गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ १८ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २६ हजार नौ सय युवालाई निःशुल्क छमहिने तालिम प्रदान गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सो सङ्ख्यालाई सो अवधिका तालिम प्रदान गरिने भएको हो ।
सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा तालिम सञ्चालनका लागि बजेटमा समेटिएको छ । बजेटमार्फत उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवालाई सिपमूलक तालिमका माध्यमबाट सातै प्रदेशमा उद्यमशीलतामा जोडिने छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयल अन्तर्गतको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तालिम सञ्चालन गर्ने गरी यसअघि विभिन्न १२ वटा संस्थासँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता सम्पन्न गरेको छ ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत छोटो अवधि (छ महिनासम्म) का तालिम सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
पाठ्यक्रम निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको कारण खुलाउँदै मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “कुन निजी क्षेत्रलाई कस्तो जनशक्ति आवश्यकता पर्छ । त्यस अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गरी सोहीबमोजिमको तालिम उपलब्ध गराइने छ ।”
उक्त तालिमबाट निजी क्षेत्रले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्छन् भने तालिम लिनेले पनि आफ्नो सिप अनुसारको काम पाउने भएकाले यसले दुवैलाई फाइदा हुने श्रममन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।
