गोरखापत्र
स्थानीय तहको काम राम्रो
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधारभूमिका रूपमा स्थानीय तहलाई लिइएको छ । संविधानले तीन तहलाई नै सरकारको हैसियत दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ प्रकारका एकल अधिकार हुने उल्लेख छ । अनुसूची ९ मा १५ वटा साझा अधिकार छन् ।
प्रशासनिक सङ्घीयताबाटै सुशासन
लोकतन्त्र विश्वमै सर्वमान्य शासन व्यवस्थाका रूपमा स्थापित पद्धति हो । यसमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षालाई निर्बाध सम्बोधन गर्ने आश जनताले गरेका हुन्छन् । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको पनि यही हो । जनअपेक्षालाई पूरा गर्न सेवा सुविधालाई सरलीकृत गरी जनतासम्म पुग्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्र भएकाले जनताले पनि अपनत्व अनुभव गर्दछन् ।शासन व्यवस्थाको सरलीकरण यसको प्रमुख पक्ष र मर्म पनि यही हो । यो निष्पक्ष भएन भने, शासन व्यवस्था सीमान्तीकृत र गरिब जनताले अनुभूत गर्नेखालको भएन भने वा यसले अधिकांशलाई समेट्न सकेन भने लोकतन्त्रको अभ्यास पनि निरर्थक नै हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमै सबै कुरा एकाएक पूरा हुन्छन्, यो व्यवस्था आफैँमा स्वतः परिपक्व र जनप्रिय छ भन्ने होइन । अभ्यास जनचाहना अनुरूपको हुनुपर्छ, तब मात्रै जनतामा अपनत्वबोध हुँदै जान्छ । कसरी सार्वजनिक स्रोत र साधनको भरपुर सदुपयोग गरी तल्लो वर्गको हितमा अत्यधिक उपयोग गर्ने भन्ने विषय लोकतन्त्रमा स्थापित सार्वजनिक संस्थाको भूमिकाले स्पष्ट गर्दछ । सार्वजनिक संस्थाहरू राजनीतीकरण गरिए वा निष्पक्षता कायम हुनसकेन वा कमजोर बनाइए भने लोकतन्त्रप्रति नै जनताको पत्यार घट्दै जान्छ । त्यसैले लोकतन्त्र र शासन व्यवस्था एक अर्काका परिपोषक र परिपूरक विषय हुन् । लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुरूप शासन व्यवस्था चल्न सकेन भने त्यस्तो नाम मात्रको लोकतन्त्रले जनताको भलो हुनसक्दैन र वितृष्णा जागृत हुँदै जान्छ । शासन व्यवस्थामा वितृष्णा उत्पन्न भएमा विकल्पको खोजी हुनसक्छ । यहाँसम्म आइपुग्नुका पछाडिका अनेक अभ्यास हाम्रा लागि उदाहरण र पाठ बनेर इतिहासमा छन् । तर यसपछि के त भन्ने अर्को बाटो अहिलेसम्म देखिएको छैन र यही नै सर्वोत्तम व्यवस्था भएकै कारण ‘लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र’ नै भनिएको हो ।लोकतन्त्र र सङ्घीयतालोकतन्त्र व्यवस्थापनको सर्वोत्तम बाटोको रूपमा सङ्घीयतालाई रोजिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकले सङ्घीयताका माध्यमबाट देशको शासन पद्धतिलाई सुदृढ बनाएका छन् । हाम्रो मुलुकमा सङ्घीयता सुरु भएपछि एक प्रकारको ठूलो जनअपेक्षा जागृत भएको थियो । हरेक परिवर्तनले नयाँ–नयाँ आशा जगाउनु स्वाभाविक पनि मानिन्छ । सङ्घीयता लागू भइसकेपछि अब केन्द्र छरितो र नीति निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । प्रदेश समन्वयकारी भूमिकामा हुन्छ र स्थानीय तह बलिया हुन्छन् भन्ने सोच जनतामा जागृत भएको थियो । यसो हुनुमा पनि लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताकै मर्मको आड थियो । तीन तहको सरकार गठन भइसकेपछि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ र ‘घरघरमा प्रशासनिक सेवा–सुविधा’को नारा सँगसँगै पुगिसकेकोले आशा र अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो । संवैधानिक जिम्मेवारीको दृष्टिले हेर्दा मुलुकका यावत प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक र पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र जनताले सेवा–सुविधा पाए–नपाएको निगरानी र अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हुन्छ । तिनैले जनताको नजिक रहेर घरदैलोमा सेवा दिइरहेका हुन्छन् । जनअपेक्षा बुझेर सार्वजनिक नीति निर्माण गर्नसक्ने