• ३ जेठ २०७९, मङ्गलबार

१२२ वर्ष प्रवेश विशेष

स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण

blog

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने र सबै नागरिकको सर्वसुलभ पहुँचको अधिकारलाई स्थापित गरिसकेको छ । साथै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । संविधान निर्माणपछि अत्यन्त विपन्नहरूले गम्भीर किसिमका रोगको स्वास्थ्य उपचार महँगो र उपचारमा लाग्ने बढी खर्च घटाउनका लागि परियोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन आरम्भ गरिएको छ । आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेदेखि स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनेसम्मको कार्ययोजना अघि बढिरहेको छ । 

वि.सं. २०६०-६२ भन्दा अघिको चरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य प्राथमिकतामा सर्ने रोगहरू परेका थिए । त्यतिबेला मातृ शिशुसम्बन्धी कार्यक्रम, मातृ मृत्युदर घटाउने, बाल मृत्युदर घटाउने, पोषण उपलब्ध गराउने सन्दर्भका कार्यक्रमहरू अध्ययन, बहस र प्राथमिकताको केन्द्रमा थिए । खासगरी, सन् २००० मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेभलप्मेन्ट गोल्स) मा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाउने भन्ने कुरा आएपछि नेपालको स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम त्यसैमा केन्द्रित भएको थियो । त्यसमा नेपालले आंशिक सफलता प्राप्त गर्यो । 

२०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा अन्तरिम संविधान बन्यो, नयाँ संविधान बन्यो । त्यसपछि मातृ र बाल मृत्युदर घटाउनेसँगै नसर्ने रोग नेपालका सन्दर्भमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा देखापर्यो । नसर्ने रोगको न्यूनीकरण रोकथाम र उपचारमा सरलीकृत गरेर जानका लागि कामको सुरुआत भयो । 

सर्वसुलभ र गुणस्तर

स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा नेपाल नवीन युगतर्फ अग्रसर छ । केही महत्वपूर्ण कार्यहरू बाँकी छन् । राज्यका धेरै दायित्व छन् । नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन केही आधारभूत काम भएका छन् । अहिले अस्पतालहरूले दिने उपचार सेवा र अस्पतालका फार्मेसीहरूमा कतिपय औषधि निःशुल्क प्राप्त हुन्छन् । जटिल रोगहरूको उपचारमा पनि उपलब्धि हासिल भएका छन् । क्यान्सर, मिर्गौलासहित धेरै जटिल रोगको उपचार नेपालमै हुन्छ । देशभित्रै धेरै अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुन्छ । काठमाडौँ, भक्तपुर, चितवनको भरतपुरसहित थुप्रै अस्पतालले क्यान्सरको उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । क्यान्सरको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि पनि थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । २०६२-६३ को परिवर्तनपछि नसर्ने रोगको क्षेत्रमा धेरै उल्लेखनीय काम भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति भएको छ । तर यी सबै कार्यलाई संस्थागत गरेर अझै प्रभावकारी, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने चुनौती हाम्रासामु छ ।

उपचार खर्च घटाउने विधि

अस्पतालका भवन निर्माण भए । जनशक्तिको उत्पादन पनि राम्रै छ । उपचार सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि भइरहेको नै छ । तर यति मात्रैले सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन । हामीले स्वीकार्नुपर्छ, हामीले सही ढङ्गले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । अहिले पनि  एक व्यक्तिले स्वास्थ्य उपचारमा १०० रुपियाँ खर्च गर्दा करिब–करिब ६० रुपियाँ व्यक्तिको खल्तीबाट खर्च हुन्छ । यो एकदमै महँगो भयो । हामीले सकेसम्म मानिस निरोगी रहोस् भन्ने कोसिस गर्ने हो । रोग लागिहाल्यो भने पनि सानो उमेरमा नलागोस्, सकेसम्म पछाडि धकेल्न सकियोस्, रोग लाग्दै नलागोस्, लाग्यो भने पनि उमेर बढी भएपछि मात्रै लागोस् भन्ने हुनु पर्छ । रोग लाग्यो भने त्यो मान्छेले समयमा उपचार प्राप्त गरोस् । गुणस्तरीय उपचार प्राप्त गरोस् । उपचार खर्च पनि थेग्न सकोस् भन्ने हाम्रो अभियान हुनुपर्छ । 

उपचार खर्च सस्तो बनाउनुपर्ने विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । जति हामीले नीति बनाएका छौँ, निर्णय गरेका छौँ, त्यो अनुरूप स्वास्थ्य सेवालाई कम खर्चिलो बनाउँदै लानुपर्छ । यो चुनौतीलाई पार लगाउनु र्छ । संसद् वा राज्यले बनाएको स्वास्थ्य नीतिलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सहुलियतमै स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । 

