सुधार्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशकै

‘संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रयोग गर्ने नेतृत्व असल भइदिएनन् भने अर्थ रहन्न । नराम्रो संविधान भए पनि नेतृत्व राम्रो भइदिए त्यसले काम गर्छ’ : अम्बेडकर, भारतीय संविधान निर्माता । नेपालको संविधान कार्यान्वयन चरणमा उत्पन्न कमजोरी देख्दा अम्बेडकरको झल्झली याद आइरहन्छ । नेपालको संविधानले न्यायालयलाई यति धेरै अधिकार दिएको छ कि, जति दिएको छ त्योभन्दा बढी दिने ठाउँ नै छैन । न्यायाधीशको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितासमेत संविधानले गरेको छ । जागिर खाने अवधि र उमेर हदसमेत तोकेको छ । सरकारले चाहँदैमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हटाउन पाउँदैन । यो न्यायालयमार्फत जनतालाई दिइएको उपहार नै मान्नुपर्छ । 

कार्यपालिकातर्फ सरकारले बजेट ल्याएर संसद्बाट त्यसको अनुमोदन नभएसम्म कर्मचारीले तलब खान पाउँदैन । न्यायालयलाई आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै बजेट पास गराइराख्नै पर्दैन, स्वतः खर्च गर्न पाइन्छ । सरकारले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्यो । विघटन असंवैधानिक भएकाले सर्वोच्चले दुवै विघटन बदर गर्यो । तत्कालीन सरकारले न्यायाधीशसँग खुसी हुने कुरा भएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने न्यायाधीशको तलब बढाइदिँदैनौ भन्न सक्ने अवस्था आउँछ भनेरै नै यस्तो व्यवस्था राखिएको हुनुपर्छ । त्यसैले त न्यायाधीशको सेवा र सुविधामा मर्का पर्ने गरी तलबसुविधा दिइने छैन भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएको छ  । 

न्यायपालिका सुधार्ने हो भने न्यायपरिषद्लाई न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्त गर्ने अधिकार मात्र दिनुपर्छ । न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अख्तियारजस्तै स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्छ । नत्र न्यायालय यही रूपमा अघि बढ्न सक्दैन ।

अर्को व्यवस्था नियन्त्रण र सन्तुलनको हो । न्यायाधीश हटाउन संसद्को दुईतिहाइ बहुमत चाहिने र नियुक्ति गर्न संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राखिएको हो । संविधानले यति धेरै सुरक्षा गर्दा पनि न्यायाधीशप्रति किन प्रश्न उठिरहन्छ त ?

भारतको उदाहरण हेरौँ, १९७० को दशकमा इन्दिरा गान्धीको शासनकालमा बैङ्कहरूलगायत व्यक्तिको सम्पत्ति पनि जुनसुकै बेला सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधान संशोधन गरेर राखियो । यसका विरुद्ध मुद्दा पर्यो । सरकारले हार्यो । इन्दिरा गान्धीले प्रधानन्यायाधीशको लाइन मिचेर आफ्नो मुद्दा जिताउने मान्छेलाई टपक्क टिपेर राखिदिनुभयो । त्यसपछि केही न्यायाधीशले छोडे भने कसैले आफ्नो सिद्धान्त छाडेनन् । किनकि न्यायाधीशले केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन त्यत्तिबेला । फलस्वरूप १९९३ मा हाम्रो न्याय परिषद्जस्तो त्यहाँ ‘जजेज् केसेज टु अर्थात् कलेजियम’ गठन गरियो, हाम्रै न्याय परिषद्को ढाँचामा । सर्वोच्चको उक्त फैसलाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम गर्यो । त्यसैलाई विकास गर्दै लगियो । न्यायाधीशले बलियो भारतको बलियो सरकारसँग आफैँ ‘मुकाविला’ गरेर न्यायाधीश सुरक्षाको सुनिश्चित गरे । अहिले पनि त्यहीअनुसार अदालतले काम गरिरहेको छ ।

हाम्रो संविधानले ‘न्यायपरिषद्’लाई किस्तीमा दिएको उपहार पनि न्यायाधीशले जोगाउन सकेनन् । न्यायिक नेतृत्वको कमजोरी र जागिर जोगाउने मनोवृत्तिका कारण यस्तो भयो । नेतृत्वले कर्मचारीसरह दस–पाँच काम गर्योे, ‘कज लिस्ट’ तोक्यो, मुद्दा छिन्ने काम पनि गरे तर न्यायालय बलियो बनाउन र सुधार गर्न विश्वनाथ उपाध्यायबाहेक कसैले पनि योगदान दिन सकेनन् । पछिल्लो पटकको न्यायिक नेतृत्व बदनाम नै भयो । बदनाम त २०७० देखि दामोदर शर्माकै पालाबाट सुरु भयो । त्यसपछि कसैले पनि सुधार गर्न सकेनन् । उल्टो बिगार्नपट्टि योगदान दिँदै गए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिए । फलस्वरूप अहिले निलम्बित छन् । ढिलोचाँडो अर्को नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । 