र जनतालाई नै साथमा लिएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्ने खुबी भएका संस्था हुनाले सङ्घीयतामा स्थानीय तहको महत्व अधिक बढेको हो । यद्यपि, सङ्घीयताको मर्म अनुरूप हाम्रा स्थानीय तह बलिया हुन सकिरहेका छैनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल पूरा भएर धेरथोर अनुभव सँगालिएकोले अगाडिको यात्रा केही सहज होला कि भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुकमा तीन तहको सङ्घीय संरचना भएकाले प्रदेशको पनि उत्तिकै महत्व छ । प्रदेशले मूलतः स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, अन्तरपालिकाबीचका कार्यक्रमहरू समन्वय गर्ने र एकरूपताका खातिर गुणस्तरको मापदण्ड कायम गर्ने जस्ता समन्वयकारी काममा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएकोले स्थानीय तह र प्रदेशको पारस्परिकता सुदृढ गर्न खोजेको देखिन्छ । केन्द्रले ठूलाठूला राष्ट्रिय परियोजना, मुलुकलाई नै प्रभावित गर्ने खालका नीति तर्जुमा गर्ने र प्रदेशसँग समन्वय गर्ने (हस्तक्षेप नगर्ने) काममा केन्द्रित हुने संवैधानिक व्यवस्थाले सङ्घीय लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक मर्म स्पष्ट गरेको छ । यद्यपि पाँच वर्षयताका व्यवहारहरू हेर्दा केन्द्र नै बलियो र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामै रहेका हुँदा सङ्घीयताको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रहार भएको देखिन्छ । संविधानले तीनै तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट, अधिकारको प्रयोग तथा स्रोत–साधनको बाँडफाँट गरिदिए पनि कताकता अलमलको स्थिति कायमै देखिन्छ ।अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा राष्ट्रको परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति, समष्टिगत आर्थिक नीति र एकरूपताको सामाजिक नीतिमा मात्रै केन्द्रित रहनुपर्ने केन्द्र सूक्ष्म व्यवस्थापनमा अलमलिएको देखियो । जसले गर्दा सङ्घीयताका मर्म र सिद्धान्तहरूलाई लागू गर्न कठिन स्थिति सिर्जना ग-यो । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश संरचनाको विकासले एउटा आशलाग्दो अवस्था बनेको थियो तर सञ्चालनमा देखिएका व्यवधानहरूले सङ्घीयतामै प्रश्नचिन्ह खडा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । त्यसै पनि सङ्घीयतामा सञ्चालक र पात्रहरूमा निष्ठा, इमान र कर्तव्यप्रतिको सजगताको खडेरी परेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सङ्घीयता सञ्चालनमा भएका त्रुटिहरूले सङ्घीयतामै कटौती भएको भन्ने तर्कलाई मलजल गरिरहेका छन् । व्यवस्था जति नै राम्रो भए पनि सञ्चालन पद्धतिले स्पष्ट बाटो समात्न सकेन भने, दिनेले दिए जस्तो मात्रै गर्ने तर आफैँमा सीमित राख्न चाहने गरिरह्यो भने सिद्धान्त स्थापित भएर मात्रै हुँदैन । मूल कुरा त व्यवहारको हो । जनतालाई केन्द्रमा राखेर व्यवस्थाका मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न कञ्जुस्याइँ देखाउनु हुँदैन । सङ्घीयतामा सार्वजनिक संस्था दह्रा भएनन् भने सुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ । सुशासन कायम भएन भने लोकतन्त्रको लाभांश तल्लो वर्गका जनतासम्म पुग्न सक्दैन । बढ्दो भ्रष्टाचार, आसेपासेबाट राज्य सञ्चालन, अपारदर्शी विधि र जनताको संलग्नता बिनाको सार्वजनिक नीति निर्माणले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिँदैछ । जबसम्म ठाडो (भर्टिकल) तर तहमुखी संरचनालाई भत्काएर सपाट संरचना निर्माण गरी जनतासम्म संवाद कायम गर्न सकिँदैन, तबसम्म जनताले शासन व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्दैनन् । अमुक राजनीतिक दललाई मत दिएर उनकै मतले सिर्जित सरकारप्रतिको वितृष्णा देखिनुले हाम्रो शासनव्यवस्था सञ्चालनमा कहीँ न कहीँ खोट छ भन्ने देखाउँछ । आफूले चाहेको राजनीतिक दललाई सरकार