गोरखापत्र अनलाइन
प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ ।
वेल्डिङ कम्पनीमा विस्फोट हुँदा दुई जनाको मृत्यु, तीन घाइते
फ्लोरिडाको एउटा वेल्डिङ कम्पनीमा मङ्गलबार भएको विस्फोट र आगलागीमा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य तीन जना घाइते भएका छन् ।
भण्डारीलाई मुखबाट खाना खुवाउन सुरु गरिने
एलपीजी ग्यास सिलिण्डर विस्फोटबाट घाइते हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. चन्द्रकान्त भण्डारीलाई मुखबाट खाना खुवाउन सुरु गरिएको छ ।
नहरमा हाम्फालेकी आमा र नाबालक दुई छोरा मृत फेला
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाविसको हरकपुरामा दुई नाबालक छोरासहित गण्डक नहरमा हामफालेकी आमा मृत भेटिएको छ ।
मेन्छियाम हाइड्रोपावरको आइपिओ खुला
मेन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारण सेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ ।कम्पनीले आजदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ)को बिक्री खुला गरेको हो ।
यू–१९ क्रिकेट टोलीको बिदाइ
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा बिहीबारदेखि सुरु हुने आइसिसी यू–१९ विश्वकप एसिया छनोटमा सहभागी हुने नेपाली युवा क्रिकेट टोलीको बिदाइ गरिएको छ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले बुधबार (आज) खेलाडीको बिदाइ गरेको हो ।
एकीकृत समाजवादीको बागमती प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षण
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को बागमती प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छ । यही फागुन ११ गतेसम्म सञ्चालन हुने सो प्रशिक्षणमा १३ जिल्लाबाट ५० नेता सहभागी हुनुहुन्छ ।
सौखमा सीमित मोफसलको चित्रकला
धनकुटाका ५४ वर्षीय चित्रकार मुकुन्द प्रयासले चित्रकला क्षेत्रमा काम गर्नुभएको २८ वर्ष भयो । तर उहाँलाई जिल्लामा सबैले चित्रकार होइन, कार्यक्रमका लागि ब्यानर, ब्याच, फोटोफ्रेमलगायता सामग्री बनाउने मान्छे भनेर चिन्दछन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी जलजलाको बराह ताल आउनुहुने
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज (बुधबार) पर्वतको जलजला गाउँपालिका स्थित धार्मिक पर्यटकीय बराह तालमा आउने हुनुभएको छ ।
जरिवाना तिर्न नसकेर साउदीको जेलमा रहेका कार्कीलाई छुटाउन प्रधानमन्त्रीको पहल
डेढ वर्षदेखि साउदीको जेलमा रहेका धनकुटा फलामेटार निवासी दिनेश कार्कीलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
चितवनमा सात महिनामा चौध गैँडा मरे
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा गरी चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन ९ गतेसम्ममा १४ गैँडा मरेका छन् । निकुञ्ज क्षेत्रमा १२ तथा वन क्षेत्रमा दुई गैँडा मरेका हुन् ।
सुशासनमा मूल्याङ्कन पद्धति
मानिस एउटा सामाजिक प्राणी हो । मानिसको क्रियाकलाप, जन्ममरण, दुःखीखुसी आदिको समाजभित्रै महत्व राखिन्छ । मानव जगत्को पहिलो आधारशिला नै समाज हो । मानिस यही समाजमा हुर्किंदै आएको हुन्छ । समयानुसार समाज नै निहित स्वार्थको द्वन्द्वले परिवर्तन भई समाजका व्यक्ति स्वार्थी भए । शासक अनि शासितको वर्गमा विभाजन भयो । जसले निहित स्वार्थको द्वन्द्वको जन्म दियो । निहित स्वार्थको द्वन्द्व एक सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक दायित्व र निजी सरोकारबीचको द्वन्द्व हो । जुन अवस्थामा उसले व्यक्तिगत तवरमा केही चासो राखेको हुन्छ, जसको कारण उसको सार्वजनिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अनुचित प्रभाव रहन जान्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व यस्तो अवस्था वा परिस्थिति हो जुनबेला कुनै व्यक्ति सार्वजनिक विश्वासको पदमा बहाल रहेको हुन्छ । सार्वजनिक रूपमा विश्वासको जिम्मेवारीमा रहेका ती व्यक्तिको पदीय जिम्मेवारी र निजी स्वार्थ वा चासोका बीच जहिले पनि व्यक्तिको अन्तरमन द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ । कर्तव्य पालना गर्दा वा दायित्व निर्वाह गर्दा निष्पक्ष ढङ्गबाट भइरहेको छ विश्वास दिलाउन र अनुभूत गराउन पदाधिकारी सधैँ सक्षम रहन सक्दैनन् । कुनै स्वार्थ द्वन्द्व यस्तो पनि हुने गर्छ जुन अवस्थामा पदाधिकारी भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यमा संलग्न भएका हुँदैनन् र छु्ट्याउन गाह्रो हुन्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले भ्रष्टाचारका विभिन्न विसङ्गति निम्त्याउने गर्छ । जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, दबाब र प्रभावमा निर्णय, अधिकार र दायित्वको दुरुपयोग, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, निजी क्षेत्रमा घोटाला, न्यायमा अवरोध आदि ।