एक सय २१ वर्षको लामो इतिहासमा गोरखापत्रले नेपालको इतिहासमा यावत् पक्षका थुप्रै आरोह र अवरोह देखेको छ । त्यसक्रममा गोरखापत्र आफैँले पनि त्यस्ता आरोह अवरोहको यात्रा तय गरेको छ । त्यसका प्रमाण गोरखापत्रका पानामा सुरक्षित छन् । त्यस्तो आरोह अवरोहको इतिहासमा साक्षी बनेका गोरखापत्रका पूर्वकर्मीहरू धेरै छन् । प्रस्तुत छ उहाँहरूमध्ये चारजना पूर्वप्रधानसम्पादकका अनुभव र गोरखापत्रका लागि मार्गदर्शन उहाँहरूकै शब्दमा:
नयाँ व्यवस्थापनबाट आशा जागेको छ
उद्धवदेव उपाध्याय, पूर्व प्रधानसम्पादक
गोरखापत्रले अब विस्तारै सरकारको राम्रा र नराम्रा दुवै पक्षमा समाचार प्रकाशन गर्नुपर्छ । हुन त पछिल्लो समय यस क्रमको सुरुवात भएको जस्तो पनि लाग्छ । तर यो गतिलाई अझै तीव्रता दिनुपर्छ । सरकारको आलोचना गर्नु भनेको सरकारलाई फिडब्याक दिनु पनि हो । मुलुकमा चर्चामा रहेको ठूला ठूला मुद्दामा पत्रिकाले राम्रो नराम्रो दुवै विषयमा बहस चलाउनुपर्छ । समयक्रमसँगै पाठकको रुचि र चाहना बदलिएको छ । यसतर्फ गोरखापत्रको व्यवस्थापन र सम्पादकीय विभागको नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ ।
बिक्री वितरण बढाउनुपर्छ । पत्रिका पसलमा जाँदा कतै पनि गोरखापत्र पाइँदैन । पत्रिकालाई पेज भर्ने उद्देश्यले मात्रै समाचार बनाउनु हुन्न । समाचारको स्तरीयता बढाउनुपर्ने समय आएको छ । भाषा खस्किएको छ । सञ्चारकर्मीलाई तालिम दिनुपर्छ । हाम्रो पालामा यस्ता कार्यक्रम भइरहन्थे । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । १२१ वर्षको पत्रिका भनेर मात्रै हुन्न, विशेषता पनि बदलिनुपर्छ । पछिल्लो समय अनलाइन सञ्चार माध्यमले बजारमा एकछत्र राज गर्न थालिसकेको छ । यस्तो समयमा गोरखापत्रले आफूलाई पनि अपडेट गराउन सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने गोरखापत्र बाँच्न पनि सक्दैन, मर्न पनि सक्दैन । अब नयाँ व्यवस्थापन र नयाँ पुस्ताका कर्मचारीले केही गर्लान् कि भन्ने अपेक्षा छ । पत्रकारिता नै पढेर आएका जनशक्ति प्रशस्तै छन् । पत्रकारिता पढेका भएपनि उनीहरूलाई बेला बेलामा तालिम भने दिइरहनुपर्छ । गोरखापत्रको विरासतलाई कायम राख्न सबै पक्षले उत्तिकै योगदान दिन जरुरी छ ।
सञ्चारकर्मीलाई तालिम दिनुपर्छ
विजय चालिसे, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानसम्पादक
सरकारी पत्रिका भएपछि गोरखापत्रमा विविध उदारचढाव आइरहनु स्वाभाविक हो । म गोरखापत्रमा प्रधानसम्पादक हुँदै कार्यकारी अध्यक्षसम्म भएँ । थुप्रै समस्याका बाबजुद पनि गोरखापत्रको सुधारका लागि धेरै प्रयास गरेको थिएँ । अहिलेको व्यवस्थापनबाट पनि यस्ता प्रयास भएको मैले पाएको छु । तर पूर्ण भएको छैन । सरकारी सञ्चारमाध्यम भएको हुनाले कतिपय अवस्थामा व्यवस्थापनले चाहेर पनि सोचेजस्तो काम गर्न सक्दैन । यो बाध्यताबाट पत्रिकालाई पूर्णरूपमा मुक्त गराउन त सकिँदैन तर विस्तारै काम भने भइरहेको छ । तर एउटा वास्तविकता के हो भने हामी गोरखापत्रलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भन्छौँ, त्योभन्दा बढी हस्तक्षेप निजी सञ्चार माध्यममा हुन्छ ।