सञ्चालनको साँचो सुम्पिएर पनि जनताले अपनत्व अनुभव गर्न नसक्नुको पछाडिको दोष सञ्चालकले नै बोक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिन्छ र सुशासनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पनि यसैले नै हो तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई छायाँमै राख्दैआएको अनुभव हुन्छ । हामीले गएको ७० वर्षमा धेरै राजनीतिक प्रयोग ग¥यौँ । व्यवस्था बदल्यौँ । जनताले जुन किसिमको परिवर्तनको चाहना राखेर साथ दिएका थिए त्यसअनुरूप जनतालाई सन्तुष्ट गर्ने गतिविधि भने ज्यादै कम मात्र भए । अब पनि ‘यसैगरी चल्छ’ भन्ने कामचलाउ मानसिकतामा रहने हो कि सुधार गर्दै नयाँ मार्गमा, नयाँ ढङ्गले जाने भन्ने प्रश्न सबैले उठाउने गरेको देखिन्छ । यसको जवाफ त्यति सजिलो छैन तर शासनव्यवस्थामा पारदर्शिता, निष्पक्षता, विधि र मानव अधिकारको सम्मानका अतिरिक्त शासन सञ्चालन ल्याकतका आधारमा र प्रतिस्पर्धी राजनीतिक निष्ठा एवं विचारका आधारमा अघि बढाउन सकियो भने मात्र अहिलेको गुजुल्टिएको विकृत बाटोबाट सफा मार्गमा जान थाल्नेछौँ । निष्कर्षसङ्घीयता भनेको दिने व्यवस्था हो, लिने व्यवस्था होइन । केन्द्रले उदार हृदयले संवैधानिक मर्म अनुरूपका कानुनी संरचना निर्माण गरेर जतिसक्यो छिटो र जति सक्यो धेरै आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारहरू तल्लो–तल्लो तहसम्म निक्षेपण गर्न सक्यो, सङ्घीयताले त्यति नै छिटो सुखद परिणाम सिर्जन्छ । अहिलेको भद्रगोल अवस्थाबाट मुक्त गराउनलाई पनि यसो गरिनु अपरिहार्य छ । केन्द्रको मानसिकतामा कताकता शङ्काको घेरा देख्न सकिन्छ । अधिकार छोड्दै जाँदा आफू कमजोर पो हुने हुँ कि भन्ने सोच केन्द्रले राखेको हुनसक्छ । यस्तो सोचको पछाडिको परिणाम केन्द्रले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने मान्यता स्थापित गरेको छ । यही मर्म अनुरूप अगाडि बढ्न सकियो भने बामे सर्दै गरेको सङ्घीयताले भोलिका दिनमा राजमार्गको सहज यात्रा तय गर्नसक्छ ।प्रस्तुति : तुलसीहरि कोइराला
इन्टरको उपाधि दौड कायम
इन्टर मिलानले इटालियन सिरी ‘ए’ फुटबलमा उपाधि दौड कायम राखेको छ । घरेलु मैदानमा शुक्रबार राति भएको खेलमा इन्टरले इम्पोलीलाई ४–२ गोलले हरायो
पूर्वाधार विकासमा एमसीसी अनुदान
अहिले नेपाल विकासका कुनै पनि अवसर गुमाउने अवस्थामा छैन । समृद्धिको सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्न नेपालमै उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित परिचालन गरी देशको आर्थिक विकास गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो । प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग, उक्त सदुपयोगमार्फत औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट बढीभन्दा बढी रोजगारी तथा निर्यातयोग्य उत्पादनमै नेपालको अर्थतन्त्रको सबलीकरण निहित छ । केही वर्षयता जलविद्युत्को उत्पादनमा प्रगति देखिएको छ तर पर्याप्त पूर्वाधारको अभावका कारण ती उत्पादन उपभोक्ता बजारसम्म समुचित रूपमा वितरण हुन सकेको छैन ।
सुर्खेतमा अज्ञात समूहद्वारा गाडीमा आगजनी
नविन सुवेदीसुर्खेत, वैशाख २४ गते । अज्ञात समूहले वीरेन्द्रनगरमा दुई वटा गाडीमा आगजनी गरेको छ । शुक्रबार राति जुम्ला रोडस्थित सत्कार होटल अगाडि रोकेर राखेको बा १४ च ६८३१ नम्बरको स्कर्पियो र सेन्चुरी बैंक अगाडि रोकेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख ००६१ नम्बरको मिनी बसमा आगजनी भएको हो ।कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार स्कार्पियो गाडी नेपाली कांग्रेस र मिनी बस नेकपा एमालेले चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । आज विहान करिव २ बजेको समयमा अज्ञात समूहले गाडीमा आगजनी गरेर फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् डिएसपी रामप्रसाद घर्तीले जानकारी दिए ।स्कार्पियोको पछाडिको टायर जलेको छ भने, मिनि बसको सबै सिटहरु जलेर सिसाहरु फुटेका छन् । आगोलाई स्थानीयबासी र प्रहरीको सहायताले रातको ३ बजे नियन्त्रणमा लिएको हो । आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरुको खोजी कार्य भइरहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
