खड्गबहादुर विष्ट
अहिले नेपाल विकासका कुनै पनि अवसर गुमाउने अवस्थामा छैन । समृद्धिको सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्न नेपालमै उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित परिचालन गरी देशको आर्थिक विकास गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो ।
प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग, उक्त सदुपयोगमार्फत औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट बढीभन्दा बढी रोजगारी तथा निर्यातयोग्य उत्पादनमै नेपालको अर्थतन्त्रको सबलीकरण निहित छ । केही वर्षयता जलविद्युत्को उत्पादनमा प्रगति देखिएको छ तर पर्याप्त पूर्वाधारको अभावका कारण ती उत्पादन उपभोक्ता बजारसम्म समुचित रूपमा वितरण हुन सकेको छैन ।
नेपालको जलस्रोतबाट करिब ४२ हजार मेगावाट बिजुलीको उत्पादन आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भव छ । सेतो सुनका रूपमा परिचित जलस्रोतबाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्रमले एक शताब्दीभन्दा बढी पार गरिसक्दा पनि पर्याप्त उत्पादन छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा एक हजार ४४६ मेगावाट मात्र बिजुली जडित क्षमता रहेको छ । नेपालको उच्चतम माग दैनिक एक हजार पाँच सय मेगावाट रहेको सन्दर्भमा यो उत्पादन न्यून हो । भरपर्दाे तथा सशक्त वितरण व्यवस्था उपलब्ध भएको अवस्थामा एकातिर उत्पादित बिजुली उपभोगको मात्रामा बढोत्तरी हुने निश्चित छ भने थप बिजुली उत्पादनका लागि उत्प्रेरक वातावरण सिर्जना हुने सम्भावना पनि वृद्धि हुनेछ ।
नेपालमा बिजुलीको माग बर्सेनि लगभग १० प्रतिशतको दरले वृद्धि भइरहेको छ । केही वर्षमै आन्तरिक माग सम्बोधनका लागि बिजुली उत्पादनको परिणामलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ तर बिजुली उत्पादनमा वृद्धि आफैँमा माग सम्बोधनका लागि समाधान भने होइन । यससँगसँगै गर्नुपर्ने अर्काे अपरिहार्य कार्य विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेसन जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विस्तार हो । सडकसँग नजोडिएका कारण जुम्लाका स्याउ बजारसम्म पुग्न नसके जस्तै प्रसारण लाइनमा जोडिन नसक्दा बिजुली पनि उत्पादनस्थलमै खेर जान्छ । उत्पादनस्थलबाट विद्युत् सब–स्टेसनसम्म बिजुली लैजानका लागि आवश्यकताअनुरूपको क्षमताका प्रसारण लाइन र सब–स्टेसनबाट उपभोक्तासम्म लैजानका लागि वितरण लाइनको समुचित व्यवस्था नभएसम्म विद्युत् उत्पादनमा जतिसुकै वृद्धि गरे पनि कुनै अर्थ रहँदैन । यसैगरी नेपालमा उत्पादित बिजुली नेपालमा खपत नभएको अवस्थामा विदेशतर्फ निर्यात गर्ने नीति सरकारले अपनाइरहेको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माणबिना सम्भव हुने देखिँदैन ।
नेपालमा पहिलो पटक १९६८ सालमा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् गृहबाट उत्पादन गरिएको बिजुली वितरणका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको थियो । आव २०७७/०७८ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा ६६ केभी क्षमताको ५१४ सर्किट किमि, १३२ केभी क्षमताको ३५४०.५४ सर्किट किमि, २२० केभी क्षमताको ७४१.२० सर्किट किमि र ४०० केभी क्षमताको ७८ सर्किट किमि गरी जम्मा ४६७४ सर्किट किमि प्रसारण लाइन निर्माण भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अहिले भइरहेको बिजुली उत्पादन ढुवानीका लागि नै विद्यमान प्रसारण लाइन अपर्याप्त रहेको यथार्थबीच हाल नेपालमा निर्माणका क्रममा करिब तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजना रहेका छन् । निर्माणको तयारीमा करिब नौ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना रहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालमा थप प्रसारण लाइनको आवश्यकता स्पष्ट हुन्छ ।
प्रसारण क्षमता विस्तारमा एमसीसी
