गोरखापत्र
स्थानीय तह निर्वाचन प्रक्रिया तीव्र
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । बिहीबार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको आयोगले जनाएको छ ।
विस्थापित भए भरिया
सिन्धुली जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा सडकको पहँुच पुगेसँगै वर्षौंदेखि भारी बोकेर गुजारा चलाउँदै आएका भरिया पेसाबाट विस्थापित भएका छन् ।गाउँमा सडकको पहुँच पुगेसँगै भरियाले बोक्ने सामान सवारीसाधनले बोक्न थालेपछि भरिया पेसाबाट विस्थापित भएका हुन् । एक दशक अघिसम्म प्रशस्त मात्रामा भेटिने भरिया अहिले देख्नै मुस्किल पर्ने कमलामाई नगरपालिका–३ निवासी व्यापारी उत्तरबहादुर स्याङ्बा बताउनुहुन्छ ।
‘एक स्वरमा अगाडि बढ्छौँ’
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ९ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी एक स्वरमा अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ । एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को बिहीबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट समान कदमका साथ, एक ताल, एक सुर, एक लयमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले पार्टी एक सुर र एक तालमा हिँडेकाले मुलुकको प्रमुख शक्तिको हैसियत कायम राखेको दाबी गर्नुभयो । एमाले अध्यक्ष ओलीले देशमा एमालेको लहर सिर्जना भइसकेको भन्दै मुलुकका सबै क्षेत्रबाट एमालेको पक्षमा मतदान हुने बताउनुभयो । विगतका निर्वाचनमा तराईमा एमालेलाई प्रवेश निषेध गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले तराई मधेसमा एमालेको लहर आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मधेस प्रदेशमा एमालेको बलियो गढ बनेको छ । मधेसबाटै एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनेछ ।”
विश्वसनीय अर्थतन्त्रका पक्षमा
कृष्णहरि बास्कोटानेपालको संविधानबमोजिम आगामी २०७९ जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेट जारी गर्नेछ । यसको मूलध्येय कोरोना कहरले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने हुनुपर्छ । यसबाट अर्थतन्त्र स्थिर भई आम जनताले विश्वास गर्न योग्य हुनेछ । यसका निमित्त विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न कदम चाल्नुपर्नेछ । कृषि प्रधान मुलुकमा हामीले पाँच कुरा, खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । हामीले रासायनिक मल विस्थापित गरी प्राङ्गारिक मललाई जोड दिनै पर्छ । यसैगरी, रासायनिक विषादीको आयात निषेध गरी जैविक विषादीको प्रयोग अनिवार्य गर्नैपर्छ । यस अतिरिक्त, नेपाललाई हलोमुक्त मुलुक घोषणा गरी आधुनिक कृषि उपकरण मिनी ट्याक्टर, जिरो टिलर, हाभेष्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । यसबाट युवा कृषितर्फ आकर्षित हुनेछन् । साथै, स्वदेशी उत्पादनको खपत वृद्धि गर्न सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य कोसेली घर स्थापना गर्र्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योग एवं प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण, बफर स्टकसम्बन्धी कामका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक गोदाम व्यवस्थासम्बन्धी कानुन जारी गर्नुपर्छ । कृषि भूमिलाई चक्लाबन्दी गर्ने कि, सामूहिक वा सहकारी खेती गर्ने कि वा ब्लक प्रणालीमा जाने भन्ने निधो गर्नुपर्छ । साथै, कृषि जमिनलाई घडेरी बनाउन निषेध गरी कृषि इनपुट बढाउनुपर्छ । युवा रोजगारीतर्फ प्राविधिक शिक्षाबाट रोजगारीको जोहो गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सीपबिना जान निषेध गर्नुपर्छ । नेपाल नै रित्तिने गरी युवा विदेश जान थालेकाले प्रत्येक पालिकाले एक सयदेखि एक हजारसम्मलाई रोजगारी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, बीए र एमएका विद्यार्थीलाई एकवर्षे जागिर (ईन्टर्न) दिनुपर्छ । यसबाट रोजगारी र नेपालप्रतिको लगाव वृद्धि हुनेछ । यस अतिरिक्त, युवा स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रममा युवा पहुँचसरल तुल्याउन जरुरी छ । यसैगरी, युवा परिषद्लगायतका निकाय क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि अत्यधिक नियमन भयो, यसलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । स्वदेशी सरकारी लगानी विस्तार गर्नेतर्फ बुढीगण्डकी जलविद्युत्मा सरकारी लगानी गर्नुपर्छ । यसपछि मोटामोटी हामी विद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ । यसका लागि वार्षिक रु. २५ अर्बका दरले दस वर्ष विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्राङ्गारिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन पीपीपी मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र एउटा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुँजीगत अनुदान दिनुपर्छ । वन, खानी र जडीबुटीको विकासतर्फ वनको व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै किसिमले वनबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिनैपर्छ । एक जिल्ला एक वनको अवधारणामा जानुपर्छ । यसैगरी, बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीमा विशेष नीति जारी