पत्रकारिताभित्रको कम्पन
पत्रकारिताको बदलिँंदो आयाम अन्यत्र झैँ नेपालमा पनि आज चासोको विषय हो । यसलाई कसैले पूर्णतः प्राविधिक, तकनिकी दृष्टिकोणले हेरेको पाइन्छ त कसैले लेखन, आवाज, तस्बिर तथा डिजाइनको प्रस्तुति र प्रदर्शनको कोणबाट विश्लेषण गरेको देखिन्छ ।
प्राथमिकतामा सडक
नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि देश सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्यो । पाँच वर्षको अवधिमा धेरै उतारचढाव पार गर्दै तीन तहकै सरकारले सङ्घीयता स्थायित्वका लागि गोरेटो निर्माण गरेका छन् । जनताको घरदैलोको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले भने जनतामाझ अलि बढी नै भिजेर काम गर्न सकेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । तीन तहकै सरकारले यो समय ऐन, नियम र सरकार सञ्चालनका कार्यविधि निर्माणमा समय खर्चनुप-यो । यी ऐन, कानुन र कार्यविधि सङ्घीयता कार्यान्वयनका मार्ग बनेर स्थापित भएका छन् । तीन तहका सरकारबीचमा सुरुका वर्षमा समन्वयको अभाव रह्यो । पछिल्ला वर्षमा समन्वय बढ्दै गएको छ । जुन सङ्घीयताको स्थायित्वका लागि सकरात्मक पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ ।
गाथा गाएर मात्रै पुग्दैन
एक सय २१ वर्षको लामो इतिहासमा गोरखापत्रले नेपालको इतिहासमा यावत् पक्षका थुप्रै आरोह र अवरोह देखेको छ । त्यसक्रममा गोरखापत्र आफैँले पनि त्यस्ता आरोह अवरोहको यात्रा तय गरेको छ । त्यसका प्रमाण गोरखापत्रका पानामा सुरक्षित छन् ।
बजेट छ, खर्च छैन
देश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट सङ्घीयतामा गएपछि राजकीय शक्ति, मानव स्रोत, बजेट र दायित्व तीन तहकै सरकारमा बाँडिएको छ । यस अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको भूगोल अनुसार साङ्गठनिक संरचना तयार गरी नागरिकलाई सेवा दिन थालेको छ ।
आवश्यकता समन्वयको
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक तीनवटै तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी तीन वटा सरकार बने । जनताको घरदैलोको सरकार भनेर स्थानीय तहलाई भनियो । यस अवधिमा तीनवटै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भने हुनसकेन । पाँच वर्षपछि फेरि अर्को स्थानीय तहको निर्वाचन भने यही वैशाख ३० गते हुँदैछ । प्रदेश सरकारका चार वर्ष र स्थानीय तहको पाँच वर्षमा विकासको मूल प्रवाहमा अघि बढ्ने आधार भने तयार भएको छ कर्णालीलाई । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सङ्घीयता नयाँ संरचना भएको, कानुनको अभाव, जनशक्तिको कमीलगायत विविध कारणले समन्वयको पाटो जसरी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसके पनि आगामी सरकारलाई आधार खडा भएको बताउनुभयो । आगामी कार्यकालमा आउने जनप्रतिनिधिलाई भने आधार खडा भएकाले उनीहरूलाई अब समन्वय गर्न सहज हुने अपेक्षा उहाँले गर्नुभयो । पहिलो पटक स्थानीय तह र प्रदेशमा आआफ्नै सरकार बने । पहिले काठमाडौँलाई मात्रै सरकार ठान्ने नागरिकले गाउँघरमा स्थानीय सरकार र प्रदेश राजधानीमा प्रदेश सरकार गठन भएको देख्न पाए । प्रदेशका समस्या, सवालहरू प्रदेशसभाको बैठकमा राख्न पाए । आफैँ योजना र बजेट बनाउन पाए । यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले अहिले टोलटोलमा राज्यको उपस्थिति भएको र विकास निर्माणका कामहरू अघि बढेको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुनको अभावले धेरै पिरोल्यो । प्रदेशलाई आवश्यक आधारभूत कानूनहरू