निहित स्वार्थको द्वन्द्व कुनै एउटा तहको पदाधिकारी, कुनै एक सार्वजनिक संस्था, कुनै एउटा विशेष क्षेत्र वा विषय वा कुनै एउटा मुलुकसँग गाँसिएको समस्या मात्र होइन, यसको स्वरूप र गाम्भीर्यता जटिल र बहुआयामिक छ । यसको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी बेलैमा निपटारा हुने गरी सम्बोधन गरिएन भने यसले अन्ततः भ्रष्टाचारको विकराल समस्यालाई नै निम्त्याउनेछ र सामाजिक न्याय नै समाप्त पार्छ । यसै सिलसिलामा सन् २०२३ को सामाजिक न्याय दिवस ‘अवरोध हटाउँदै सामाजिक न्यायको अवसर प्रदान गर्नु’ भन्ने नाराका साथ विश्वभर मनाइयो । यस दिनले पूर्ण रोजगारी र सामाजिक समावेशिताको पैरवी गर्छ । आर्थिक रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेको नेपालजस्तो देशमा धेरैजसो रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ । यसो हुँदा सामाजिक सुरक्षा र समावेशितामा विकृति आएको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न कार्ययोजना, आवधिक योजना र रणनीति अनि राष्ट्रिय योजना बनाएर सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता अनि सामाजिक सुरक्षाको योजना, ऐन आदि ल्याएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष फेबु्रअरी २० मा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवस मनाइने गरिन्छ । निहित स्वार्थ हटाइ समान समाजको स्थापना गर्नु सामाजिक न्याय दिवसको मुख्य उद्देश्य हो । निहित स्वार्थका लागि विकसित मुलुकले यसको सम्बोधन र निराकरणका लागि अथक परिश्रम गरिरहेको पाइन्छ । विकासोन्मुख मुलुकमा भने यो समस्या समाधानका लागि सरकार त्यति धेरै प्रयत्नशील रहेको देखिँदैन । यी मुलुकमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व सम्बोधन गर्न वा व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त कानुनका प्रावधान निर्माण भएको पाइँदैन । जे जति निर्माण भएका छन्, तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर छ । फलस्वरूप ती मुलुकमा कानुनको शासन कमजोर हुने, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी प्रतिकूलता बढ्ने, भ्रष्टाचारका अवसर मौलाउँदै जाने र दण्डहीनताको वातावरण फस्टाउन गई अन्त्यमा सामाजिक न्यायमा असर पुगेर विद्रोह र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । जहाँ निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या घनीभूत रहेको छ, त्यहाँ सामाजिक न्यायमा खलल र भ्रष्टाचारको समस्या पनि बढ्दो क्रममा हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीमा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुभूत÷अवलोकित निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्व, पदाधिकारीमा रहने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिने अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ । सबै गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारक तìवका रूपमा रहेको पाइन्छ । सोको परिणाम सामाजिक न्याय खलबलिन्छ । त्यसकारण कुनै पनि पदाधिकारीमा रहने निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीमै असल शासनको शुद्धीकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका निकायको अहम् भूमिका हुनुपर्छ । यस्ता निकायमा काम गर्ने पदाधिकारी वा आयुक्त राजनीतिक दलबाट टाढा, स्वतन्त्र, स्वच्छ, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, जनविश्वास प्राप्त हुनुपर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन गर्दा व्यक्तिगत लाभहानिको भावनालाई कर्तव्य निर्वाहसँग गाँस्न मिल्दैन । त्यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्य सम्पादन गरिरहँदा कर्तव्य बोध हुने हो भने त्यहाँ निजी विचार, निजी भावना, निजी धारणा, निजी मान्यता र कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह दूराग्रहसमेतले पनि