अबको चुनौती खपत बढाउने

संविधान जारी भएपछि मुलुकमा स्पष्ट प्रगति हासिल भएको एक क्षेत्र विद्युत् हो । कहालीलाग्दो लोडसेडिङको अवस्थाबाट मुलुक अहिले बिजुली बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । विद्युत् उत्पादन तथा खपतको ग्राफ पनि सुधार भइरहेको छ । विद्युत् क्षेत्रले यो अवधिमा मारेको फड्को, विद्युत् निर्यातका विषयवस्तु, भविष्यमा हासिल गर्न खोजिएका सफलता र त्यसका लागि विद्यमान चुनौती र समाधानका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गोरखापत्रका गोपालचन्द्र सुवेदीले गुर्नभएको कुराकानी । 

नेपालमा अहिले विद्युत् आपूर्तिको अवस्था के छ ? उद्योगहरूमा पर्याप्त बिजुली दिन किन नसकिएको हो ?

पाँच वर्ष पहिलेभन्दा ऊर्जा खपत साढेदुई गुणा बढेको छ । ‘पीक डिमान्ड’ पनि बढेर करिब एक हजार सात सय मेगावाट पुगेको छ । दैनिक ऊर्जा खपत त्यसबेला एक करोड ५० लाख युनिट थियो तर अहिले तीन करोड ५० लाख युनिट नाघेको छ । यो देशका लागि राम्रो हो । त्यसबेला ८५५ मेगावाट खपत थियो । अहिले जडित क्षमता दुई हजार दुई सय मेगावाट पुगेको छ । अझै थपिँदै छ । तर हाम्रो उत्पादनले सुक्खायामका पाँच महिना नपुग्ने अवस्था छ । हाम्रो उत्पादन अहिले क्षमताको ३५ प्रतिशतमा झर्छ । यसर्थ यो समयमा हामीलाई भारतबाट किन्नुपर्छ । आयातको कुरा गर्दा गतवर्षको तुलनामा आधाभन्दा कम गर्नुपरेको छ । अब मध्य जेठसम्म हामीलाई आयात गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो छ महिनामा करिब चार सय मेगावाट त औद्योगिक माग नै बढ्यो । यो माग नबढेको भए आयात नै गर्नुपर्ने थिएन  । 

अहिले हामीलाई समस्या परेको भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपाएर हो । हामीले नचाहेर होइन । युक्रेन–रुस युद्धका कारण भारतमा चरम ऊर्जा सङ्कट छ । उनीहरूसँग कोइलाको चरम अभाव छ । त्यहाँ ७० प्रतिशत कोइलाबाटै उत्पादन हुने बिजुलीको हिस्सा छ ।  भारत आफैँ विद्युत्को सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ ।  यसले गर्दा बिहारबाट हामीले नियमित पाउने विद्युत् बन्द भएको छ । दुईपक्षीय सम्झौताका आधारमा पाउने बिजुली पनि दिएका छैनन् । तेस्रो स्रोत इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज हो । त्यहाँ पनि सङ्कटका कारण हामीले पाँच सय मेगावाट माग गर्दा ६० मेगावाट मात्र पाउने अवस्था छ । किन्नै नपाएकाले हामीले अहिले उद्योगहरूमा आपूर्ति आंशिक कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

 यो अवस्था कहिलेसम्म त ? 

यो अवस्था बढीमा एक महिनासम्म रहला । मध्य जेठपछि स्वदेशी विद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता बढ्दै जाने भएकाले हामीलाई किन्नुपर्दैन । हाम्रै बिजुलीले पर्याप्त हुने अवस्था आउँछ । त्यसपछि हामीले विश्वव्यापी समस्याको कारण औद्योगिक क्षेत्रले भोग्नुपर्ने आंशिक विद्युत् आपूर्तिको समस्या हट्छ । 

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सस्तोमा बेचेर ३८ रुपियाँमा किन्यो भन्ने आरोप लागेको छ नि !