न्यायालयप्रति किन प्रश्न उठ्यो त ? संविधानले तीन वर्ष सर्वोच्चमा काम गरेको न्यायाधीश जो वरिष्ठ छ, उही व्यक्ति स्वतः प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिदियो । त्यसैको फल हामीले भोगिरहेका छौँ । जसको पछिल्लो उदाहरण अहिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश भएको अवस्था हो । राणा कुनै ‘जुरिस्ट’ थिएनन् । उनका विरुद्ध इजलासबाट दुइटा न्यायिक आदेश जारी भएको थियो, धेरै उजुरी  थिए ।

भारतको उदाहरण हेरौँ, त्यहाँको सन् १९९३ को जजेज केसेजको फैसलाले प्रधानन्यायाधीश वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुने तर उसको गुणस्तर पनि हेर्नुपर्छ भन्यो । बाहिरबाट कोही नछिरोस् भनेर पनि यस्तो व्यवस्था गरिदियो । सबैभन्दा वरिष्ठ भनेर मात्र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँदैन, काम गर्न जान्नुपर्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।  अमेरिकामा भने राष्ट्रपतिले बाहिरबाटै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ, किनकि त्यहाँ प्रणाली बसेको छ । नेपालमा तीन वर्ष पुगेकामध्ये जो वरिष्ठ छ, उसैले प्रधानन्यायाधीश हुने पाउने व्यवस्था संविधानमै गरियो । नेपालको सन्दर्भमा, यहाँनेर नै गम्भीर त्रुटि भयो । 

ढिलोचाँडो प्रधानन्यायाधीश पद खाली हुँदैछ । तीन वर्ष नाघेका वरिष्ठमध्ये दुई, तीन, पाँच जति न्यायाधीश छन्, उनीहरूसँग दुई महिनाअघि नै न्यायपालिका सुधारको ‘भिजन पेपर’ माग्ने, उनीहरूका विगतका फैसलाका अभिलेख हेर्ने र त्यसलाई संवैधानिक परिषद्ले जाँच्ने गरिन्छ । संवैधानिक परिषद् संविधानमै भएकाले चलाउन मिलेन तर नेपाल बार र सर्वोच्च बारको अध्यक्ष भइसकेका तीन÷तीन जना वरिष्ठतम् ख्यातिप्राप्त कानुन व्यवसायीसमेत भएर भिजन पेपर जाँच्न सकिन्छ । जसले बढी ‘मार्क’ ल्याउँछ उसैलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने । यो नै न्यायालय सुधारको आधार बिन्दु हुनसक्छ । यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छैन, संवैधानिक परिषद्ले एउटा कार्यविधि बनाए पुग्छ । तीन वर्ष पुगेकामध्ये जसले कार्यालयमा पुगेर एक घण्टाअघि हाजिर गरेको छ, उही प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्थाले न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । 

न्यायाधीश नियुक्तिका विषय पनि उदेक लाग्दा छन् । २०७० मा दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा ३० जना न्यायाधीश नियुक्त भए । नियुक्त भएका न्यायाधीश बल्खु दरबारमा दाम चढाउन गए । पार्टीको निर्देशनअनुसार काम गर्नु भन्ने आशीर्वाद लिएर आए । अर्को पटक राति १२ बजे बालुवाटारबाटै उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरियो, दुई जना सांसदको रोहवरमा । जुन धेरै विवादित बन्यो । सबै विवादित निर्णय नेतृत्वशक्ति देखाउन नसक्ने प्रधानन्यायाधीशकै कारण भएको छ र त्यसका कारण न्यायालयलाई धेरै क्षति भइसकेको छ । संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई अरूमाथि दोष थोपरेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने छुट दिएको छैन । 

