सुशासनमा मूल्याङ्कन पद्धति

मानिस एउटा सामाजिक प्राणी हो । मानिसको क्रियाकलाप, जन्ममरण, दुःखीखुसी आदिको समाजभित्रै महत्व राखिन्छ । मानव जगत्को पहिलो आधारशिला नै समाज हो । मानिस यही समाजमा हुर्किंदै आएको हुन्छ । समयानुसार समाज नै निहित स्वार्थको द्वन्द्वले परिवर्तन भई समाजका व्यक्ति स्वार्थी भए । शासक अनि शासितको वर्गमा विभाजन भयो । जसले निहित स्वार्थको द्वन्द्वको जन्म दियो । निहित स्वार्थको द्वन्द्व एक सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक दायित्व र निजी सरोकारबीचको द्वन्द्व हो । जुन अवस्थामा उसले व्यक्तिगत तवरमा केही चासो राखेको हुन्छ, जसको कारण उसको सार्वजनिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अनुचित प्रभाव रहन जान्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व यस्तो अवस्था वा परिस्थिति हो जुनबेला कुनै व्यक्ति सार्वजनिक विश्वासको पदमा बहाल रहेको हुन्छ । 

सार्वजनिक रूपमा विश्वासको जिम्मेवारीमा रहेका ती व्यक्तिको पदीय जिम्मेवारी र निजी स्वार्थ वा चासोका बीच जहिले पनि व्यक्तिको अन्तरमन द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ । कर्तव्य पालना गर्दा वा दायित्व निर्वाह गर्दा निष्पक्ष ढङ्गबाट भइरहेको छ विश्वास दिलाउन र अनुभूत गराउन पदाधिकारी सधैँ सक्षम रहन सक्दैनन् । कुनै स्वार्थ द्वन्द्व यस्तो पनि हुने गर्छ जुन अवस्थामा पदाधिकारी भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यमा संलग्न भएका हुँदैनन् र छु्ट्याउन गाह्रो हुन्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले भ्रष्टाचारका विभिन्न विसङ्गति निम्त्याउने गर्छ । जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, दबाब र प्रभावमा निर्णय, अधिकार र दायित्वको दुरुपयोग, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, निजी क्षेत्रमा घोटाला, न्यायमा अवरोध आदि ।

निहित स्वार्थको द्वन्द्व कुनै एउटा तहको पदाधिकारी, कुनै एक सार्वजनिक संस्था, कुनै एउटा विशेष क्षेत्र वा विषय वा कुनै एउटा मुलुकसँग गाँसिएको समस्या मात्र होइन, यसको स्वरूप र गाम्भीर्यता जटिल र बहुआयामिक छ । यसको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी बेलैमा निपटारा हुने गरी सम्बोधन गरिएन भने यसले अन्ततः भ्रष्टाचारको विकराल समस्यालाई नै निम्त्याउनेछ र सामाजिक न्याय नै समाप्त पार्छ । 

यसै सिलसिलामा सन् २०२३ को सामाजिक न्याय दिवस 

‘अवरोध हटाउँदै सामाजिक न्यायको अवसर प्रदान गर्नु’ भन्ने नाराका साथ विश्वभर मनाइयो । यस दिनले पूर्ण रोजगारी र सामाजिक समावेशिताको पैरवी गर्छ । आर्थिक रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेको नेपालजस्तो देशमा धेरैजसो रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ । यसो हुँदा सामाजिक सुरक्षा र समावेशितामा विकृति आएको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न कार्ययोजना, आवधिक योजना र रणनीति अनि राष्ट्रिय योजना बनाएर सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता अनि सामाजिक सुरक्षाको योजना, ऐन आदि ल्याएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष फेबु्रअरी २० मा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवस मनाइने गरिन्छ । निहित स्वार्थ हटाइ समान समाजको स्थापना गर्नु सामाजिक न्याय दिवसको मुख्य उद्देश्य हो । 

निहित स्वार्थका लागि विकसित मुलुकले यसको सम्बोधन र निराकरणका लागि अथक परिश्रम गरिरहेको पाइन्छ । विकासोन्मुख मुलुकमा भने यो समस्या समाधानका लागि सरकार त्यति धेरै प्रयत्नशील रहेको देखिँदैन । यी मुलुकमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व सम्बोधन गर्न वा व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त कानुनका प्रावधान निर्माण भएको पाइँदैन । जे जति निर्माण भएका छन्, तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर छ । फलस्वरूप ती मुलुकमा कानुनको शासन कमजोर हुने, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी प्रतिकूलता बढ्ने, भ्रष्टाचारका अवसर मौलाउँदै जाने र दण्डहीनताको वातावरण फस्टाउन गई अन्त्यमा सामाजिक न्यायमा असर पुगेर विद्रोह र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । 

