सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति

सङ्घीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । 

प्रजातन्त्र जनताको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । प्रजातन्त्र जनअधिकारको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम मात्र होइन यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शासकीय पक्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने सामथ्र्य राख्ने महìवपूर्ण पक्ष पनि हो । प्रजातन्त्रले सरकारको सम्पूर्ण प्रयास सार्वभौम जनताप्रति समर्पित रहनुपर्छ भन्ने जनाउँछ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता यी दुई शब्द एकआपसमा सँगसँगै आउने शब्दावली हुन् । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशिला हो यो सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । मानव अधिकार, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, राजनीतिक दलको उपस्थिति आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाज, राजनीतिक संस्कृति, असल शासन, मेलमिलाप र शान्ति प्रजातन्त्रमा अन्तरनिहित हुनुपर्ने अवयव हुन् । सुशासनले मात्र यी सबै अवयवको सम्मान गर्छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले देशलाई निरन्तर प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै गएको र पछिल्लो पटकको राजनीतिक परिवर्तनले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने अवसर दिएको छ ।

नेपाली जनता आफँैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू भएपश्चात् नेपाल सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरित भएको हो । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ । यी अनुसूचीमध्ये अनुसूची ५, ६ र ८ सम्बन्धित तहका सरकारको एकल अधिकार अर्थात् स्वशासनसँग सम्बन्धित छन् भने अनुसूची ७ र ९ ती सरकारको साझा अधिकार अर्थात् साझा शासनसँग सम्बन्धित छन् । तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कार्य सङ्घको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अधिकारको यो भिन्न तहमा भएको बाँडफाँटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्र शासन प्रणाली सञ्चालन र सुशासन प्रवद्र्धनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहेका छन् । यो अवधारणात्मक र व्यावहारिक पक्ष नेपालको सङ्घीयताको सुन्दर पक्षका रूपमा रहेको छ ।

सङ्घीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसैले पनि सङ्घीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली बहुसरकार बीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो, जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व. शासन र साझा शासनको आदर्श परिकल्पनामार्फत जनताको निकटतम बिन्दुमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा सङ्घीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितत गर्ने संयन्त्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणालीप्रति जनअपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आर्थिक प्रजातन्त्र वा आर्थिक सुशासनको परिकल्पना गरेको छ । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय सङ्घीयता अपरिहार्य सर्त हो । सङ्घीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा जनताको आधारभूत तहसम्म पु¥याउनु हो । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत सङ्घीय एकाइबीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासनलगायतका आर्थिक विषय पर्छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुन सक्छ । संविधानको परिधिभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानुनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालनसम्बन्धी क्षमता विकास तथा राजस्वको उचित व्यवस्थापनलगायतका विषय र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्य सम्पन्न गरी जनताको माझ सुशासनको अनुभूति दिलाउन आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकम मात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषय मुख्य रूपमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषय हुन् । तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तत् तत् सरकारले आफ्नो योजना बजेट तर्जुमा, गर्ने पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तत् तत् तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्न गएको छ ।

वित्तीय सङ्घीयताले माथिल्लो तहको सरकारसँग रहेको वित्तीय स्रोतलाई वित्त हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदानको उपलब्धता, राजस्वको बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समताको अवधारणा लिएको हुन्छ । यस अवधारणाअनुसार सबै तहमा वित्त हस्तान्तरणमा न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । सङ्घीयताले समानताभन्दा पनि समतामा जोड दिने हुँदा वित्तीय सङ्घीयताले वित्तीय समतालाई प्रवद्र्धन गर्न स्थान विशेषको आवश्यकताको आधारमा न्यूनतम सीमाभन्दा बढी थप स्रोतको उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिने गर्छ । वित्तीय समताको अवधारणाले स्रोतको प्रवाहको पारदर्शी सुनिश्चितताको साथसाथै स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग र उत्पादकत्व अभिवृद्धिको माग गर्छ । यसको साथसाथै आउने अर्को आयाम सार्वजनिक वित्तको कुशल प्रयोगका लागि समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न वित्तका नयाँ सम्भावनाको खोजी, सहवित्तीयकरणको प्रभावकारिता, वित्तीय उत्पादकत्व र आर्थिक सुशासन अपरिहार्य विषय हुन् ।