गर्नुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध खानीको सञ्चालन गरी समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वन ऐन र खानी ऐनमा बाझिएका प्रावधान मिलाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ मासिक भत्ता र योगदानमा आधारित पेन्सनलगायतलाई एकीकरण गरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नेसम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकै प्रकारको व्यवहार नगरी अलग अलग कार्यविधि हुनुपर्छ । हाल वितरण भई आएको भत्ता वृद्धि गर्नुका साथै असहाय, विपन्न, बेसहारा लगायतलाई हालको रकम दोब्बर गर्ने वा अनिवार्य रूपमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रममा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सुशासन ऐन संशोधन गरी सुशासन आयोग गठन गर्नुपर्छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती ऐनमा नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्ने प्रावधान थप गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनाको हकलाई व्यापकता दिनुपर्छ । यसका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी स्वतः प्रकाशन नगर्ने, वेभसाइट दुरुस्त नराख्ने र सुरक्षित गर्नुपर्ने बाहेकका सूचना प्रवाह नगर्ने उपर थप दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा सूचना आयोग र पालिकास्तरमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना प्रत्येकको प्रोजेक्ट अफिस खडा गर्न सकिएको छैन । साथै, यी तीनवटा नामलाई एकीकरण गर्न र यिनको सङ्ख्या घटाउन पनि जरुरी छ । यसैगरी, यी आयोजना तोक्ने मापदण्ड र कार्यान्वयनको विधिसमेतका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । जहाँसम्म पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउने कुरा छ, यसमा प्रत्येक मन्त्रालय मन, वचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ । साथै, मन्त्रालयपिच्छे बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष अधिकार सम्पन्न उपसमिति गठन गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, सरकारी ठेक्का दिन पासबुक प्रथा आरम्भ गर्नुपर्छ । जसअनुसार, सामान्यतः एउटा काम फरफारक नभई अर्को काम नदिने नीति लिनुपर्छ । साथै, सबै आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्यक्षमता कमजोर भएको अवस्थामा बाहेक सरुवा नगर्ने नीतिमा अडिग हुनुपर्छ । सडक निर्माणको नाममा वातावरण निकै ध्वस्त भइरहेको छ । यसर्थ, पहाडी क्षेत्रमा रज्जु मार्गको प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरित गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । प्लास्टिकको प्रयोगमा पूर्णतः नियन्त्रणमुखी हुन जरुरी छ । जमिनको उपयोग र सहरी विकासतर्फ हामी गम्भीर हुन सकिरहेका छैनौँ । यसर्थ, बस्ती विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ जथाभावी घर बनाउने, पर्खाल लगाउने र जमिन बाझो राख्ने कार्यमाथि पूर्णतः नियन्त्रण गर्नुपर्छ । उपयोगका आधारमा जमिनको प्रयोगमा कडाइ अवलम्बन गर्नुपर्छ । सहरी विकासका लागि ल्यान्ड पुलिङलाई व्यापकता दिनुपर्छ । जमिनको उपयोग, शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवामा जोनिङ प्रणाली लागू गर्ने सङ्केत दिनुपर्छ । राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा दिई आएको छुटको सूची घटाउनुपर्छ । वार्षिक करिब एक खर्ब बराबरको छुट दिइएको अनुमान छ । यसबाट आम उपभोक्तामा पुगेको लाभ अङ्कमा व्याख्या गर्न कठिन छ । भन्सारतर्फ न्यून बिजकीकरण घटाउनुपर्छ । यसका लागि भन्सार नाकामै एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने वस्तुको सूची राम्रैसँग थप्नुपर्छ । अन्तशुल्कको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । आयकरतर्फ पेसाविद्लाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । गैरकर राजस्वतर्फ प्रत्येक मन्त्रालयलाई वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । वार्षिक वक्तव्यको अनुसूचीमा राखिने महìवपूर्ण विवरणमा समयसापेक्ष गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नुपर्छ । जसअनुसार, प्रो पोर बजेट, जेन्डर बजेट र क्लाईमेट चेन्जको बजेट बढेको हुनुपर्छ । प्रदेशस्तरमा यस्तो वर्गीकरणमा गुणस्तर कायम राख्न अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि खटिई जाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी, बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा रहने अपेक्षित उपलब्धिको क्षेत्रलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि यो प्रबन्ध लागू गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ बजेटको उच्च प्राथमिकता रहनुपर्छ । हाल सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयको बजेट ८÷९ प्रतिशतमा झ¥यो भनी सरकारको कुल बजेटको १७ वा २० प्रतिशत विनियोजन यस क्षेत्रका किन भएन भन्ने प्रश्नको प्रष्टीकरण दिनुपर्छ । साथै, स्वास्थ्यतर्फको बजेट पनि ६।७ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम क्रमशः शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार निषेध गर्नुपर्छ वा शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका निजी क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । साबिकमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर वा स्वास्थ्य सेवा कर लगाई असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेकामा हालका वर्षमा त्यस्तो सेवामा आयकर मात्र लाग्ने व्यवस्था छ । यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । त्यस्तै, निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले असुल्ने शुल्कमा र विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेश पठाउने शिक्षण शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने गरेकोमा हाल विद्यालयहरूले असुल्ने शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । साना, घरेलु र लघु उद्योगको प्रवद्र्धन तथा सहासिक खेलको विकासतर्फ वार्षिक विनियोजन वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको व्यापक उत्पादन गरी निकासी बढाउनुपर्छ । नेपाली कागज, लोक्तालगायतको उत्पादन वृद्धिमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्रको सूचकमा आएको सङ्कुचनका आधारमा नियन्त्रणात्मक र खुकुलो नीतिबीच सामन्जस्यता कायम गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्ने सूचकको एक एक गरेर विश्लेषण गरी उपयुक्त रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । रोगको सङ्क्रमण, दैवी विपत्तिलगायतमा खर्च गर्न कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । नेपाल आयल निगमलाई कुन शीर्षकबाट ऋण दिने वा जमानी बस्नेजस्ता प्रश्न उठेका छन्, यिनको निकास खोजी गर्नुपर्छ । यसर्थ, वित्तीय जोखिम हेर्ने छुट्टै युनिट खोल्ने बेला आएको छ । नेपालको संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी गरी अर्थतन्त्रका तीन खम्बाको कल्पना गरेको छ । यिनको कार्यक्षेत्रको व्याख्या हुन र आपसमा सन्तुलन कायम गर्न जरुरी छ । यसैगरी, नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । उनीहरूका बीच असल अभ्यासको आदानप्रदान हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । औद्योगिक कोरिडोरलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल हुनुपर्छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापार निकै घाटामा रहेकाले निकासी वृद्धिमा थप प्रयास गर्नुपर्छ । साथै, नेपालको जलविद्युत्को उपयोग गर्न इन्डकसन चुलो र विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा जोड दिनुपर्छ । आगामी बजेटले जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउने उपायसमेतको खोजी गर्नु प्रमुख आवश्यकता छ ।
आजदेखि एसईई परीक्षा
गत २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । परीक्षा वैशाख २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । परीक्षामा दुई लाख ५७ हजार ९२४ छात्र र दुई लाख ५७ हजार ५३ छात्रा गरी कुल पाँच लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थी सम्मिलित हुँदैछन् । प्राविधिक धारतर्फ १४ हजार ५६४ परीक्षार्थी छन् । ग्रेडवृद्धि परीक्षामा ११ हजार ४५४ परीक्षार्थी सम्मिलित हुनेछन् । परीक्षाका लागि देशभरि दुई हजार सात परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ ।
एसईईको उत्साह (सम्पादकीय)
वि.सं. २०७८ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अर्थात् कक्षा १० को परीक्षा आज (वैशाख ९ गते) मुलुकभरि सुरु हुँदैछ । परीक्षा ११ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । मिहिनेती सबै विद्यार्थीका लागि यो उत्साहको अवसरसमेत हो । प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को परिवर्तित स्वरूपका रूपमा एसईई परीक्षा विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगतमा एसएलसी परीक्षालाई उच्च शिक्षाको फलामे ढोकाको रूपमा चिनिन्थ्यो । यसको ओज असाध्य उच्च थियो । परिवर्तित स्वरूप अनुरूप हालको कक्षा १० को परीक्षा तुलनात्मक रूपमा सहज तवरले लिइने गरिएको अनुभव सबैतिर गरेको पाइन्छ । यसो भए पनि एसईई परीक्षाप्रति देशभरिका लाखौँ परीक्षार्थी तथा उनीहरूका अभिभावकको गहिरो चासो एवं प्रभाव भने घटेको पाइँदैन । लाखौँ विद्यार्थीको सहभागिता तथा मुलुकभरि एकै समयमा परीक्षा सञ्चालनलाई यसैको कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमण महामारीका कारण वि.सं २०७६ र २०७७ मा परीक्षार्थीको भौतिक उपस्थितिबिना नै विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो । यो विशिष्ट अवस्था थियो तर यस वर्ष कोरोना महामारी लभग सकिएको छ । त्यसैले परीक्षार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै यो परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ । यसबाट पक्कै पनि विद्यार्थीले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपको उचित मूल्याङ्कनको वातावरण तयार हुने अवसर प्राप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । गत साल पाँच लाखभन्दा बढी परीक्षार्थीले एसईई परीक्षाको फारम भरेकोमा निश्चित रूपमा यस पटक परीक्षार्थीको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुनेछ । मुलुकभरि दुई हजारभन्दा बढी परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरेर गरिने यस पटक ११ हजारभन्दा बढी