जहाँ निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या घनीभूत रहेको छ, त्यहाँ सामाजिक न्यायमा खलल र भ्रष्टाचारको समस्या पनि बढ्दो क्रममा हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीमा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुभूत÷अवलोकित निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्व, पदाधिकारीमा रहने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिने अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ । 

सबै गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारक तìवका रूपमा रहेको पाइन्छ । सोको परिणाम सामाजिक न्याय खलबलिन्छ । त्यसकारण कुनै पनि पदाधिकारीमा रहने निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीमै असल शासनको शुद्धीकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका निकायको अहम् भूमिका हुनुपर्छ । यस्ता निकायमा काम गर्ने पदाधिकारी वा आयुक्त राजनीतिक दलबाट टाढा, स्वतन्त्र, स्वच्छ, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, जनविश्वास प्राप्त हुनुपर्छ । 

सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन गर्दा व्यक्तिगत लाभहानिको भावनालाई कर्तव्य निर्वाहसँग गाँस्न मिल्दैन । त्यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्य सम्पादन गरिरहँदा कर्तव्य बोध हुने हो भने त्यहाँ निजी विचार, निजी भावना, निजी धारणा, निजी मान्यता र कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह दूराग्रहसमेतले पनि प्रवेश पाउनु हुँदैन । यसको मुख्य आशय हो सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व बहन गरिरहँदा आफूमा निहित रहने व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब किताबमा भन्दा सार्वजनिक भलाइको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तब मात्र सामाजिक न्यायको विकास हुन्छ । 

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केही कानुनले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधान गरी सामाजिक न्यायका लागि केही प्रावधान खडा गरेका छन् । यो समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । नीति बनाएर मात्र पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यत्तिकै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक न्यायका लागि नीतिगत स्पष्टता, समस्या पहिचान, अध्ययन र कानुन निर्माण कार्यदल, व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, आचारसंहिता निर्माण जरुरी छ । सार्वजनिक हितको पक्षलाई विशेष जोड दिने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचारिता, वैधानिकता, निष्पक्षता, जिम्मेवारीपन, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हुनुपर्छ ।

निष्कर्षमा सामाजिक न्यायका लागि कार्यालयकोे कार्य प्रकृतिअनुसार आचारसंहिता निर्माण गर्ने, आचारसंहिता निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीलाई सहभागी गराई निर्माण गर्ने गराउने, नमुना कार्यालयका लागि चाहिने शीर्षक-उपशीर्षकमा अडेर स्तरीय आचारसंहिता बनाउन ढिला गर्नु हुन्न । मर्यादा र सदाचारिताका सवालमा कार्यालयको आचारसंहिताले उदाहरण र निर्देशनका नमुना प्रस्तुत हुने गरी निर्माण गर्ने, आचारसंंहिता सबैले बुझ्न सक्ने सरल र स्पष्ट भाषामा तयार गर्ने, आचारसंंहितामा व्यक्तिले देखाउने व्यवहार र सकारात्मक विषय उल्लेख गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्न जरुरी छ । 

आचारसंहितामा पालना गर्नुपर्ने दायित्व र अनुशासनबारे बढी जोड दिने, आचारसंंहितामा उल्लेख भएका विषय सबै कर्मचारी र सरोकारवालासँग नियमित कुराकानी गर्ने परिपाटी बसाल्ने, उच्च दर्जाका अधिकृतले असल आचरण प्रोत्साहनका लागि सक्रियता देखाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुने र कार्यालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मक उपायका रूपमा आचारसंंहिता पूर्ण रूपमा लागू गर्न-गराउन आवश्यक छ । समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार नयाँ विषय आचार संंहितामा थप गर्दै जाने, आचारसंंहिता लागू भएको छ वा छैन भनी मापन गर्ने विधि तय गर्ने, आचारसंहिता निर्माणले कार्यालयमा सदाचारिताको संस्कृतिलाई टेवा पुर्याएको छ वा छैन भन्नेबारे मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।