यो त पूर्वाग्रही आरोप हो । प्राधिकरणले भारतबाट यो वर्ष औसतमा आजका दिनसम्म पाँच रुपियाँ ५० पैसा (भारु­­­) प्रति युनिट किनेको छ । बिहारबाट त छ रुपियाँ, छ रुपियाँ ५० पैसामा आपसी समझदारी गरेर किन्दै आएका थियौँ । ऊर्जा किन्ने ठाउँमै अभाव भएका बेला केही महँगो पर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर ३८ रुपियाँको मूल्यमा प्राधिकरणले बिजुली किनेकै छैन । एक दिन दुई घण्टाजतिको समयमा थोरै परिमाण ३५ रुपियाँसम्म परेको थियो । इनर्जी एक्सचेन्जमा मैले माग गरेको मूल्यमा बिजुली आउँदैन । ३८ मै पाउने भए त अहिले पनि ल्याउन हुन्थ्यो, सबैलाई पुग्ने गरी दिनु हुन्थ्यो । त्यहाँ त्यो मूल्य अहिले माग गर्नै मिल्दैन । १२ रुपियाँ भारुभन्दा धेरै हाल्नै पाइन्न । ३८ रुपियाँमा बिजुली किनेकोे हल्ला चलाउनु सरकार र प्राधिकरणको बदनामीको निरर्थक प्रयास मात्र हो । गलत राजनीतिक चरित्र हो । हरेक मिनेटको खरिदको डेटा हामीसँग छ । हेर्न सकिन्छ । सङ्कटलाई सङ्कटकै रूपमा हेराैँ । ९९ पैसा प्रतियुनिटमा हामीले किनेका छौँ । हामीले बेच्ने बेलामा कहिलेकाहीँ त ३८ रुपियाँमा पनि बेचेका थियौँ । गतवर्ष औसत तीन रुपियाँ २० पैसा भारुमा औसतमा बेचेको हो । त्यो खरिद दरभन्दा नाफा नै थियो । अहिले बिजुली बेच्न पाएको भए १२ रुपियाँ भारुमा बेच्न पाइने थियो । त्यो बजारको निर्णय हो । हामीले सस्तोमा बेचेका छैनाैँ । महँगोमा पनि किनेका छैनौँ । यस्ता झुटको कुरा बोकेर कसैले हिँड्नुभएन ।

१, ‘पिक डिमान्ड’ पनि बढेर करिब एक हजार सात सय मेगावाट पुगेको छ । दैनिक ऊर्जा खपत त्यसबेला एक करोड ५० लाख युनिट थियो तर अहिले तीन करोड ५० लाख युनिट नाघेको छ । यो देशका लागि राम्रो हो ।

२, हामीले सस्तोमा बेचेका छैनाैँ । महँगोमा पनि किनेका छैनौँ । यस्ता झुटको कुरा बोकेर कसैले हिँड्नुभएन ।

३, अहिले कोसी, सुनकोसी, सप्तकोसी, कालीगण्डकीदेखि कर्णाली कोरिडोरमा जलाशय बन्ने कैयौँ क्षेत्रमा बस्ती बसिसकेको छ । अब भोलि त्यहाँ कसरी बनाउने जलविद्युत् आयोजना ? मध्यपहाडी लोकमार्गका कारण पनि धेरै क्षेत्र अतिक्रमणमा परेका छन् ।  यो त ठूलो समस्या बन्दै गएको मैले देखेको छु, बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।

४, भू–उपयोगको नीति र जल–उपयोग नीति स्पष्ट बनाउनुपर्छ । विकास निर्माणको स्पष्ट खाका चाहिन्छ । ती नीतिलाई  राम्रो नियतका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनियन्त्रित अव्यवस्थित बस्ती विकास तुरुन्तै रोकिनुपर्छ ।

हाम्रो त वर्षात्मा बढी भएको बिजुली निर्यात गर्ने योजना हो । भारत हुँदै अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने सम्भावना के कस्तो छ ?