प्रवेश पाउनु हुँदैन । यसको मुख्य आशय हो सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व बहन गरिरहँदा आफूमा निहित रहने व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब किताबमा भन्दा सार्वजनिक भलाइको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तब मात्र सामाजिक न्यायको विकास हुन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केही कानुनले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधान गरी सामाजिक न्यायका लागि केही प्रावधान खडा गरेका छन् । यो समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । नीति बनाएर मात्र पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यत्तिकै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक न्यायका लागि नीतिगत स्पष्टता, समस्या पहिचान, अध्ययन र कानुन निर्माण कार्यदल, व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, आचारसंहिता निर्माण जरुरी छ । सार्वजनिक हितको पक्षलाई विशेष जोड दिने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचारिता, वैधानिकता, निष्पक्षता, जिम्मेवारीपन, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हुनुपर्छ ।निष्कर्षमा सामाजिक न्यायका लागि कार्यालयकोे कार्य प्रकृतिअनुसार आचारसंहिता निर्माण गर्ने, आचारसंहिता निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीलाई सहभागी गराई निर्माण गर्ने गराउने, नमुना कार्यालयका लागि चाहिने शीर्षक-उपशीर्षकमा अडेर स्तरीय आचारसंहिता बनाउन ढिला गर्नु हुन्न । मर्यादा र सदाचारिताका सवालमा कार्यालयको आचारसंहिताले उदाहरण र निर्देशनका नमुना प्रस्तुत हुने गरी निर्माण गर्ने, आचारसंंहिता सबैले बुझ्न सक्ने सरल र स्पष्ट भाषामा तयार गर्ने, आचारसंंहितामा व्यक्तिले देखाउने व्यवहार र सकारात्मक विषय उल्लेख गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्न जरुरी छ । आचारसंहितामा पालना गर्नुपर्ने दायित्व र अनुशासनबारे बढी जोड दिने, आचारसंंहितामा उल्लेख भएका विषय सबै कर्मचारी र सरोकारवालासँग नियमित कुराकानी गर्ने परिपाटी बसाल्ने, उच्च दर्जाका अधिकृतले असल आचरण प्रोत्साहनका लागि सक्रियता देखाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुने र कार्यालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मक उपायका रूपमा आचारसंंहिता पूर्ण रूपमा लागू गर्न-गराउन आवश्यक छ । समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार नयाँ विषय आचार संंहितामा थप गर्दै जाने, आचारसंंहिता लागू भएको छ वा छैन भनी मापन गर्ने विधि तय गर्ने, आचारसंहिता निर्माणले कार्यालयमा सदाचारिताको संस्कृतिलाई टेवा पुर्याएको छ वा छैन भन्नेबारे मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।
सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति
सङ्घीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । प्रजातन्त्र जनताको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । प्रजातन्त्र जनअधिकारको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम मात्र होइन यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शासकीय पक्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने सामथ्र्य राख्ने महìवपूर्ण पक्ष पनि हो । प्रजातन्त्रले सरकारको सम्पूर्ण प्रयास सार्वभौम जनताप्रति समर्पित रहनुपर्छ भन्ने जनाउँछ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता यी दुई शब्द एकआपसमा सँगसँगै आउने शब्दावली हुन् । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशिला हो यो सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । मानव अधिकार, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, राजनीतिक दलको उपस्थिति आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाज, राजनीतिक संस्कृति, असल शासन, मेलमिलाप र शान्ति प्रजातन्त्रमा अन्तरनिहित हुनुपर्ने अवयव हुन् । सुशासनले मात्र यी सबै अवयवको सम्मान गर्छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले देशलाई निरन्तर प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै गएको र पछिल्लो पटकको राजनीतिक परिवर्तनले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने अवसर दिएको छ ।