विद्यालयका विद्यार्थीहरूले उच्च माध्यमिक तहको शिक्षाका लागि गन्तव्य तय गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा विगतका परीक्षाका तुलनामा परीक्षा बोर्डले एक कानुन तर्जुमा गरेर प्रदेश सरकारलाई एसईई परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न जिम्मेवारी तथा अधिकार प्रदान गर्ने तयारी गरिररहेको समाचारसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । यसअन्तर्गत उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नम्बर चढाउनेजस्ता कार्य प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्नेछन् । यसैगरी प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अनुकूलको समयमा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने अधिकार पनि हुनेछ । यी अधिकार तथा जिम्मेवारीका कारण प्रदेश सरकारका सम्बन्धित कार्यालय बढी जिम्मेवार तथा अधिकार सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नयाँ प्रावधानबाट एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशनमा चाप कम भएर व्यवस्थित हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ तर यसमा विगतमा जस्तो एसईईको गुणस्तर भने कुनै पनि अवस्थामा कायम राखिनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर खस्कनु भनेको राष्ट्रको भविष्यप्रति गम्भीर नहुनु हो । कक्षा १० को यस अन्तिम परीक्षा एसईई विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि नयाँ मार्गहरूको दिशानिर्देश गर्ने सम्बन्धमा निकै महत्वपूर्ण आयामका रूपमा रहँदै आएको छ । यसैबाट विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्यका लागि कुन प्रकारको शिक्षा ग्रहण गर्ने उपयुक्त निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । यस अर्थमा मुलुकको समग्र विकासमा सघाउ पु-याउने दिशा तय गर्ने शिक्षा माध्यमका रूपमा पनि लिन सकिन्छ एसईईलाई । यस परीक्षामा सहभागी हुने सबै परीक्षार्थी कडा मिहिनेत तथा परिश्रमका साथ तयारी गर्नुको कुनै विकल्प छैन । रचनात्मक तथा तार्किक लेखन शैली, अध्ययनशील एवं विवेकपूर्ण व्यवहार नै विद्यार्थीका सफलताका सूत्र हुन् । विगतमा जस्तो पुराना परीक्षाका प्रश्नपत्र हल गरेर तथा गेस पेपर पढेकै भरमा उत्तीर्ण हुन कठिन हुँदैछ । विगतका प्रश्नपत्र दोहरिएर आउने कारणले विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक शैलीको दाँजोमा यस्ता प्रश्न हल गर्ने बानी बस्दै गएकाले सम्बन्धित निकायले अब पटकै पिच्छे बेग्लै प्रश्नपत्रको व्यवस्था गर्ने नीति लिने भएको छ । यसबाट विद्यार्थीमा घोकन्ते प्रवृत्तिभन्दा सिर्जनात्मक तवरले अध्ययनलाई अगाडि बढाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनेछ । यसलाई बोर्डको स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । मिहिनेत अनि परिश्रमको समिश्रणबाट नै विद्यार्थीले भविष्यका सुनौला दिन रेखाङ्कन गर्न सक्छन् । राष्ट्रका कर्णधार विद्यार्थीले शान्ति र व्यवस्थित वातावरणमा परीक्षा दिन पाउनुपर्छ । यस पटकको एसईई परीक्षाका सबै परीक्षार्थीलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना ।
बदलियो शिक्षा, बदलिएन परीक्षा
सन् १७५७ मा सुधारको माग राख्दै भारतको मेरठ राज्यका सिपाहीले विद्रोह गरेका थिए । सिपाही मंगल पांडेले अङ्गेज अफिसर मारेर सुरु गरेको विद्रोह भारतभरि फैलियो । नेपाल तथा अन्य भारतीय राज्यहरूको सहयोगले विद्रोह दमन गरे पनि तत्कालीन गभर्नर जनरल केनिङले भारतमा शासन मात्र होइन, सुधार पनि गर्नुप¥यो भन्ने सोचका साथ अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ गरेका थिए । त्यहीँ अङ्ग्रेजी शिक्षा थापाथली दरबारबाट बाहिर निस्कियो र दरबार स्कुल बन्यो । चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि यिनलाई कलेज खोल्ने चौतर्फी दबाब बढ्यो, सुनको साँचो र चाँदीको ताल्चाबाट त्रिभुवन चन्द्र कलेजको ढोका खुल्यो । दरबार स्कुलबाट प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका गङ्गालाल श्रेष्ठले त्रिभुवन चन्द्र (त्रिचन्द्र) कलेजको विज्ञान विषयमा प्रवेश पाए । सन् १९३४ मा एसएलसी बोर्डको स्थापना भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरूले स्वदेशमै बसेर स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट परीक्षा दिन पाएका थिए ।
अवसर र चुनौतीको चुनावी उत्सव
विनोदमोहन आचार्यझन्डै पाँच वर्षको अन्तरालमा यही वैशाख ३० गते दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति यतिखेर प्रायः सबै दलका नेता, कार्यकर्ता, सम्भावित उम्मेदवार, आम नागरिक, सामाजिक सञ्जाल सबैको ध्यान खिचिएको प्रतीत भइरहेछ । संविधान एवं कानुनबमोजिम आफूलाई सुम्पिएको निर्वाचनसम्बन्धी जिम्मेवारी वहन गर्न निर्वाचन आयोगले लिएको अग्रसरता सराहनीय छ ।यसैगरी आसन्न निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न÷गराउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने तथा यसका लागि आयोगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट आदि उपलब्ध गराउन सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता सरकारबाट भइसकेको छ । जसअनुरूप निर्वाचन प्रयोजनार्थ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिइसकेका छन् ।