निर्माणसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदै गयो भने सरकार सञ्चालनका क्रममा विकास निर्माणका कार्य पनि अघि बढेको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो । यद्यपि अझै पनि केही महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश प्रहरी ऐन, निजामती ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन बन्न बाँकी छन् । नयाँ संरचना भएकाले पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएको हो । यही समस्या स्थानीय तहमा पनि छ । स्थानीय तहले काम गर्दै जाँदा जे आइपर्छ, त्यतिबेला कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने गरेको सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी बताउनुहुन्छ । कानुन मात्र होइन, यो अवधिमा जनशक्ति पनि अभाव हुनपुग्यो । अझै पनि दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति छैन । प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले धेरै समस्या भोग्नुप¥यो । अर्को कुरा समपूरक, विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र केही योजना निर्माणमा सहकार्य भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनसकेन । मन्त्री विष्ट आयआर्जन, स्वरोजगार, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा पशुपालनलगायतका थुप्रै योनजा भने स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वयमा अघि बढेको बताउनुहुन्छ । तर पालिकाका प्रमुखहरू भने आशा गरेअनुसार समन्वय हुन नसकेको बताउँछन् । लेकबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको स्वीकार्नुभयो । उहाँले तीन तहका सरकारबीच समन्वय जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको सरकार जनताको घरदैलोको सरकार भएकाले जनताले धेरै अपेक्षा गर्ने गरेको तर पर्याप्त प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन नसक्दा चाहेजति काम गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भने स्थानीय सरकार सफल भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल गौतमले पाँचवर्षे अवधिमा समन्वयको अभावको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हरेक हिसाबले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्य, समन्वय हुनुपर्ने हो तर पूर्ण सन्तोष मान्ने गरी यो कार्य हुनसकेन । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले आवश्यकता परेको बेला मात्र खोजीखोजी सम्पर्क गर्ने तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहसँग सम्पर्क, समन्वय गर्ने काम भएन । तीनवटै सरकारवीच समन्वय हुन सकेको भए जनअपेक्षाहरू धेरै पूरा गर्न सकिन्थ्यो ।’ नयाँ संरचना भएकाले जनतामा विकासप्रतिको चाहना अत्यधिक भयो । आफ्नो ठाउँको मात्रै विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हावी भयो । जनअपेक्षा धेरै, स्रोत न्यून हुँदा यो अवधिमा काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी अन्योल र अभावका बीच जनताको अधिकांश अपेक्षा पूरा गर्न सफल भएको दाबी गर्नुहुन्छ । सडक, नाली, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य जस्ता माग जनताका छन् । घरदैलोमै सेवा आउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले यो अवधिमा यही काम स्रोतले भ्याएसम्म गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । तर कुलो बनाउने, गोरेटो बनाउने, इनार खन्ने जस्ता अति सामान्य काममा पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले हात हाल्दा स्थानीय सरकारको भूमिका गौण बनाइएको भनाइ पनि अध्यक्ष केसीको छ ।