गण्डकीको गति

मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीयताको अभ्यासका लागि प्रदेश सरकार गठन भए । जनताका सेवा सुविधा घरदैलोमा पु-याउने र विकासको प्रतिफल प्रत्यक्ष रूपमा जनताले अनुभव गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यमा प्रदेश सरकार तल्लीन रहँदैआएका छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण रहेको गण्डकी प्रदेश यस अवधिमा गर्विलो प्रदेशका रूपमा अगाडि बढेको अनुभव जनताले गर्न पाएका छन् । 

सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच सेतुको रूपमा रहेको प्रदेश सरकारलाई कानुनी रूपमा सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त नभए पनि प्रदेशस्तरीय कानुन निर्माणसँगै विकासका पूर्वाधारहरू खडा गरेर दिगो विकासको लक्ष्यसाथ प्रदेश सरकारले गण्डकीलाई अगाडि बढाएको छ । 

बिजुली र खानेपानी 

पाँच वर्षअघि गण्डकी प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् सेवा उपलब्ध थिएन । रातको समयमा कतिपय घरमा टुकीको उज्यालोेको सहारा लिनुपरिरहेको अवस्था थियो । हजारौँ घरमा खानेपानीका धारा थिएनन् । यसबीचमा बिजुलीको उज्यालो नबल्ने र घरमा खानेपानीको धारा नभएको घर बिरलै होलान् । 

प्रदेश सरकारको हालको तथ्याङ्क हेर्दा गण्डकी प्रदेशका ९९ दशमलव २४ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको छ । ८२ हजार १७० वटा निजी धारा जडान भएका छन् । चार सय २२ वटा सानाठूला खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा बिजुली पुगेका परिवार गण्डकीमा ८२ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै थिए । अहिले ९९ प्रतिशतभन्दा बढी घरमा पुगिसकेको छ । जनजीविकाको सवालमा यसलाई सकारात्मक परिवर्तन मान्न सकिन्छ । यस परिवर्तनको श्रेय मूलरूपमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नै जान्छ । मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि गठन भएको प्रदेश सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र ‘सबै घरमा बिजुलीको उज्यालो’को लक्ष्य राखी काम अघि बढाएको थियो र लक्ष्यमा पुग्न सफल पनि भयो ।

२०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि यसबीचमा सरकारको नेतृत्व एकपटक परिवर्तन भएको छ । सुरुमा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । २०७८ जेठ २९ मा नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । दुवैको प्राथमिकतामा खानेपानी, बिजुली र सडक निर्माण परेको छ । प्रदेश सरकारले काम गर्न थालेपछि आठ सय ७३ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।

बिजुली नपुगेका गाउँमा प्रसारण लाइन पु-याउन गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर काम गरेको थियो । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन वा अरु कुनै विद्युत् आयोजना लैजान नसकेका ठाउँमा सौर्यऊर्जा जडान गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका गोरखा, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका एक हजार २०५ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत सहुलियतमा घरेलु सौर्यऊर्जा प्रविधि जडान गरी सोलारबत्ती जडान गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आवश्यक संरचना स्थापना गरेर प्रदेश सरकारले उपलब्धिमूलक कार्य गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सडक मात्रै होइन, यसबीचमा ४७ वटा मोटरेबल पुल प्रदेश सरकारले बनाएको छ । ८९ वटा सडक पुल निर्माणाधीन छन् । ३२ वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ३३ वटा झोलुङ्गे पुल आगामी वर्ष सम्पन्न हुँदैछन् ।’’ 

सडक सुविधा

भारत र चीनसँग जोड्ने सडक र पोखरालाई त्यसको व्यापारिक केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित मुस्ताङको कोरलादेखि नवलपुरको त्रिवेणी जोड्ने कोरला करिडोर सडकको स्तरोन्नति पनि यसबीचमा भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्राकृतिक विपत््को समयमा उद्धार तथा राहतदेखि कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण लगायतमा महत्वपूर्ण उपलिब्ध हासिल भएको बताउनुभयो । मनाङ र मुस्ताङ जिल्लालाई साउन १९ गते नेपालमै पहिलोपटक कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । 