हाम्रो संविधानले धारा १३६ बनाइदियो । त्यो धारामा न्यायालयलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ भनिएको छ । एकाधिकार नै दिइएको छ । अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नेले अरूलाई दोष थोपरेर उम्कन मिल्छ ? अब न्याय क्षेत्र बुझेका असल मान्छे बसेर उच्च अदालतमा नियुक्त गरिएका ८० जना न्यायाधीशको ‘फिल्टर’ गर्न सकिएन भने न्यायालय अझै नराम्ररी बिग्रन्छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिअघि भारतको कलेजियम हेर्न म सबैलाई सल्लाह दिन्छु । कलेजियममा न्यायपरिषद्लाई आपसी सल्लाहकारीय व्यवस्था भनिएको छ । आपसमा कुरा मिलेन भने प्रधानन्यायाधीशको ‘भर्सन’ लागू हुने भनिएको छ । सकभर मिलेर काम गर, नभए डोमिनेट गरेर पनि काम गर । तिमी भ्रष्टाचार नगर, आफ्नो मान्छे राख्ने काम नगर, निष्पक्ष भएर काम गर किनकि तिमी प्रधानन्यायाधीश हौँ भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरिदिँदा पनि काम हुँदैन भने कसरी न्यायालयमा सुधार हुन्छ ?

संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई असल नियतका साथ सर्वेसर्वा अधिकार दिएको छ । २०७० यता प्रधानन्यायाधीश भएकाले दुइटा कुरा बुझेनन् । जुन कुरा उनीहरूको काम कारबाहीबाट देखियो । संवैधानिक इजलास उनीहरूलाई घाँडो भयो । कतिले संवैधानिक इजलास नै गठन गरेनन् । सर्वोच्चले परमादेश नै जारी गर्नुप¥यो । अर्काे धारा १३६ र १३६ ले गर्दा न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई भारतको कलेजियममा जस्तो डोमिनेट रोल नै बुझेनन् । खोइ कमिटमेन्ट ? 

प्रधानन्यायाधीश बलियो र इमानदार हुने हो भने न्यायालयमा बहुमत र अल्पमतले कुनै अर्थ राख्दैन भन्ने कुरा संविधानको व्याख्याले भन्छ । अहिले अवकाशवाला एवं वर्तमान नेतृत्वले न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशको सङ्ख्या दुईमा झर्यो भनेर सङ्ख्याको कुरा उठाइरहेका छन् । यो उनीहरूको कमजोरी हो । उनीहरूले न्यायपरिषद् बुझेनछन् । न्यायाधीशको सङ्ख्या तीनबाट घटाएर दुई गर्नुको मतलब धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई भारतको जस्तो डोमिनेट रोल लिएको बुझ्नै सकेनछन् । एक न्यायाधीश झिकेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, बारको प्रतिनिधि र सरकारको प्रतिनिधि तीन जनाले भनेको कुरा मान्ने हो भने बहुमतका आधारमा जस्तो निर्णय पनि हुने भयो भन्ने तर्क प्रधानन्यायाधीशबाट आउँछ भने उसले न्यायपरिषद्को संरचना बुझेको रहेनछ भन्ने अर्थ लाग्छ । अब हाम्रो संविधानको धारा १३६ र भारतको सर्वोच्चले बनाएको कलेजियम बुझ्ने मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएन भने न्यायपालिकामा राजनीतिले प्रभाव जमाइरहन सक्छ । न्याय कठिन हुन्छ ।राजनीतिक दलका नेताले त न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर भाषण गर्छ । त्यो भाषण जनतासँग मत माग्नका लागि गरिएको हो । निर्वाचन सकिएपछि उसले सबैथोक बिर्सन्छ । अनि आफूले चाहेको न्यायाधीश खोज्छ । विगतको एउटा उदाहरण हेराैँ, विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले न्यायाधीश भेट्ने प्रस्ताव राख्दा विश्वनाथले हुँदैन सरकार भन्नुभएछ । सरकारको न्यायाधीश भेट्ने चाहना हो भने म ‘ग्रुपै’ लिएर आउँछु, एक्लै न्यायाधीश भेट्न मिल्दैन भनेर विश्वनाथले रोक्नुभएको इतिहास छ । न्यायालयले त्यस्तै नेतृत्व चाहेको हो । 

पछिल्लो पटक राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा प्रधानन्यायाधीश दिलीप पौडेल हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन कानुनमन्त्री निरन्जन थापाले न्यायाधीशको सङ्ख्या ३५ पुर्याउने प्रस्ताव ल्याउनुभएछ । उहाँले यो प्रस्ताव राजासमक्ष पनि राख्नुभएको रहेछ । न्यायपरिषद्का सचिव काशीराज दाहालले राजासमक्ष विन्तिपत्र हालेर ‘यो देशको आर्थिक अवस्था र मुद्दाको सङ्ख्या हेर्दा ३५ न्यायाधीशको व्यवस्था कार्यान्वयन सम्भव छैन सरकार’ भनेपछि त्यो प्रस्ताव तुहिएछ । भारतमा समेत ३५ जना न्यायाधीशको व्यवस्था थिएन । अमेरिकामा नौ जना न्यायाधीशले पुगिरहेको छ । दाहालले हिम्मत गरेर बिन्तिपत्र नहालेको भए प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनसक्थ्यो, अनि के हुन्थ्यो ? न्यायपरिषद्मा जसले न्यायाधीशको सङ्ख्या बढी खोज्छ त्यसले धारा १३६ नबुझेको हो । काम गर्ने आँट चाहिन्छ । चाह्यो भने एउटा सचिवले पनि देखाउन सक्दोरहेछ त भन्ने उदाहरण हुनुहुन्छ काशीराज दाहाल । अहिले सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशको व्यवस्था छ, जुन उचित सङ्ख्या हो । घरको छानो होइन, जग बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रधानन्यायाधीशले प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । 