अहिले हामीसँग बेच्ने बिजुली भएको भए के हुन्थ्यो ? भारतको ऊर्जा सङकट नेपालका लागि अवसर पनि बन्दै छ । नेपालको करिब ४१२ मेगावाट बिजुली भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जमा महँगो मूल्यमा बेच्ने हो । हामीले अहिले थप विद्युत् निर्यातका लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ । ४१२ त एक्सचेन्जमा बेच्नेमात्र हो । समग्रमा पाँच सय मेगावाटसम्म बेच्न सकिएला । थप परिमाणका लागि अनुमति आउन पनि सक्छ । नेपाल भारत प्रधानमन्त्रीस्तरीय संयुक्त दृष्टिकोणले पनि विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ । यसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘ब्लु प्रिन्ट’ भन्नुभएको छ । दृष्टिकोण पेपरले नेपालको बिजुली स्वच्छ ऊर्जा र ऊर्जा सन्तुलनका लागि ‘कर्नर स्टोन’का रूपमा स्वीकारेको छ । 

भारत आफैँ पनि ऊर्जाको चरम सङ्कटमा छ । वर्षायाममा अझै सङ्कट हुनसक्ने आँकलन छ । तसर्थ हामी आगामी सिजनमा २८ अर्ब रुपियाँसम्मको बिजुली निर्यात गर्न सक्ने आँकलन गरिरहेका छौँ । दर अहिलेभन्दा घटेछ भने पनि १५ अर्बको बेचिन्छ । भिजन पेपरले हाम्रो बिजुली बङ्गलादेश, श्रीलङ्कासम्म पुग्ने अवसर दिँदैछ । भारतका व्यापारीहरूले नेपालले कति बिजुली दिन सक्छ भनेर सम्पर्क गरिरहेका छन् ।

वास्तवमा नेपाल यो क्षेत्रका लागि ‘ब्याट्री स्टोरेज’ हो भन्ने कुरा अहिलेको सङ्कटले पनि देखाएको छ । अहिले हामीसँग जलाशययुक्त आयोजनाहरू प्रशस्त बनेको भए डलर कमाउने कस्तो अवसर हुनेरहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । हामीले यसबाट व्यापारघाटा घटाउने हो । हामीसँग अहिले नै एक हजार दुई सय मेगावाट निर्यात गर्ने पूर्वाधार छ । थप बन्दैछन् । सतलज जलविद्युत् निगमले बनाउँदै गरेको प्रसारण लाइनबाट पनि हामी निर्यात गर्न सक्छौँ । बजार बङ्गलादेशसम्म पुग्ने भएको छ । 

त्यसो भए नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको एक सय दस वर्षको विगतमा दीर्घकालीन सोच राखेर विकासका काम नभएका हुन् भन्न सकियो त ?

हाम्रो विद्युत् उत्पादनको इतिहास जति लामो छ, त्यो अनुसारको उपलब्धि अत्यन्तै न्यून हो । हामी धेरै पछाडि परेका हौँ । हामीले जलविद्युत्लाई बेलैमा बुझेर लाग्नुपर्ने थियो । २०३५ सालमै कर्णाली चिसापानीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । त्यो आयोजना बनाउन भनेर पाँच सय जना इन्जिनियर त अध्ययनकै लागि विदेश गएका थिए तर आयोजना बनेन । अहिले स्वदेशी लगानीको एउटा माथिल्लो तामाकोसीले कुल गार्हस्थ उत्पादनको तथ्याङ्कलाई नै उचालिदिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पुष्टि गरेको छ । तामाकोसी जस्ता कैयौँ आयोजना बन्ने अवसर गुम्दा नेपालको अर्थतन्त्रले धेरै गुमाएको स्वीकार गर्नुपर्छ । कर्णाली चिसापानी २५ वर्ष पहिलै नै बन्न सकेको भए अहिले त्यसैले अरू आयोजना बनाएर जलविद्युत् अर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्थ्यो । सबैले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ । 

 हामीले विगतमा गर्न सकेनौँ, अब त गर्नुपर्छ भन्ने बोध नीतिनिर्माता तथा सरोकारवालाले गरेका छन् त ?