बीमा कार्यक्रम

स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत प्रदान गर्न र जटिल रोगमा नागरिकलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो । स्वास्थ्य बीमालाई सुरुमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रमजस्तो गरी प्रारम्भ गरिएको थियो । त्यसपछि अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नैपर्ने हिसाबले अघि बढाइएको छ । बीमाको पहुँचमा आउँदा नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा हुने आर्थिक भार कम हुन्छ । तर त्यसमा धेरै काम बाँकी छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ । 

प्रदेश सरकारको दायित्व

दक्ष जनशक्ति, विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको उत्पादनमा सङ्घीय सरकारले गरिरहेको काम मात्रै पर्याप्त हुँदैन । कुनै एउटा पालिकाले वर्षको एक जना विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिनु भनेको ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको पूर्वाधार तयारी गर्नु हो । 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण काम गरिएको छ । अन्य चिकित्सा शिक्षा अध्ययन प्रतिष्ठानहरूले पनि काम गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा, पालिकाहरूलाई मिलाएर प्रदेश सरकारले चिकित्सा शिक्षाका लागि दूरगामी काम गर्नसक्छ । प्रदेशभित्र आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकदेखि सम्पूर्ण जनशक्ति उत्पादन गर्नेसम्मको योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।  चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने र अध्ययन पूरा भएपछि निश्चित समयका लागि प्रदेशले खटाएको ठाउँमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारका लागि यो ठूलो अवसर हो । यसरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवाको योजनामार्फत काम गरेमा अबको दशक नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन आउनेछ ।

स्थानीय सरकारको भूमिका

राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र र कार्यक्रमहरूमा ‘हरेक पालिकामा अस्पताल’ निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । सबैले यस किसिमका कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर यसमा केही परिमार्जन गरेर स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा मैले देशभरिको जनसङ्ख्यालाई हेरेर हरेक नागरिकलाई घरबाट नजिकैको दूरीमा कस्तो उपचार सेवा पाउने र त्यहाँ उपलब्ध नहुने स्वास्थ्य सेवा कति टाढा गएपछि पाउने भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाएको थिएँ । त्यो स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि कस्तो भवन चाहिन्छ, कस्तो उपकरण चाहिन्छ, कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययनसहितको योजना बनेको छ । पालिकाहरू राजनीतिक निर्णयबाट बनाइएको हो । नागरिकता बनाउन पालिकाको केन्द्रमा जाने हो । स्वास्थ्य उपचार लिन आफ्नो नजिक जहाँ हुन्छ, त्यही जाने हो । एउटा पालिकाको सीमामा बसेको मान्छेलाई अर्को पालिकाको केन्द्र नजिक पर्नसक्छ । त्यसैले जनघनत्वको आधारमा कस्तो सेवा दिने, कस्तो भवन बनाउने, कस्ता उपकरण राख्ने भन्ने र कसरी सेवा विस्तार गर्ने भन्ने बृहत् कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ । 

साथै जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने, जनशक्तिलाई कसरी काम लगाउने, कति समयभित्र आधारभूत संरचना निर्माण गरिसक्ने भन्ने विषयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी एकीकृत पूर्वाधार आयोजना निर्माण गरिएको छ । त्यो आयोजना पारित गरेपछि योजना र नक्साङ्कन गरेर राखिएको छ । अहिले पालिकास्तरमा बनाउने भन्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएर स्वास्थ्यक्षेत्रको स्तरोन्नतिमा लाग्नुपर्छ । पालिकामा अस्पताल निर्माणको विषयलाई एकीकृत पूर्वाधार आयोजनाभित्र रहेर त्यसलाई अनुसरण गरेर काम गरेमा बढी सजिलो हुन्छ । स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्न त्यो आयोजनाले सघाउ पुर्याउँछ । 

स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा धेरै विषयले बाटो समातेका छन् । स्वास्थ्यक्षेत्रमा पनि अभूतपूर्व परिवर्तन भएको छ । तर केही कुरामा ठूलो खाडल छ । गएका वर्षहरूमा सीमित स्रोतसाधनमा पनि काम गरेका छौँ । त्यो सिकाइका आधारमा अब नवीन दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नुपर्छ । 

सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारलाई विशिष्ट भूमिकामा स्थापित गरिएको छ । यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर एकीकृत ढङ्गबाट काम अघि बढाउनुपर्छ । स्वास्थ्यको बजेट पनि छरिएको छ । कार्यक्रमहरू पनि अव्यवस्थित रूपमा छरिएका छन् । यसलाई एकीकृत रूपमा र मापदण्ड बनाएर कुन–कुन तहमा कुन–कुन सेवा दिन भन्ने विषयमा योजना बनाएमा जनशक्तिको अभाव थाहा हुन्छ । 

