गोरखापत्र
बजेटबारे मन्त्रालयगत छलफल सुरु
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ९ गते । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबारदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको हो । उक्त कार्यतालिकाबमोजिम पहिलो दिन बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । वैशाख १३ गतेसम्मका लागि बनाइएको उक्त कार्यतालिकाअनुसार दैनिक तीनवटा बैठक आयोजना गरिने भएको छ ।चैत १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको थियो । त्यसयता कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, वित्तीय सङ्घीयता, बैङ्क, वित्तीय संस्था र बीमालगायतका क्षेत्रमा अर्थविद्, निजी क्षेत्र तथा सरोकार समूहसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । त्यस्तै भौतिक रूपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि अर्थ मन्त्रालयले टोल फ्री नम्बरबाट वैशाख ७ गतेसम्म सुझाव सङ्कलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । टोल फ्री नम्बरबाट पनि उत्साहजनक रूपमा सुझाव प्राप्त भएका छन् ।
महिला गोल्डकपमा दुई पुलिसबीच उपाधि भिडन्त
काठमाडौँ, वैशाख ९ गते । प्रथम राष्ट्रिय मुख्यमन्त्री विवाइसी महिला गोल्डकप फुटबलको फाइनलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र एपिएफ क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेभएको छ । धनगढी रंगशालामा बिहीबार राति भएको खेलमा पुलिसले आयोजक वनदेवी युवा क्लब (विवाइसी) लाई ३–० गोलले हराउँदै फाइनलमा एपिएफसँगको भेट पक्का गरेको हो ।एपएिफले यसअघि नै त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको थियो । पुलिसको जितमा निर्मला विकले दुई र रेखा पौडेलले एक गोल गर्नुभयो । पुलिसले सवै गोल दोस्रो हाफमा गरेको हो । दुई गोल गरेकी पुलिसकी निर्मला प्लेयर अफ दि म्याच हुनुभयो । फाइनल खेल शनिबार राति हुनेछ । विभागीय तीन सहित आठ टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको विजेताले पाँच लाख र उपविजेताले दुई लाख ५० हजार रुीपयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई ५० हजार र विधागत उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही १० हजार रुपियाँ प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
वृद्धाश्रमका नागरिक मतदानबाट वञ्चित
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन २१ दिन बाँकी छ । निर्वाचनमा १८ वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिक मतदाता रहनुपर्नेमा वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू मतदान गर्नबाट वञ्चित हुनुहुनेभएको छ । वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम नरहेको र केहीको मतदाता परिचयपत्र नै नबनेको हुँदा उहाँहरू मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको हो । पशुपति क्षेत्रमा रहेको सरकारी वृद्वाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको मतदा
खुट्टाले लेखेर एसईई दिने दृढता
दक्षिणकाली नगरपालिका चाल्नाखेल–१ निवासी ३५ वर्षीय हरिप्रसाद बुढाथोकीका दुवै हातले काम गर्दैनन् । उहाँका खुट्टा पनि त्यति सबल छैनन् । सामान्य हिँडडुल गर्न पनि उहाँलाई कठिन हुुन्छ तर उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर नोकरी गर्ने उत्कर्ष इच्छा छ ।
बेनी–जोमसोम सडक मर्मत तीव्र गतिमा
हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङ जाने एक मात्र सडकमार्ग बेनी–जोमसोम सडक धमाधम मर्मत भइरहेको छ । कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको बेनी–जोमसोम खण्ड चौडा तथा स्तरोन्नतिका लागि दैनिक चार घण्टा सडक बन्द गरेर मर्मतलाई तीव्रता दिइएको मुस्ताङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना
प्रदेश ब्युरो विराटनगर, वैशाख ९ गते । विराटनगर प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी तीर्थ अधिकारीले प्रदेश १ का १३७ स्थानीय पालिकामा बिहीबार नै मुख्य निर्वाचन तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको बताउनुभयो । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएसँगै वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनको काम औपचारिक रूपबाट सुरु भएको छ । रङ्गेली समाचारदाताका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मोरङमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसहित जिल्लाका १७ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बिहीबार स्थापना गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको निर्वाचन हेर्नेसहित विराटनगरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय शनिहाटस्थित रेडक्रस भवनमा स्थापना गरिएको हो । मोरङका मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भरत लम्सालले कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उहाँले जिल्लाका १७ स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य एकैदिन सम्पन्न भएको बताउनुभयो । निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम गर्नका लागि मुख्य तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएसँगै निर्वाचनको आवश्यक कामहरू अगाडि बढेको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाइने बताउनुभयो । स्थानीय तहको समन्वयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि आवश्यक भवन, सीसी क्यामेरा जडान, सवारी साधन, फर्निचर, सञ्चारलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा सम्पन्न गराउन दल, उमेदवार तथा सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेर वैशाख ११ गते मनोनयनको कार्यक्रम गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत लम्सालले जानकारी दिनुभयो । मनोनयनमा उम्मेदवारले ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई मुख्य तथा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयले सरोकारपक्षसँग छलफल वैशाख ११ अगावै गरिसक्ने तयारी गरेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले प्रजिअसँगको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन आचारसंहिता, अनुगमन, मतदान स्थलको बारेमा जानकारी लिने काम गर्नका लागि कार्यालय स्थापनासँगै सुरु गरिएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत लम्सालले आगामी २२ दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबैसँग अपिल गरिने बताउनुभयो । दलहरू अनिर्णित गाईघाट समाचारदाताका अनुसार आठवटा स्थानीय तह रहेको उदयपुर जिल्लामा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि सदरमुकाम गाईघाटमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र अन्य सातवटा पालिकाको केन्द्र रहेको स्थानमा बिहीबारदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएकोे छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै सम्बन्धित पालिकाका लागि निर्वाचन अधिकृत खटाइएको र सबै पालिका बिहीबार नै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको उदयपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक खनालले बताउनुभयो ।निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलले भने बिहीबारसम्म स्थानीय तहका लागि कुनै पनि उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको पटक–पटक बैठक बसे पनि अहिलेसम्म निर्णयमा पुगिनसकेको प्रदेश १ सरकारका सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली काँग्रेस उदयपुरका पार्टी सभापति हिमाल कार्कीले बताउनुभयो । जिल्लाका ७५ वटा वडा र आठवटा पालिकामा कति ठाउँमा गठबन्धन हुने र कति ठाउँमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरिने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउन बैठक चलिरहेको र शुक्रबार साँझसम्ममा निर्णयमा पुगिने सभापति कार्कीले बताउनुभयो । मतदान स्थलमा स्वास्थ्यकर्मीदमक समाचारदाताका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा झापामा हरेक मतदान स्थलमा कम्तीमा पनि एक जना स्वास्थ्यकर्मी पर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि झापामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बिहीबार स्थापना गरेर आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ ।निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार जिल्लामा २८६ मतदान स्थलमा ७५५ वटा मतदान केन्द्र रहने छन् । एक हजार ६४ मतदाता बराबर एक मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका प्रमुख तुलसी नेपालले बताउनु भएकोछ । जिल्लामा छ लाख ४६ हजार २३४ जना मतदाता छन् । जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखको बैठकले मतदानका दिन मतदान स्थलमा कर्मचारी खटाउँदा सम्भव भएसम्म प्रत्येक मतदान स्थलमा एक जना स्वास्थ्यकर्मी पर्ने गरी खटाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । गर्मी महिना भएकाले स्वास्थ्यमा कसैलाई समस्या आउनसाथ प्राथमिक उपचारका लागि सहज हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ ।झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालका अनुसार कार्यालय प्रमुखको बैठकले सरकारी तथा अर्धसरकारी र सामुदायिक रूपमा सञ्चालन भएका सम्पूर्ण एम्बुलेन्सको अद्यावधिक गर्ने पनि निर्णय भएको छ । स्थानीय तह, अस्पताल, जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक तथा गैर सरकारी संस्था जस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित एम्बुलेन्स, दमकलको विवरण अद्यावधिक गर्ने र चालु हालतमा राख्न पत्राचार गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ रिजालको भनाइ छ ।सबै तहमा कार्यालय ओखलढुङ्गा समाचारदाताका अनुसार ओखलढुङ्गाको एक नगरपालिकासहित सातवटा गाउँपालिका केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । ओखलढुङ्गा सदरमुकामस्थित भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको भवनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश दलबहादुर केसी बताउनुभयो । सदरमुकामस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सहायक निर्वाचन अधिकृत, अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर गरेर एक–एक जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी प्रेम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेदवार मनोनयन दर्तादेखि दाबी विरोधको उजुरी लिने, निर्णय गर्ने, उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान, मतगणनादेखि विजय घोषणा र प्रमाणपत्र वितरणलगायतका काम हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो । यसका साथै मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, छानबिन र स्वीकृत गर्ने, सुरक्षा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालको हुनेछ ।ताप्लेजुङ समाचारदाताका अनुसार ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङस्थित जिल्ला अदालत परिसरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश राउतले बिहीबार बिहान मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्थापना गर्नुभएको हो । बिहीबार नै जिल्लाका बाँकी आठवटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पनि स्थापना गरिएका छन् ।
कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा व्यापार घाटा उच्च
निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएका रणनीति र कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा व्यापार घाटा घट्न सकेको छैन । वैदेशिक व्यापारमा भइरहेको उच्च घाटा कम गर्न स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आधा दर्जन रणनीति बनाएको छ तर ती योजना अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आउन सकेका छैनन् । कतिपयको त कार्यान्वयनको अवधि नै सकिएको छ ।
काँग्रेस बैठक आज
नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहका उम्मेदवार तय गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बिहीबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिअनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रक्रिया तीव्र
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । बिहीबार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको आयोगले जनाएको छ ।
विस्थापित भए भरिया
सिन्धुली जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा सडकको पहँुच पुगेसँगै वर्षौंदेखि भारी बोकेर गुजारा चलाउँदै आएका भरिया पेसाबाट विस्थापित भएका छन् ।गाउँमा सडकको पहुँच पुगेसँगै भरियाले बोक्ने सामान सवारीसाधनले बोक्न थालेपछि भरिया पेसाबाट विस्थापित भएका हुन् । एक दशक अघिसम्म प्रशस्त मात्रामा भेटिने भरिया अहिले देख्नै मुस्किल पर्ने कमलामाई नगरपालिका–३ निवासी व्यापारी उत्तरबहादुर स्याङ्बा बताउनुहुन्छ ।
‘एक स्वरमा अगाडि बढ्छौँ’
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ९ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी एक स्वरमा अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ । एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को बिहीबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट समान कदमका साथ, एक ताल, एक सुर, एक लयमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले पार्टी एक सुर र एक तालमा हिँडेकाले मुलुकको प्रमुख शक्तिको हैसियत कायम राखेको दाबी गर्नुभयो । एमाले अध्यक्ष ओलीले देशमा एमालेको लहर सिर्जना भइसकेको भन्दै मुलुकका सबै क्षेत्रबाट एमालेको पक्षमा मतदान हुने बताउनुभयो । विगतका निर्वाचनमा तराईमा एमालेलाई प्रवेश निषेध गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले तराई मधेसमा एमालेको लहर आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मधेस प्रदेशमा एमालेको बलियो गढ बनेको छ । मधेसबाटै एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनेछ ।”