यो विषयमा अझै पनि विरोधाभासको स्थिति छ । हामीले विद्युत् उत्पादनमातर्फ समग्रमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै आएका छौँ । तर वास्तविकता परनिर्भरता उन्मुख छ । बिजुली बिजुलीमात्र होइन नि, यो समग्र अर्थतन्त्रको एउटा इन्जिन हो । तर यो इन्जिन चल्ने उपयुक्त वातावरण अझै बनेको छैन । 

नेपालमा ५० हजार मेगावाट बिजुली त जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर त्यो सम्भावनालाई स्पष्ट नीतिगत अभावले सिध्याउँदै छ । जलाशय बन्ने स्थानमा अहिले बस्तीविकास तीव्र भइरहेको छ । खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसालिएको छ तर डाँडाकाँडा खाली हुँदैछन् । यो उल्टो भइरहेको छ । विद्युत् आयोजना तथा जलाशय बन्ने क्षेत्रमा बस्ती बसालेपछि भोलि त्यहाँ आयोजना कसरी बनाउने ? अहिले कोसी, सुनकोसी, सप्तकोसी, कालीगण्डकीदेखि कर्णाली कोरिडोरमा जलाशय बन्ने कैयौँ क्षेत्रमा बस्ती बसिसकेको छ । अब भोलि त्यहाँ कसरी बनाउने जलविद्युत् आयोजना ? मध्यपहाडी लोकमार्गका कारण पनि धेरै क्षेत्र अतिक्रमणमा परेका छन् ।  यो त ठूलो समस्या बन्दै गएको मैले देखेको छु, बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । थप आयोजना बनाउन नसक्ने अवस्थामा निर्यात होइन, भोलिका दिनमा अहिले पेट्रोलजस्तै बिजुली नै किनिरहनुपर्ने नियति भोग्ने हो ? यसमा बेलैमा सोच्नुपर्छ । व्यवस्थित र एकीकृत नीति बनाउने, कार्यान्वयनमा सचेत हुने अवस्था छ । हामी विद्युत् खपत बढाउने भन्दैछौँ ।

भोलि दक्षिण कोरियाको तहमा हाम्रो अर्थतन्त्र पुग्न हामीलाई एक लाख मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । अब सोचाैँ आयोजना बन्ने ठाउँ नै मेटाउँदै जाने त ? त्यसो हँुदा त जलविद्युत् मासेर कोइला थर्मलको बिजुली निकाल्ने ? हामी दक्षिण कोरियाको स्तरको कल्पना पनि नगर्ने ? भारतमै अहिले प्रतिव्यक्ति खपत एक हजार पाँच सय युनिट छ ।

यसर्थ भू–उपयोगको नीति र जल–उपयोग नीति स्पष्ट बनाउनुपर्छ । विकास निर्माणको स्पष्ट खाका चाहिन्छ । ती नीतिलाई  राम्रो नियतका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनियन्त्रित अव्यवस्थित बस्ती विकास तुरुन्तै रोकिनुपर्छ । डाँडाकाँडा नाङ्गै राखेर कृषियोग्य जमिन सखाप हुँदैछ । यसले दीर्घकालीन रूपमा कृषि उत्पादन पनि आयातमै भर पार्ने हो । आयोजना क्षेत्र सिध्याएर बिजुली पनि आयात गर्नुपर्ने नियतिततर्फ  हामी धकेलिँदैछाैँ । नीतिनिर्माताले यो सोच्नुपर्छ । अन्यथा आउँदो पुस्ताले धिक्कार्नेछ । एक सय वर्षपछिको नेपाल कल्पना गरेर अहिलेदेखि नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालमा विद्युत् खपत विस्तार गर्न प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार संरचना कमजोर छन् । यसको सुधारमा प्राधिकरणको योजना के छ ?

