गोरखापत्र अनलाइन
रिट्ठेपानी डाँडा कटान ठेक्कामा
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै रहेको रिट्ठेपानी डाँडा कटानका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ठेक्का आह्वान गरेको छ। डाँडा कटानका लागि अक्टोबर ११ सम्म इच्छुक कम्पनीले दर्खास्त आह्वान गरिएको विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि रिट्ठेपानी डाँडाका छ सय रुख काटिइसकेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति दिएसँगै रुख कटानको काम सकिएको मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो। “रुख काटिएको छ, अब जमिन काट्नु पर्ने भएको छ। काटिएका रुख वन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो। रिट्ठेपानी डाँडाको ३८१ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये ८१ रोपनी जग्गा व्यक्ति र तीन सय रोपनी जग्गा सरकारको नाममा छ।
‘कर्मचारीको भावनाअनुसार अध्यादेश’
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा प्रदेश मूल समारोह समितिले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो। कर्मचारी समायोजन ऐन लागू भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको र कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नसकिएकाले प्रदेशले अध्यादेशबाटै भए पनि यी दुई कानुन ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो। “सङ्घ सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउला कि भनेर कुर्दाकुर्दै पाँच वर्ष बित्न लाग्यो, हामीले तयारी गर्दागर्दै ढिला भयो,” उहाँले भन्नुभयो,
दुर्गमको नियति : बाटोमै मृत बच्चा जन्माइन नर्मताले
बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–५ निसेलढोरकी नर्मता विकलाई बुधबार बिहानैदेखि सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो । नजिकमा स्वास्थ्य संस्था थिएनन् ।
गाउँ विवादले पुल निर्माण अलपत्र
पुगाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१० र ११ वडामा पर्ने दुई गाउँको विवादले पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । वडा नम्बर ११ तल्लो सेरा र १० मा पर्ने माथिल्लो सेरा दुई गाउँको विवादले उत्तरगङ्गा नदीमा मोटरेबल पुल निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । पुल निर्माणका लागि छ वर्षअघि तल्लो सेरास्थित उत्तरगङ्गा नदीमा डीपीआर बनाइएको थियो । पुल निर्माणका लागि डीपीआर भएर पनि माथिल्लो सेराले माथिल्लो सेरामा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अडान राखेपछि दुई गाउँबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । उक्त पुल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना शहीद मार्गअन्तर्गतको हो । दाङ–रोल्पा–रुकुमपूर्व–डोल्पालाई जोड्ने शहीद मार्ग खण्ड हो । हाल दाङ हुँदै रोल्पा भएर रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगङ्गा–५, हुकामसम्म सडक पुगेको छ तर उत्तरगङ्गा नदीमा पुल नभएका कारण हरेक बर्खायाममा सवारीसाधन नदी वारपार हुन सकेका छैनन् । पुल निर्माणका विषयमा दुई गाउँको विवाद हुँदा पुल निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगरले बताउनुभयो । अहिले भने तल्लो सेरा, माथिल्लो सेरा गाउँपालिका र शहीद मार्ग डिभिजन कार्यालय रोल्पासँगको नियमित छलफल भइरहेको अध्यक्ष घर्तीमगरले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति बाँकेले नरैनापुर गाउँपालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बेमौसमी वर्षाका कारण गत वर्ष खेतमै धान कुहिएर नष्ट भएको र यस वर्ष वर्षा नहुँदा खडेरी परेको छ । धान रोप्न नपाएपछि भोकमरी सिर्जना हुने देखिएकाले विपत् व्यवस्थापन समितिले नरैनापुरलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहत पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । प्रयाप्त वर्षा नहुँदा ८५ प्रतिशत खेतबारीमा रोपाइँ नगरिएको तथा १५ प्रतिशत गरिएको रोपाइँ पनि सुकेर नष्ट भएपछि स्थानीय सरकारले गत साउन २६ गते नरैनापुरलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहत माग गरेको थियो ।
पर्यटकका लागि छैन योजना