कुनै पनि निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न भए÷गरिएको देखिनु नै पर्छ भन्ने राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहिआएको पाइन्छ । अतः आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा सो सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई कसरी जीवन्त तुल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रोसामु खडा भएको छ । बालिग मताधिकार१८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिक संविधानतः बालिग मानिन्छन् । जसले हरेक निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकारसमेत राख्छन् । संविधानतः सो मताधिकार आफ्नो आस्था वा विचारका आधारमा प्रयोग गर्न सबै बालिग नागरिकलाई छुट छ । नेपालको संविधानको धारा १७ मा उल्लिखित स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत हरेक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निहित रहेको पाइन्छ । मताधिकार प्रयोग पनि नैसर्गिक हकअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ । मतदान वा मताधिकारको प्रयोगमा यति ठूलो शक्ति रहेको हुन्छ कि जसको जगमा लोकतन्त्रको रथ अघि बढ्न सम्भव हुन्छ ।मतदानमा विवेकको खाँचोसमाज परिवर्तनशील छ । समाज परिवर्तन समयको माग हो । समाजलाई विकास र समृद्धिको गोरेटोमा डो¥याउन अथवा समाज परिवर्तनको धारलाई बदल्न सक्ने क्षमता, योग्यता तथा स्पष्ट भिजन भएका व्यक्तित्व नै सही अर्थमा असल नेता हुन् । यस प्रकार असल नेता चयन गर्न वा चुनेर पठाउन त्यस्तै इमानदार मानिसलाई दलले अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । विडम्बना भनौँ, नेपालका प्रायः सबै दल बाहिरी आवरणमा जेजस्तो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा विभिन्न गुट उपगुटले गाँजिरहेको आभास हुन्छ ।सायद यसै कारणबाट होला, कतिपय दलमा राम्रा, योग्य असल पात्र छानीछानी टिकट प्रदान गर्न वा उम्मेदवार छनोट गर्न सकस परेको सुनिन्छ, देखिन्छ । असल पात्र चयन गर्नुपर्ने सवालको सन्दर्भमा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई छान्ने विगतदेखि विरासतका रूपमा रहेको नियत र नीति दुवै बदल्नु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।कुनै पनि निर्वाचनमा खासगरी दुई चरण महìवपूर्ण मानिन्छन्, जस्तै– उम्मेदवारको चयन र मतदान । उम्मेदवारको चयन नभई कुन उम्मेदवारलाई चुन्ने भन्ने निधो हुन वा गर्न सकिँदैन । यसर्थ योग्य, इमानदार र असल पात्रको चयन आजको समयको माग पनि हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिएका मुलुकमा निर्वाचन भनेको पाँच वर्षपछि मात्र प्राप्त हुने एक अवसर हो । त्यसैले राम्रालाई पुरस्कृत र खराबलाई दण्डित गर्ने अवसर हो– निर्वाचन । मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्दा असाध्यै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।अतः उक्त अवसरको उपयोग गरिएन अथवा मतदान गर्दा सोअनुरूपको सुझबुझपूर्ण व्यवहार देखाइएन भने यसको परिणाममा योग्य, सक्षम असल नेता राजनीतिमा वा सरकारमा आउनबाट वञ्चित हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ नै । यस्तै प्रसङ्गमा महान् दार्शनिक प्लेटोको “सक्षम वा योग्य व्यक्ति राजनीतिमा नआउनु वा आउन नसक्नु भनेकै असक्षम व्यक्तिबाट शासित हुनु हो” भन्ने भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ । यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल राज्यभरका ७५३ पालिकाका ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको चयनका लागि एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन् । यसअघिका मतदाताको तुलनामा यस पटक करिब ३६ लाख मतदाता थपिन पुगेका छन् ।हाम्रो देशमा विगत केही वर्षदेखि आस्थाकेन्द्रित राजनीतिभन्दा पनि स्वार्थकेन्द्रित राजनीति प्रवृत्ति हावी हुने गरेको बुझिन्छ । स्वार्थकेन्द्रित राजनीति हावी भएका बेला सुशासनका मूल्यमान्यताअनुरूप शासन सञ्चालन हुनेभन्दा पनि भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने होडबाजी चल्नु सुखद होइन । त्यसैले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि नुबझी अर्थात् बिनासुझबुझ मतदान गर्ने अथवा लहलहैमा वा क्षणिक प्रलोभनमा परेर गलत प्रवृत्ति भएका व्यक्तिलाई चुनेर पठाउने काम गरेमा त्यसको सम्भावित दुष्परिणामको सजाय मतदाता स्वयंले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ नै । किनभने धान रोप्ने ठाउँमा कोदो रोप्ने, पछि आएर धान किन फलेन भनेर भन्न सुहाउला र ?मतदानस्थल र सुरक्षा व्यवस्थापनसुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन कुनै पनि निर्वाचनका सन्दर्भमा एक महìवपूर्ण कडी हो । खासगरी उम्मेदवारको, मतदाताको, मतदानस्थलको, निर्वाचन सामाग्रीका अलावा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी आदिको सुरक्षा व्यवस्थापन आफैँमा एक चुनौतीपूर्ण विषय हो ।यस पटकको उक्त निर्वाचनमा सुरक्षा एवं पायक पर्ने कोणबाट कुल १० हजार ७५६ मतदानस्थल छनोट गरिएको पाइन्छ भने त्यहाँ २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र रहनेछन् । सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिले मतदानस्थललाई खासगरी अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन वर्गमा छुट्याइएको बुझिन्छ ।