तर पनि गोरखापत्रलाई जनताको पत्रिका बनाउनेतर्फ व्यवस्थापन लाग्नुपर्छ । पत्रिकाले राजनीतिसहित शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै प्रकारका सामाजिक मुद्दालाई उत्तिकै स्थान दिनुपर्छ । गोरखापत्रबाट छापिएको समाचारको सत्यतामा कहिल्यै प्रश्न उठ्दैन । यो विरासतलाई कायम राख्नसक्नुपर्छ । पछिल्लो समय पत्रिकाको डिजाइनलगायतका पक्षमा राम्रो सुधार भएको छ । यो सुखद कुरा हो । पत्रिकाको कार्यालय अहिले निकै जीर्ण भएको छ । कर्मचारीलाई बस्ने स्थान अभाव छ । यस्तो अवस्थामा गोरखापत्र संस्थानको उक्त भवनलाई अन्यत्रै खुला ठाउँमा सारेर त्यस ठाउँलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन सकिन्छ । यसो गर्न सकेको अवस्थामा गोरखापत्रले त्यहीँबाट नियमित आम्दानी गर्न सक्छ ।
‘स्मार्ट गोरखापत्रको योजना पूरा होस्’
रमेश तिवारी, पूर्व प्रधानसम्पादक
राणाशासन कालमा सुरु भएको गोरखापत्रमा १२१ वर्षको अवधिमा धेरै उतारचढाव आएको छ । यसबीचमा राजनीतिक उतारचढाव पनि थुप्रै भए । गोरखापत्रलाई अहिले नेपाली पत्रकारिता जगतको सिङ्गो इतिहास, पत्रकारिताको विश्वविद्यालयलगायतका थुप्रै विशेषणले सजाउने गरिएको छ । अब पनि त्यही विशेषणको भर परेर हुन्न । मिठो गाथा गाएर मात्रै पुग्दैन, यसले मात्रै अब गोरखापत्रलाई बचाउन सक्दैन ।
पछिल्लो समय गोरखापत्र सुधारका लागि थुप्रै प्रयास भएका छन् तर पनि यसैलाई पूर्ण चाहिँ मान्न सकिँदैन । गोरखापत्रले ४० को दशकदेखि नै सबै विकास क्षेत्रबाट प्रकाशन गर्ने योजना बनाएको थियो । हरेक नयाँ व्यवस्थापनले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताउने गर्दथ्यो, तर कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो । पछिल्लो व्यवस्थापनबाट चालिएका कदमहरू तारिफयोग्य छन् । पत्रिकाको साजसज्जा (ले आउट) परिवर्तन भएको छ । यसले पत्रिकालाई निकै नै सुन्दरता प्रदान गरेको छ । केही समयअघि मात्रै गोरखापत्रको प्रादेशिक प्रकाशनको पनि सुरुवात भएको छ । यो पनि सुखद पक्ष हो । यसलाई अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गरिनुपर्छ । स्थानीय समाचारको ‘कभरेज’ बढाउनुपर्छ । पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न सक्नुपर्छ । मानवीय स्रोत र साधनको विकासमा व्यवस्थापनले ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थापन र सम्पादकीय शाखाको सम्बन्ध सुमधुर बनाइनुपर्छ । त्यहाँ कार्यरत सबै सञ्चारकर्मी आफ्नो योग्यता र क्षमतामा सक्षम हुनुहुन्छ । तर उहाँहरूलाई समय समयमा तालिम दिनुपर्छ ।
सम्पादकीय शाखामा लगानी नगरी कुनै पनि पत्रिकाको नतिजा राम्रो निकाल्न सकिँदैन । पत्रिका भनेकै समाचार हो र समाचार राम्रो उत्पादन गर्न सम्पादकीय शाखामा प्रशस्तै लगानी गर्नुपर्छ । विश्वमै छापा माध्यमको लोकप्रियता खस्किइरहेको अवस्थामा गोरखापत्रले आफूलाई समय अनुसार परिवर्तन गर्न सकेन भने भविष्यमा निकै नै कष्टकर दिन आउने पक्का छ । विस्तारै डिजिटलाइज्ड गर्दै जानुपर्छ । यति गर्न सकियो भने अहिलेको व्यवस्थापनले भने अनुसारको स्मार्ट गोरखापत्र बनाउन सकिन्छ ।