विगतमा नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु ठूलो चुनौती थियो । त्यो चुनौतीलाई हामीले जितिसक्यौँ । अबको चुनौती खपत व्यापक बढाउने पूर्वाधार संरचनाको अवस्था हो । अब बिजुली दिने भनेर मात्र हुँदैन । शतप्रतिशत सुरक्षित, नियमित र पर्याप्त बिजुली दिनुपर्ने मुख्य चुनौती हो । सडक बन्दा पहिले ट्रयाक खोलिन्छ, त्यसपछि ग्राभेल र कालोपत्रे हुन्छ । समग्रमा विद्युत् सञ्जाल अहिले ग्राभेलको अवस्थामा छ । यसलाई उत्कृष्ट कालोपत्रे सडकजस्तै बनाउनुपर्नेछ । दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि अब ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । काठमाडौँ मात्र होइन, देशभरको प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । सहरी क्षेत्रमा ऊर्जा माग उच्चरूपमा बढ्दो छ । घरघरमा इन्डक्सन, वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसन, विद्युतीय गाडी बढेका छन् । औद्योगिक कोरिडोरमा पनि माग बढिरहेको छ । प्राधिकरणले अब यो माग धान्ने पूर्वाधार बनाएन भने भोलि बिजुली भएर पनि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्राधिकरणले बुझेको छ । त्यसैले हाम्रा योजना र कार्यक्रम मुख्य रूपमा यसमै केन्द्रित छ । 

काठमाडौँको विद्युत् वितरण सञ्जालले पाँच-छ सय मेगावाट भन्दा थेग्नै सक्दैन । समयका हिसावले अब बढीमा दुई वर्षलाई धान्ला । सन् २०५० सम्ममा तीन हजार पाँच सय मेगावाट माग काठमाडौँकै लोड हुनेछ । तसर्थ हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको डाँडैडाँडा २२० केभी क्षमताको रिङ मेन प्रसारणलाइन बनाउने र त्यसमा विभिन्न नाकाबाट आउने बिजुली विभिन्न बिन्दुबाट उपत्यकामा छिराउने योजना बनाएका छौँ । भित्र भित्र भूमिगत १३२, २२० केभीका लाइन पुर्याउनुपर्छ । त्यहीअनुसारका वितरण लाइन थप्नुपर्छ । २० भन्दा ठूला सबस्टेसन बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि करिब ५० अर्ब लगानी आवश्यक पर्छ । यो काम अहिले नै गर्नुपर्छ । ५० वर्षको लोड धान्ने गरेर १० वर्षभित्र यो गरिएन भने पछि गर्नै सकिन्न । त्यसैले यसमा हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ । डिजाइन भएर जग्गा अधिग्रहण लगायतका काम पनि गर्दैछौँ । 

देशैभर मुख्य सहरमा एसियाली विकास बैङ्कको आर्थिक सहायतामा वितरण प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको अध्ययन गर्दैछौँ । हामीले सहर बन्नु पहिले नै त्यहाँ पूर्वाधार बनाउन खोज्दैछौँ । औद्योगिक क्षेत्रमा पनि सुधार गर्दैछौँ । वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा तीन हजार मेगावाटसम्म आपूर्ति गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्दैछौँ । हुलाकी राजमार्गसँगै प्रसारणलाइन बनाउने योजना पनि बनाएका छौँ । नदी कोरिडोरका करिब करिब प्रसारण लाइन तयार भएका छन् । पूर्वपश्चिम प्रसारणलाइन पनि निर्माणाधीन छ । 

हामीलाई ठूलो लगानी चाहिन्छ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कलगायत हाम्रो आफ्नै पुँजी पनि लगानी गर्दैछाैँ । देशभर ९५ प्रतिशत विद्युत् पुगेको छ । त्यसलाई शतप्रतिशत बनाउन लागिपरेका छौँ ।

योजना त राम्रै सुनियो तर एउटा टावर गाड्न नपाएर वर्षौ प्रसारणलाइन, वितरण लाइन बन्न नसक्ने, रुख कटानकै लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने, अदालतमा मुद्दा परेपछि पेसी नै नतोकिने जस्ता समस्याले आयोजना नै बन्न नपाउने अवस्था छ । यो समस्यालाई कसरी पार लगाउनु पर्ला त ? 