सम्बन्ध नवीकरणको मानकहामीले स्वीकार्नैपर्छ कि, वर्षौंदेखि आजसम्म पनि देशका कुनाकाप्चा वा पाखा–पखेरीका कतिपय बस्ती विकास र आधुनिकीकरणको पारिलो घामका किरणबाट ओझेलमा परेका छन् । उम्मेदवार वा दलका नेतालाई आफ्नो गाउँघरका आँगनीमा भेट्दा गाउँका, आफ्ना पीडा, समस्या निर्धक्ककसँग राख्न पाउनु मतदाताका लागि राज्यबाट उपलब्ध महìवपूर्ण अवसर हो यो स्थानीय निर्वाचन । यसरी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नेता, सार्वभौम मतदाता, उम्मेदवार परस्परमा भेटघाट गर्ने, सम्बन्ध नवीकरण गर्ने एक संवैधानिक एवं कानुनी मानक नै हो– स्थानीय निर्वाचन । निष्पक्षता र आचारसंहितानिष्पक्ष निर्वाचन स्वयंमा चुनौती मात्र नभएर आजको परिप्रेक्ष्यमा यो एक महìवपूर्ण प्रश्न हो । निर्वाचनमा स्वच्छता एवं निष्पक्षता कायम हुन सकोस् भनेर नै निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनमा जस्तै यस पटक पनि आचारसंहिता जारी गरिसकेको सबैमा विदितै छ । निष्पक्ष निर्वाचनको मन्यताप्रति दलका नेता, कार्यकर्ता एवं उम्मेदवारमा विगतदेखि नै विचलन एवं व्यावहारिक अकर्मण्यता देखिने गरेको हुँदा यसमा निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । आचारसंहिता एउटा नैतिक मार्गदर्शन हो । यसको उद्देश्य भनेको निर्वाचनका बेला सबै दलका नेता, कार्यकर्ता, उम्मेदवार सबै नैतिक आचरणप्रति निष्ठापूर्ण प्रतिबद्ध होऊन्, जसका कारण निर्वाचन निष्पक्ष एवं विश्वसनीय हुन सकोस् भन्ने नै हो । त्यसैले मतदानको सुनिश्चितताका साथसाथै दल र उम्मेदवारका बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, पाउने तथा आफ्ना एजेन्डा, घोषणा आदि मतदातामाझ पस्किन समान अवसर पाउनु नै निष्पक्ष निर्वाचनको एक स्थापित अवधारणा हो ।अन्त्यमा निर्वाचनमा हार, जित स्वाभाविक परिणाम हो । यही मान्यताबाट प्रेरित भई निष्पक्ष निर्वाचनका खातिर आचारसंहिताको पूर्ण कडाइका साथ पालना गरी÷गराई आसन्न स्थानीय निर्वाचन सफल तुल्याउनु हामी सबैको दायित्व हो ।
पृथ्वी दिवस र हाम्रो दायित्व
करिब ७.९ अर्ब मानिस बसोवास गर्ने पृथ्वी हाम्री धर्तीमाता र अथाह विशेषता बोकेकी संरक्षणकर्ता हुन् । हामीलाई जन्म दिने हाम्री आमाजस्तै उत्पादनको अदम्य क्षमता भएकी, सुन्दरता, विविधताकी धनी, स्रोत र सम्पदाले भरिपूर्ण, सहनशीलताकी खानी जननी हुन् पृथ्वी । प्रगति र उन्नतिको प्रचुर अवसर दिएर सबै प्राणी जगत्लाई समान व्यवहार गर्दै प्रकृतिको विरुद्ध नजान आग्रह गर्दैछिन् । आपूmमाथि जघन्य अपराध गरी आफूलाई कुरूप बनाउने मात्र होइन, मानिसलाई नै बस्नलायक नहुने गरी अत्यधिक दोहन गर्ने मानव जातिलाई पनि ‘प्रकृतिसँगै मिलेर शान्तिसँग बस’ भनि
खुल्यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । निर्माणका क्रममा निकै आरोह अवरोह बेहोरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थलको नयाँ धावनमार्गबाट बिहीबार उडान सुरु भएसँगै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक सञ्चालनमा आएको हो ।
राष्ट्रपतिबाट रमजानको शुभकामना अशक्तहरूलाई दान गर्ने प्रचलन प्रशंसनीय
काठमाडौं, वैशाख ८ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली ईस्लाम समुदायले देशभक्तिको भावनाबाट ओतप्रोत भई सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय दायित्व वहन गर्दै आएको बताउनु भएको छ । नेपाल मुस्लिम आयोगले रोजा रमजानको अवसरमा बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले रमजानको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभयो । ईस्लाम धर्मावलम्बीहरूले मनाउने रमजान पर्व सुरु भएको छ । ईस्लाम समुदायमा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पवित्र भावनाले ग्रहण गर्ने परम्परा विद्यमान छ । राष्ट्रपतिले समाजमा रहेका अशक्तहरूलाई दान गर्ने प्रचलन र आफ्नो सम्पत्तिको केही भाग परोपकार तथा शिक्षाको विकासमा लगाउने कार्य प्रशंसनीय छ भन्नुभयो । रमजानका दिनमा अनुशासनपूर्वक राखिने रोजाले समेत यस समुदायलाई असल कार्यका लागि सधैं उत्प्रेरित गरिरहेको विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले नेपालको संविधानमा सबै धर्म, समुदाय, क्षेत्रको समान विकास, पहुँच एवम् हककोे व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । यस समुदायले व्यापार व्यवसायका क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन गरेको योगदानको राष्ट्रपतिले सराहना पनि गर्नुभयो ।
सौगात र पुरन सेमिफाइनलमा
काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । गण्डकी प्रदेशका सौगात कुमाल र एपीएफका पुरन राई वीर गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको पुरुष ५७ केजीमा बिहीबार सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ । वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा सौगातले मधेश प्रदेशका अमन अली तथा पुरनले लुम्बिनी प्रदेशका निशम घर्तीमगरलाई पराजित गर्नुभयो । पुरुष ५२ केजीमा मधेसका मदनकृष्ण डंगोलले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सन्दिप नाथ तथा एपीएफका प्रदीप महर्जनले बाग्मती प्रदेशका रोहित महर्जनलाई हराउँदै सेमिफाइनलमा पुग्नुभयो। पुरुष ६३ केजीमा नेपाल आर्मीका पुरन सुनुवारले बाग्मतीका मौसम राना मगर तथा लुम्बिनीका अनिल पुन मगरले सुदूरपश्चिमका महेन्द्र चन्दलाई पाखा लगाउदै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्नुभयो । बसन्तपुर डबलीमा जारी प्रतियोगिताको पुरुष ६९ केजीमा आर्मीका दानबहादुर दर्लामीले लुम्बिनीका विकास राना मगरलाई पन्छ्याउँदै सेमिफाइनल यात्रा तय गर्नुभयो । सोही तौलसमूहमा बाग्मतीका शिरीश खनालले प्रदेश १ का अभिनय राईबाट वाकओभर पाउदै सेमिफाइनलमा पुग्नुभयो । पुरुष ७५ केजीमा कर्णाली प्रदेशका दिलराज भण्डारीले सुदूरपश्चिमका भूपेन्द्र बिसी तथा प्रदेश १ का सनम गुरुङले गण्डकीका निसान गुरुङको चुनौती समाप्त पार्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनुभयो। पुरुष ८१ केजीमा बाग्मतीका रोशन स्याङ्तान र सुदूरपश्चिमका श्यामबहादुर महता अन्तिम चारमा पुग्न सफल हुनुभयो । रोशनले मधेशका किरण लामा तथा श्यामले गण्डकीका मनीष बिसीमाथि जित निकाल्नुभयो। पुरुष ९१ केजीमा आर्मीका गणेश प्रधानले सुदूरपश्चिमका दिनेश भट्ट तथा प्रदेश १ का प्रसिश रुचालले बाग्मतीका उमंग महर्जनलाई निराश पार्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नुभयो । यसैगरी महिला ५१ केजीमा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) की स्वर्ण विजेता आर्मीकी मीनु गुरुङ र लुम्बिनीकी माया खत्री केसी सेमिफाइनलमा पुग्नुभएको छ । मीनुले बाग्मतीकी अस्मिता दुवाल तथा मायाले सुदूरपश्चिमकी सोनिया शेठ्ठीलाई हराउनुभयो । महिला ५७ केजीमा नेपाल प्रहरीकी निशा तामाङले मधेशकी सुमिना खड्का तथा प्रदेश १ की सुस्मिता राईले गण्डकीकी सिमा गुरुङलाई पराजित गर्दै अन्तिम चारमा पुग्नुभयो । महिला ६० केजीमा एपीएफकी संगिता सुनारले प्रदेश १ की सम्झना देउलाबाट वाकओभर पाउदै सेमिफाइनलमा पुग्नुभयो । प्रदेश १ की नारिका राईले लुम्बिनीकी सुरक्षाकुमारी कुमाललाई पाखा लगाउदै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्नुभयो । महिला ६९ केजीमा लुम्बिनीकी जुनमाया थारुले कर्णालीकी अस्मिता चन्दलाई पन्छ्याउदै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गर्नुभयो । प्रतियोगिता शनिबारसम्म चल्नेछ ।
उदार आर्थिक प्याकेज ल्याउन राष्ट्रपतिबाट विश्व समुदायलाई अपिल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनलाई बिहीबार भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नवीन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षासँगै स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले यस सन्दर्भमा कोभिड–१९ महामारीबाट सिकेका महत्वपूर्ण पाठहरू पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
किवीले पराई देश विर्सायो मान्मबासीलाई
विशाल सुनारदैलेख (दुल्लू) वैशाख, ८ गते । भैरवीगाउँपालिका–७ मान्म गाउँका बासिन्दा जीवनयापनको लागि गाउँ नै खाली गरेर मान्मबासी भारत जान्थे । भारतमै ६ महिना मजदुरी गरेर परिवारलाई जिउ ढाक्ने एकसरो कपडा र केही रकम ल्याएर गाउँ फर्किन्थे । त्यतिबेला गाउँ पुरुषविहिन हुन्थ्यो । न्वारन, व्रतबन्ध, विवाह, मलामी एवं सामाजिक काम महिलाले गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । तीन बर्ष यता मान्मगाउँको दिनचार्य सँगै पहिचान समेत बदलिएको छ । दोलखाको नासो ल्याएको किवीको बोटले मान्मबासीलाई किवी खेतीतिर तानेको छ । जीवनयापनका लागि मुग्लान जाने मान्मबासी आजभोली गाउमै बसी आम्दानी गर्न थालेका छन् । गाउँमा आम्दानी हुन थालेपछि पुरुषले मुग्लान जान छोडेका हुन् । गाउँमै तरकारी र किवी खेतीबाट आम्दानी गर्न थालेका छन् । गहुँबारीले गराहराभरा भएपनि भन्ने जसो उत्पादन हुदैन थियो । जीवनयापनका लागि मान्म बासी मजदुरीका लागि मुग्लान जानु बाहेक अर्को विकल्प थिएन ।चार बर्षअघि मान्म गाउँका विष्णुप्रसाद कँडेल किवीखेतीको तालिम लिन दोलखा पग्नु भयो । पाँच दिनको तालिम सकाएर किवीका ९ बोट सँगै लिएर गाउँ फर्किनु भयो । त्यही किवीको बोटबाट सुरु गरिएको किवी खेती आजभोली गाँउ भरि फैलिएको छ । गहुँबाली लगाउने ठाउँमा किवीखेती गर्न थालेका छन् । किवी खेतीले आम्दानी बढाउनुका साथै मुग्लान जाने मान्मबासीलाई गाउँमै बस्न बाध्यता बनाएको विष्णुप्रसाद कँडेलले बताउनुभयो ।‘पहिले आम्दानी हुदैन भनेर गाउँका पुरुष देश जाने गर्थे । किवीले राम्रो उत्पादन दिएर आम्दानी दिएपछि पराई देश विरानो बन्दै गएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । मजदुरीका लागि पराईदेश जाने मात्र होइनन् किवी खेतीले राम्रो उत्पादन दिएपछि शिक्षक पेशा छोडेर सोही ठाउँका राजेश कँडेलले पनि किवी खेती सुरु गर्नुभएको छ । ‘शिक्षक पेशाभन्दा किवी खेती नै राम्रो लागेर मैले जागिर छोडेर फर्ममा किविको वेर्ना बनाएर आम्दानी गरेको छु । सबै किसान सँग भेटघाट हुन्छ,शिक्षक पेशा भन्दा मलाई कृषि पेशा नै राम्रो लागेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । मान्मबासीका लागि नौलो फल बनेको किवी आजभोली आर्कषण मात्र नभएर आम्दानीको राम्रो स्रोत वन्न पुगेको छ । मान्म गाउँमा किवी नलगाएको घर भेट्टाउन अहिले मुस्किल पर्छ । एक जना किसानले बारीमा ५० देखि ६ सय किवीका विरुवा रोपेका छन् । गाँउका २२ घरधुरीहरुले करिव ३ सय रोपनी क्षेत्रफलमा किवी खेती सुरु गरेका छन् । किवी सँगै ओखर, एभोगाडो, कटुस, अलैचीका नर्सरी समेत राखेर व्यवसायमा होमिएका छन् । कृषि विकास कार्यालय दैलेखले दिएको जानकारी अनुसार संघीय सरकारको सशर्त अनुदान कार्यक्रम अन्र्तगत दैलेखका ९ वटा स्थानीय तहका १३ वटा स्थानमा १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा किवी खेतीलाई प्रवद्र्धन गरिएको छ । कृषि कार्यालय मार्फत थप अनुदानको कार्यक्रम समेत लागू गरिएको कृषि कार्यालय दैलेखका नरेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । दैलेखको हावापानी किवी उत्पादनको लागि उपयुक्त मानिन्छ । बजारीकरणको लागि दैलेख बजार, सुर्खेत, नेपालगन्ज हुँदै भारतको लखनाउसम्म किवीको बजार छ । उपयूक्त हावापानी र बजारको सम्भावना भएको किवी खेती गर्ने किसानहरुलाई क्षमताअभिवृद्धिको तालिम सहित स्रोत साधन सम्पन्न गराउन सके आम्दानी र जीवनयापनका लागि थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
काँग्रेसलाई पाँच, माओवादीलाई चार पालिका
सिन्धुलीमाढी, बैशाख ८ गते । सिन्धुली जिल्लामा सत्तारुढ पाँच दलिय गठबन्धन मध्ये नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले स्थानीयत तहको प्रमुख र उपप्रमुखको सिट बाँडफाँड गरी भागबण्डा टुङग्याएका छन् ।सिन्धुलीमा रहेका सत्तारुढ गठबन्धन मध्ये चार राजनीतिक दलको चार दिनसम्मको छलफलमा पालिका भागबण्डाको कुरा नमिलेपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले उक्त भागबण्डा टुङग्याएको जनाएका छन् । उक्त गठबन्धनको सिन्धुली जिल्ला संयन्त्रले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीयत तहको प्रमुख र उपप्रमुखको भागबण्डा टुङग्याएको सार्बजनिक गरेको छ ।दुई राजनीतिक दल बिच भएको लिखित सहमति अनुसार सिन्धुलीका नौ वटा स्थानीय तह मध्ये पाँच वटामा प्रमुख नेपाली काँग्रेसले र बाँकी चार वटामा प्रमुख नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पाएको उक्त गठबन्धनका जिल्ला संयन्त्र संयोजक तथा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति उपेन्द्रकुमार पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।त्यस्तै उपप्रमुख चार वटा नेपाली काँग्रेस र पाँच वटा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पाएको छ । यसअघिको स्थानीय तह निर्बाचनमा नेपाली काँग्रेसले जितेको तीनपाटन गाँउपालिका, गोलन्जोर गाँउपालिका र घ्याङलेख गाँउपालिका सहित कमलामाई नगरपालिका र फिक्कल गाँउपालिकाको प्रमुख नेपाली काँग्रेसले पाएको छ । यि पालिकामा उपप्रमुख नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पाएको छ ।यसअघिको स्थानीय तह निर्बाचनमा नेकपा (माओवादील केन्द्र)ले जितेको मरिण गाँउपालिका, हरिहरपुरगढी गाँउपालिका र सुनकोसी गाँउपालिका सहित दुधौली नगरपालिकाको प्रमुख नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पाएको छ । यि पालिकामा उपप्रमुख नेपाली काँग्रेसले पाएको छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्बाचनमा नेकपा (एमाले)ले जित हातपारेको कमलामाई नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका र फिक्कल गाँउपालिका सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बाँडफाँड गरेका हुन् । वडाको उमेद्वारको हकमा बैशाख १० गते ११ बजेभित्रमा वडा स्तरिय संयुक्त निर्बाचन परिचालन संयन्त्र बनाई सम्बन्धित वडाको उमेद्वार छनौटमा साझा धारणा बनाई जिल्ला संयन्त्रमा लिखित पेस गर्ने निर्णय भएको जिल्ला संयन्त्र संयोजक पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार उक्त संयन्त्रको बैठकले निर्बाचनसँग सम्बन्धित औपचारिक सभा संयुक्त रुपमा गर्ने, एक अर्काको आलोचना नगर्ने र निर्बाचन अवधिभर गठबन्धन दल भित्रका नेता कार्यकर्ता पार्टी प्रवेस नगर्ने नगराउने निर्णय गरेको छ । सिन्धुली जिल्लामा गठबन्धनमा रहेका बाँकी नेकपा (एकिकृत समाजबादी) र जनता समाजवादी पार्टीले भने स्थानीय तकको प्रमुख र उपप्रमुख हात पार्न सकेका छैनन् । यि दुई दलमध्ये नेकपा (एकिकृत समाजबादी)लाई जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र जनता समाजवादी पार्टीलाई उक्त समितिको उपप्रमुख दिने तयारी भएको नेकपा माओवादी केन्द्र सिन्धुलीका अध्यक्ष लेखनाथ दाहालले जानकारी दिनुभयो ।नेकपा (एकिकृत समाजबादी) र जनता समाजवादी पार्टीलाई उनीहरुको बलियो सङगठन रहेको वडामा जिताउन नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो । गठबन्धन भित्रैकै नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का जिल्ला अध्यक्ष सुर्य पाख्रिनले नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र)ले गरेको स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुखको सिट बाडफाँट आफुहरुलाई जानकारी नभएको बताउनुहभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म कुनै लिखित सहमति भएको छनै, लिखित सहमति नभई कसरी सिट बाँडफााड भयो भन्नु । अहिले छलफल भई रहेको छ ।’ लिखित जानकारी नभएसम्म त्यो बिषयमा आफुहरु केही नबोल्ने र अहिलेसम्म गठबन्धनमा नै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