प्रसारण लाइनको अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गर्ने महìवपूर्ण प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी अनुदानअन्तर्गत हुन लागेको छ । नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलरसमेत लगानी हुने उक्त एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ३१५ किमि लामो ४०० केभीको तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमतायुक्त विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमि सडक मर्मतसम्भार गर्ने कार्यक्रम पनि सम्मिलित उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत तीनवटा विद्युत् सब–स्टेसन पनि निर्माण गर्न लागिएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’ घोषणा गरिएको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले नेपालको विद्युतीय ग्रिडमा विद्युत्को उपलब्धता र भरपर्दाेपनाको स्तरमा सुधार गर्नका लागि लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौँडा, रातमाटे–नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल–नेपाल भारत सिमानासम्म डबल सर्किट विद्युत् प्रसारण लाइन बिछ्याइनुका साथै नुवाकोट, तनहुँ र नवलपरासी जिल्लामा ४०० केभीका सब–स्टेसन नयाँ सब–स्टेसनहरू बनाउन लागेको छ । रातमाटे सब–स्टेसनमा एक हजार एमभीए, नयाँ दमौली सब–स्टेसनमा एक हजार एमभीए र नयाँ बुटवल सब–स्टेसनमा ६३० एमभीए मेगावाट बराबर बिजुली जोडिने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी यस आयोजनाअन्तर्गत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको प्रभावकारितालाई सशक्त बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई प्राविधिक सहयोग पनि गर्न लागिएको छ ।
आयोजनाका विशेषताहरू
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा प्रमुख अवरोधका रूपमा आर्थिक लगानीको अभाव नै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न लागिएको विद्युत् प्रसारण आयोजना नेपालमा कार्यान्वयन भएका वा भइरहेका अन्य आयोजनाका तुलनामा फरक छ । नेपालको विकास प्रयासका सन्दर्भमा केही नौला कोसेढुङ्गा निर्माण गर्ने दिशामा अग्रसर यस आयोजना सम्पन्नताको बिन्दुमा पुग्दासम्ममा आयोजना निर्माण, व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही अनुकरणीय अभ्यासको नमुना बन्नसक्ने देखिन्छ । नेपालको प्रसारण प्रणाली गुरुयोजनाअनुसार निर्माण गर्न लागिएको नेपालकै दोस्रो ठूलो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन नेपालको प्रसारण लाइनको मेरुदण्ड नै बन्ने विश्वास गरिएको छ । यस आयोजनाका आफ्नै केही विशेषता छन् ः
क) सबैभन्दा ठूलो अनुदान
नेपाल र अमेरिकाबीचको ७५ वर्ष लामो दौत्यसम्बन्धका क्रममा अमेरिकाले एक असल मित्रका रूपमा नेपालको विकासका लागि गर्दै आएको सहयोग आफैँमा उत्साहप्रद छ । नेपालको विकास पूर्वाधार सुदृढीकरणका सन्दर्भमा अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहयोगको सूचीमा एमसीसी अनुदान सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो भने यसले नेपालको जलविद्युत् विकासमा आफ्नो स्पष्ट पदछाप छोड्ने निश्चित छ ।
ख) प्रतिस्पर्धा मूल आधार
नेपाललाई प्राप्त भएका अधिकांश आर्थिक सहयोग दातृ राष्ट्रको इच्छा र छनोटका आधारमा प्राप्त हुने गरेका छन् । एमसीसी अनुदान भने नेपालले अनुदानका लागि योग्य राष्ट्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा गरेर प्राप्त गरेको हो । यस अनुदानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य मुलुक बन्नकै लागि पनि केही मापदण्ड थिए भने ती मापदण्डअन्तर्गत पनि मूल्याङ्कनका विभिन्न सूचक तय गरिएका थिए । ती सबै मापदण्डमा सफल भएर मात्रै नेपालले यो अनुदान हासिल गरेको हो ।
ग) पर्याप्त पूर्वतयारी
अमेरिकी दातृ निकाय एमसीसीले प्रदान गर्ने अनुदान मूलतः सम्बन्धित राष्ट्रको प्रमुख विकास अवरोधलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रयोग गरिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले अनुदान प्रदान गर्नका लागि छनोट भइसकेपछि पनि नेपालले आफ्ना प्रमुख विकास अवरोध पहिचान गरी अनुदान परिचालनका लागि निश्चित क्षेत्र निर्धारण गर्न विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनले तयार गरेको ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक’ नामक प्रतिवेदनका आधारमा नेपालको विकासका सन्दर्भमा विद्यमान प्रमुख चार अवरोध पहिचान गरी तीमध्ये दुईवटा क्षेत्र विद्युत् प्रसारण प्रणाली र सडकको गुणस्तरसम्बन्धी चुनौती सम्बोधनका लागि अनुदान प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