मुलुक सङ्घीय गणराज्य भएसँगै साबिकको रुकुमबाट छुट्टै जिल्ला बनेको रुकुमपूर्र्वलाई नेपाल सरकारले हिमाली जिल्लाको सूचीमा राखेको छ । २०७४ असोज १९ गतेको राजपत्रमा रुकुमपूर्व ‘क’ वर्गको हिमाली जिल्लामा सूचीकृत छ । हिमाली जिल्लामा देशभरका १९ र रुकुमपूर्वसहित एक गरी २० जिल्ला भएका छन् । रुकुमपूर्वमा धेरै हिमाल तथा हिमशृङ्खला रहेकाले ‘क’ वर्गकै हिमाली जिल्लाका रूपमा सूचीकृत गरिएको हो । पाँच हजार मिटरभन्दा अग्ला करिब आधा दर्जन हिमाल यसै जिल्लामा छन् । सात हजार २४६ मिटर अग्लो पुथा, छ हजार ५३६ मिटर अग्लो दोगारी, पाँच हजार ९२४ मिटर अग्लो साम्जाङ, पाँच हजार ९११ मिटर अग्लो सिस्ने र पाँच हजार ८३३ मिटर अग्लो ङिम्कुँ गरी पाँचवटा हिमाल यहाँ छन् । पुथा, दोगारी, साम्जाङ र ङिम्कुँ चार हिमाल पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१ र २ वडामा छन् । सिस्ने हिमाल सिस्ने गाउँपालिका–१ मा अवस्थित छ । पुथा र सिस्ने यी दुई हिमालबाट गाउँपालिकाको नामकरण गरिएको छ ।
सुपर लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दाङको तुलसीपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले स्थलगत निरीक्षण र त्यसपछि गरिएका विशेष निरीक्षणका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बुधबार जनाएको हो । विभागका अनुसार सो लघुवित्त संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूले प्रत्यक्ष संलग्न भई संस्थाको हितविपरीत व्यक्तिगत लाभका लागि नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ । प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात १०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएकाले सो संस्थालाई २०७८ चैत २ गते समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु नपर्ने कारण भए स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
सक्षम निजामती प्रशासन
निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारसमेत भनिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको सरकार जनादेशअनुसार फेरबदल भइरहन्छ। जनादेश स्थिर हुँदैन। जनमत र राजनीतिक समीकरणका आधारमा फेरबदल भइरहन्छ। निजामती प्रशासन भने संयन्त्र त्यसरी फेरबदल हुँदैन। गुणवेत्ताका आधारमा नियुक्ति हुन्छ। लोकसेवा आयोगले प्रचलित सिद्धान्त र ऐन कानुनअनुसार अनेक चरणका परीक्षा लिएर निजामती सेवामा नियुक्ति हुन्छ। आवश्यकताअनुसार सरुवा हुन्छ। कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा आदिका आधारमा बढुवा हुँदै जान्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गर्दा निजामती प्रशासनयन्त्रकै सहयोग र सक्रियतामा सेवा प्रवाह गर्छ। त्यसैले स्थिर सरकारको संयन्त्र सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी हुनु वाञ्छनीय छ।
ऊर्जा विकासका तगारा
नेपाल सरकारले अबको दशक (सन् २०१८ देखि २०२८ सम्म) लाई ऊर्जा दशक मानेर ‘एक घर ः एक विद्युतीय चुलो’ को अभियान सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रम दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताभित्रको एउटा हिस्सा हो। अर्कातिर सरकारले सन् २०२३ भित्र सबैलाई बिजुली पु-याउने प्रतिज्ञा गरेको छ। नेपाल गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय मापनमा २०१६ मा १३२औँ स्थानबाट २०१७ मा ११८औँ स्थानमा झरेको छ। यसरी ऊर्जाको गुणस्तर राम्रो नहुनाले त्यसको प्रत्यक्ष असर देशका उद्योगको उत्पादन दक्षता ‘क्यापासिटी युटिलाइजेसन’ मा परेको छ। नेपालका उद्योग जम्मा ५७ प्रतिशत दक्षतामा चलेका छन्। यो अनुपात २०१६ /१७ अगाडि मात्र ५४ प्रतिशत थियो। यसरी २०१६ /१७ पछि ऊर्जाको क्षेत्रमा भएको सुधारसँगै उत्पादन दक्षतामा पनि सुधार भएको छ तथापि यो सुधार पर्याप्त छैन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ऊर्जाको गुणस्तर, त्यसको भोल्टेजमा एकरूपता, वितरण निरन्तरतामा सुधार, विश्वसनीयतामा वृद्धि, ऊर्जाको परनिर्भरता कम गर्दै र पटक पटक भोगेको दुःखद बोर्डर बन्दबाट समेत पाठ सिक्दै स्थानीय रूपमा उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा – घाम, हावा, बायोमाससमेतको ऊर्जा मिश्रण गर्नु आवश्यक छ।
ट्रसको काँधमा सङ्कटको भारी