अहिले गण्डकी प्रदेशमा कुनै पनि बिरामीले अस्पतालमा रगत आवश्यक हुँदा शुल्क तिर्नुपर्दैन । प्रदेशभित्रका नागरिकलाई निःशुल्क रगत तथा रगतजन्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मिलाएको छ । २०७८ असोज २४ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश साक्षर प्रदेश भएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको पोखरेलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले छोटो समयमा जनताको मन जित्न सफल भएको पोखरेलले बताउनुभयो । ‘‘सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन हिचकिचाएको देखिन्छ । स्थानीय तहले पनि काम गर्ने क्षमतामा अझै बढोत्तरी गर्नुपर्नेछ । संविधानले प्रदेशलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त अधिकार उपयोग गर्न पाइएको छैन,’’ मुुख्यमन्त्री पोखरेलले अधिकारसम्बन्धी गुुनासो पनि गर्नुभएको छ ।

जनताले सोझै अनुभूति गर्न पाएको गण्डकी प्रदेश सरकारको सेवा यातायात मन्त्रालयमा पनि देखिन्छ । वर्षौं वर्षसम्म पालो कुर्दा पनि सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नपाएकाहरूको गुनासो अन्त्य भएको छ । परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि पनि स्थायी र स्मार्ट लाइसेन्स लिन सेवाग्राहीले दुुई वर्षसम्म पालो कुर्नुपथ्र्यो । अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले परीक्षा उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै अस्थायी सवारी चालक अनुमतिपत्र हातैमा थमाइदिन्छ । 

सहज उपचार सेवा

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले विकास र मन्त्रालयको काममा अहिलेको सरकारले सकारात्मक काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘महिलाको क्यान्सर रोगको शल्यक्रिया खर्च राज्यले बेहोर्ने, सडकापेक्षी मानवको संरक्षणको दायित्व राज्यले लिने लगायत थुप्रै कामको सुरुआतको चरणमा गरेका थियौँ ।’’ कोभिडको बेलामा सबैभन्दा बढी खोप गण्डकी प्रदेशमा प्रयोग भएको उहाँले बताउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो, ‘मनाङ र मुस्ताङ जिल्लालाई साउनमै नेपालमै पहिलोपटक कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।’’ जनताले आश गरेको जति काम गरे, नगरेको जनताले नै मूल्याङ्कन गर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता खड्काका अनुसार कोभिड–१९ का कारण निधन भएका परिवारलाई ५० हजार र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक पाँच हजार रुपियाँका दरले राहत तथा मानवीय सहायता प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ । महिलामा लाग्ने स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा कार्यान्वयन गर्न थालिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विपत् व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्नेगरी ८५ वटै स्थानीय तहलाई ५/५ लाख रुपियाँका दरले स्थानीय विपत् व्यवस्थापन कोषमा चार करोड २५ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आफू मातहतका जिल्ला अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुका साथै अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरेको छ । धौलागिरि अस्पताल, बेनी अस्पताल, स्याङ्जा जिल्ला अस्पताल, दमौली अस्पताल र पर्वत जिल्ला अस्पतालमा मिर्गौला रोगीका लागि डायलाइसिस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

विश्वविद्यालय स्थापना

गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको अन्य प्रदेशको भन्दा फरक र उपलब्धिमूलक काम भनेको विश्वविद्यालय स्थापना हो । यसबीचमा गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना भई पठनपाठन सुरु भइसकेको छ । पोखरा–३२ स्थित मालेपाटन र स्यालटहरोमा तीन सय ५२ रोपनी १५ आना जग्गा र तनहुँ जिल्ला शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको बेलचौतारामा १७५ रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयलाई प्राप्त भइसकेको छ । उक्त जमिनमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण थालिसकेको छ । नेपालका विश्वविद्यालयमध्ये सरकार प्रमुख कुलपति नहुने गण्डकी एक मात्र विश्वविद्यालय हो । प्राज्ञिक व्यक्तिको ट्रस्टबाट चल्ने र प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति हुने व्यवस्था विश्वविद्यालय ऐनले गरेको छ । 

