नेपालको सङ्घीय प्रणाली दुर्घटनामा पर्न सक्छ । गत केही वर्षदेखि न्यायप्रणालीलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चेपुवामा पार्ने प्रयास भएका छन् । यसलाई तत्कालै रोक्नलाई सबैले प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रजातन्त्र जतिजति कमजोर हुँदैजान्छ, राष्ट्रवाद पनि शिथिल हुँदै जान्छ भन्ने यथार्थता नेपालमा चरितार्थ हुँदैछ । यसैको परिणाम हो, नेपाल सरकारले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ तर्फ उदासीन दृष्टिकोण राख्नु । वैदेशिक नाकाबन्दी खपेको मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान कसरी कायम राख्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग सोच्नुपर्दछ । त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । कतिपयलाई आज पनि संविधानमा केही संशोधन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । संविधान जारी गर्दा जुन राजनीतिक दल र समुदाय असन्तुष्ट थिए, तिनको असन्तुष्टि कायमै छ । त्यसतर्फ सोच्नलाई पनि वर्तमान संविधान र यसले आत्मसात् गरेको पद्धतिलाई संस्थागत गर्नु तथा हरेक परिस्थितिमा अनुसरण गर्दै जानु जरुरी छ । समस्याहरुको समाधान खोज्दा वर्तमानका उपलब्धिहरुलाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन । संविधानमा जेजस्ता कुरा लेखिए पनि आधारभूत प्रजातान्त्रिक प्रणाली तथा विधिको शासनप्रति निष्ठा छैन भने कुनै पनि मुलुकले आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्दैन । आज सबैको चासो यो न्यूनतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ नै लक्षित हुनुपर्दछ ।