बेलायतले दुई महिनापछि नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ। विदेशमन्त्री लिज ट्रस सत्तारुढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चुनिएसँगै उहाँ बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। पाँच चरणको निर्वाचन पार गरी सेप्टेम्बर ५ मा कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चयन हुनुभएकी ट्रस सेप्टेम्बर ६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। नेता छनोटमा ट्रस र ऋषि सुनाकबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। ट्रसले ८१ हजार ३२६ मत पाउनुभयो भने सुनाकले ६० हजार ३९९ मत ल्याउनुभयो। विदेशमन्त्री ट्रसले पूर्वअर्थमन्त्री सुनाकलाई पराजित गरेर पार्टी नेता चुनि
‘काम नहुँदा सम्झौता खारेज’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुुसालले आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद डा. भीमबहादुर रावलले ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने गरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकाले’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफलका क्रममा मन्त्री भुसालले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
नगर भवन निर्माणमा ढिलाइ
भरतपुर महानगरपालिकाको गौरवको आयोजना सिटी हल (नगर भवन) तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने भएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर आशिष श्रेष्ठले अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत मात्र काम भएको भन्दै समयमा काम सम्पन्न नहुने पक्का भएको जानकारी दिनुभयो । २०७७ मङ्सिर १८ गते सम्झौता भएको हल निर्माण कार्य २७ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । कार्यप्रगति हेर्दा काम सक्न करिब छ महिना म्याद थप गर्नुपर्ने हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । निर्माण सामग्री समयमा उपलब्ध हुन नसक्नु, कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो । “ठूला भवनमा बेलाबेला अवरोध आइरहने हामीले पाएका छौँ । केही समस्या आउँदा त्यसको निर्णय दिन हामीलाई केही समय लाग्ने हुन्छ, त्यसका कारण पनि ढिलाइ हुने देखेका छौँ,” कार्यालय प्रमुख प्रकाश अर्यालले भन्नुभयो ।
यो देशको दुर्गतिमा जिम्मेवार को ?
निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, संवैधानिक निकायका प्रमुखज्यूहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम आज सुरुमा बोल्ने मित्रहरूले जे प्रश्न उठाउनुभएको छ, त्यसमा मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु । बेलायतमा एउटा सिरियल थियो कर्मचारीका सम्बन्धमा, एस मिनिस्टर भन्ने । ‘हस् मन्त्रीज्यू’ भन्ने, काम गर्दै नगर्ने । काम त गर्नुप-यो नि । जबसम्म कर्मचारीले सहयोग गर्दैनन्, तबसम्म काम हुँदैन । यो सत्य कुरा हो । स्थायी सरकार हो, कर्मचारी । आवधिक निर्वाचन हुन्छ । हामी अस्थायी हौँ । जनताले भोट दिए जित्छन्, नदिए हार्छन् ।
निर्यात प्रोत्साहनका लागि कार्यविधि बनाउन निर्देशन
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलका क्रममा उहाँले मन्त्रालयका दुई सचिवलाई उक्त निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको हो । निर्यातकर्ताले सहजै नगद प्रोत्साहन पाउने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “घुमाएर नपाउने खालको होइन, सजिलैसँग पाउने कार्यविधि बनाउनुपर्छ । पैसा आएको भोलिपल्टै पाउने गरी बनाउन मैले सचिवज्यूहरूलाई भनेको छु ।”
सुनुवाइका लागि पत्राचार
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस तीन प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको छ। परिषद्को पत्राचारअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले अब प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। समिति सचिवालयले सुनुवाइका लागि पत्र आएको तर प्रारम्भिक बैठकबाट कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आउँदो असोज १ गतेसम्म मात्र कायम रहने अवस्थामा सुनुवाइको सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरेर प्रक्रिया सम्पन्न हुने अवस्था न्यून छ।