सर्वोच्चमा मुद्दाको चापको कुरा उठिरहेको छ । हामीले  तल्लो तहमै अमेरिका, बेलायत र भारतमा झैँ देवानी, फौजदारी, कर, कम्पनी, वैवाहिक, अंश र सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै इजलास गठन गर्नुपर्छ । हाम्रोमा सबै एक ठाउँमा राखिदिएर खिचडीजस्तो बनाइएको छ, जसले मुद्दाको चाप बढेको हो, न्यायाधीश कम भएर होइन । 

 वि.सं.२०४७ को संविधानको धारा ८७ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । जिल्लामा फौजदारी, देवानी, कर र कम्पनी, अंश र परिवारका लागि छुट्टाछुट्टै इजलास गठन गर्नुपर्छ । संविधान लागू भएर खारेज हुँदा पनि त्यो व्यवस्था लागू हुन सकेन । अन्तरिम संविधान २०६३ र पछिल्लो २०७२ को संविधानमा पनि त्यसलाई जस्ताको तस्तै सारिएको छ तर न्यायिक नेतृत्वको आँखा त्यो धारामा पर्नै सकेन । संविधानको धारा १३६ लाई प्रभाव पार्ने कुरा तपाईंको जिम्मा भनेपछि प्रधानन्यायाधीशले हेर्नुपर्ने होइन र ? अहिले सबै मुद्दा सर्वोच्चमा आउँछ, तल सुधार गर्नुपर्यो । जिल्ला र पुनरावेदनमा सुधार नगरी माथि एकै पटक लागू हुन सक्दैन । जनशक्ति छ, कर्मचारी काविल छन्, बारमा एकसेएक वकिल छन् । तल मुद्दाको चाप घटाउन सके माथि चाप पर्दैन । तलै न्याय मर्नु हुँदैन ।

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्यापक भएको जनगुनासो छ । संविधानले न्याय परिषद्लाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । निजामती कर्मचारीका लागि लोकसेवा आयोग जस्तै होे न्यायालयका लागि न्यायपरिषद् । आयोग कर्मचारी छान्न जन्मिएको हो । अख्तियार खारेज गरेर लोकसेवा आयोगलाई भ्रष्टाचार छानबिनको अधिकार दिए के हुन्छ ? संसार हाँस्दैन ? न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति पनि गर्छ, न्यायाधीशको भ्रष्टाचारमा कारबाही पनि चलाउँछ । न्यायपालिका सुधार्ने हो भने न्यायपरिषद्लाई न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्त गर्ने अधिकार मात्र दिनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्ने होइन । 

न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अख्तियारजस्तै स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्छ । सङ्घीयता लागू भए पनि व्यवहार एकात्मक नै छ । जिल्ला  र पुनरावेदनका न्यायाधीश एउटै थालमा खान्छन् । एकै ठाउँमा सुत्छन् । स्वार्थ गाँसिन्छ उनीहरूबीच । न्यायाधीश भएर न्याय गर्न लाग्यो, मुद्दा छिन्नतिर लाग्यो त्यसले अभियोग लगाएर अनुसन्धान गर्न कसरी सक्छ ? न्यायपालिका सुधार्ने हो भने न्यायपरिषद्लाई न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्त गर्ने अधिकार मात्र दिनुपर्छ । न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अख्तियारजस्तै स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्छ । नत्र यही रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न छुट्टै निकाय चाहियो भनेर प्रधानन्यायाधीशले आवाज उठाउनुपर्छ तर २०४७ पछि प्रधानन्यायाधीश भएका कसैले पनि यो आवाज उठाउन सकेन । अनि कसरी हुन्छ न्यायालयमा सुधार ? न्यायपालिका सुधार्ने हो भने न्यायपरिषद्लाई न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्त गर्ने अधिकार मात्र दिनुपर्छ । न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अख्तियारजस्तै स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्छ । नत्र न्यायालय यही रूपमा अघि बढ्न सक्दैन ।

(सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केसीसँग गोरखापत्रका विनोद न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)