नेपाली जनता आफँैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू भएपश्चात् नेपाल सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरित भएको हो । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ । यी अनुसूचीमध्ये अनुसूची ५, ६ र ८ सम्बन्धित तहका सरकारको एकल अधिकार अर्थात् स्वशासनसँग सम्बन्धित छन् भने अनुसूची ७ र ९ ती सरकारको साझा अधिकार अर्थात् साझा शासनसँग सम्बन्धित छन् । तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कार्य सङ्घको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अधिकारको यो भिन्न तहमा भएको बाँडफाँटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्र शासन प्रणाली सञ्चालन र सुशासन प्रवद्र्धनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहेका छन् । यो अवधारणात्मक र व्यावहारिक पक्ष नेपालको सङ्घीयताको सुन्दर पक्षका रूपमा रहेको छ ।सङ्घीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसैले पनि सङ्घीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली बहुसरकार बीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो, जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व. शासन र साझा शासनको आदर्श परिकल्पनामार्फत जनताको निकटतम बिन्दुमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा सङ्घीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितत गर्ने संयन्त्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणालीप्रति जनअपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आर्थिक प्रजातन्त्र वा आर्थिक सुशासनको परिकल्पना गरेको छ । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय सङ्घीयता अपरिहार्य सर्त हो । सङ्घीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा जनताको आधारभूत तहसम्म पु¥याउनु हो । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत सङ्घीय एकाइबीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासनलगायतका आर्थिक विषय पर्छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुन सक्छ । संविधानको परिधिभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानुनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालनसम्बन्धी क्षमता विकास तथा राजस्वको उचित व्यवस्थापनलगायतका विषय र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्य सम्पन्न गरी जनताको माझ सुशासनको अनुभूति दिलाउन आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकम मात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषय मुख्य रूपमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषय हुन् । तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तत् तत् सरकारले आफ्नो योजना बजेट तर्जुमा, गर्ने पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तत् तत् तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्न गएको छ ।वित्तीय सङ्घीयताले माथिल्लो तहको सरकारसँग रहेको वित्तीय स्रोतलाई वित्त हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदानको उपलब्धता, राजस्वको बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समताको अवधारणा लिएको हुन्छ । यस अवधारणाअनुसार सबै तहमा वित्त हस्तान्तरणमा न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । सङ्घीयताले समानताभन्दा पनि समतामा जोड दिने हुँदा वित्तीय सङ्घीयताले वित्तीय समतालाई प्रवद्र्धन गर्न स्थान विशेषको आवश्यकताको आधारमा न्यूनतम सीमाभन्दा बढी थप स्रोतको उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिने गर्छ । वित्तीय समताको अवधारणाले स्रोतको प्रवाहको पारदर्शी सुनिश्चितताको साथसाथै स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग र उत्पादकत्व अभिवृद्धिको माग गर्छ । यसको साथसाथै आउने अर्को आयाम सार्वजनिक वित्तको कुशल प्रयोगका लागि समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न वित्तका नयाँ सम्भावनाको खोजी, सहवित्तीयकरणको प्रभावकारिता, वित्तीय उत्पादकत्व र आर्थिक सुशासन अपरिहार्य विषय हुन् ।