नागरिक समाजको भने यो पाँच वर्षको अवधिमा जनता अलमलमा परेको ठम्याइ छ । तीन तहकै सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा देखिने गरी विकास तथा अन्य काम हुनसकेन । यसले जनता अलमलिएको नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालको भनाइ छ । तीन वटा सरकार भएपछि विकास पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्ने हो तर हुन नसक्नु विडम्बना भएको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीयता लागू भए पनि सिंहदरबारको अधिकार पाउन अझै पनि कञ्जुस्याइँ भएको छ । प्रदेश सकारका आर्थिक मामिला मन्त्री विन्दमान विष्ट भन्नुहुन्छ, ‘पहिले सम्पूर्ण अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित थियो । अहिले सङ्घीयता लागू भएसँगै केही अधिकार दिइएको छ । तर हुबहु संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा कन्जुस्याइँ भएको छ ।’ पहिलेदेखि नै पछाडि पारिएको कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । त्यो क्षतिपूर्ति भनेको राष्ट्रिय महत्वका योजना र विकास हो । कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीय सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिन लगाएर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था भए पनि सोही अनुसार नभएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । अझै पनि स्रोत साधन, दक्ष जनशक्तिलगायतको समस्या कर्णालीले भोग्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेका ठूला योजनामा सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिन सकेको छैन । सुर्खेत—हिल्सा सडकलगायतका ठूला योजनामा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएपछि सङ्घीय सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा प्राथमिकता नदिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रदेश सरकारले हाल प्रदेश गौरवको आयोजना प्रदेश रङ्गशाला निर्माणका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
न्यून औद्योगिक उत्पादन
कुुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरिएअनुसार बढ्न सकेको छैन । पन्ध्रौँ योजनाले आव २०८०/८१ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १८.८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखे पनि विगत लामो समयदेखि १३–१४ प्रतिशतबाट माथि जान सकेको छैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने र सबै नागरिकको सर्वसुलभ पहुँचको अधिकारलाई स्थापित गरिसकेको छ । साथै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाउने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
समन्वय नै समृद्धिको आधार
‘नेपाल गाउँ नै गाउँले बनेको मुलुक हो । गाउँलाई नै आधार बनाएर योजना बनाउनुपर्दछ । गाउँबाटै विकासको मूूल फुटाउनुपर्दछ ।’पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनको क्रममा नेताहरूको यो भनाइ धेरै लोकप्रिय बनेको थियो । यो भनाइमा केन्द्रीकृत अधिकार विकेन्द्रित हुनुपर्दछ र गाउँघरबाटै जनताले शासकीय सेवा पाउनुपर्दछ भन्ने मर्म झल्किन्थ्यो । आन्दोलनका दौरान नेताहरूले देखेको सङ्घीय शासन व्यवस्थाको त्यो सपना अहिले आएर पूरा भएको छ ।
मधेसका उपलब्धि
संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि मुलुकमा एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट सङ्घीय राज्य प्रणालीको अभ्यासमा गएको चार वर्षभन्दा बढी समय व्यतित भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट तीनै तहको सरकार क्रियाशील छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समयावधि समाप्त भएकोले अर्को कार्यकालको लागि जनप्रतिनिधि छनोट गर्न निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
सुधार्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशकै
‘संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रयोग गर्ने नेतृत्व असल भइदिएनन् भने अर्थ रहन्न । नराम्रो संविधान भए पनि नेतृत्व राम्रो भइदिए त्यसले काम गर्छ’ ः अम्बेडकर, भारतीय संविधान निर्माता ।