नेपालमा अन्तर निकायगत समन्वयमा ठूलो समस्या छ । नीतिमा पनि समस्या छ । आयोजना एउटा निश्चित ठाउँमा हुन्छ । प्रसारणलाइनलाई धेरै ठाउँ चाहिन्छ । यहाँ त व्यक्तिको जग्गामात्र होइन, सरकारी जग्गासमेत प्रयोग गर्न समस्या छ । रुख कटानमा त ठूलो सकस छ । हाम्रा कानुनका समस्या र बाझिने नीतिले गर्दा कार्यान्वयन पक्ष पनि अत्यन्तै सकसपूर्ण बनेको छ । 

यस्तो समस्या नीतिगत र कानुनी रूपमा नै निरुपण गरिनुपर्छ । तर अझ ठूलो कुरा चाहिँ सकारात्मक सोचले काम गर्न नसक्नु पनि हो । सबै संयन्त्रले दु्रतगतिमा काम गर्नै सक्दैनन् । अब यस्ता समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्नुपर्ने हुन्छ । हरेक मन्त्रालय आफ्ना–आफ्ना तरिका र व्याख्यामा बाँधिन्छन् । अनि समस्या पर्छ । अदालतमा प्रसारणलाइन निर्माण रोक्न मुद्दा पर्छ । काम रोक्नु भन्ने ‘स्टे अर्डर’ आउँछ । तर कहिलेसम्म ‘स्टे’ गर्ने ? चार वर्षसम्म एउटा ‘स्टे अर्डर’ले हात बाँधेर बस्नुपर्दा कसरी आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने ? अदालतमा यस्ता मुद्दाको पेसी नै तोकिन्न वर्षौंसम्म । इनरुवा ढल्केबर चार सय केभी प्रसारणलाइन चार वर्षसम्म सुनुवाइ नै हुँदैन । भरतपुर बर्दघाट १० महिना भयो पेसी कुरेको । ती प्रसारणलाइन नबनाई सुखै छैन । निजी उत्पादकले आफ्ना प्रसारणलाइन यस्तै खाले सकस झेलेर बनाउन सकेका छैनन् । दोर्दी कोरिडोर बलेफी गज्र्याङ कोरिडोरमा यस्तै हालत छ । एउटा टुक्रा जग्गा, एउटा रुख देखाएर रोकिराख्ने ? यो विषयको संवेदनशीलतालाई कसले बुझ्ने ?

अब समाधान के त ?

ऐन–नियमावलीहरू विकासमैत्री बनाउनुपर्यो । वन ऐन संशोधन गरेर व्यावहारिक बनाउँदै लानुपर्छ ।  विधायिकीले यो विषयमा सोच्नुपर्छ । कतिपय ऐन त संशोधन भएर आउँदा झन् अप्ठ्यारो बनेको पाइएको छ । यस्तो हुनु भएन । अर्को कुरा निर्णय गर्ने व्यक्तिले व्यावहारिकता हेर्ने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुने देखिन्छ । सकारात्मक सोचको शक्ति धेरै हुन्छ । त्यो आवश्यक छ । त्यस्तै निगरानी राख्ने निकायहरूले राम्रो नियतले गरेका कामको संरक्षण गर्ने दृष्टि राख्नुपर्छ । हामीले विकास आयोजना समयमै सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि द्रुतगतिमा काम गर्ने वातावरण मिलाउने संयन्त्र चाहिन्छ भने बनाउनु पर्छ । 

 जलविद्युत्मा लगानीको आवश्यकता र यसमा प्राधिकरणको भूमिका के छ त ?