जनमुखीशासन प्रणालीको प्रति रूप प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशिला हो । यसैले प्रजातन्त्र आममानवको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । प्रजातन्त्रमा बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, शक्तिपृथकीकरण, समता, मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति, आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन् । शान्ति, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक विकास प्रजातन्त्रका, मानवअधिकार, विकास, शान्ति प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपज हुन् । प्रजातन्त्रले राजनीतिक आयामको सशक्तीकरण गर्दै आर्थिक र सामाजिक आयाममा समेत परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्छ । नेपालले प्रजातन्त्रको माथिल्लो रूप सङ्घीयताको अवलम्बन गर्ने अवसर पाएको छ । यसबाट राजनीतिक आयामको सशक्तीकरण गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक आयाममा परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्यलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने अवसर पनि सिर्जना भएको छ । जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति मूलतः दुई तहबाट गर्ने गर्छ पहिलो राजनीतिक परिपाटीले अँगालेको समग्र शासकीय परिपाटी र दोस्रो जनताले सेवा प्राप्ति गर्ने बिन्दुमा रहेका प्रशासनिक संयन्त्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता । प्रजातान्त्रिक सरकार सधैँ असल सरकार, प्रभावकारी सरकार र जनमैत्री सरकारको रूपमा सधैँ जनसरोकारको शीघ्र सम्बोधन गर्ने कार्यमा तल्लीन हुन्छ । नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीसमक्ष यी जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने गुरुत्तर दायित्व छ ।प्रजातन्त्र र मानव अधिकार स्वतन्त्रता प्राप्तिको व्यावहारिक पक्षमा सहयोग पु¥याउने विचार र सिद्धान्त हो । प्रजातन्त्र असल शासन प्रणालीको पाटो हो भने मानव अधिकार यसको मापनको कसी हो तथापि प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक विषय हुन् । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मानव अधिकार फस्टाउने र मानव अधिकारको प्रवद्र्धनले प्रजातन्त्र सबलीकरण हुने गर्छ । प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको यो समीकरण अहिले आएर विकास र समृद्धिसँगै पनि जोडिने गरेको छ । जति प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक विषय हुन्, त्यति नै मात्रामा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको उपस्थितिले विकास, जनजीविकाको उत्थान र आर्थिक सामाजिक आयाममा पनि परिवर्तनको संवाहक शक्ति बन्नु पर्छ । राजनीतिक आयामको सशक्तीकरणको साथसाथै यो सशक्तीकरणले आर्थिक र सामाजिक आयामलाई समेत स्वतस्फूर्तः सबलीकरण गर्न सक्नु पर्छ । प्रजातन्त्र आदर्श शासकीय पाटोको सुन्दर र अपरिहार्य पक्ष हो भने मानव अधिकार प्रजातन्त्रको कसी हो । प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एकअर्काका उत्पादक र सबलीकरण गर्ने संयन्त्र हुन् । विकास, समृद्धि, जनजीविकाको उत्थान, देश र जनताको आर्थिक सामाजिक आयाममा परिवर्तन प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका सकारात्मक प्रभाव हुन् । प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र विकासको सकारात्मक समीकरणको प्रतिफलले प्रजातन्त्रप्रति जनताको सकारात्मक धारणा निर्माण गर्नमा सहयोग पुग्छ । लोकतन्त्रका यी आधारभूत पक्षको व्यावहारिक अवलम्बन गर्न सकिएमा मात्र लोकतन्त्रको वितरणमा प्रभावकारिता आउन सक्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रति जनताको दिगो अपनत्व स्थापित गर्न सकिन्छ ।
ऊर्जा व्यवस्थापनमा कुशलता
नेपालले धेरै खालका दुःखकष्ट खेप्दै आएको छ । धेरै टाढाको कुरा होइन, केही वर्षअघिसम्म मुलुकले १८ घण्टासम्म विद्युत् कटौती अर्थात् लोडसेडिङको मार खप्नु परेको थियो । विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि हुन थाल्यो, विद्युत् आयातसमेत हुन थाल्यो र सबैभन्दा मुख्य कुरा त प्राधिकरणमा कुशल व्यवस्थापकीय नेतृत्वको प्रवेश भयो । यी पक्षसँगै प्राकृतिक अनुकूलताले पनि साथ दियो । भारतबाट उपयुक्त परिणाममा विद्युत् आयातको सहयोग आफैँमा महत्वपूर्ण पक्ष थियो । यीजस्ता विभिन्न कारणले चार पाँच वर्षयता नेपालीले केही हदसम्म गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपभोग गर्दै आइरहेको यथार्थ हो । त्यसैले