जलवायु परिवर्तनले गर्दा आफ्नो घर, क्षेत्र वा देश छाड्न बाध्य भएका व्यक्तिहरूलाई ‘जलवायु शरणार्थी’ (क्लाइमेट रिफ्युजी) भनेर चिनिन्छ । मानिसहरू प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित प्रकोप जस्तै बाढी, खडेरी, जङ्गल डढेलो, समुद्री सतहको वृद्धि, तापमान परिवर्तन, हिमनदी पग्लनु आदि कारणले जीवनयापन असम्भव भएपछि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा बसोबास गर्न बाध्य हुन्छन् । यिनीहरूले कानुनी रूपमा ‘शरणार्थी’ को मान्यता नपाए पनि हाल विश्वमा तीव्र रूपमा यिनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । जलवायु शरणार्थी आन्तरिक र बाह्य हुन सक्छन् । प्रतिकूलताका कारण जो आफ्नो देशको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा बसाइ सरेर जान्छन्, उनीहरूलाई आन्तरिक मान्न सकिन्छ भने एक देशबाट अर्को देशमा बसाइ सर्नेहरूलाई बाह्य जलवायु शरणार्थी भनिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर अन्य क्षेत्रको तुलनामा दोब्बर मात्रामा परिरहेको हुँदा यस्ता शरणार्थीहरूको सङ्ख्या यसरी नै बढ्दै जाने हो भने हिमालको काखमा अवस्थित नेपाल जस्ता मुलुक विशेष रूपमा संवेदनशील श्रेणीमा पर्ने छन् ।
इन्टरनल डिस्प्लेसमेन्ट मोनिटरिङ सेन्टर (आइडिएमसी) द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ मा आन्तरिक विस्थापित हुने जनसङ्ख्यामध्ये द्वन्द्व र हिंसाबाट दुई करोड एक लाख रहेकोमा प्रकोपद्वारा विस्थापित हुनेमा चार करोड ५८ लाख रहेको छ । हालको तथ्याङ्क अध्ययन अनुसार प्रकोपबाट विस्थापित हुने जनसङ्ख्यामध्ये जलवायु परिवर्तनजन्य कारण विस्थापित हुने युद्ध वा द्वन्द्वबाट विस्थापित हुनेभन्दा बढ्दै गएको छ । शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको अनुमान अनुसार यदि हालको दरमा जलवायु परिवर्तन बढ्दै जाने हो भने सन् २०५० सम्म विश्वभर २०० मिलियन (२० करोड) मानिस जलवायु शरणार्थी बन्न सक्ने छन् ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हुने राष्ट्रमा नेपाल विश्वकै एक जोखिमयुक्त देशमा पर्छ । यहाँ जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लने, अनावृष्टि वा अतिवृष्टिलगायतका प्राकृतिक आपत् बर्सेनि रूपमा निम्तने गर्छन् र निकै विनाशकारीसमेत साबित हुँदै गएका छन् । सन् २०२१ को ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्समा नेपाल १२ औँ स्थानमा रहेको छ । पछिल्लो दशकमा बर्सेनि लाखौँ नागरिक विविध प्रकोपका कारण आन्तरिक रूपमा स्थानान्तरण भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि अदरिङ एन्ड बिलोङ्गिङ इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययन अनुसार सन् २०१७ मा आएको बाढीले १७ लाखभन्दा बढी नेपाली प्रभावित भएका थिए भने सन् २०१५ को भूकम्पले २६ लाख नेपालीलाई आन्तरिक रूपमा विस्थापित गरेको थियो ।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालको हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको छ । विगतका वर्षहरूलाई नियाल्ने हो भने हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कट झन् तीव्र र गम्भीर बन्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ । विशेष गरी हिमताल विस्फोटनसँगै अनपेक्षित भारी वर्षा, हिमपहिरो तथा बाढीले हिमाली समुदायको जीवनयापनमा सङ्कट निम्त्याउन थालेको छ । यस कारण हिमाली क्षेत्रको पर्यापर्यटनमा नकारात्मक असर गर्नुका साथै हिमालमा आश्रित जनसङ्ख्या शरणार्थी भई अन्यत्र सर्नुपर्ने कारण बन्दै गएको छ ।
खुम्बु क्षेत्रको थामेगाउँमा २०८१ साउन ३१ गते हिमताल फुटेर आएको बाढीले आवास तथा लजहरू, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा विध्वंसात्मक क्षति गरेको थियो । यस बाढीले मानिसहरूको आवासीय क्षेत्रमा व्यापक क्षति पु¥याएको हुनाले स्थानीय समुदाय विस्थापित हुन बाध्य भएका छन् र धेरै घरपरिवार स्थानान्तरण हुनुपर्ने अवस्था भएको छ । यसै गरी रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा पनि हिमताल फुटेर आएको बाढीले मितेरी पुल भत्काएको थियो भने मानवीय एवं आर्थिक क्षतिसमेत गरेको थियो ।
हालका लागि नेपालमा जलवायु शरणार्थी गम्भीर समस्या नभएको हुनाले खासै चर्चा हुने गरेको छैन । यद्यपि यो विषय निकट भविष्यमा झनै सङ्कटग्रस्त हुँदै जाने देखिन्छ । यदि समयमा नै यस समस्याको बारेमा छलफल तथा निराकरणतर्फ सबै अग्रसर नहुने हो भने यो समस्या जटिल बन्दै जाने छ । अहिलेकै जस्तै हिमाली क्षेत्रमा कम हिउँ पर्ने एवं हिउँ पग्लने हो भने नेपालको हिमाली क्षेत्रको हिउँले ढाकेको क्षेत्र सन् २०५० सम्म ५० देखि ६० प्रतिशतले कमी हुने आकलन गरिएको छ । सन् २१०० सम्म ८० देखि ९० प्रतिशतसम्मले कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसरी मानिसहरू एक स्थानबाट अन्य स्थानमा स्थानान्तर हुन बाध्य हुँदै जाँदा खाना, पानी र बासस्थानमा प्रतिस्पर्धा बढेर जाने छ, जसले गर्दा सामाजिक तनाव, हिंसा र आन्तरिक तथा बाह्य द्वन्द्वसमेत बढ्न सक्ने अवस्था हुने छ र यस्ता समस्या विशेष गरेर गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकमा अझ गहिरो रूपमा देखिने छ ।
जलयावु परिवर्तनको तीव्र असर देखिएसँगै नेपालको तराईदेखि हिमालका प्रभावित मानिसहरू नजिकै वा टाढाका ठाउँमा जान बाध्य भएका छन् । जलवायु शरणार्थी र जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्नका लागि संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण कदम चालिनुपर्ने छ । जस अन्तर्गत संवेदनशील क्षेत्रमा अनियन्त्रित बसोबासमा रोक लगाउने, समुदायको परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्ने र जलवायु शरणार्थी पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने छ । ब्राजिलको बेलेममा हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३०) ले विस्थापित जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धमा सीमित राजनीतिक प्रगति प्रदान गरेको भए पनि यसले कोप–३१ भन्दा अगाडि क्षति आकलन एवं क्षति प्रतिवेदन, जलवायु वित्त र अनुकूलन ढाँचामा विस्थापनलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुरालाई बलियो बनाउन मार्ग खोल्ने धेरै प्राविधिक निर्णय प्रदान गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न हुने जलवायु शरणार्थीको समस्या विश्वव्यापी चुनौती हो । नेपालका संवेदनशील उच्च हिमाली क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो समस्या समाधानका लागि हामीले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय र
अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म समन्वयात्मक प्रयास गर्न आवश्यक छ । अबको नीति, योजना र कार्यमा जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।