विश्वसनीय अर्थतन्त्रका पक्षमा
कृष्णहरि बास्कोटानेपालको संविधानबमोजिम आगामी २०७९ जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेट जारी गर्नेछ । यसको मूलध्येय कोरोना कहरले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने हुनुपर्छ । यसबाट अर्थतन्त्र स्थिर भई आम जनताले विश्वास गर्न योग्य हुनेछ । यसका निमित्त विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न कदम चाल्नुपर्नेछ । कृषि प्रधान मुलुकमा हामीले पाँच कुरा, खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । हामीले रासायनिक मल विस्थापित गरी प्राङ्गारिक मललाई जोड दिनै पर्छ । यसैगरी, रासायनिक विषादीको आयात निषेध गरी जैविक विषादीको प्रयोग अनिवार्य गर्नैपर्छ । यस अतिरिक्त, नेपाललाई हलोमुक्त मुलुक घोषणा गरी आधुनिक कृषि उपकरण मिनी ट्याक्टर, जिरो टिलर, हाभेष्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । यसबाट युवा कृषितर्फ आकर्षित हुनेछन् । साथै, स्वदेशी उत्पादनको खपत वृद्धि गर्न सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य कोसेली घर स्थापना गर्र्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योग एवं प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण, बफर स्टकसम्बन्धी कामका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक गोदाम व्यवस्थासम्बन्धी कानुन जारी गर्नुपर्छ । कृषि भूमिलाई चक्लाबन्दी गर्ने कि, सामूहिक वा सहकारी खेती गर्ने कि वा ब्लक प्रणालीमा जाने भन्ने निधो गर्नुपर्छ । साथै, कृषि जमिनलाई घडेरी बनाउन निषेध गरी कृषि इनपुट बढाउनुपर्छ । युवा रोजगारीतर्फ प्राविधिक शिक्षाबाट रोजगारीको जोहो गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सीपबिना जान निषेध गर्नुपर्छ । नेपाल नै रित्तिने गरी युवा विदेश जान थालेकाले प्रत्येक पालिकाले एक सयदेखि एक हजारसम्मलाई रोजगारी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, बीए र एमएका विद्यार्थीलाई एकवर्षे जागिर (ईन्टर्न) दिनुपर्छ । यसबाट रोजगारी र नेपालप्रतिको लगाव वृद्धि हुनेछ । यस अतिरिक्त, युवा स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रममा युवा पहुँचसरल तुल्याउन जरुरी छ । यसैगरी, युवा परिषद्लगायतका निकाय क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि अत्यधिक नियमन भयो, यसलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । स्वदेशी सरकारी लगानी विस्तार गर्नेतर्फ बुढीगण्डकी जलविद्युत्मा सरकारी लगानी गर्नुपर्छ । यसपछि मोटामोटी हामी विद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ । यसका लागि वार्षिक रु. २५ अर्बका दरले दस वर्ष विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्राङ्गारिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन पीपीपी मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र एउटा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुँजीगत अनुदान दिनुपर्छ । वन, खानी र जडीबुटीको विकासतर्फ वनको व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै किसिमले वनबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिनैपर्छ । एक जिल्ला एक वनको अवधारणामा जानुपर्छ । यसैगरी, बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीमा विशेष नीति जारी गर्नुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध खानीको सञ्चालन गरी समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वन ऐन र खानी ऐनमा बाझिएका प्रावधान मिलाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ मासिक भत्ता र योगदानमा आधारित पेन्सनलगायतलाई एकीकरण गरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नेसम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकै प्रकारको व्यवहार नगरी अलग अलग कार्यविधि हुनुपर्छ । हाल वितरण भई आएको भत्ता वृद्धि गर्नुका साथै असहाय, विपन्न, बेसहारा लगायतलाई हालको रकम दोब्बर गर्ने वा अनिवार्य रूपमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रममा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सुशासन ऐन संशोधन गरी सुशासन आयोग गठन गर्नुपर्छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती ऐनमा नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्ने प्रावधान थप गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनाको हकलाई व्यापकता दिनुपर्छ । यसका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी स्वतः प्रकाशन नगर्ने, वेभसाइट दुरुस्त नराख्ने र सुरक्षित गर्नुपर्ने बाहेकका सूचना प्रवाह नगर्ने उपर थप दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा सूचना आयोग र पालिकास्तरमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना प्रत्येकको प्रोजेक्ट अफिस खडा गर्न सकिएको छैन । साथै, यी तीनवटा नामलाई एकीकरण गर्न र यिनको सङ्ख्या घटाउन पनि जरुरी छ । यसैगरी, यी आयोजना तोक्ने मापदण्ड र कार्यान्वयनको विधिसमेतका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । जहाँसम्म पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउने कुरा छ, यसमा प्रत्येक मन्त्रालय मन, वचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ । साथै, मन्त्रालयपिच्छे बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष अधिकार सम्पन्न उपसमिति गठन गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, सरकारी ठेक्का दिन पासबुक प्रथा आरम्भ गर्नुपर्छ । जसअनुसार, सामान्यतः एउटा काम फरफारक नभई अर्को काम नदिने नीति लिनुपर्छ । साथै, सबै आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्यक्षमता कमजोर भएको अवस्थामा बाहेक सरुवा नगर्ने नीतिमा अडिग हुनुपर्छ । सडक निर्माणको नाममा वातावरण निकै ध्वस्त भइरहेको छ । यसर्थ, पहाडी क्षेत्रमा रज्जु मार्गको प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरित गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । प्लास्टिकको प्रयोगमा पूर्णतः नियन्त्रणमुखी हुन जरुरी छ । जमिनको उपयोग र सहरी विकासतर्फ हामी गम्भीर हुन सकिरहेका छैनौँ । यसर्थ, बस्ती विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ जथाभावी घर बनाउने, पर्खाल लगाउने र जमिन बाझो राख्ने कार्यमाथि पूर्णतः नियन्त्रण गर्नुपर्छ । उपयोगका आधारमा जमिनको प्रयोगमा कडाइ अवलम्बन गर्नुपर्छ । सहरी विकासका लागि ल्यान्ड पुलिङलाई व्यापकता दिनुपर्छ । जमिनको उपयोग, शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवामा जोनिङ प्रणाली लागू गर्ने सङ्केत दिनुपर्छ । राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा दिई आएको छुटको सूची घटाउनुपर्छ । वार्षिक करिब एक खर्ब बराबरको छुट दिइएको अनुमान छ । यसबाट आम उपभोक्तामा पुगेको लाभ अङ्कमा व्याख्या गर्न कठिन छ । भन्सारतर्फ न्यून बिजकीकरण घटाउनुपर्छ । यसका लागि भन्सार नाकामै एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने वस्तुको सूची राम्रैसँग थप्नुपर्छ । अन्तशुल्कको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । आयकरतर्फ पेसाविद्लाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । गैरकर राजस्वतर्फ प्रत्येक मन्त्रालयलाई वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । वार्षिक वक्तव्यको अनुसूचीमा राखिने महìवपूर्ण विवरणमा समयसापेक्ष गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नुपर्छ । जसअनुसार, प्रो पोर बजेट, जेन्डर बजेट र क्लाईमेट चेन्जको बजेट बढेको हुनुपर्छ । प्रदेशस्तरमा यस्तो वर्गीकरणमा गुणस्तर कायम राख्न अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि खटिई जाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी, बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा रहने अपेक्षित उपलब्धिको क्षेत्रलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि यो प्रबन्ध लागू गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ बजेटको उच्च प्राथमिकता रहनुपर्छ । हाल सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयको बजेट ८÷९ प्रतिशतमा झ¥यो भनी सरकारको कुल बजेटको १७ वा २० प्रतिशत विनियोजन यस क्षेत्रका किन भएन भन्ने प्रश्नको प्रष्टीकरण दिनुपर्छ । साथै, स्वास्थ्यतर्फको बजेट पनि ६।७ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम क्रमशः शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार निषेध गर्नुपर्छ वा शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका निजी क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । साबिकमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर वा स्वास्थ्य सेवा कर लगाई असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेकामा हालका वर्षमा त्यस्तो सेवामा आयकर मात्र लाग्ने व्यवस्था छ । यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । त्यस्तै, निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले असुल्ने शुल्कमा र विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेश पठाउने शिक्षण शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने गरेकोमा हाल विद्यालयहरूले असुल्ने शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । साना, घरेलु र लघु उद्योगको प्रवद्र्धन तथा सहासिक खेलको विकासतर्फ वार्षिक विनियोजन वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको व्यापक उत्पादन गरी निकासी बढाउनुपर्छ । नेपाली कागज, लोक्तालगायतको उत्पादन वृद्धिमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्रको सूचकमा आएको सङ्कुचनका आधारमा नियन्त्रणात्मक र खुकुलो नीतिबीच सामन्जस्यता कायम गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्ने सूचकको एक एक गरेर विश्लेषण गरी उपयुक्त रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । रोगको सङ्क्रमण, दैवी विपत्तिलगायतमा खर्च गर्न कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । नेपाल आयल निगमलाई कुन शीर्षकबाट ऋण दिने वा जमानी बस्नेजस्ता प्रश्न उठेका छन्, यिनको निकास खोजी गर्नुपर्छ । यसर्थ, वित्तीय जोखिम हेर्ने छुट्टै युनिट खोल्ने बेला आएको छ । नेपालको संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी गरी अर्थतन्त्रका तीन खम्बाको कल्पना गरेको छ । यिनको कार्यक्षेत्रको व्याख्या हुन र आपसमा सन्तुलन कायम गर्न जरुरी छ । यसैगरी, नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । उनीहरूका बीच असल अभ्यासको आदानप्रदान हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । औद्योगिक कोरिडोरलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल हुनुपर्छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापार निकै घाटामा रहेकाले निकासी वृद्धिमा थप प्रयास गर्नुपर्छ । साथै, नेपालको जलविद्युत्को उपयोग गर्न इन्डकसन चुलो र विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा जोड दिनुपर्छ । आगामी बजेटले जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउने उपायसमेतको खोजी गर्नु प्रमुख आवश्यकता छ ।
आजदेखि एसईई परीक्षा
गत २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । परीक्षा वैशाख २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । परीक्षामा दुई लाख ५७ हजार ९२४ छात्र र दुई लाख ५७ हजार ५३ छात्रा गरी कुल पाँच लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थी सम्मिलित हुँदैछन् । प्राविधिक धारतर्फ १४ हजार ५६४ परीक्षार्थी छन् । ग्रेडवृद्धि परीक्षामा ११ हजार ४५४ परीक्षार्थी सम्मिलित हुनेछन् । परीक्षाका लागि देशभरि दुई हजार सात परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ ।
एसईईको उत्साह (सम्पादकीय)
वि.सं. २०७८ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अर्थात् कक्षा १० को परीक्षा आज (वैशाख ९ गते) मुलुकभरि सुरु हुँदैछ । परीक्षा ११ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । मिहिनेती सबै विद्यार्थीका लागि यो उत्साहको अवसरसमेत हो । प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को परिवर्तित स्वरूपका रूपमा एसईई परीक्षा विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगतमा एसएलसी परीक्षालाई उच्च शिक्षाको फलामे ढोकाको रूपमा चिनिन्थ्यो । यसको ओज असाध्य उच्च थियो । परिवर्तित स्वरूप अनुरूप हालको कक्षा १० को परीक्षा तुलनात्मक रूपमा सहज तवरले लिइने गरिएको अनुभव सबैतिर गरेको पाइन्छ । यसो भए पनि एसईई परीक्षाप्रति देशभरिका लाखौँ परीक्षार्थी तथा उनीहरूका अभिभावकको गहिरो चासो एवं प्रभाव भने घटेको पाइँदैन । लाखौँ विद्यार्थीको सहभागिता तथा मुलुकभरि एकै समयमा परीक्षा सञ्चालनलाई यसैको कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमण महामारीका कारण वि.