हामीले गरेको अध्ययनले भन्छ– नेपालमा विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव छ । हामीलाई पारामेडिक्स पढेको जनशक्तिको अभाव छैन । हजारौँको सङ्ख्यामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छ । एकीकृत स्वास्थ्य सेवामार्फत अबको पाँच वर्षमा विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्नका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्छ । यसरी पूर्वतयारीका साथ काम गर्दा पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ । २०औं हजार विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावलाई आवश्यकता अनुसार पूरा गर्नतर्फ नलागे अहिलेको अवस्था फेरिँदैन । कैयौँ ठाउँमा अस्पतालका भवन छन् तर चिकित्सक छैनन् । कतिपय स्थानमा चिकित्सक छन्, उपकरण छैन । कतिपय जनप्रतिनिधि साथीहरूले सङ्घीय मन्त्रालयमा भएको पहुँचका आधारमा आफ्नो पालिकामा महत्वपूर्ण उपचार सेवा (क्रिटिकल केयर) सहितको सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उपकरण पुर्याउनुभयो । तर कोभिड–१९ प्रकोप फैलिएको बेला कसैले पनि सेवा दिन सकेनन् किनभने स्वास्थ्यसेवा दिने विषय जनशक्तिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले जनशक्ति उत्पादनको विषय छुट्टै राखेर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्भव हुँदैन ।

शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउने विषयसँग जनशक्ति परिचालनको विषय जोडिएको हुन्छ ।  जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषयमा ९० प्रतिशत काम शिक्षा मन्त्रालयले गर्छ । जनशक्ति उत्पादनसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम शिक्षा मन्त्रालयले नै गर्ने भएकाले उक्त मन्त्रालयमाथि ठूलो दायित्व हुन्छ । प्रष्ट हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रकै कार्यक्रम पनि फरक–फरक मन्त्रालयले गर्छन् । नेपालले अबको पाँच वर्षभित्रका नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रमा जुन उचाइमा पु¥याउन खोजेको हो, त्यो लक्ष्य पूरा गर्न जनशक्ति उत्पादन, शिक्षा मन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेल्ने, स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै काम नगरे पनि अरुले गर्ने कामको सन्दर्भमा दृष्टिकोण बनाउने, दिशानिर्देश गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

प्रा. डा. केसीको आन्दोलनको सफलता

नेपालको चिकित्सा शिक्षाका लागि प्रा. डा. गोविन्द केसीको सङ्घर्षको सम्मान गर्नुपर्छ । उहाँले आन्दोलन सुरु नगर्नु भएको भए अहिले झन् विकृत भएर सम्हाल्नै नसक्नै अवस्थामा पुग्नेथियो । चिकित्सा शिक्षा चरम विकृतिको बाटोतिर जाँदै गर्दा त्यसलाई रोक्नका लागि प्रा. डा. केसीको आन्दोलन सार्थक बन्यो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको परीक्षाप्रतिको विश्वसनीयता, शुल्कको सीमा नियन्त्रण र निर्धारण गर्न उहाँको आन्दोलनले निर्णायक काम गर्यो । अर्कोतर्फ, हजारौँको सङ्ख्यामा बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीका पक्षमा पनि त्यो आन्दोलनले उपलब्धि दिएको छ । पढ्न जाने तर पढेर फर्किंदा बिचल्ली हुने अवस्था थियो । कतिपयले ‘प्रा. डा. केसीको आन्दोलनले नेपालमा सिट कम भयो, बाहिर पढ्न जानुपर्ने भयो’ भन्छन् । तर कुनै समय विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्दैनथ्यो । पढेर फर्किएका विद्यार्थीले मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पास गर्नै नसक्ने अवस्था बन्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । 

चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने विषयमा प्रा. डा. केसीको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ । चिकित्सा शिक्षा निकै महँगो हुन्छ । स्वास्थ्यसेवा सर्वसुलभ हुन चिकित्सा शिक्षा पनि सस्तो हुनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा महँगो भएसम्म स्वास्थ्यसेवा सस्तो हुनैसक्दैन । प्रा. डा. केसीको आन्दोलन नभएको भए चिकित्सा शिक्षा अहिलेको भन्दा पाँच गुणा बढी महँगो हुने स्थिति बन्थ्यो । 

(गोरखापत्रका लागि अशोक अधिकारीले गरेको कुराकानीका आधारमा)