आवश्यक ऐन निर्माण

संविधानबमोजिम कतिपय सङ्घीय कानुन निर्माण नहुनुका साथै कतिपय सङ्घीय कानुन संविधान अनुकूल नहँुदा प्रदेशको भूमिकामा अवरोध सिर्जना हुने गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । प्रदेश सभा २०७५ माघ २२ गते स्थापना भएपश्चात् संवैधानिक दायित्वबमोजिम प्रदेश सभाले ५० वटा ऐन पारित गरेको छ । सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि १२ वटा नियमावली तर्जुमा गरेको छ । यसैगरी, शिक्षा र स्वास्थ्य नीति जारी भएको छ भने श्रम नीति, वन नीति, भूउपयोग नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । चार वटा गठन आदेश र विभिन्न कार्यविधि/निर्देशिका/मापदण्ड कार्यान्वयनमा छन् । 

पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारको चार वर्षमा जनतालाई अनुभूति दिनेगरी काम गरेको बताउनुभयो । सङ्घ सरकारले बेलैमा कानुन बनाई समयमै कर्मचारी व्यस्थापन गर्न नसक्दा सोचेजति काम गर्न कठिन भएको पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुकोे भनाइ छ । प्रदेशलाई संस्थागत रूपमा स्थापना गर्न यसका संरचनाको निर्माण आफ्नो पालामा भएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाको स्थापना गरी प्रादेशिक संरचना खडा गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय व्यवस्थाले प्रदेश सरकार गठन भयो र प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार हो, यसले जनताका समस्या सम्बोधन गर्छ भन्ने अनुभूति हामीले दिन सकेका थियौँ ।’’ पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले तुलनात्मक रूपमा प्रदेशको संस्थागत विकास नेपालमा छिटो हुनसकेको विचार राख्नुभयो । सङ्घीय सरकारको सहयोग धेरै हुने र बजेट आवश्यकता अनुसार पठाउने हो भने अझै धेरै काम प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने उहाँको भनाइ छ । 

नामाङ्कन र राजधानी

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले चार वर्षमा नौ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारको लक्ष्यअनुरूप नै काम भइरहेको भन्दै उहाँले ‘‘प्रदेश सभाभित्रको दायित्व पूरा गरेको अनुभूति भएको छ,’’ बताउनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेश अन्य प्रदेशमा जस्तै नामाङ्कनको विषयमा विवाद नरहेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सभाले २०७५ साल असार १८ गते पोखरालाई प्रदेशको राजधानी तोकेको थियो । राजधानी तोक्ने निर्णय प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा भएको थियो । असार २२ गते प्रदेश सभाले साविक प्रदेश नम्बर ४ को नाम ‘गण्डकी’ राखेको थियो । 

अधिकार र पहिचानको विषयले केही दिन समस्या पु-याए पनि भूगोलको हिसाबले केन्द्र पोखरा हुनाले सहज भएको सभामुख अधिकारीले सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘गण्डकी नामाङ्कनमा सहज भयो । यस विषयमा खासै बहस गर्नुपरेन ।’’ उहाँले केन्द्रको राजनीतिक अवस्थाले प्रदेशमा पनि असहज बनाएको अनुुभव भएको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन, सञ्चार तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले अहिलेसम्म ५४ वटा ऐन बनेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अब हुने प्रदेश अधिवेशनबाट ४÷५ वटा विधेयक, नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल हुने बताउनुभयो । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कानुनविपरीत समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको विधेयक ल्याएको थियो । यो विधेयक सच्चाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहँदा पनि यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । मन्त्री थापाले आमसञ्चार विधेयकको विषयमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग बसेर परिमार्जन नगरी नहुने बुँदामा छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अबका ऐन कानुन सरोकारवालासँग बसेरै पास गर्ने व्यवस्था गर्दछौँ । यो परिपाटी पहिला थिएन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि छलफल गरेर सञ्चारमैत्री ऐनलाई प्राथमिकता दिनेछौँ ।’’ सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक टेबुल भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।