घ) सर्वपक्षीय सहभागिता
अनुदान प्राप्त गर्नका लागि पहल थालिएदेखि सम्झौता गर्दाको समयसम्ममा नेपालमा विभिन्न प्रमुख दलको सहभागितायुक्त छवटा सरकार बनेका थिए । ती सबै सरकारको नेतृत्वमा एमसीसी अनुदानका सन्दर्भमा कुनै न कुनै कार्य निर्वाध रूपमा अगाडि बढेका थिए । यसरी फरक फरक दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको भए पनि सबै सरकारको साझा एजेन्डाका रूपमा रहेर एमसीसी अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रियाले पूर्णता पाएको थियो । यस आयोजनाको मूल स्रोतका रूपमा रहेको कम्प्याक्ट सम्झौतालाई देशको सार्वभौम प्रतिनिधि सभाले २०७८ साल फागुन १५ गते प्रदान गरेको अनुमोदनले पनि यसप्रतिको राष्ट्रिय समर्थनलाई अभिव्यक्त गरेको छ ।
ङ) निश्चित समयसीमा
वैदेशिक सहयोगमा नेपालमा अगाडि बढेका प्रायः आयोजना समयमा सम्पन्न नभएको तितो अनुभव हामीसँग छ । यस्तो वातावरणबीच प्राप्त यो अनुदानको एक मौलिक विशेषता भनेको निश्चित अवधिमा कार्यान्वयन सम्पन्न गर्नैपर्ने र सो अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नभएमा बाँकी रहेको अनुदान रकम दातृ निकायमै फिर्ता जानु हो । यस व्यवस्थाले गर्दा निश्चित समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नैपर्ने अनिवार्यताबीच नेपालले यो अनुदान परिचालन गर्नुपर्ने नवीन अवस्था सिर्जना भएको छ ।
च) अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अनुपालना
यो आयोजना निर्माणका क्रममा नेपालका आफ्नै मापदण्डहरूका अतिरिक्त दातृ निकाय एमसीसी एवं अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका मापदण्ड पनि पालना गरिँदैछ । यसले गर्दा विद्युत् प्रसारण लाइनको कार्यान्वयन गुणस्तरीय रूपमा हुने सुनिश्चित भएको छ । यस आयोजनाको निर्माण कार्यमा अनुसरण गरिने मापदण्ड नेपालमा भविष्यमा हुने निर्माण कार्यका लागि पनि नमुनाका रूपमा स्थापित हुनसक्ने देखिन्छ ।
छ) निर्माणको मापदण्ड
नेपालमा पूर्वाधार योजना कार्यान्वयनका क्रममा विगतमा ठेकेदारहरूका कारण सिर्जना हुने गरेका समस्याबाट पाठ सिक्दै निर्माण गुणस्तरको प्रत्याभूति निम्ति यस आयोजनाले प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेसन निर्माणका लागि दिइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का प्रदान गर्ने नीति अपनाउन लागेको छ । ठेक्का प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसरण गरिने भएकाले निर्माण कार्यको गुणस्तर तथा समयमै काम सम्पन्न हुने सम्भावना पनि सुनिश्चित हुनेछ ।
ज) वातावरणीय संवेदनशीलता
विकास निर्माणका कार्यबाट वातावरण तथा सामाजिक संरचनामा पर्ने प्रभावप्रति यथासम्भव संवेदनशीलता यस आयोजनाले अपनाएको छ । यस आयोजनाअन्तर्गतका प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेसन निर्माणका लागि नेपालको कानुनअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन मात्र गरे पुग्ने भए पनि यस आयोजनाले वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने वा न्यूनीकरण गर्ने पहल अपनाएको छ । साथै प्रभावित जनसमुदायमाथि पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पुनर्वास कार्ययोजना तथा जीविकोपार्जन पुनः स्थापन योजनामार्फत यथोचित क्षतिपूर्ति दिने पहल गरिएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीका क्रममा नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातमाटे सब–स्टेसनका लागि जग्गा प्राप्ति कार्य स्थानीय जनताको सहयोग र समर्थनमा सहज रूपमा सम्पन्न भएबाट पनि यस आयोजनाले अँगालेको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीति जनमैत्री भएको स्पष्ट हुन्छ ।
ट) सर्वाधिक पारदर्शी