जनमुखीशासन प्रणालीको प्रति रूप प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशिला हो । यसैले प्रजातन्त्र आममानवको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । प्रजातन्त्रमा बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, शक्तिपृथकीकरण, समता, मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति, आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन् । शान्ति, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक विकास प्रजातन्त्रका, मानवअधिकार, विकास, शान्ति प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपज हुन् । प्रजातन्त्रले राजनीतिक आयामको सशक्तीकरण गर्दै आर्थिक र सामाजिक आयाममा समेत परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्छ । नेपालले प्रजातन्त्रको माथिल्लो रूप सङ्घीयताको अवलम्बन गर्ने अवसर पाएको छ । यसबाट राजनीतिक आयामको सशक्तीकरण गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक आयाममा परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्यलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने अवसर पनि सिर्जना भएको छ । जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति मूलतः दुई तहबाट गर्ने गर्छ पहिलो राजनीतिक परिपाटीले अँगालेको समग्र शासकीय परिपाटी र दोस्रो जनताले सेवा प्राप्ति गर्ने बिन्दुमा रहेका प्रशासनिक संयन्त्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता । प्रजातान्त्रिक सरकार सधैँ असल सरकार, प्रभावकारी सरकार र जनमैत्री सरकारको रूपमा सधैँ जनसरोकारको शीघ्र सम्बोधन गर्ने कार्यमा तल्लीन हुन्छ । नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीसमक्ष यी जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने गुरुत्तर दायित्व छ ।

प्रजातन्त्र र मानव अधिकार स्वतन्त्रता प्राप्तिको व्यावहारिक पक्षमा सहयोग पु¥याउने विचार र सिद्धान्त हो । प्रजातन्त्र असल शासन प्रणालीको पाटो हो भने मानव अधिकार यसको मापनको कसी हो तथापि प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक विषय हुन् । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मानव अधिकार फस्टाउने र मानव अधिकारको प्रवद्र्धनले प्रजातन्त्र सबलीकरण हुने गर्छ । प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको यो समीकरण अहिले आएर विकास र समृद्धिसँगै पनि जोडिने गरेको छ । जति प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक विषय हुन्, त्यति नै मात्रामा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको उपस्थितिले विकास, जनजीविकाको उत्थान र आर्थिक सामाजिक आयाममा पनि परिवर्तनको संवाहक शक्ति बन्नु पर्छ । 

राजनीतिक आयामको सशक्तीकरणको साथसाथै यो सशक्तीकरणले आर्थिक र सामाजिक आयामलाई समेत स्वतस्फूर्तः सबलीकरण गर्न सक्नु पर्छ । प्रजातन्त्र आदर्श शासकीय पाटोको सुन्दर र अपरिहार्य पक्ष हो भने मानव अधिकार प्रजातन्त्रको कसी हो । प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एकअर्काका उत्पादक र सबलीकरण गर्ने संयन्त्र हुन् । विकास, समृद्धि, जनजीविकाको उत्थान, देश र जनताको आर्थिक सामाजिक आयाममा परिवर्तन प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका सकारात्मक प्रभाव हुन् । प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र विकासको सकारात्मक समीकरणको प्रतिफलले प्रजातन्त्रप्रति जनताको सकारात्मक धारणा निर्माण गर्नमा सहयोग पुग्छ । लोकतन्त्रका यी आधारभूत पक्षको व्यावहारिक अवलम्बन गर्न सकिएमा मात्र लोकतन्त्रको वितरणमा प्रभावकारिता आउन सक्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रति जनताको दिगो अपनत्व स्थापित गर्न सकिन्छ ।