सं २०७६ र २०७७ मा परीक्षार्थीको भौतिक उपस्थितिबिना नै विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो । यो विशिष्ट अवस्था थियो तर यस वर्ष कोरोना महामारी लभग सकिएको छ । त्यसैले परीक्षार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै यो परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ । यसबाट पक्कै पनि विद्यार्थीले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपको उचित मूल्याङ्कनको वातावरण तयार हुने अवसर प्राप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । गत साल पाँच लाखभन्दा बढी परीक्षार्थीले एसईई परीक्षाको फारम भरेकोमा निश्चित रूपमा यस पटक परीक्षार्थीको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुनेछ । मुलुकभरि दुई हजारभन्दा बढी परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरेर गरिने यस पटक ११ हजारभन्दा बढी विद्यालयका विद्यार्थीहरूले उच्च माध्यमिक तहको शिक्षाका लागि गन्तव्य तय गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा विगतका परीक्षाका तुलनामा परीक्षा बोर्डले एक कानुन तर्जुमा गरेर प्रदेश सरकारलाई एसईई परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न जिम्मेवारी तथा अधिकार प्रदान गर्ने तयारी गरिररहेको समाचारसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । यसअन्तर्गत उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नम्बर चढाउनेजस्ता कार्य प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्नेछन् । यसैगरी प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अनुकूलको समयमा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने अधिकार पनि हुनेछ । यी अधिकार तथा जिम्मेवारीका कारण प्रदेश सरकारका सम्बन्धित कार्यालय बढी जिम्मेवार तथा अधिकार सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नयाँ प्रावधानबाट एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशनमा चाप कम भएर व्यवस्थित हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ तर यसमा विगतमा जस्तो एसईईको गुणस्तर भने कुनै पनि अवस्थामा कायम राखिनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर खस्कनु भनेको राष्ट्रको भविष्यप्रति गम्भीर नहुनु हो । कक्षा १० को यस अन्तिम परीक्षा एसईई विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि नयाँ मार्गहरूको दिशानिर्देश गर्ने सम्बन्धमा निकै महत्वपूर्ण आयामका रूपमा रहँदै आएको छ । यसैबाट विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्यका लागि कुन प्रकारको शिक्षा ग्रहण गर्ने उपयुक्त निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । यस अर्थमा मुलुकको समग्र विकासमा सघाउ पु-याउने दिशा तय गर्ने शिक्षा माध्यमका रूपमा पनि लिन सकिन्छ एसईईलाई । यस परीक्षामा सहभागी हुने सबै परीक्षार्थी कडा मिहिनेत तथा परिश्रमका साथ तयारी गर्नुको कुनै विकल्प छैन । रचनात्मक तथा तार्किक लेखन शैली, अध्ययनशील एवं विवेकपूर्ण व्यवहार नै विद्यार्थीका सफलताका सूत्र हुन् । विगतमा जस्तो पुराना परीक्षाका प्रश्नपत्र हल गरेर तथा गेस पेपर पढेकै भरमा उत्तीर्ण हुन कठिन हुँदैछ । विगतका प्रश्नपत्र दोहरिएर आउने कारणले विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक शैलीको दाँजोमा यस्ता प्रश्न हल गर्ने बानी बस्दै गएकाले सम्बन्धित निकायले अब पटकै पिच्छे बेग्लै प्रश्नपत्रको व्यवस्था गर्ने नीति लिने भएको छ । यसबाट विद्यार्थीमा घोकन्ते प्रवृत्तिभन्दा सिर्जनात्मक तवरले अध्ययनलाई अगाडि बढाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनेछ । यसलाई बोर्डको स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । मिहिनेत अनि परिश्रमको समिश्रणबाट नै विद्यार्थीले भविष्यका सुनौला दिन रेखाङ्कन गर्न सक्छन् । राष्ट्रका कर्णधार विद्यार्थीले शान्ति र व्यवस्थित वातावरणमा परीक्षा दिन पाउनुपर्छ । यस पटकको एसईई परीक्षाका सबै परीक्षार्थीलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना ।
बदलियो शिक्षा, बदलिएन परीक्षा
सन् १७५७ मा सुधारको माग राख्दै भारतको मेरठ राज्यका सिपाहीले विद्रोह गरेका थिए । सिपाही मंगल पांडेले अङ्गेज अफिसर मारेर सुरु गरेको विद्रोह भारतभरि फैलियो । नेपाल तथा अन्य भारतीय राज्यहरूको सहयोगले विद्रोह दमन गरे पनि तत्कालीन गभर्नर जनरल केनिङले भारतमा शासन मात्र होइन, सुधार पनि गर्नुप¥यो भन्ने सोचका साथ अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ गरेका थिए । त्यहीँ अङ्ग्रेजी शिक्षा थापाथली दरबारबाट बाहिर निस्कियो र दरबार स्कुल बन्यो । चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि यिनलाई कलेज खोल्ने चौतर्फी दबाब बढ्यो, सुनको साँचो र चाँदीको ताल्चाबाट त्रिभुवन चन्द्र कलेजको ढोका खुल्यो । दरबार स्कुलबाट प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका गङ्गालाल श्रेष्ठले त्रिभुवन चन्द्र (त्रिचन्द्र) कलेजको विज्ञान विषयमा प्रवेश पाए । सन् १९३४ मा एसएलसी बोर्डको स्थापना भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरूले स्वदेशमै बसेर स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट परीक्षा दिन पाएका थिए ।