कार्यान्वयनोन्मुख विद्युत् प्रसारण आयोजनासम्बन्धमा भए जति बहस नेपालमा प्रस्ताव गरिएका कुनै पनि आयोजनाबारे भएको छैन । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत सम्पन्न गर्न लागेको यस आयोजनासम्बन्धमा अपनाइएको स्पष्ट पारदर्शिताको नीतिकै कारण विभिन्न तहमा यस किसिमको व्यापक अन्तक्र्रिया सम्भव भएको हो । आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी तथा दस्तावेजहरू विभिन्न माध्यमबाट सर्वसाधारणसमक्ष खुला रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् भने आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानका सरोकारवालाहरूबीच विभिन्न तहमा पटक–पटक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेर जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई यस आयोजनाले सम्मान गर्दै आएको छ ।
ञ) जनसरोकारको पर्याप्त सम्बोधन
आयोजनाबारे सम्बन्धित जनताबाट प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने औपचारिकता निर्वाह गर्ने मात्र नभई प्राप्त प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने पहल पनि हुँदै आएको छ । यस क्रममा सम्बन्धित जनसमुदायबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रसारण लाइन मार्गलाई आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न आयोजना पछाडि परेको छैन ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदान
उत्पादित बिजुलीलाई उपभोक्तासम्म पु¥याउनका लागि उत्पादन स्थलबाट सब–स्टेसनसम्म लैजानका लागि प्रसारण लाइन नै एक मात्र माध्यम हो । यही प्रसारण लाइन पर्याप्त मात्रामा निर्माण हुन नसकेका कारण एकातिर नेपाली जनता पर्याप्त बिजुली आपूर्तिबाट वञ्चित रहनुपरेको छ भने अर्काेतिर ठूलो लगानीमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ । आफैँमा कठिन र जटिल कार्यका रूपमा रहेको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा नेपालमा विद्यमान पूर्वाधार अभावलाई विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत निर्माणोन्मुख प्रसारण लाइनलाई उल्लेख्य रूपमा पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । यस प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने तात्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावलाई निम्नानुसार हेर्न सकिन्छ ः
क) बिजुली प्रसारण प्रणालीको सदृढीकरण
यस प्रसारण लाइनले नेपालको मध्यक्षेत्रमा उत्पादन गरिएका बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडी पाँचवटा सब–स्टेसनमार्फत माग भएका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिलाई सहज बनाउनेछ । यसले गर्दा बिजुली उत्पादन बढी भएका क्षेत्रबाट आवश्यक भएका क्षेत्रसम्मको भरपर्दाे विद्युत् प्रवाहको प्रत्याभूति गरी ऊर्जा अभावको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेछ । यसका अतिरिक्त यस आयोजनाअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा ऊर्जा नियमन आयोगलाई गरिने प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सुव्यवस्थापन, सुसञ्चालन तथा नियमनलाई पनि सुदृढ बनाउनेछ । यसका साथै आयोजना निर्माणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि प्रयोग गरिने भएकोले यस आयोजनाबाट हुने प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी लाभबाट पनि नेपाल दीर्घकालीन रूपमा लाभान्वित भई यस क्षेत्रमा नेपालको कार्यक्षमता वृद्धि हुनेछ ।
ख) थप विद्युत् उत्पादनका लागि उत्प्रेरणा
नेपालमा नवीकरणीय जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावनाका कारण यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित भएको छ तर बिजुलीको बजारीकरणमा विद्यमान समस्याका कारण उत्पादनले उचित प्रतिफल पाउन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाइरहेमा थप लगानी आकर्षित नहुने मात्र नभई आइरहेको लगानी पनि निरुत्साहित हुने सम्भावना हुन्छ । विद्युत् क्षेत्रमा राष्ट्रिय मेरुदण्डका रूपमा निर्माण हुने यस प्रसारण लाइनले यस समस्यालाई उल्लेख्य मात्रामा सम्बोधन गरी थप बिजुली उत्पादनका लागि उत्प्रेरक वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।
घ) पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी
विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी ल्याउने सरकारको नीति रहेको छ तर नेपालको ऊर्जा आवश्यकताको ६० प्रतिशत आपूर्ति भने आयातित पेट्रोलियम पदार्थबाटै भइरहेको छ । विद्युत् उत्पादनको दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण देशको मध्यभागबाट जाने उच्च क्षमतायुक्त निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमा विभिन्न बिजुली उत्पादक आयोजनाका बिजुली जोडिएर व्यापक वितरण गरिएपछि आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरतामा केही मात्रामा ह्रास आउनेछ । यसबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नमा पनि योगदान पुग्ने निश्चित छ ।
ङ) विद्युत्को वैदेशिक व्यापार
आन्तरिक बजारमा आपूर्तिपछि बढी भएको विद्युत् उत्पादनलाई वैदेशिक बजारमा समेत निर्यात गर्ने नेपालको नीतिअनुरूप निर्माण गर्न लागिएको यो प्रसारण लाइन दोस्रो तर धेरै क्षमताको यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुनेछ । नेपालको पहिलो सीमापार प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत्को वैदेशिक व्यापार सानो परिमाणमा भए पनि थालनी भने भइसकेको छ । निर्माणको मार्गमा रहेको नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनले नेपालको यस सपनालाई साकार पार्नमा यथेष्ट मार्गप्रशस्त गर्नेछ । यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र यसका लागि नेपालको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कम्पनीको सहभागितामा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ । जगेडा बिजुलीको निर्यातबाट राष्ट्रिय आयमा वृद्धि भई वैदेशिक मुद्रा सोधनान्तर स्थितिमा सुधार हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
च) औद्योगिकीकरणमा योगदान
नेपालमा औद्योगिकीकरणले तीव्रता पाउन नसक्नुको एउटा कारण भरपर्दाे बिजुली आपूर्तिको अभाव पनि हो । बिजुली आपूर्तिमा निरन्तरताको अभावका कारण भइरहेको उत्पादनको लागतमा वृद्धि भइरहेको छ भने थप औद्योगिक क्रियाकलाप आकर्षित गर्नका लागि अनुकूल वातावण उपलब्ध भइरहेको छैन । पूर्वतयारीको चरणमा रहेको यस प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालमा उत्पादित बिजुलीको ढुवानीका लागि भरपर्दाे राजमार्ग उपलब्ध भई विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि पूर्वाधार उपलब्ध हुनेछ ।
छ) रोजगारीमा वृद्धि
यस प्रसारण लाइनको निर्माणबाट औद्योगिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने निश्चित छ । साथै निर्माण चरणको करिब चार वर्षसम्म सात हजार नेपाली पूर्णकालीन रोजगारीबाट लाभान्वित हुनेछन् । यसैगरी आयोजना सञ्चालनको समयमा दुई सय जनालाई पूर्णकालीन रोजगारी उपलब्ध हुनेछ । यस अवसरमा ३३ प्रतिशत महिलालाई सहभागी गराउने लक्ष्य कार्यक्रमले लिएको छ ।
ज) थप लगानीको वातावरण
यस आयोजनाबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको क्षमता, भरपर्दाेपना तथा विश्वसनीयतामा सुधार आई उत्पादित विद्युत्को बजार विस्तारका लागि आधार निर्माण हुनेछ । यसले गर्दा नेपालमा विद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी एवं विदेशी लगानीका लागि उत्प्रेरक वातावरण सिर्जना हुनेछ । विकास तथा समृद्धितर्फको यात्रामा अगाडि बढ्नका लागि आर्थिक अभावको गम्भीर समस्या सामना गरिरहेको नेपालका लागि अमेरिकी सरकारको दातृ निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनबाट सद्भावनापूर्वक प्राप्त अनुदान सहयोग एउटा ठूलो राहत हो ।
उच्च सम्भावना भएर पनि पर्याप्त मात्रामा सदुपयोग हुन नसकिरहेको नेपालको जलस्रोतलाई नेपाल र नेपालीको हितमा परिचालन गर्न यस अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नेमा द्विविधा छैन । जनप्रतिनिधिको सर्वाेच्च संस्था प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरी अगाडि बढ्नका लागि मार्गप्रशस्त गरिसकेको यस आयोजनाको सफल कार्यान्वयन नेपालको विकास प्रयासमा एउटा कोसेढुङ्गा हुने त छँदैछ, यसले नेपालमा अन्य आयोजना कार्यान्वयनका लागि पनि प्रभावकारी मोडेल प्रस्तुत गर्नेछ ।
Gorkhapatra...