‘गोेरखापत्रलाई जनताको पत्रिका बनाउनुपर्छ’
राजेन्द्र शर्मा, पूर्व प्रधानसम्पादक
हामीले गोरखापत्रबाट पत्रकारिता गर्दा आधुनिकता कम थियो । निकै नै सङ्क्रमणकालमा काम गर्नुपर्दथ्यो । पञ्चायती व्यवस्था थियो । हामीसँग समाचार सङ्कलन, लेखन तथा सम्पादनसम्मका काममा त्यतिखेरको र अहिलेको परिस्थतिमा निकै नै अन्तर आइसकेको छ । अहिले राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ । प्रविधिले विश्वमै फड्को मारिसकेको छ । तर मेरो बुझाइ अनुसार गोरखापत्रमा जति परिवर्तन आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेन । पहिला पनि गोरखापत्र निस्कन्थ्यो र अहिले पनि निस्केको मात्रै छ भन्ने मलाई लागेको छ । अहिलेको व्यवस्थापनले यसतर्फ ध्यान दिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
गोरखापत्र अझै पनि जनताको पत्रिका बन्न सकेको छैन । नेपाली समुदायको अखबार बनाउन विभिन्न भाषाको पृष्ठ प्रकाशन गरेर मात्रै हुन्न । जनतालाई बुझाउन भनेर अखबार निकाले पनि ती भाषाभाषीको, ‘इन्पुट’ के हो ? गोरखापत्रले बुझ्न सकेन । राजनीतिक परिवर्तन अनुसार मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ, तर जनताले यसबाट के पाए ? उनीहरूले सङ्घीयता बुझे कि बुझेनन् ? यस्ता विषयमा पत्रिकाले जनताको धारणा बुझ्न सकेन, जनतालाई बुझाउन पनि सकेन । अहिलेको प्रतिस्पर्धी समयमा यो तरिकाले मात्रै पुग्दैन । सरकारको कुरा मात्रै जनतामा पुर्याउने तर उनीहरूको कुरा नसुन्ने, केन्द्रको कुरा मात्रै जनतासम्म पुर्याउने प्रवृत्तिले त एकतर्फी सञ्चार मात्रै भएन र ? राजनीतिक समाचार मात्रै बढी भयो । सहरदेखि गाउँसम्म भ्रष्टाचार ज्यादा छ । यो विकेन्द्रित भएको छ । यस्ता विषयमा प्रशस्तै समाचार आउनुपर्छ । जिल्लामा समाचारदाता राखेर मात्रै हुन्न, उनीहरूलाई तालिम पनि दिनुपर्यो । सञ्चारकर्मीको सेवा सुविधा बढाउनुपर्यो । यस्ता विषयको व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरूले गहिराइमा पुगेर समाचार ल्याउन सकेका छैनन् । कामभन्दा राजनीतिमा बढी चासो राख्ने सञ्चारकर्मीको प्रवृत्तिको नियन्त्रण हुनुपर्यो । पत्रिकामा भाषाशैलीको अवस्था सारै खराब छ । यसमा सुधारको खाँचो छ । भाषामा एकरूपता ल्याउन शैलीपुस्तिका बनाउनुपर्छ । गोरखापत्रलाई सधैँ नै आरोप लाग्ने गरेको सरकारी नियन्त्रणबाट बाहिर राख्नुपर्ने आजको मुख्य समस्या हो । यस विषयमा ५० औँ वर्षदेखि छलफल भइरहेको छ । तर यसले मूर्तरूप पाएको छ जस्तो लाग्दैन । गोरखापत्रलाई जनताको पत्रिका बनाउनु जरुरी छ । सल्लाहकारले सही सल्लाह दिनुपर्यो, व्यवस्थापनले सल्लाहकारको सल्लाह मान्नुप¥यो । मेरो अनुभवमा गोरखापत्र व्यवस्थापनले सम्पादकीय विभागलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यति दिएको छ जस्तो लाग्दैन ।