पनि केही औद्योगिक क्षेत्रमा बाहेक हिजोआज नेपालमा लोडसेडिङ आमजनताले बिर्सिसकेको अवस्थाजस्तै भएको छ । बिर्सिसकेको लोडसेडिङ फेरि आउने त होइन भन्ने आशङ्का बढेको छ । देशका कतिपय भागमा फेरि विद्युत् अभाव हुन थालेको छ । विद्युत् आपूर्तिमा असहजता सिर्जना भएसँगै प्रदेश १ को सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा लाइट लोडअन्तर्गत केही घण्टा विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विशेषतः आन्तरिक उत्पादनमा कमी तथा भारतबाट विद्युत् आयात नियमित एवं भरपर्दो नभएको अवस्थामा लाइट लोडको स्थिति सिर्जना भएको मान्न सकिन्छ । नेपालमा विगत चार पाँच महिनायता वर्षा हुन सकिरहेको छैन । यस हिउँदमा हिउँदे वर्षा पनि भएन । हिउँदे वर्षा बिस्तारै टर्दै गएको छ । फागुनमा पनि तत्कालै वर्षा देखिन सकेको छैन । हिउँदे वर्षा नभएका कारण हिमालमा हिउँ पर्ने र नदी प्रवाहमा सहयोग पुग्न सकेको छैन । हिउँदे बालीनाली उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभावको अलग्गै पीडा त छँदै छ । हिउँदे वर्षा र हिमपातको ठूलो महत्व हुन्छ । हिमाली भेगमा हिमपात नहुँदा हिउँ नपरेर नदीका प्रवाहमा समेत निकै सुस्तता आएको छ । फलस्वरूप नदीमा पानीको कमीका कारण जलविद्युत् उत्पादनमा समेत कमी भएको छ । परिणामतः नेपालका अधिकांश नदी प्रवाह विद्युत् आयोजनाको क्षमतानुसार विद्युत् उत्पादनमा दबाबमा परेका छन् । यसै कारणले लाइट लोडजस्ता विद्युत् कटौतीका उपाय गरिनु जरुरी देखिएको हो । हाल पूर्वका औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको विद्युत् कटौतीलाई लिएर आमउपभोक्तामा लोडसेडिङको त्रास सिर्जना भएको मान्न सकिन्छ । आउँदा दिनमा वर्षा हुन नसकेर नदीको प्रवाहमा सुधार आउन नसके यो स्थिति नआउला पनि भन्न सकिँदैन । आशा गरौंँ, उपभोक्तामा देखिएको यो त्रासको विद्युत् प्राधिकरणले यथासम्भव समाधान गर्ने नै छ । पक्कै पनि विद्युत् कटौती विद्युत् प्राधिकरणको रहरले हुने होइन र त्यो परिस्थितिको बाध्यता हो । सहज विद्युत् आपूर्तिसँगै प्राधिकरणको आम्दानीमा समेत वृद्धि हुन्छ नै । प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा यसलाई व्यवस्थित भने बनाउनु जरुरी छ । प्रदेश १ का औद्योगिक क्षेत्रमा बिनासूचना तथा समय निर्धारण नगरी नै गरिएको लाइट लोडका कारण उद्यमीहरूमा मार परिरहेको यथार्थलाई प्राधिकरणले महसुस गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बिनासूचना तथा समय निर्धारणका कारण चलिरहेका औद्योगिक उपकरण बन्द हुँदा मेसिन तथा कच्चा पदार्थमा क्षति पुगेका उद्यमीहरूको भनाइमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण हुनैपर्छ । यस्तो स्थिति सिर्जना हुन नदिन प्राधिकरणले विद्युत् कटौतीको पूर्वसूचना तथा समयका सम्बन्धमा जानकारी दिनु वाञ्छनीय हुनेछ । विगतमा बढ्दो गर्मीसँगै हिमाल उद्गम नदीको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ भन्ने आशा हुन्थ्यो तर यो वर्ष त्यस्तो आशा कम छ । हिउँदमा हिउँ नै परेन । बरु वर्षा नभएका कारण नदीमा पानीको कमीका कारण विद्युत् उत्पादनको परिणाम घट्दै जान सक्नेछ । यी तथ्यलाई विचार गर्दा आगामी दिनमा सहज विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ । यी विषयलाई ध्यानमा राखेर विद्युत् प्राधिकरण तथा आमउपभोक्ताले सहकार्य गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, व्यवस्थापकीय कुशलता, विद्युत् आयात सुनिश्चितता तथा उत्पादनमा जोडजस्ता पक्षमा प्राधिकरणको जोड हुनुपर्ने महत्वपूर्ण हुनेछ । उपभोक्ताले मौसमी प्रतिकूलतालगायतका कारणले सिर्जना भएको वर्तमान विषमतालाई घटाउन अनावश्यक विद्युत् उपभोगलगायतका विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विद्युत् उत्पादनमा कमीका कारण मुलुकभर नै विद्युत् उत्पादनमा कमी आउने सम्भावनासमेतलाई दृष्टिगत गरी ऊर्जा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कुशलता आवश्यक भएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गिरी स्वीटजरल्याण्ड प्रस्थान
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरी स्वीटजरल्याण्ड प्रस्थान गर्नुभएको छ । स्वीटजरल्याण्डको मोन्ट्रक्समा आयोजना हुने बिरामी सुरक्षासम्बन्धी पाँचौँ विश्व मन्त्रिस्तरीय शिखर सम्मेलनमा भाग लिन उहाँ गए राति त्यसतर्फ जानुभएको हो ।