हामीले अब विदेशी लगानी अझै ल्याउनुपर्छ । विदेशी लगानी ल्याउने, आयोजना बनाउने, विदेशमा बेच्ने अवसरको लाभ लिनुपर्छ । आन्तरिक खपतका लागि सरकारी प्राधिकरण तथा निजीक्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । आन्तरिक खपतका लागि स्वदेशीले गर्नसक्ने भए दिनुपर्छ । ‘हेजिङ मेकानिजम’ चाहिन्छ । डलर जोखिम हेर्ने संयन्त्र चाहिन्छ । प्राधिकरण आफैँले पनि व्यहोर्ने भन्नेमा चाहिँ हामीले चाहेका होइनाैँ । हेजिङ गर्ने संस्थाले आफँै व्यहोर्ने हो । प्राधिकरणले त बजारको जोखिम लिएको हुन्छ । बिजुली खपत नहुँदाको जोखिम हामीले लिइरहेकाले अर्को जोखिम किन लिने भन्ने हो ।

देशभरको विद्युत् आपूर्तिलाई चुस्त राख्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था के छ त ?

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी छ । गत महिना इक्राले छ महिना अध्ययन गररे हेर्दा डबल ए प्लस दिएको छ । यो स्तर अत्यन्तै गर्वको कुरा हो । छ वर्ष पहिले त ३५ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा थियो । २७ अर्ब मिनाह गर्दा पनि वार्षिक आठ-दश अर्बको घाटा सहँदै आएको इतिहास थियो । विद्युत् चुहावट २६ प्रतिशतसम्म थियो । नगद प्रवाह थिएन । तलब खान बैङ्कबाट ऋण लिनुपथ्र्याे तर अहिले पूरै स्वरूप परिवर्तन भएको छ । पाँच वर्षमा त्यो ३५ अर्बको खाडल पुरेर ११ अर्ब जति सञ्चित नाफाको अवस्थामा पुगेका छौँ । विगत चार वर्षदेखि हामी आफैँ १२–१५ अर्ब रुपियाँ वार्षिक लगानीसमेत गर्ने गरेका छाैँ । वित्तीयरूपले बलियो छौँ । चुहावट घट्ने विक्रीविस्तार गरिएकाले नाफा पनि बढेको हो । मेरो पहिलो नेतृत्वकालमा १५ प्रतिशत महसुल घटेको थियो । पछिल्लो पटक पनि बिजुलीको महसुल घटेको छ । २७ लाख ग्राहकले अहिले पनि तिर्ने भनेको ३० रुपियाँ मासिक मात्र हो । सिँचाइमा करिब दुई रुपियाँ प्रतियुनिटमा दिएका छौँ ।  तैपनि नाफा खुम्च्याउनुपरेको छैन । विदेशमा यस्ता सेवाप्रदायक संस्था अधिकांश घाटामा हुन्छन् । हामी सरकारको अनुदान बिना नाफामै छौँ ।

संस्थागत क्षमता विस्तार गर्न अझै धेरै अवसर देखेको छु । प्राधिकरणलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गरी यसको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणलाई दिने हो भने कम्तीमा डेढ खर्ब रुपियाँ आउनेछ । यो पैसाले त बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना बनाउन सहजै सकिन्छ । अझ हामीले बोन्डसमेत जारी गर्ने अवस्था भए त १० हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानीजस्ता आयोजना पनि बनाउन सकिन्छ । हामी यो लाइनमा जानुपर्छ । सेयर जारी गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदले पनि निर्णय गरेको छ । इक्रा रेटिङ पनि भइसकेको छ । प्राधिकरणलाई थप प्रगतिपथमा लैजान सकिन्छ । सबैले यो विषयमा सोच्नुपर्छ ।